Author : Shivam Shekhawat

Expert Speak Raisina Debates
Published on Mar 04, 2024 Updated 0 Hours ago

राजकीय इच्छाशक्तीचा वापर आणि सहकार्याचा विस्तार करून भारत व नेपाळ या दोन्ही देशांनी आपसातील जवळच्या संबंधांचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

जयशंकर यांचा नेपाळ दौरा भारतासाठी सकारात्मक सुरुवात

भारत-नेपाळ संयुक्त आयोगाच्या सातव्या बैठकीसाठी चालू वर्षाच्या म्हणजे २०२४ च्या आपल्या पहिल्याच दौऱ्यासाठी परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर चार ते सहा जानेवारीदरम्यान नेपाळ भेटीवर गेले होते. नेपाळचे पंतप्रधान प्रचंड यांनी २०२३ च्या मे महिन्यात भारताला भेट दिल्याचा सकारात्मक धागा पकडून जयशंकर यांच्या भेटीतही वादाच्या मुद्द्यांचा एकूण सहकार्यावर परिणाम होऊ न देता उर्जा, व्यापार, दळणवळण, दोन्ही देशांतील नागरिकांचे नाते, सांस्कृतिक देवाणघेवाण, विकासात्मक भागीदारी या क्षेत्रांतील आपसातील जवळच्या संबंधांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते.  

सहकार्याचा विस्तार : बैठकीची फलनिष्पत्ती

आपल्या २६ तासांच्या नेपाळभेटीत जयशंकर यांनी नेपाळचे पंतप्रधान व राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांची भेट घेतली आणि नेपाळचे परराष्ट्रमंत्री एन. के. सौद यांच्यासमवेत संयुक्त आयोगाची बैठक घेतली. माजी पंतप्रधान शेरबहादूर देऊबा आणि केपी शर्मा ओली यांचीही त्यांनी भेट घेतली. संयुक्त आयोगाला एकूण द्विपक्षीय संबंधांचा आढावा घेण्याचे आणि काळजी करण्याजोग्या समस्या असल्यास त्यावर विचारविनिमय करण्याचे काम दिले जाते. भारत आणि नेपाळ दोन्ही देशांनी या चर्चा ‘परिणामकारक व व्यापक’ असल्याचे स्पष्ट केले. नेपाळमधून भारताला दहा हजार मेगावॉट वीज निर्यात करणे, अक्षय उर्जेवरील सहकार्यासाठी सामंजस्य करार, तीन १३२ केव्ही संयुक्त सीमेवरील पारेषणाचे आभासी उद्घाटन आणि पंचमेश्वर जलविद्युत प्रकल्पाचा तपशीलवार प्रकल्प अहवाल यांसारख्या काही प्रमुख मुद्द्यांचा बैठकीत विचार करणे अपेक्षित होते. भारताच्या ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहनावर मुनाल उपग्रहाचे प्रक्षेपण सुलभ करण्यासाठी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड आणि विज्ञान व तंत्रज्ञानविषयक नेपाळ अकादमी यांच्यातील करारावरही सही करण्यात आली. सीमेवरील पारेषण मार्गाची क्षमता वाढवण्यासाठी व दोन्ही देशांमधील सहकार्याला चालना देण्यासाठी नवे सीमापार पारेषण वहन मार्ग आणि पायाभूत सुविधांच्या तत्त्वावरील प्रकल्पांचा शोध घेण्याच्या योजनांवर चर्चा करण्यात आली.

भारताच्या ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहनावर मुनाल उपग्रहाचे प्रक्षेपण सुलभ करण्यासाठी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड आणि नेपाळ अकादमी ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी यांच्यातील करारावरही सही करण्यात आली.

 जाजरकोटला नोव्हेंबर महिन्यात ६.४ तीव्रतेच्या भूकंपाचा धक्का बसला होता. त्यानंतरच्या पुनर्वसनाच्या कामात भारताने मदत केली. भूकंपातून बचावलेल्यांच्या मदतीसाठी भारताने दहा अब्ज नेपाळी रुपयांची मदत जाहीर केली. त्यातील महत्त्वपूर्ण भाग अनुदान साह्य अंतर्गत देण्यात येणार आहे. भारताने मदतीचा पाचवा भाग ब्लँकेट, तंबू, स्लीपिंग बॅग आदींच्या स्वरूपात या वेळी दिला; तसेच जयशंकर यांनी शिक्षण, आरोग्य आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातील भूकंपानंतरच्या ५९ नव्या बांधकामांचे उद्घाटन केले. त्यात त्रिभुवन विद्यापीठ केंद्रीय ग्रंथालयाचाही समावेश होता.

गेल्या काही वर्षांत शेजारी प्रथम धोरणांतर्गत भारताने शेजारी देशांसंबंधी नवा दृष्टिकोन स्वीकारल्याने नेपाळमधील देशांतर्गत राजकीय घडामोडी आणि चीनचा नेपाळमधील शिरकाव या पार्श्वभूमीवर भारत आणि नेपाळ या दोन्ही देशांनी अधिकाधिक फायदा मिळवण्यासाठी एकमेकांना सहकार्य करण्यावर भर दिला आहे. १९५० च्या कराराच्या फेरआढाव्याचे आवाहन, सीमेसंबंधीच्या समस्या आणि नकाशातील एकतर्फी बदल, प्रतिष्ठित व्यक्तींच्या गटाचा अहवाल आदींसारखे उभय देशांच्या संबंधांवर परिणाम करणारे परंपरागत मुद्दे नेत्यांमधील चर्चेत ठळकपणे अधोरेखित झाले नाहीत. पण तरी, नेपाळच्या राजकारणातील काही घटक आपल्या चिंता भारतासमोर मांडाव्यात, अशी मागणी आपल्या नेत्यांकडे करीत आहेत. मात्र, हे मुद्दे संयुक्त आयोगाच्या बैठकीत मांडण्यात आले होते; परंतु यापैकी कोणत्याही समस्यांवर कोणताही लक्षणीय तोडगा निघाला नाही, असे नेपाळच्या पंतप्रधानांनी आणि परराष्ट्रमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. पोखरा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून उड्डाणांसाठी हवाई मार्ग उपलब्ध करून देण्याच्या विनंतीवर कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. हाच मुद्दा २०२३ च्या मे महिन्यातही उपस्थित करण्यात आला होता; परंतु हवाई मार्ग उपलब्ध करून देण्यास भारताची तयारी नव्हती. सीमाप्रश्नावरील मतभेद दूर करण्यासाठी नेपाळच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी ‘संवाद व राजनैतिक पुढाकार’ हा मार्ग सूचवला.         

१९५० च्या कराराच्या फेरआढाव्याचे आवाहन, सीमेसंबंधीच्या समस्या आणि नकाशातील एकतर्फी बदल, प्रतिष्ठित व्यक्तींच्या गटाचा अहवाल आदींसारखे उभय देशांच्या संबंधांवर परिणाम करणारे परंपरागत मुद्दे नेत्यांमधील चर्चेत ठळकपणे अधोरेखित झाले नाहीत.

चिंतेच्या मुद्द्यांवर बहुआयामी विकासात्मक भागीदारी

भारताची नेपाळशी व्यापक विकास भागीदारी आहे. अनुदान व कर्जाच्या माध्यमातून (ऑगस्ट २०२३ पर्यंत एकूण एक अब्ज ६५ कोटी डॉलर) भारताने आरोग्य, शिक्षण, दळणवळण आदींशी संबंधित देशातील मोठ्या आणि मध्यमस्तरीय पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या विकासास पाठिंबा दिला आहे. भारताने देशांतर्गत अनेक प्रकल्प हाती घेतलेले असताना नेपाळने एक्झिम बँकेच्या माध्यमातून भारताच्या पतधोरणाच्या माध्यमातून वित्तपुरवठा करण्यात आलेल्या काही प्रकल्पांच्या पूर्ततेसाठी विलंब लागला असल्याकडे नुकत्याच झालेल्या संयुक्त आयोगाच्या बैठकीत प्रकाश टाकला. सध्या रस्ते बांधकामाशी संबंधित सुमारे डझनभर प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत. हा विलंब कर्ज करारामध्ये घातलेल्या काही अटींमुळे झाल्याचे सांगण्यात येते. गेल्या वर्षी म्हणजे २०२३ च्या नोव्हेंबर महिन्यातही नेपाळच्या रस्ते विभागाने आपल्या वार्षिक अहवालात भारताला कच्च्या मालाची गरज पन्नास टक्क्यांवरून तीस टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची विनंती केली होती. रस्ते प्रकल्पामध्ये भारतीय माल व सेवांची टक्केवारी कमीतकमी असावी, असा याचा अर्थ होता. कारण या प्रक्रियेत गुंतलेल्या नोकरशाहीमुळे प्रकल्पांच्या अंतिम अंमलबजावणीस विलंब होत होता. याच प्रकारची मागणी भारताच्या बांगलादेशातील प्रकल्पांसाठीही करण्यात आली होती.

भारताची विकास भागीदारी नेपाळमधील ‘उच्च परिणामकारक सामूहिक विकास प्रकल्पां’मध्ये (आधीचे ‘लघुविकास प्रकल्प’) प्रतिबिंबित होते. हे प्रकल्प तब्बल २३ वर्षांनी गेल्या वर्षी पूर्णत्वास गेले. या स्वरूपाअंतर्गत भारताने हाती घेतलेल्या ५३५ प्रकल्पांपैकी ४७६ प्रकल्प पूर्णत्वास नेले आहेत. संयुक्त आयोगाच्या बैठकीत योजनेअंतर्गत प्रति प्रकल्प अनुदानातही पाच कोटी नेपाळी रुपयांवरून २० कोटी नेपाळी रुपयांपर्यंत वाढ करण्याचे ठरवले. स्रोतांमधील कमतरता भरून काढण्यासाठी २०२३ च्या डिसेंबर महिन्यात या वाढीला मान्यता देण्यात आली. मात्र, असे असूनही या करारावर टीका करण्यात आली आणि ‘शिथिल तपासणी पद्धती’वर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. या पद्धतीमुळे भारत आपल्या इच्छेनुसार नवे प्रकल्प सुरू करू शकेल आणि ‘अनुचित प्रभाव’ टाकू शकेल, असा आरोप करण्यात आला. नेपाळ अन्य देशांसह चीन, ब्रिटन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदी देशांशी समान पद्धतीचा अवलंब करीत असतो, असे नेपाळच्या पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. कोणत्याही प्रकल्पासाठी, स्थानिक किंवा राज्य सरकारांना प्रकल्प वित्त मंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवावे लागतील आणि नंतर ते भारत सरकारला प्राधान्यानुसार राबविण्यास सांगण्यात येतील, असे त्यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले. सरकारी संस्था आणि भारतीय दूतावास यांचीही देखरेख करणारी यंत्रणा स्थापन करण्यात येईल.

नेपाळच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी स्पष्ट केल्यानुसार, पंचेश्वर, पश्चिम सेती, अरुण तीन आणि अप्पर कर्नाली हे प्रकल्प परदेशात नोकरीसाठी जाणाऱ्या नागरिकांचा लोंढा अडवू शकण्यास मदत करतील. कारण या प्रकल्पांमुळे देशातच रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध होतील.    

भारताने पायाभूत सुविधा आणि विकासाशी संबंधित बांधिलकी जपणे आणि नेपाळमधील गुंतवणूक वाढविणे गरजेचे आहे, यावर एकमत असले, तरी हाती घेतलेल्या प्रकल्पांची व्याप्ती व स्वरूप यांबद्दलच्या चिंताही भेडसावत आहेत. नेपाळच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी स्पष्ट केल्यानुसार, पंचेश्वर, पश्चिम सेती, अरुण तीन आणि अप्पर कर्नाली हे प्रकल्प परदेशात नोकरीसाठी जाणाऱ्या नागरिकांचा लोंढा अडवू शकण्यास मदत करतील. कारण या प्रकल्पांमुळे देशातच रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध होतील. एक्झिम बँकेने दिलेल्या कर्जाच्या अटींचा आढावा घेण्यासंबंधात भारताने अनुकूलता दर्शवली असताना प्रकल्पांच्या पूर्णत्वास विलंब होऊ नये म्हणून आणि विश्वासार्हता कायम राहावी म्हणून दोन्ही देशांनी एकत्रितपणे मधले अडथळे दूर करणे आवश्यक आहे.

दीर्घकालीन उर्जा व्यापार करारावर सही आणि या कराराची भारत, नेपाळ व बांगलादेश या त्रिराष्ट्रीय सहकार्याला चालना देण्यासाठी उपयुक्तता; तसेच डिजिटल कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी केलेले प्रयत्न यांमुळे येत्या काही महिन्यात द्विपक्षीय संबंधांना आकार येईल. सध्याच्या भू-राजकीय वातावरणात राजकीय इच्छाशक्तीचा वापर करून सहकार्याचा विस्तार करणे, हे भारत व नेपाळ या दोन्ही देशांसाठी कसे लाभदायक ठरू शकते, याकडे लक्ष पुरवावे लागेल.

शिवम शेखावत हे ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाउंडेशनमध्ये धोरणात्मक अभ्यास कार्यक्रमाचे ज्युनिअर फेलो आहेत.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.