जपान-दक्षिण कोरियामध्ये शांती हवी

चीन आणि अमेरिका यांच्या दरम्यान सुरु असलेल्या व्यापारी युद्धासोबतच आता, जपान आणि दक्षिण कोरिया यांच्यामध्ये देखील असाच संघर्ष उद्भवला आहे. कोणत्याही दोन देशांच्या अर्थव्यवस्थेच्या संघर्षामध्ये, एक देश दुसऱ्या देशाला आपल्या मुठीत ठेवण्याचा प्रयत्न करतोच. जपानदेखील आपले स्थान बळकट करण्यासाठी याचाच फायदा उचलत आहे.

सध्या केलेल्या सुधारणांमध्ये जपान सरकारने आपल्या देशातील कंपन्यांना दक्षिण कोरियाला जर, हायड्रोजन फ्ल्युओराईड, फोटोरेजिस्ट आणि फ़्ल्युओरीनेटेड पॉलीमाइड्स यांची निर्यात करावयाची असेल तर, त्याआधी सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक केले आहे. हे सर्व घटक फोनची चिप्स किंवा कोणतेही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनवण्यासाठी अतिशय गरजेच्या असतात. आता या कंपन्यांना असा परवाना घेण्यासाठी किमान ९० दिवसांचा अवधी जावा लागेल. परंतु, पूर्वी दक्षिण कोरियाचे नाव अशा प्रकारच्या अनिवार्य परवाना यादीत समाविष्ट नव्हते आणि आत्ता मात्र जपानच्या निर्यातदार देशांच्या श्वेत यादीतून दक्षिण कोरियाचे नाव वगळण्यात आले आहे. श्वेत यादीतून दक्षिण कोरियाचे नाव वगळण्याच्या निर्णयाची ऑगस्टपासून अंमलबजावणी होईल. हे साहित्य मिळण्यास उशीर झाला किंवा मिळालीच नाहीत तर, दक्षिण कोरियाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि उद्योगधंद्यावर याचा गंभीर परिणाम होऊ शकतो.

या निर्णयाचे समर्थन करताना टोकियोने असे स्पष्टीकरण दिले आहे की, अशाप्रकारची साधने जर उत्तर कोरियाच्या हाती लागली तर याचा वापर रासायनिक शस्त्रास्त्रे निर्माण करण्यासाठी देखील केला जाऊ शकतो, या चिंतेतून अशा संवेदनशील वस्तूंच्या देवाणघेवाणीच्या बाबतीत आम्ही हा नियम लागू केला आहे. परंतु, अशा सुरक्षेच्या प्रश्नावरूनदेखील काही प्रतिवाद करणे जपानला कठीण वाटत आहे. गेल्या काही महिन्यात घडलेल्या घडामोडी पाहता, या निर्णयाचे मूळ ऐतिहासिक घटनेमध्ये दडले आहे, असाही सर्वसामान्य प्रतिवाद करता येतो. दुसऱ्या महायुद्धात ज्या दक्षिण कोरियन कामगारांनी जपानच्या औद्योगिक क्षेत्रात काम केले, त्यांना जपानने नुकसान भरपाई द्यावी असा दक्षिण कोरियाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हे जपानच्या निर्णयामागील प्रमुख कारण आहे. तर दुसरीकडे जपानला असा विश्वास वाटतो की, १९६५ साली झालेल्या करारानुसार सगळे तणाव निवळले गेले आहेत. परंतु, जेंव्हा दक्षिण कोरियाच्या कामगारांनी मित्सुबिशीसारख्या बड्या औद्योगिक कंपन्यांच्या मिळकतीवर आपला हक्क दाखवण्यास सुरुवात केली तेव्हा परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ लागली.

यातच भर म्हणून ‘कम्फर्ट वूमन’चा वाददेखील तितकाच गाजत आहे. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात दक्षिण कोरियातील स्त्रियांना जबरदस्ती वेश्याव्यवसायात ढकलण्यात आले. याबाबत टोकियोने दिलगिरी व्यक्त केली असून अशा स्त्रियांना नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी जपानने ९.४ दशलक्ष डॉलर इतका निधी जमा केला आहे. सध्या निर्माण झालेल्या तणावामुळे सेउलने हा निधी घेण्याचे नाकारले आहे, ज्यामुळे टोकियोचा संताप अजून वाढला आहे.

सध्या सुरु असलेल्या या व्यापार युद्धाचा फटका दोन्ही देशांना बसू शकतो आणि दोघांनाही याचे दीर्घकाळ परिणाम भोगावे लागतील. या निर्णयामुळे सिउलच्या जीडीपीवर परिणाम होऊ शकतो कारण सेउलच्या निर्यातीमध्ये २५% वाटा हा सेमीकंडक्टर चिप्सचा आहे ज्याची उलाढाल सुमारे ३५ अब्ज डॉलर इतकी आहे. दक्षिण कोरियातील एलजी, सॅमसंगसारख्या कंपन्याच्या व्यापारावर याचा मोठा परिणाम जाणवेल परंतु, यामुळे सिउल देखील जपानला केली जाणारी ओएलइडी स्क्रीनची निर्यात थांबवू शकते. याचा परिणाम जपानच्या दूरदर्शन संच निर्मितीच्या उद्योगावर दिसून येईल. म्हणजेच आर्थिकदृष्ट्या कोणत्याच देशाला काहीही शाश्वत विकास साधता येणार नाही.

याला आणखी एक बाजू आहे, ती म्हणजे, हा तणाव असाच वाढत गेल्यास आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत या वस्तूंच्या किमती वाढण्याची शक्यता जास्त आहे. ज्यामुळे अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापारी युद्धामुळे आधीच तणावात असलेल्या आर्थिक पर्यावरणाची स्थिती आणखीन ढासळू शकते. जपानकडून लादण्यात आलेल्या या बंधनाबाबत आपले मत व्यक्त करताना, दक्षिण कोरियाचे अध्यक्ष मून-जी-इन म्हणाले की, अशा गोष्टींमुळे गेल्या ५० वर्षांत विकसित केलेल्या “दुहेरी आर्थिक चौकट आणि सहअस्तीत्व आणि परस्परावलंबन” यावर परिणाम होऊ शकतो. या समस्येचा प्रभाव जागतिक व्यापारावर देखील होऊ शकतो.

या दोन्ही देशांतील वादावर चर्चा किंवा उपाय शोधले जात नाहीत यामागे या देशांतील अंतर्गत राजकारणाचीदेखील महत्त्वाची भूमिका आहे. शिन्जो अबे यांनी २१ जुलै रोजी वरिष्ठ सभागृहातील निवडणूक जिंकली आहे तर मूनदेखील एप्रिल २०२०मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीची तयारी करत आहे. त्यामुळे कमकुवत नेता अशी आपली प्रतिमा होणार नाही याची दक्षता दोन्ही नेत्यांकडून घेतली जात असून, निकालावर परिणाम होईल अशा कोणत्याही गोष्टीला सध्या ते अनुमती देऊ शकत नाहीत. अलीकडील आरोप-प्रत्यारोपांमुळे दोन्हीकडील सुरक्षादलं आक्रमक भूमिकेत आहेत, ज्यामुळे भविष्यात परिस्थिती आणखीन खालावू शकते.

व्यापक प्रादेशिक राजकारण लक्षात घेता, जपान आणि दक्षिण कोरियातील या तणावाचा परिणाम संपूर्ण प्रदेशाच्या स्थिरतेवर होऊ शकतो. दोन्ही देशांमध्ये अनेक समान ध्येये आहेत आणि दोन्ही देशांची सामायिक जागतिक मते आहेत. दोन्ही राष्ट्रांचे अमेरिकेशी घनिष्ठ संबंध असून कोरियन पेनिन्सुला अण्वस्त्रमुक्त झाल्यास दोन्ही राष्ट्रांना त्याचा भरपूर फायदा मिळणार आहे. दोन्ही राष्ट्रांचे बीजिंगशी समान भौगोलिक आणि ऐतिहासिक शत्रुत्व आहे. या दोन देशांमधील वाद सुरु राहिल्यास आणि पुढे जाऊन यांच्यातील वाद चिघळल्यास चीनला याचा दुहेरी लाभ होऊ शकतो. यामुळे चीनला भविष्यातील आर्थिक फायदे मिळवण्याची आणि राजनैतिक फायदे मिळवण्याची संधी मिळेल. हा प्रदेश जितका दुभागाला जाईल तितकी चीनला या प्रदेशावर आपल्याच धोरणांचा आणि प्रादेशिक वर्चस्वाचा विस्तार करण्यासाठी अधिकाधिक मदत होईल.