जपानचे नवे नेतृत्त्व भारताच्या हिताचे?

फुमिओ किशिदा ह्यांची नेमणूक आता जपानच्या पंतप्रधान पदावर झाली आहे. एका वर्षापूर्वी योशीहिदे सुगा यांच्याकडून किशिदा यांचा अपमानकारक पराभव झाला होता. याच पार्श्वभूमीवर आता एका वर्षानंतर जपान कठीण काळातून जात असताना किशिदा यांना पंतप्रधानपद मिळाले आहे. पंतप्रधान पदाची सूत्रे हाती घेतल्या दिवसापासूनच किशिदा यांना अनेक प्रश्नांचा सामना करावा लागणार आहे. या प्रश्नांमध्ये जपानची आर्थिक स्थिती सुधारणे, चीनच्या महत्त्वाकांक्षेला आळा घालणे यांचा नक्कीच समावेश असेल.

वाटचालीचा एकूण आढावा

सुदैवाने अबे यांच्यावेळेस प्रभावी ठरलेले सुगा मात्र कार्यभार स्वीकारल्यानंतर काही काळातच निष्प्रभ ठरले. कोविड १९ च्या काळात परिस्थिती नीट न हाताळल्यामुळे, तसेच लसीकरण प्रक्रियेस विलंब केल्यामुळे व चुकीच्या प्रवास धोरणाचा परिणाम म्हणून वाढलेल्या रुग्ण संख्येमुळे सुगा प्रशासनावर अनेकदा ताशेरे ओढण्यात आले. ह्याचा थेट परिणाम म्हणून सुगा यांना पायउतार व्हावे लागले. या परिस्थितीत सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्षाला येणार्‍या निवडणुकीत हातून सत्ता जाण्याची भीती सतावू लागली. हीच संधी साधून फुमिओ किशिदा यांनी लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्षाकडून पंतप्रधान पदासाठी उमेदवारी जाहीर केली.

असे असले तरी किशिदा यांच्यासमोर तुल्यबळ प्रतिस्पर्ध्यांचे आव्हान होते. या प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये माजी सभापती योहेई कोनो यांचे पुत्र तारो कोनो यांचाही समावेश होता. तारो कोनो यांच्या प्रतिमेमुळे एलडीपी नेतृत्त्वाला त्यांचे नाव पुढे करण्यात रस होता. परंतु आण्विक ऊर्जेच्या मुद्द्यावरून त्यांनी स्वपक्षीयांना दिलेल्या घरच्या आहेरामुळे त्यांचे नाव स्पर्धेतून कमी करण्यात आले.

यासोबतच जपानमधील उजव्या विचारसरणीच्या मानल्या जाणार्‍या सनाई ताकाईची ह्यासुद्धा निवडणुकीच्या रिंगणात होत्या. उमेदवारी दरम्यानच्या चर्चेमध्ये त्यांनी मांडलेली मते व त्यांची भाषण शैली यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव झाला होता. माजी पंतप्रधान शिंजो अबे यांनीही ताईकाची यांना पाठिंबा दर्शवलेला होता. पदावरून पायउतार झाल्यानंतरही अबे यांचा एलडीपीमधील पुराणमतवादी गटावर प्रभाव आहे. याच बळावर त्यांनी ताकाईची यांना समर्थन दिले होते.

असे असले तरीही किशिदा यांनी यशस्वीपणे सर्वांना मागे टाकत पंतप्रधान पदावर आपले नाव कोरले आहे. पक्षातील अनेक सदस्यांना किशिदा यांची निरुपद्रवी व प्रशासनाचा अनुभव असलेली प्रतिमा भावली. निवडणूक प्रचाराच्या वेळेस दक्षिण चीन समुद्रात चीनने चालू ठेवलेल्या कुरापतींवर सडकून टीका करत त्यांनी आपली एक वेगळी भूमिका लोकांसमोर मांडली.

समलिंगी विवाहांना मान्यता यांसारख्या वादग्रस्त विषयांपासून दूर राहणे त्यांनी पसंत केले. असे करून पक्षातील इतर गटांशी विशेषतः पुराणमतवादी गटाशी जुळवून घेण्याचीही त्यांनी तयारी दर्शवली. यालाच प्रतिसाद म्हणून अबे आणि त्यांच्या निकटवर्तीय नेत्यांनी ह्या बाबींची नोंद घेत किशिदा यांच्या पारड्यात आपले वजन टाकले. परिणामी तारो कोनो यांचा पराभव झाला.

भारत व जगावरील परिणाम

सध्याच्या घडीला भारत आणि जपानच्या इतर मित्रराष्ट्रांसाठी स्थैर्य ही महत्वाची बाब आहे. शिंजो अबे यांच्याकडे मोठे पद नसले तरीही त्यांनी राजकारणात निर्णायक पुनरागमन केले ही बाब भारतासाठी महत्त्वाची आहे. अबे हे दीर्घकाळ जपानचे पंतप्रधान राहिले आहेत. २०१४ पासून भारत व जपान यांच्यातील संबंध सुधारण्यासाठी त्यांनी विशेष प्रयत्न केले आहेत. फार आधीपासूनच अबे हे चीनच्या कुरघोड्या व कुरापतींवर टीका करत आले आहेत. तसेच या चीनच्या वागण्याला चोख उत्तर देण्यासाठी क्वाडसारखी एखादी संघटना असावी यासाठी त्यांनी जगातील विविध नेतृत्त्वांशी संवादही साधला होता.

किशिदा यांच्या विजयात एलडीपीच्या पुराणमतवादी गटाचा मोठा वाटा आहे. अबे यांनी त्यांच्या कार्यकाळात घालून दिलेल्या धोरणांच्या चौकटीत किशिदा काम करतील याबाबत शंका नाही. आपल्या भाषणात चीनच्या आर्थिक व राजकीय आक्रमकतेवर टीका करत असतानाच अमेरिका, युरोप, भारत आणि ऑस्ट्रेलिया या समविचारी देशांशी जोडून घेण्याचीही इच्छा किशिदा यांनी बोलून दाखवली आहे. विशेष म्हणजे किशिदा यांनी जपानच्या क्षेपणास्त्र प्रहार क्षमतेच्या अधिग्रहणालाही पाठिंबा दर्शवलेला आहे. अशाप्रकारे आपले लष्करी बळ वाढवून येत्या काळात शत्रूराष्ट्र तसेच मित्रराष्ट्रांनाही जपानची ताकद दाखवून देण्याचा हा प्रयत्न आहे.

आर्थिक सुरक्षा वाढवणे हे आपल्या प्रशासनासाठी अग्रक्रमावर असेल हे किशिदा यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे. यामुळे क्वाडमधील राष्ट्रांसोबत पुरवठा साखळी निर्माण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे जपानचे चीनवरील अवलंबित्व कमी होईलच पण त्यासोबत ह्याचा फायदा भारतालाही होणार आहे. कोविड महामारीच्या काळात चीनवरील दबाव वाढत असतानाच चीनमधील जपानी कंपन्यांनी आपले प्रकल्प, कारखाने चीनमधून आग्नेय देश व भारतामध्ये हलवावेत यासाठी या कंपन्यांना जपान सरकारने भरपाई देऊ केली आहे.

तथापि भारताला अजून काही मुद्द्यांचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल. जपान आणि दक्षिण कोरिया हे दोन्ही देश भारताशी चांगले संबंध राखून आहेत, परंतु त्यांचे एकमेकांमधील संबंध तितकेसे स्थिर नाहीत. २०१८ मध्ये दुसर्‍या महायुद्धातील नुकसान भरपाईवरून दोन्ही देशांतील संबंध ताणले गेले होते. भविष्यात याचा फटका अंतर्गत संबंधांवर बसण्याची दाट शक्यता आहे. किशिदा यांचा विजय म्हणजे जपान – दक्षिण कोरिया संबंधांबाबत उदासीन असणार्‍यांचा विजय आहे. महत्वाचे लष्करी व गुप्त करार, आर्थिक सुरक्षेसमोरील आव्हाने आणि चीनसारखा सामायिक शत्रू असताना दोनही देशांनी एकत्र यावे, असा सल्ला नवी दिल्ली देऊ शकेल.

लवकरच येणार्‍या जपानच्या सार्वत्रिक निवडणुकांवर भारताचे बारीक लक्ष आहे. सुगा प्रशासनावर असलेला रोष लोकांनी स्पष्टपणे व्यक्त केला आहे. परिणामी सध्या सत्ताधारी एलडीपीला कोणीही तुल्यबळ प्रतिस्पर्धी नाही. नवे पंतप्रधान काहीतरी मोठे निर्णय घेतील असा एलडीपीचा कयास आहे. जर मतदानामध्ये किशिदा यांच्याविरुद्ध फासे पडले तर त्याचे गंभीर परिणाम त्यांच्या पदावर होणार हे निश्चित. राजकीयदृष्ट्या कमकुवत पंतप्रधान कोणतेही परराष्ट्र धोरण राबवू शकत नाही किंवा भक्कम आर्थिक जबाबदारी पेलू शकत नाही. म्हणूनच जपानमध्ये सत्तापालट घडू नये असे भारताला वाटते आहे.

किशिदा यांनी पंतप्रधान पदाची सूत्रे जरी हातात घेतली असली तरी, येणारा काळ त्यांच्यासाठी अधिक आव्हानात्मक असणार आहे.

• International Affairs
• Fumio Kishida
• India
• Japan

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.