जनआंदोलनांमुळे अस्वस्थ झालेली पाकिस्तानची लष्करी सत्ता...

जुन्या युक्त्या आता काम करत नाहीत. पाकिस्तानी लष्कराची भीती, दहशत आणि धाक ओसरताना दिसत आहे. पाकिस्तानवर पकड मिळवण्यासाठी आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वापरलेले पाशवी बळाचे साधन कुचकामी ठरत आहे. जनआंदोलने अधिकाधिक ठळकपणे दिसून येत आहेत. आंदोलकांमध्ये निर्भयतेने पुढाकार घेत धोक्याचा सामना करण्याची जी जिद्द दिसून येत आहे, ती पाकिस्तानात दिसून येणे ते असामान्य आहे. आता-आतापर्यंत लष्करी अधिकारी केवळ बोटाच्या इशाऱ्यावर सक्तीने पालन करवून घेत होते. यापुढे ते होणार नाही. सुस्पष्टपणे दिसून येणाऱ्या या बदलाने पाकिस्तानी लष्कर चिंतीत, गोंधळलेले आहे.

लष्कराचा सामना करणाऱ्या लक्षावधी विद्रोह्यांना कसे सावरावे हे त्यांना कळेनासे झाले आहे. सर्वात वाईट म्हणजे, लष्कर आता प्रभावी ठरत नाही, आणि त्यांचे नियंत्रण, लोकसंपर्क अथवा जनतेपुढे सादर केले जाणारे कथन अगदी कमी होत चालले आहे. पाकिस्तानमध्ये काहीतरी बदलले आहे आणि जनता शांतपणे पाकिस्तानी सैन्याला नकार देत आहे, सैन्याला या नव्या, उदयोन्मुख वास्तवाशी कसे जुळवून घ्यावे, ही परिस्थिती कशी बदलावी आणि विरोधी परिस्थितीत कसे सामंजस्याने, एकमताने वागावे हे कळेनासे झाले आहे.

भौगोलिकदृष्ट्या या आंदोलनांचा निखळपणे व्याप्ती जशी वाढत आहे, त्यातून पाकिस्तानी सरकारविषयीचे दुरावलेपण, असंतोष आणि त्याचा कामकाजावर होणारा परिणाम दिसून येत आहे.

लष्करी वर्चस्व असलेल्या पाकिस्तानी सरकारविषयी जनतेत वर्षानुवर्षे साचलेली अवज्ञा, तिरस्कार आता अचानक जोमाने प्रवाही बनला आहे. पाकिस्तानात ठिकठिकाणी आंदोलनांची ठिणगी पडू लागली आहे. भौगोलिकदृष्ट्या या आंदोलनांची निखळपणे व्याप्ती जशी वाढत आहे, त्यातून पाकिस्तानी सरकारविषयीचे दुरावलेपण, असंतोष आणि त्याचा कामकाजावर होणारा परिणाम दिसून येत आहे. व्यापकपणे, प्रतिकाराचे दोन ओळखण्याजोगे आणि वेगळे कल उदयास येत आहेत. पहिला हिंसक प्रतिकार आहे, जो केवळ तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) सारख्या इस्लामी दहशतवादी गटांद्वारेच नव्हे तर बलुचिस्तानमधील वांशिक फुटीरतावादी अतिरेकी गटांद्वारे आणि सिंधमध्ये काही प्रमाणात उदयास येत आहे. दुसरी आणि अधिक त्रासदायक प्रवृत्ती (पाकिस्तानी लष्कराच्या दृष्टिकोनातून) म्हणजे शांततापूर्ण, अहिंसक प्रतिकार आणि पाकिस्तानी लष्कराकडून होत असलेल्या अन्यायाबद्दलचा तिरस्कार. या नंतरच्या कलामध्ये सविनय कायदेभंग आणि निषेध आंदोलनाचे अधिक पारंपरिक प्रकार दिसून येतात. जसे की- निदर्शने, संप करून तोडगा निघेपर्यंत काम करण्यास नकार देणे आणि ठिय्या आंदोलन.

पाकिस्तानी लष्कराकरता, शांततापूर्ण निदर्शने ही अधिक चिंताजनक आहेत, कारण लष्कराला अशी परिस्थिती कशी हाताळायची याची कल्पना नाही. हिंसक चळवळ रक्तरंजित असते खरी, परंतु हाताळण्यास सोपी असते. कोणताही गट हा शक्ती आणि साधनसंपत्तीच्या बाबतीत पाकिस्तान सरकारशी बरोबरी करू शकत नाही. बंडखोरांना चिरडण्यासाठी पाकिस्तान सरकारला आपल्या श्रेष्ठ शक्तीचा वापर करण्यासही हिंसाचार वैधता देतो. पाकिस्तानातील सत्ताधाऱ्यांना नियंत्रण ठेवण्याकरता कोणत्याही राजकीय सुसंस्कृतपणाची आवश्यकता नाही. परंतु शांततापूर्ण निदर्शनांबाबत असे घडत नाही, ज्यात आंदोलनातून राजकीय चळवळ निर्माण होऊन निवडणुकीवर मोठा  प्रभाव पाडण्याची त्या आंदोलनात क्षमता असते, आधीच्या पूर्व पाकिस्तानात, म्हणजेच आताच्या बांगलादेशात अवामी लीगच्या नेतृत्वाखालील चळवळीतून आकार घेतलेल्या राजकीय चळवळींबाबत असेच घडले होते.  

बलुच आंदोलकांनी त्यांची आंदोलने तीव्र केली आहेत आणि ते आता उर्वरित जगाशी त्यांच्या आंदोलनाबाबत संवाद साधत आहेत, त्यांचे संदेश धाडत आहेत.

गेल्या काही वर्षांपासून पाकिस्तान सरकारविषयीची अवज्ञा, तिरस्कार वाढू लागला आहे. केवळ आंदोलनांचीच संख्या नाही, तर या आंदोलनांचा कालावधी, त्यांची व्यापकता तसेच उमटणारा प्रतिध्वनी वाढू लागला आहे. उदाहरणार्थ, बलुच यकजहेती समितीने (बीवायसी) 'बलुच'मधील 'नरसंहारा'च्या निषेधार्थ इस्लामाबादकडे मोर्चा काढला. बलुच महिला कार्यकर्त्यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या मोर्चांना रोखण्याचे पाकिस्तानी लष्कराने प्रयत्न करूनही त्यांच्या गलिच्छ युक्त्या अयशस्वी ठरल्या. जवळपास दोन महिन्यांपासून, हे बलूच निदर्शक, संपूर्ण मुत्सद्दी समुदायाच्या दृष्टिकोनातून इस्लामाबादच्या मध्यभागी तळ ठोकून आहेत, जे या संकटाकडे पूर्वीपेक्षा अधिक बारकाईने पाहत आहेत. बलुच आंदोलकांनी त्यांची आंदोलने तीव्र केली आहेत आणि ते आता उर्वरित जगाशी त्यांच्या आंदोलनाबाबत संवाद साधत आहेत, त्यांचे संदेश धाडत आहेत. संयुक्त राष्ट्रांचे विशेष अहवाल तयार करणारे शोधपत्रकार त्यांच्याशी वार्तालाप करत आहेत आणि आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी या आंदोलनांकडे लक्ष देण्यास आणि त्यांना प्रसिद्धी देण्यास सुरुवात केली आहे, गेल्या २० वर्षांपासून- पाकिस्तानविरूद्ध पाचवा बलूच उठाव सुरू झाल्यापासून- असे लक्ष कधीही दिले गेले नव्हते. इस्लामाबादच्या कडाक्याच्या थंडीत ऊब देणारे अंथरूण, तंबू इत्यादी मूलभूत सुविधाही त्यांना नाकारून आंदोलकांचे बळ मोडून काढण्याचे पाकिस्तानी सरकारचे प्रयत्न आंदोलकांना त्यांच्या निदर्शनांपासून परावृत्त करू शकलेले नाहीत. पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणांनी कुख्यात मृत्यू पथकाच्या सदस्यांची आंदोलकांच्या समोर छावणी उभारून निदर्शकांना धमकावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पाकिस्तानी सरकारची तीही डाळ शिजली नाही. खरे तर, पाकिस्तानी राजवटीच्या प्रत्येक युक्तीने बलुचिस्तानमध्ये सार्वजनिक भावना भडकवल्या गेल्या आहेत, जिथे बीवायसी आंदोलकांच्या समर्थनार्थ निदर्शने वाढत आहेत.

इतर गोष्टींबरोबरच, स्थानिक लोक चिनी मासेमारी नौका आणि ट्रॉलर माफिया यांच्याविरोधात आंदोलने करत आहेत, जे त्यांच्या आक्रमक, शोषण करणाऱ्या मासेमारी पद्धतींसह ग्वादरच्या आसपासच्या समुद्रात माशांची अवैध शिकार करत आहेत.

बलुचिस्तानच्या पश्तून पट्ट्यातील चमन या सीमावर्ती शहरात गेल्या ९० दिवसांपासून हजारो लोक आंदोलन करत आहेत. ते पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी उचललेली कठोर पावले मागे घेण्याची मागणी करत आहेत, पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी लागू केलेले नियम या प्रदेशातील आदिवासींच्या अफगाणिस्तानात ये-जा करण्याच्या पारंपरिक सुलभता हक्कांवर घाला घालतात. ही निदर्शने जितकी अधिक काळ सुरू राहतील तितकी पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांच्या असंवेदनशीलतेविरोधात पश्तून लोकांमध्ये नाराजी वाढत जाईल. त्याचप्रमाणे ग्वादरमध्ये स्थानिक रहिवाशांना मूलभूत अधिकार नाकारल्याच्या विरोधात मोठे आंदोलन सुरू आहे. इतर गोष्टींबरोबरच, स्थानिक लोक चिनी मासेमारी नौका आणि ट्रॉलर माफिया यांच्याविरोधात आंदोलने करत आहेत, जे त्यांच्या आक्रमक, शोषण करणाऱ्या मासेमारी पद्धतींसह ग्वादरच्या आसपासच्या समुद्रात माशांची अवैध शिकार करत आहेत.

गिलगिट-बाल्टिस्तानच्या पाकव्याप्त प्रदेशात, सरकार-प्रायोजित सुन्नी पंथीय गटांकडून दहशतवादाविरोधात प्रचंड निदर्शने सुरू आहेत. गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील जनताही रस्त्यावर उतरली असून, त्यांना ज्याची हमी देण्यात आली होती, ते गव्हाचे अनुदान दिले जावे, या मागणीसाठी ही जनता रस्त्यावर उतरली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून गिलगिट-बाल्टिस्तानमधल्या लोकांनी त्यांना भारतात पुन्हा सामील होण्याची परवानगी द्यावी अशा घोषणा देण्यास सुरुवात केली आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमध्येही हीच भावना व्यक्त केली जात आहे, जिथे सरकारी अधिकाऱ्यांच्या विरोधात निदर्शने आता सर्वसामान्य बाब गणली जात आहे. पूर्वीचे आदिवासी भाग- जे आता खैबर पख्तुनख्वा (के-पी) प्रांतात विलीन झाले आहेत, कुर्रम प्रांत सुन्नी दहशतवाद्यांनी केलेल्या हत्यांमुळे खवळले आहेत. इतर आदिवासी जिल्ह्य़ांमध्ये, टीटीपी आणि विविध इस्लामी गटांविरोधात कारवाईची मागणी करणारी निदर्शने एक सर्वसामान्य गोष्ट बनत आहेत. आदिवासी जिल्ह्य़ांमधील निदर्शनांत सर्वत्र आढळणारी घोषणा म्हणजे “ये जो देहशतगर्दी है, इस के पीछे वर्दी है” (या दहशतवादाच्या मागे वर्दी आहे), म्हणजेच पाकिस्तानी लष्कर आणि त्यांच्या गुप्तचर संस्था आहेत.   

गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील जनताही रस्त्यावर उतरली असून, त्यांना ज्याची हमी देण्यात आली होती, ते गव्हाचे अनुदान दिले जावे, या मागणीसाठी ही जनता रस्त्यावर उतरली आहे.

प्रांतातील सर्वात लोकप्रिय राजकीय पक्ष असलेल्या इम्रान खानच्या पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफ (पीटीआय)वर झालेल्या कारवाईमुळे खैबर पख्तूनख्वामध्ये पाकिस्तानी लष्करविरोधाची भावना वाढली आहे. पाकिस्तानी लष्कराने ‘पीटीआय’ला उद्ध्वस्त करण्याचे सर्व प्रयत्न करूनही त्यांना जनतेचा भक्कम पाठिंबा मिळत आहे. लष्कराच्या सामर्थ्यशाली रणनीतींमुळे अनेक लोक लोकशाही प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत की लोकांना त्यांचे सरकार निवडण्याच्या अधिकारावर अप्रामाणिक मार्गांनी गदा आणण्यात येणार आहे का? खैबर पख्तूनख्वा, बलुचिस्तान, जीबी, पाकव्याप्त काश्मीर आणि सिंधमध्ये पाकिस्तानी लष्कराविरोधात होणारी निदर्शने आणि सविनय कायदेभंगाच्या हालचालींचा उद्रेक पूर्णपणे अनपेक्षित नसला तरी, खरे आश्चर्य पाकिस्तानच्या सर्वात आज्ञाधारक, आज्ञाधारक आणि अधीनस्थ प्रांत असलेल्या- पंजाबमधील स्थितीबाबत व्यक्त केला जात आहे. पंजाबमधील पाकिस्तानी लष्कराविरोधातील नाराजी लष्करी उच्चाधिकाऱ्यांकरता अत्यंत चिंताजनक आहे. पंजाबमध्ये नेहमीच प्रस्थापित विरोधी भावनांचा अंत:प्रवाह राहिला आहे. पण इम्रान खाननी त्याचा पुरेपूर वापर करून तो समोर आणला. लष्करविरोधी कार्यकर्त्यांवर करण्यात आलेल्या कठोर कारवाईमुळे आंदोलकांनी पळ काढला असला तरी ते सातत्याने प्रतिकार करत आहेत. मात्र, हा विरोध रस्त्यावर दिसत नाही. मात्र, तो संगणकीय दुनियेत अधिक प्रकट होतो. प्रस्थापितांविरोधात एक मोठी मोहीम चालवली जात आहे, ज्यावर नियंत्रण कसे ठेवावे किंवा त्यांना कसे समाविष्ट करून घ्यावे याची लष्कराला कल्पना नाही.

पाकिस्तानी लष्कर बुचकळ्यात पडले आहे, याचे कारण विरोधाला सामोरे जाण्याच्या आणि अशा प्रकारची निषेध आंदोलनाना हाताळण्याच्या त्यांच्या पारंपरिक पद्धती आता काम करेनाशा झाल्या आहेत. भूतकाळात, पाकिस्तानी सरकार आंदोलनांच्या चळवळी खूप मोठ्या होण्याआधी त्यात शिरकाव करून त्या फोडण्यासाठी अनेक माध्यमांचा वापर करत असत. ‘राजवटी’चे कार्यकर्ते आंदोलकांना मारहाण करत असत आणि त्यांना धमकावत असत. निदर्शने करणाऱ्या नेत्यांना लाच देण्याचाही मार्ग अवलंबत. जर यानेही काही साध्य झाले नाही, तर ते कठोर बळाचा वापर करून आंदोलकांना गायब करायचे आणि अपहरण झालेल्या काही कार्यकर्त्यांच्या हत्याही व्हायच्या. ही संख्या सध्या हजारोंच्या घरात आहे आणि तरीही निषेध आंदोलने वाढतच आहेत. स्पष्टपणे, निदर्शनांमधली हवा काढून घेण्याऐवजी अथवा आंदोलकांची कोंडी करण्याऐवजी, गुंडगिरी, लाच आणि दंडुकेशाही अशा जुन्या साधनांचा वापर केल्यामुळे सरकारविरोधातील संताप वाढला असून आंदोलनांची व्याप्ती वाढत चालली आहे.

पाकिस्तानी लष्कर बुचकळ्यात पडले आहे, याचे कारण विरोधाला सामोरे जाण्याच्या आणि अशा प्रकारच्या निषेध आंदोलनांना हाताळण्याच्या त्यांच्या पारंपरिक पद्धती आता काम करेनाशा झाल्या आहेत.

वाढत्या आंदोलनांना पायबंद घालण्याची आणि आंदोलकांना हुसकावून लावण्याची पाकिस्तानी लष्कराची क्षमता अधिक खालावण्यामागे दोन कारणे आहेत: एक म्हणजे, सरकार दिवसेंदिवस कमकुवत होत आहे आणि कसेबसे तरण्याकरता संघर्ष करत आहे; दुसरे कारण म्हणजे, सरकारने त्यांच्या या संदर्भातील कथनाला आकार देण्याबाबतची मक्तेदारी गमावली आहे, कारण वर्तमानपत्रे, टीव्ही आणि रेडिओ या पारंपरिक माध्यमांना समाजमाध्यमांनी मागे टाकले आहे, जे संभ्रम निर्माण करणारे, अनियंत्रित, प्रतिबंध करता येत नाही असे, खुलेपणाने भावना व्यक्त करणारे आणि अवज्ञा करणारे आहे आणि त्यावर कुणा चौकीदाराचे नियंत्रण नाही, पारंपरिक माध्यमांपेक्षा त्याकडे अधिक विश्वासार्ह, खात्रीशीर आणि प्रामाणिक म्हणून पाहिले जाते. आंदोलक या साधनाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करत आहेत आणि पाकिस्तानी सरकारच्या बळाचा वापर करणाऱ्या आणि अकुशल पद्धतीने आखल्या गेलेल्या व्यावहारिक डावपेचांचा पर्दाफाश करत आहेत, ज्यामुळे जनतेत केवळ सरकारविरोधातील संतापात अधिक भर पडत आहे. इतकेच काय, समाज माध्यमे ही केवळ स्थानिक पातळीवरच नव्हे तर जागतिक स्तरावरही क्षणार्धात समर्थकांना एकत्रित करण्याचे साधन बनले आहे. समाज माध्यमांत जे काही घडत आहे त्यावर पाकिस्तानी लष्कर नक्कीच लक्ष ठेवू शकते, पण ते थांबवण्याचा कोणताही मार्ग त्यांच्याकडे उपलब्ध नाही; कारण असे कोणतेही कृत्य केल्याने डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने वाटचाल करण्याचे भव्य स्वप्न संपुष्टात येईल.

जगभरातील सैन्यांना शिकवला जाणारा सर्वात महत्त्वाचा धडा म्हणजे कधीही अपयशाला बळ देऊ नका. पण पाकिस्तानी लष्कर त्याच्या विरोधात भडकलेल्या भावनांचे व्यवस्थापन करण्यात अपयशी ठरत आहे. मार्ग बदलण्याऐवजी, पाकिस्तानी सैन्याने अयशस्वी रणनीती आणि साधने वापरत राहण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे सैन्याविरोधातील संताप धोकादायक नव्या स्तरावर पोहोचत आहे. २०२४ च्या निवडणुकांत अपप्रकार होण्याची शक्यता आहे, काहीतरी निर्णायक होईल. महत्त्वाचा निर्णय घेण्याचा क्षण गाठल्यावर, लक्षावधी आंदोलक एकत्र येऊन पाकिस्तानी लष्कराच्या वर्चस्वाची आणि राजकारणातील लष्कराच्या हस्तक्षेपाची मृत्युघंटा वाजवू शकतात.

सुशांत सरीन हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनचे वरिष्ठ फेलो आहेत.

• Neighbourhood
• Domestic Politics and Governance
• Neighbourhood
• Pakistan

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.