जपान-तैवान दोस्ती आणि चीनशी कुस्ती

जपान आणि तैवान यांच्यात सर्वच क्षेत्रांमध्ये पारंपारिकपणे सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंध राहिले आहेत. जपानचे पंतप्रधान योशिहिदे सुगा आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो. बायडेन यांच्यात नुकत्याच झालेल्या शिखर परिषदेकडे पाहिले तर त्यातूनही, जपान आपल्या परराष्ट्र धोरणात तैवानचे संरक्षण आणि सुरक्षा सर्वोच्च प्राधान्यक्रमांपैकी एक असल्याचे मानत असल्याचे दिसून आले. याशिवाय या शिखर परिषदेतून हे ही दिसून आले की, तैवानला नुकसान पोहचवणाऱ्या चीनच्या कोणत्याही कृतीला तितक्याच जोरदारपणे परतून लावण्यासाठी किंवा प्रत्यूत्तर देण्यासाठी जपानने अमेरिकेच्या सोबतीने काम करण्याचा निर्धार केला आहे.

या शिखरपरिषदेअंतर्गत १६ एप्रिल २०२१ रोजी अमेरिकेत वॉशिंगटन इथे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्यासोबत जपानचे पंतप्रधान योशिहिदे सुगा यांची चर्चा झाली. तैवानच्या सुरक्षेसाठी अमेरिकेच्या प्रशासनाबरोबर एकत्रितपणे काम करणे हाच मुद्दा या चर्चेच्या केंद्रस्थानी होता. या चर्चेनंतर दोन्ही नेत्यांनी दिलेल्या संयुक्त निवेदनात इतर मुद्द्यांसह तैवानशी संदर्भातील मुद्यांचाही समावेश होता. १९६९ मध्ये जेव्हा जपानने चीनसोबतचे आपले संबंध पुन्हा सामान्य पातळीवर आणल्यानंतर असे पहिल्यांदाच घडते आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.

चीनने उभी केलेली आव्हाने

अलीकडच्या काळातील घडामोडी पाहिल्या तर तैवानच्या सुरक्षेशी संबंधित इतर अनेक आघाड्यांवरही जपानने लक्ष केंद्रित केले असल्याचे दिसते. जपानचे संरक्षणमंत्री किशी नोबुओ यांनी १६ मार्च २०२१ रोजी अमेरिकेचे संरसक्षणमंत्री लॉईड ऑस्टिन यांची भेट घेऊन चर्चा केली. चीनकडून तैवानविरोधात आक्रमण झालेच तर त्याचा सामना करण्यासाठी जपानच्या स्वरंक्षण दलांना अमेरिकेच्या संरक्षण दलाचे कशारितीने सहकार्य मिळवता येईल, किंवा कशारितीने परस्पर सहकार्याने काम करता येईल याबाबतच्या विविध मार्गांविषयी अभ्यास करण्याची गरज किशी नोबुओ यांनी या चर्चेत अधोरेखित केली. जर का चीन आणि तैवानमध्ये लष्करी संघर्षाची स्थिती उभी राहिलीच तर अशावेळी दोन्ही देशांना परस्पर सहकार्याने या स्थितीचा प्रत्यक्ष सामना करावा लागेल या मुद्यावरही अमेरिका आणि जपानच्या संरक्षणमंत्र्यांनी सहमती व्यक्त केली होती.

२०१६ मध्येच किशी यांनी जपान-तैवान आणि अमेरिका या तीन्ही देशांमधले संबंध अधिक मजबूत करण्याचे गरजवजा आवाहन केले होते, हे इथे लक्षात घ्यायला हवे. तेव्हा जपानचे नेतृत्व किशी यांचे भाऊ शिंजो आबे यांच्याकडे होते, आणि किशी हे जपानचे परराष्ट्र व्यवहारविषयक मंत्री होते. त्यावेळी त्यांनी हे नमूद केलं होतं की, जपान, अमेरिका आणि तैवान यांच्यातील त्रिपक्षीय संबंध अधिक बळकट करत असतांनाच, सामुद्रध्वनीपलिकडे म्हणजे जपान आणि अमेरिकेतले द्विपक्षीय संबंधही स्थिरपणे विकसित होत राहायला हवेत अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती.

याचबरोबरीने जर का तैवानच्या मुद्यावरून अमेरिका आणि चीन यांच्यात संघर्ष झाला तर कशाप्रकारची लष्करी कारवाई करता येईल, तसेच त्याच्या व्यवहार्यतेबाबत अलिकडेच जपानने एक संशोधपूर्ण अभ्यास केला आहे. याशिवाय जपानच्या सुरक्षाविषयक कायद्यांनुसार, त्यांच्या स्वसंरक्षण दलाला अमेरिकी लष्कर आणि भागीदारांना दळवळणविषयक सहकार्य करायची परवानगीही आहे. जपानने प्रसिद्ध केलेल्या त्यांच्या श्वेतपत्रिकेच्या नव्या मसुद्यात असे म्हटले आहे की, “जपानच्या सुरक्षेसाठी आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या स्थैर्यासाठी तैवानच्या सभोवतालच्या परिस्थितीबाबतही स्थैर्य असणे अत्यंत महत्वाचे आहे.”

भूतकाळापासूनच्या सातत्यपूर्ण घडामोडी

इथे एक महत्वाची गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, ती म्हणजे, संरक्षण आणि सुरक्षेच्या क्षेत्रात जपान आणि तैवान यांच्यामध्ये नेहमीच घनिष्ठ संबंध राहिले आहेत. १९६९ मध्ये वॉशिंग्टनमध्ये झालेल्या एका शिखर परिषदेत अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड एम निक्सन आणि जपानचे पंतप्रधान सातो इसाकू यांची भेट आणि चर्चा झाली होती. त्यावेळी सातो इसाकू यांनी असे म्हटले होते की, तैवानशी संबंधित क्षेत्रात शांतता आणि सुरक्षा राखणे, ही जपानच्या सुरक्षेच्यादृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. राष्ट्राध्यक्ष निक्सन यांनीही तैवानबद्दलच्या (रिपब्लिक ऑफ चायना / Republic of China) करारातल्या अमेरिकेच्या जबाबदाऱ्या कायम राखल्या जातील असे नमूद केले होते.

१९७२ मध्ये मात्र चीन-अमेरिकेत करार झाल्यानंतर, जपानने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना (पीआरसी) हे चीन या राष्ट्राचे एकमेव प्रतिनिधी असल्याचे मान्य केले. यानंतर मात्र जपानला तैवानशी राजनैतिक संबंध तोडावे लागले होते. असे असले तरी एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून तैवानच्या संरक्षणाच्याबाबतीत जपान त्यानंतरही कायमच राहिला आहे. चीनी भूभागाला मान्यता देणं आणि आपले आपले आर्थिक हितसंबंध जपण्यासोबतच, तैवानच्या “संभाव्य स्वातंत्र्याला” (Kissinger, 2011, pp. 279) चालना मिळत राहील अशा रितीनेच जपानने आपली राजकीय मुत्सद्देगिरी दाखवली आहे.

१९९८ मध्ये जपानचे तत्कालीन पंतप्रधान ओबुची केझो यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनी मांडलेल्या थ्रीनोज’ (three no’s’policy) धोरणाला पाठिंबा देण्यास नकार दिला होता. हा नकार देतांना त्यांनी असे म्हटले होते की, अमेरिकेने तैवानचे स्वातंत्र्य, किंवा “एक चीन, एक तैवान” किंवा “दोन चीन” तसेच ज्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे सदस्य सार्वभौम राष्ट्रे आहेत अशा कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये त्यांना सदस्य मिळावे यासाठी कधीही पाठिंबा दिलेला नाही.

आकस्मितपणे होणाऱ्या कारवायांमधील घट

एका अहवालानुसार सुगा-बायडेन सुरक्षा करार खूप अर्थपूर्ण असल्याचे म्हटले आहे. एका अहवालानुसार, या शिखर परिषदेचा असा काही प्रभाव झाला की, तैवानच्या आसपासपासच्या क्षेत्रात चीनकडून होणाऱ्या लष्करी कारवायांमध्ये घट झाली आहे. त्याउलट जर शिखर परिषदेपूर्वीची स्थिती तपासली तर, यावर्षी १ जानेवारी ते १६ एप्रिल दरम्यान ७५ दिवस चीनने तैवानच्या हवाई संरक्षण क्षेत्रात (एडीआयझेड / Air Defence Identification Zone) आपली लष्करी विमाने पाठविली. आत्तापर्यंत तैवानच्या हवाईक्षेत्रात चीनच्या जेट विमानांची अशी आकस्मितपणे एकूण २५७ उड्डाणे झाली आहेत. इतकेच नाही, तर १२ एप्रिल या एकाच दिवशी विक्रमी २५ विमानांनी तैवानच्या हवाई क्षेत्रात उड्डाण केले होते.

नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालानुसार, १५ जून रोजी अण्वस्त्रसज्ज बॉम्बर्ससह चिनी हवाई दलाची एकूण २८ हून अधिक लढाऊ विमाने तैवानच्या हवाई क्षेत्रात दाखल झाली होती. अशा उड्डाणांच्या अलिकडच्याच एका घटनेत चौदा जे-१६ आणि सहा जे-११ ही लढाऊ विमाने, तसेच अण्वस्त्र वाहून नेण्याची क्षमता असलेली चार एच-६ विमानांसह, विविध टेहळणी आणि पूर्वसूचना देणाऱ्या विमानांचा समावेश होता. अर्थात चीनच्या या कारवायांबद्दल फारसे कुठे वाचनात आलेले नाही.

सात नेत्यांच्या एका गटाने संयुक्त निवेदन जारी करून चीनला अनेक मुद्द्यांवर फटकारले होते, तसेच तैवान सामुद्रधुनी क्षेत्रातल्या शांतता आणि स्थैर्याचे महत्त्व अधोरेखित केले होते, नेमकी त्यानंतरच ही घटना घडली आहे. यावरून चीनच्या कार्यपद्धतीबद्दल एक गोष्ट लक्षात येते ती म्हणजे, जेव्हा जेव्हा चीनच्या तैवानसंबंधीची धोरणे आणि मुद्यांवरून पाश्चिमात्य देश चीनवर टीका करतात, तेव्हा तेव्हा चीन या क्षेत्रातल्या लष्करी कारवायांमध्ये वाढ करतो.

अर्थात काहीही असले तरी इथे एक गोष्ट स्पष्ट आहेच, ती म्हणजे १९ जानेवारी १९६० रोजी जपानचे माजी पंतप्रधान किशी नोबुसुके आणि अमेरिकेचे तत्कालीन गृहमंत्री ख्रिश्चन ए. हर्टर यांच्यात हस्तांतरित झालेल्या करारानुसार, अमेरिकेला कधीही लष्करी कारवाईसाठी त्यांच्या जपानमधील तळांचा वापर करायचा असेल, तेव्हा असा वापर करण्याबाबत त्यांना आधी जपानसोबत सल्लामसलत करणे बंधनकारक आहे. अर्थात जपान आणि अमेरिकेमधील सध्याचे संरक्षणविषयक संबंधांचे स्वरूप लक्षात घेतले तर, ही प्रक्रिया म्हणजे केवळ औपचारिकताच आहे एवढे निश्चित.

भविष्यातील संधी आणि दिशा

या सगळ्या घडामोडी आणि परिस्थितीवरून जर काही निष्कर्ष काढायचा झाला, तर तैवानबाबत जपान-अमेरिका यांच्यामध्ये ज्या प्रकारच्या सामंजस्य आणि सहमतीचे वातावरण दिसते, त्यावरून असे नक्कीच म्हणता येईल की, आता संरक्षण क्षेत्राचा विचार केला तर त्याबाबतीत जपान आणि तैवानचे संबंध नव्या उंचीवर पोहोचले आहेत. या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर पाहीले तर, तैवान सामुद्रधुनी क्षेत्रातील चीनची संभाव्य आक्रमणे आणि कारवाया परतवून लावण्यासाठी आपल्याला परस्पर सहकार्याने एकत्रितपणे काम करण्याची गरज आहे, ही बाब जपान आणि तैवान या दोन्ही देशांनी समजून घेतली आहे, आणि त्यानुसारच ते आवश्यक ती पावलेही उचलत आहेत.

ही सगळी परिस्थिती लक्षात घेतली तर, येत्या काळात जपानचे पंतप्रधान सुगा आणि तैवानच्या राष्ट्राध्यक्ष त्साई इंग-वेन यांनी एकत्र येत परस्परांमधल्या सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी एक नवा मंच तयार केला तर ते निश्चितच आश्चर्यकारक नसेल. मूळात तैवानच्या राष्ट्राध्यक्ष त्साई यांनी आधीच असे म्हटले आहे की, कोणत्याही “एकाधिकारशाही वृत्तीने केल्या जाणाऱ्या आक्रमक कारवायांपासून बचाव करण्यासाठी लोकशाहीवादी देशांना एकत्र आणणे हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे.” अगदी अलिकडेच म्हणजे २८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी त्साई यांनी असे म्हटले होते की, “पूर्व आशियाई प्रदेशात तैवान आणि जपानला असलेला धोका एकसारखाच आहे” यामुळेच त्यांनी असेही म्हटले होते की, “यापुढे आता संरक्षासाठीच्या परस्परसहकार्याच्या पातळीवरची बोलणी सुरु होण्याची गरज आहे.”

• International Affairs
• China
• JAPAN
• Taiwan

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.