Search: For - IT

20852 results found

दिल्ली में पानी की कमी दूर करने के उपाय
Sep 29, 2022

दिल्ली में पानी की कमी दूर करने के उपाय

दिल्ली में स्वच्छ पानी की उपलब्धता बहुत कम है और इस मुद्द�

दिल्ली विधानसभा चुनाव: जनता के लिए मुश्किल होगा फैसला करना?
Jan 13, 2020

दिल्ली विधानसभा चुनाव: जनता के लिए मुश्किल होगा फैसला करना?

लगभग 14.6 करोड़ दिल्ली के मतदाताओं की पसंद इस बार भी आसान नह�

दिल्ली शहर को ज़रूरत है एक बेहतर मास्टर प्लान की!
Jul 31, 2023

दिल्ली शहर को ज़रूरत है एक बेहतर मास्टर प्लान की!

इस मसौदा योजना के अवलोकन और अंतिम रूप देने के संबंध में उस

दिल्ली शहर को ज़रूरत है एक बेहतर मास्टर प्लान की!
Mar 22, 2022

दिल्ली शहर को ज़रूरत है एक बेहतर मास्टर प्लान की!

इस मसौदा योजना के अवलोकन और अंतिम रूप देने के संबंध में उस

दिल्ली सरकारी शाळेतील पोरं हुश्शार!
Jul 20, 2020

दिल्ली सरकारी शाळेतील पोरं हुश्शार!

दिल्लीतील खासगी शाळांच्या निकालाची टक्केवारी ९२.२ टक्के एवढी आहे, तर सरकारी शाळांची टक्केवारी ९७.९२ टक्के आहे. सरकारी शाळांचे हे यश क्रांतिकारी आहे.

दिल्ली-मनिला संबंधांचे बदलते स्वरूप
Oct 07, 2023

दिल्ली-मनिला संबंधांचे बदलते स्वरूप

समविचारी, सामायिक हितसंबंध असलेल्या आणि समान आव्हांनांवर आधारित सहकार्याने परिभाषित होत असलेल्या प्रदेशात, फिलीपाईन्स -भारत संबंध हे इंडो-पॅसिफिकच्या स्थिरतेसाठी महत�

दिल्ली-मॉस्को सहकार्याची पन्नाशी
Aug 19, 2021

दिल्ली-मॉस्को सहकार्याची पन्नाशी

पन्नास वर्षापूर्वी भारत आणि सोविएत रशिया यांच्यात झालेल्या सहकार्य कराराने दक्षिण आशियाच्या राजकारण आणि भूगोलावर मोठा प्रभाव पाडला.

दिल्लीत लोकशाहीचा बळी?
Apr 02, 2021

दिल्लीत लोकशाहीचा बळी?

गेल्या काही वर्षात काश्मीर आणि दिल्लीच्या बाबतीत घडत असलेल्या घडामोडी, या देशातील लोकशाहीचा बळी देण्यासारख्याच आहेत.

दिल्लीत वायू प्रदूषण चिंताजनक पातळीवर
Aug 18, 2023

दिल्लीत वायू प्रदूषण चिंताजनक पातळीवर

हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी दिल्ली सरकारचे प्रयत्न असूनही, धुक्याचा एक दाट थर दिल्लीला व्यापत आहे.

दिशाहीन जगाला प्रतीक्षा कल्पक नेतृत्त्वाची!
Jun 30, 2020

दिशाहीन जगाला प्रतीक्षा कल्पक नेतृत्त्वाची!

नेतृत्वहीन जग, दिशाहीन धोरणे आणि क्षीण झालेल्या जागतिक संघटना यामुळे जग वरचेवर अधिक अशांत होत राहणार आहे. यासाठी भविष्यातील पिढी आपल्याला जाब विचारणार आहे.

दी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव: चीन के लिए सच्ची जीत की स्थिति या दोहरी जीत?
Dec 10, 2021

दी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव: चीन के लिए सच्ची जीत की स्थिति या दोहरी जीत?

बीआरआई ने अभी तक सिर्फ़ मेज़बान देशों में ग्रीन हाउस गैस (

दुधारी तलवार: चीनचे विकास भागीदारीचे प्रारूप आणि इंडो-पॅसिफिक
Oct 14, 2023

दुधारी तलवार: चीनचे विकास भागीदारीचे प्रारूप आणि इंडो-पॅसिफिक

२०२१ मध्ये घेतलेल्या ‘जागतिक विकास पुढाकारा’द्वारे, चीन विकास सहकार्याकडे आपला दृष्टिकोन पुनर्संचयित करण्याचा आणि पुन: परिभाषित करण्याचा विचार करत आहे.

दुनिया की बड़ी शक्तियों के बीच मुक़ाबले के दौर की नये रूप में वापसी
Jul 29, 2023

दुनिया की बड़ी शक्तियों के बीच मुक़ाबले के दौर की नये रूप में वापसी

2020 के साल ने ये बात साफ़ कर दी कि अमेरिका और चीन के बीच सामर�

दुनिया की बड़ी शक्तियों के बीच मुक़ाबले के दौर की नये रूप में वापसी
Jan 06, 2022

दुनिया की बड़ी शक्तियों के बीच मुक़ाबले के दौर की नये रूप में वापसी

2020 के साल ने ये बात साफ़ कर दी कि अमेरिका और चीन के बीच सामर�

दुनिया के विकास पर राजनीति को हावी न होने दें
May 12, 2017

दुनिया के विकास पर राजनीति को हावी न होने दें

चूंकि वैश्वीकरण की अगुवाई में हो रहा आर्थिक विकास पूरब क�

दुनिया के शहरों में जनसंख्या केंद्रित विकास और पतन की कहानी!
Oct 21, 2023

दुनिया के शहरों में जनसंख्या केंद्रित विकास और पतन की कहानी!

आज के वक्त में एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल जिसका सामना सारे द�

दुनिया को आज क्यों है भारत की ज़रूरत?
Jul 31, 2023

दुनिया को आज क्यों है भारत की ज़रूरत?

भारत यह बताने में भी सफल रहा कि भले हमारे मतभेद बने रहें, लेकिन इनका हमारी रणनीति पर असर नहीं पड़ना चाहिए.

दुनिया को आज क्यों है भारत की ज़रूरत?
Apr 05, 2022

दुनिया को आज क्यों है भारत की ज़रूरत?

भारत यह बताने में भी सफल रहा कि भले हमारे मतभेद बने रहें, ल�

दुभंगलेली अमेरिका आणि जग
Nov 25, 2020

दुभंगलेली अमेरिका आणि जग

अमेरिकेत सध्या दुहीचे वातावरण निर्माण झाल्याने इतर देशांमध्ये अमेरिका दुबळी ठरू लागली आहे. देश म्हणून अमेरिका एका मोठ्या स्थित्यंतरातून जात आहे.

दुर्बल ड्रॅगन: चीनमधील मंदी, जागतिक अर्थव्यवस्था आणि भारताची अनिवार्यता
Sep 12, 2023

दुर्बल ड्रॅगन: चीनमधील मंदी, जागतिक अर्थव्यवस्था आणि भारताची अनिवार्यता

अल्पकालीन अडथळे दूर करणे, चीन सोबत वाढत्या व्यापार संबंधाच्या पार्श्वभूमीवर दीर्घकालीन उद्दिष्ट साध्य करणे या दोन्हींमध्ये समतोल साधण्याची गरज भारताला आहे.

दुसऱ्या लाटेचा फटका महिलांना आणि गावांनाही
Jul 29, 2021

दुसऱ्या लाटेचा फटका महिलांना आणि गावांनाही

जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, कोविडनंतर भारतातील १२ दशलक्षांहून अधिक लोक अतिदारिद्र्याच्या खाईत ढकलले गेले.

दुसऱ्या लाटेचा फटका महिलांना आणि गावांनाही
Jul 29, 2021

दुसऱ्या लाटेचा फटका महिलांना आणि गावांनाही

जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, कोविडनंतर भारतातील १२ दशलक्षांहून अधिक लोक अतिदारिद्र्याच्या खाईत ढकलले गेले.

दुहेरी आघाडींच्या कोंडीत सापडला चीन
Jul 25, 2023

दुहेरी आघाडींच्या कोंडीत सापडला चीन

एकदा तैवानवर वर्चस्व प्रस्थापित केले, की पिपल्स लिबरेशन आर्मीला भारताकडे पाहून घेण्यास आणि वादग्रस्त भूभाग परत मिळवण्यास मोकळे रान मिळेल, असा मतप्रवाह आहे.

दूरसंचार क्षेत्रात ‘दूर’वरकाय दिसतेय?
Nov 25, 2019

दूरसंचार क्षेत्रात ‘दूर’वरकाय दिसतेय?

आज या दूरसंचार कंपन्या आपल्या नुकसानाबाबत टाहो फोडत असल्या तरी, या साऱ्या खेळखंडोबासाठी या कंपन्याच जबाबदार आहेत.

देर आए दुरुस्त आए: डिजिटलीकरण के रास्ते पर आगे बढ़ती भारतीय सेना
Sep 30, 2023

देर आए दुरुस्त आए: डिजिटलीकरण के रास्ते पर आगे बढ़ती भारतीय सेना

आख़िरकार भारतीय सेना अपने लिए साइबर-सक्षम क्षमता तैयार क

देश की स्वाधीनता के 75 वर्ष: बेहतर भविष्य पर नज़र!
Aug 16, 2022

देश की स्वाधीनता के 75 वर्ष: बेहतर भविष्य पर नज़र!

भारत को सही मायनों में स्वतंत्र होने के लिए व्यवस्थागत प�

देश में अवैध विदेशियों की संख्‍या बढ़ाएगी यूबीआई
Feb 14, 2017

देश में अवैध विदेशियों की संख्‍या बढ़ाएगी यूबीआई

सीमावर्ती राज्यों में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों के का�

देश में नया सामाजिक–राजनीतिक मंथन और ‘भारत’ की बदलती तस्वीर
May 31, 2019

देश में नया सामाजिक–राजनीतिक मंथन और ‘भारत’ की बदलती तस्वीर

पुराना शहरी कुलीन वर्ग नेहरूवादी संरक्षण प्रणाली का फाय�

देश में श्रम सुधार: भविष्य के लिए तैयार, लेकिन राज्यों पर है बड़ा दारोमदार
Nov 03, 2020

देश में श्रम सुधार: भविष्य के लिए तैयार, लेकिन राज्यों पर है बड़ा दारोमदार

श्रम क़ानूनों में पूरी तरह बदलाव से मज़दूरों को म़जबूती �

देश-दुनिया: शी जिनपिंग ले सकते हैं मौजूदा वक़्त का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक फ़ैसला
Aug 13, 2021

देश-दुनिया: शी जिनपिंग ले सकते हैं मौजूदा वक़्त का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक फ़ैसला

शी जिनपिंग की दृष्टि से चीन के सामने मौजूद विकल्पों को दे�

देश: चीफ़ ऑफ़ डिफेंस स्टाफ़ (CDS) की नियुक्ति को कितनी प्राथमिकता?
Jul 13, 2022

देश: चीफ़ ऑफ़ डिफेंस स्टाफ़ (CDS) की नियुक्ति को कितनी प्राथमिकता?

तमाम घटनाक्रमों के बीच जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद नए स

देश: महिला श्रमशक्ति और ई-श्रम पोर्टल – एक अचानक सी उभरती प्रवृत्ति का उदय!
Jul 31, 2023

देश: महिला श्रमशक्ति और ई-श्रम पोर्टल – एक अचानक सी उभरती प्रवृत्ति का उदय!

अनपेक्षित रूप से, जैसा की सबसे पहले अपेक्षित था, पुरुषों क

देशद्रोह कायदा: भारतीय लोकशाहीवरील डाग पुसून टाकण्याची वेळ
Apr 14, 2023

देशद्रोह कायदा: भारतीय लोकशाहीवरील डाग पुसून टाकण्याची वेळ

भारत सरकारने देशद्रोह कायद्याच्या तरतुदींचे पुनरावलोक�

देशद्रोह कायदा: भूतकाळ, वर्तमान आणि भविष्य
Apr 16, 2023

देशद्रोह कायदा: भूतकाळ, वर्तमान आणि भविष्य

देशद्रोह कायद्याच्या निर्विवाद गैरवापरामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला या पुरातन कायद्याची पुनरावृत्ती करण्यास भाग पाडले.

देशविहीन से लेकर नए नागरिक बनने तकः अधिक सक्रिय पुनर्वास नीतियों की तलाश
May 09, 2017

देशविहीन से लेकर नए नागरिक बनने तकः अधिक सक्रिय पुनर्वास नीतियों की तलाश

भारत में बांग्लादेश की सीमा पर बने एन्क्लेवों के बुनियाद

देशात घोंगावतोय मंदीचा धोका
Dec 10, 2019

देशात घोंगावतोय मंदीचा धोका

सणासुदीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दुसऱ्या-तिसऱ्या तिमाहीत सकारात्मक घडामोडी दिसतात. पण या दोन तिमाहीतील आकडे पुढील समस्यांचे द्योतक असू शकते.

देशातील पाण्याचा प्रश्न जीवनमरणाचा!
Sep 01, 2020

देशातील पाण्याचा प्रश्न जीवनमरणाचा!

हरित क्रांतीमुळे जास्त पाणी लागणारी पिके अधिक प्रमाणात घेतली जाऊ लागली. त्यामुळे स्वाभाविकपणे पाण्याची मागणीही वाढली, आणि आंतरराज्य जलविवादही वाढले.

देशातील संस्थांचा बळी देऊ नका !
Feb 06, 2019

देशातील संस्थांचा बळी देऊ नका !

सरकारी संस्थांकडून जाहीर होणाऱ्या अधिकृत माहितीवरचे नियंत्रण किंवा त्यासोबत होणारी छेडछाड हे गंभीर हल्ले आहेत. देशातील महत्त्वाच्या संस्थांच्या गळचेपीबद्दल.

देशासाठी पैसे कसे उभे करायचे?
Jul 20, 2020

देशासाठी पैसे कसे उभे करायचे?

कोरोना व आर्थिक मंदींच्या पार्श्वभूमीवर भारतासारख्या देशापुढे प्रश्न आहे, तो विकासासाठी पैसे उभे करण्याचा. त्यासाठी ’ब्लेंडेड फायनान्स’चा पर्याय पुढे येतोय.