Search

जी राष्ट्रे स्थिरता आणि शांततेत गुंतवणूक करू पाहत आहेत, तीच जागतिकीकरणाचे भविष्य आणि नवी जागतिक व्यवस्था निश्चित करू शकतील.

आंतरराष्ट्रीय कायदे मुद्दामहून कमकुवत ठेवले गेले आहेत. ज्यायोगे ताकदवान देश त्यांचा आपल्या मनाप्रमाणे अर्थ लावून, आपला हेतू साध्य करतात.

भारत आणि अमेरिका या उभय देशांमधील संबंधांबाबतच्या गेल्या अनेक महिन्यांतील नकारात्मक बातम्यांनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दोन आठवड्यांपूर्वी झालेला अमेरिकी दौ

सध्याच्या जागतिक घडामोडींकडे पाहिल्यास असे दिसते की; हवामानबदल, दळणवळण आणि सागरी सुरक्षेची भारतीय धोरणे जगाला आकार देत आहेत.

अगर लीबिया सफलतापूर्वक लोकतांत्रिक बदलाव को पाना चाहता �

अगर लीबिया सफलतापूर्वक लोकतांत्रिक बदलाव को पाना चाहता �

पाकिस्तानभर निदर्शने सुरू असताना, हे स्पष्ट झाले आहे की, �

अलीकडे राबविण्यात आलेल्या सरकारी धोरणांद्वारे जनतेला क

तैवानला नुकसान पोहचवणाऱ्या चीनला प्रत्यूत्तर देण्यासाठी, जपानने अमेरिकेच्या सोबतीने काम करण्याचा निर्धार केला आहे.

जपान-दक्षिण कोरिया यांच्यातील शांततेचे प्रयत्नांना आजवर कायम लोकानुनयी भूमिकेने तडे दिले आहेत. दुसऱ्या महायुद्धाची सावली त्या नात्यावरून अद्याप सरलेली नाही.

जपान-दक्षिण कोरिया यांच्यात सुरु असलेल्या व्यापारी संघर्षातून आता दोन्ही देशांनी एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचे प्रयत्न सुरु केले आहेत. 

जपानचे नवे पंतप्रधान किशिदा यांनी चीनवर टीका करतानाच, अमेरिका, युरोप, भारत आणि ऑस्ट्रेलियाशी जोडून घेण्याची इच्छा बोलून दाखवली आहे.

जपानच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणातील धोरणात्मक स्थित्यंतराला चीन आणि कोरियन द्विपकल्प दोन्हींकडूनही टीकेला सामोरे जावे लागले आहे.

चीन के साथ आर्थिक अलगाव यानी डिकपलिंग (Decoupling) के आसार बेहद म�

झुग्गियों में ख़ासकर निचले क्षेत्र के तटीय शहरों में रहन

भारतीय लष्करप्रमुखांनी चीनसंदर्भात नुकतं केलेलं विधान भारतीय सैन्याच्या दृष्टीने संवेदनशील आणि काहीसे मनोधैर्यावर परिणाम करणारे होते.

बंदी असण्यापासून ते ढाका येथे राजकीय सभेचे आयोजन करण्यापर्यंत बांगलादेश जमात-ए-इस्लामी पार्टीचा प्रवास पाहता, या पक्षाचे पुनरागमन बांगलादेशातील लोकशाहीवर परिणाम करू श

क्या जम्मू-कश्मीर सरकार के प्रशासनिक अधिकारी राष्ट्रीय �

जम्मू-कश्मीर को लेकर सरकार का क़दम ग़ज़ब का क़ानूनी दांव �

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बोलावलेली सर्वपक्षीय बैठक ही जम्मू-काश्मीरच्या राजकीय पुनरुज्जीवनाच्या दिशेने टाकलेले कदाचित पहिले पाऊल ठरेल.

गेल्या दोन दशकांमध्ये विविध ठिकाणी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये तंत्र आणि तंत्रज्ञानाचा मोठा वापर झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.

जम्मू-काश्मीरमधील इंटरनेट सेवेवरील निर्बंधांचा सर्वाधिक फटका विद्यार्थ्यांना बसला. उर्वरीत भारत ऑनलाइन शिक्षणाकडे वळला असताना, तेथील शिक्षणच रखडले.

भारत आणि ऑस्ट्रेलियादरम्यानच्या संबंधांमध्ये अद्याप खूप काही करण्यासारखे आहे. कारण चीनशी समतोल संबंध ठेवण्याची आणि भारत-प्रशांत क्षेत्राच्या धोरणात्मक व्यवस्थेला स्

राजकीय इच्छाशक्तीचा वापर आणि सहकार्याचा विस्तार करून भ�

पाकिस्तानला आपले 'भारत धोरण' 'काश्मीर धोरणा'पासून वेगळे क�

म्यांमार से रोहिंग्या लोगों के पलायन का सबसे अधिक असर बा�

यूक्रेन संकट को लेकर जर्मनी ने एक नई राष्ट्रीय सुरक्षा र�

समावेशी नज़रिया अपनाने के लिए मूल्यों पर बेबाकी से बहस क�

ऐसा लगता है कि कई अन्य देशों की तरह जर्मनी में भी संघर्ष व�

जर्मनी ने जर्मनी कोड ऑफ क्राइम्स के तहत यूनिवर्सल ज्यूरि

चीनवरील अवलंबित्वाच्या शस्त्रीकरणासाठी बर्लिन असुरक्षित राहिल्यामुळे, जर्मनीने सुरक्षित पर्यायांमध्ये विविधता आणण्याची वेळ आली आहे.

आज जब भारत टिकाऊ विकास की जटिलताओं से जूझ रहा है, ऐसे में अ�

भारताला पाण्याच्या सर्वांगीण विकासाच्या गुंतागुंतीचा �

जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण संकट का समाधान करने में इस

एक ‘वैश्विक महामारी’ उसे कहा जाता है जो जलवायु परिवर्तन, �

केंद्रीय बैंकों के साथ सहयोग कर के, जलवायु परिवर्तन से नि�

आज जब तमाम देश और बड़ी तकनीकी कंपनियां क्वॉन्टम कंप्यूटि

पर्माफ़्रॉस्ट के पिघलने से जुड़े मामलों में जैसे-जैसे वि

विकसित और विकासशील देशों के बीच भरोसे का संकट अंतर्राष्ट

माइक्रोसॉफ्ट जैसी कुछ कंपनियों ने कार्बन उत्सर्जन शून्�

इस वक़्त जलवायु परिवर्तन के मौजूदा इको-सिस्टम से जुड़े अ�

चार-भाग की श्रृंखला के दूसरे भाग में, हम मानव स्वास्थ्य पर

हालांकि जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और खाद्य प्रणालियों �

चार-भाग की इस श्रृंखला के पहले भाग में ग्लोबल वार्मिंग के

प्रतिबद्धता, सह-लाभ, लागत और पूंजी भारत के अक्षय ऊर्जा क्ष