20848 results found
‘नॅशनल इग्निशन फॅसिलिटी’ प्रयोगाने आण्विक एकत्रिकरण सा
पंचायतींमधील महिला प्रतिनिधींनी स्थानिक प्राधान्यक्र�
पंढरीच्या वारीच्या रुपाने गेले सातशे वर्ष आपण ‘ह्युमॅनिटी’चा सोहळा अनुभवतो आहोत. आज गरज आहे ती या सोहळ्याला ‘सॉफ्टपॉवर’ म्हणून पाहण्याची.
हेजिंगची खोली आकुंचन पावत असताना नवीन पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली नेपाळ या प्रदेशातील शक्ती प्रतिस्पर्ध्याला कसे नेव्हिगेट करेल?
पंतप्रधान मोदींच्या यूएस दौऱ्याने भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांचा पाया भक्कम केला आणि विविध क्षेत्रांमध्ये सहकार्याची दारे उघडली.
पीएम मोदींचा यूएई दौरा दोन्ही देशांमध्ये मजबूत युती प्रस्थापित होऊ शकेल असा विश्वास दर्शवितो.
आतंकवादी हमले की स्थिति में भारत का जवाब क्या होना चाहिए �
खाली विदेशी मुद्रा भंडारण, बढ़ते आयात, और पेमेंट असंतुलन क�
नस्लीय आधार पर नेपाल में दूसरे नंबर के प्रांत को दिए गए नय
ये बात आपको हैरान कर सकती है कि जिस वक़्त भारत कोबाल्ट-60 से
ये बात आपको हैरान कर सकती है कि जिस वक़्त भारत कोबाल्ट-60 से
जगात प्रचंड मोठया प्रमाणावर बदल होत असताना, २१ व्या शतकाशी सुसंगत संस्थात्मक बदल घडवण्याचे मोठे काम परराष्ट्र खात्याने हाती घेतले आहे.
परकीय संबंध कायद्यासह, चीनने निर्बंधांविरूद्ध त्याच्या शस्त्रागारात एक नवे शस्त्र जोडले आहे आणि पक्षाची विदेशी सहभागावरील पकड आणखी मजबूत केली आहे.
भारताने आपल्या शेजारच्या राष्ट्रांशी सौहार्दाचे संबंध राखण्याऐवजी थोरलेपणाची किंवा सैनिकी हस्तक्षेपाची भूमिका घेतल्यास परस्परांत कटुताच वाढण्याचा धोका आहे.
टिकाऊ तरीक़े से परिवहन क्षेत्र का कायापलट करने के लिए ख़�
शेवटच्या वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना उरलेल्या परीक्षेच्या संकटातून सोडविण्यासाठी जो ऑनलाइन परीक्षांचा घाट घेतला गेलाय, त्यामुळे ‘रोगापेक्षा औषध वाईट’ अशी परिस्थिती उ�
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा हाल ही में जो जलवायु लच
रवांडा सरकार द्वारा उठाए गए अलग-अलग नीतिगत फैसलों की वजह �
भारतीय शहरांत ट्राम जोडणी वाढविल्याने देशातील खासगी वाहनांवरील अवलंबित्व कमी करणे, रस्त्यांची वर्दळ कमी करणे आणि हवेचा दर्जा चांगला राखणे लक्षणीयरीत्या शक्य होईल.
कोविडमुळे जागतिक पुरवठा साखळ्या कोसळल्यानंतर; आता तरी पुनर्वापरयोग्य, पर्यावरणपूरक अशा चक्रिय अर्थव्यवस्थेचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.
वाढत्या शहरीकरणामुळे सातत्याने वाढणाऱ्या पर्यावरणाचा धोका टाळण्यासाठी चीनने ‘नवीन नागरीकरण योजना’ सादर केली आहे.
जगाच्या कुठल्याही भागात झालेल्या पर्यावरणाच्या हानीची किंवा तत्सम छायाचित्रे टिपून, ती क्षणार्धात जगभर पाठविण्यासाठी काही विशेष उपग्रह अवकाशात फिरत असतात.
स्वातंत्र्य मिळून ७२ वर्षे झाली तरी, हिमालयाच्या छत्रछायेखाली असलेल्या भारतातील १२ राज्यांसाठी ठोस धोरण आखण्यात आपण अपयशी ठरलो आहोत.
आंतरराष्ट्रीय विकास बँका जर आपल्या मर्यादांवर मात करू शकल्या, तरच १०० अब्ज अमेरिकी डॉलर मदतीचे लक्ष्य गाठणे त्यांना शक्य होणार आहे.
भविष्यातील लोकसंख्येच्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करायच्य�
प्रवेश, जागरूकता आणि स्वीकृती या तीन तत्त्वांवर आधारित, स्वदेशी धोरणांद्वारे सार्वत्रिक मासिक पाळी स्वच्छता सुनिश्चित करणे या उपक्रमाची कल्पना आहे.
नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध पश्चिम आफ्रिकी देशांत गुंतवणूकीद्वारे भारत आर्थिक विकासाला चालना देऊ शकतो. त्यासंदर्भातील उभयपक्षीय क्षमता स्पष्ट करणारा लेख.
पश्चिम आशिया क्षेत्राला आजपर्यंत असलेले अमेरिकेचे सुरक्षा कवच हळूहळू क्षीण होत आहे. त्यामुळे आशियाई देशांमध्ये चिंता वाढली आहे.
पश्चिम आशियातील स्पर्धा आणि प्रॉक्सी संघर्षाच्या चक्राला कारणीभूत ठरणारी संरचनात्मक सबब अजूनही स्पष्ट समाधानाशिवाय कायम आहे.
युक्रेनमधील संघर्षाला सामोरे जाताना गाझा युद्धावर नियं
चीन के साथ इस्लामिक देशों का कूटनीतिक जुड़ाव बढ़ता जा रह�
ईरान और इज़राइल के राजनीतिक समीकरणों का जब तक कोई समाधान �
अबु धाबी पर हमलों का दौर लगातार जारी है. क्या इससे पश्चिम �
स्थायी शांति का कोई भी प्रस्ताव तभी कारगर हो सकता है जब वह संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करे और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित सिद्धांतों पर आधारित हो.
दक्षिण चीन समुद्रात चीनच्या वाढत्या हालचालींना पायबंद �
पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में खाद्यान्न की ख़रीद में राश
एशियाई देश, ख़ास तौर से आज के दौर में तेल का आयात करने वाली
पश्तुनी जनतेचा प्रश्न हा पाकिस्तानच्या व्यवस्थेनेच निर्माण केलेला आहे. पण, त्याचे खापर मात्र पाकिस्तात सतत भारत आणि अफगाणिस्तानवर फोडत आलाय.
गिलगित-बाल्टिस्तान में भी पाकिस्तान फ़ौज ने हुकूमत का वह
गेल्या १० महिन्यांपासून इम्रान खान सरकारने कर्ज घेण्याचा लावलेला धडाका पाहता त्यांचा कार्यकाळ संपेपर्यंत पाकवरील कर्जाचा डोंगर दुप्पट झालेला असेल.
सीपीईसी न केवल 'परस्पर सम्मान' के पंचशील के महान सिद्धांत
सौदी अरेबिया हा पाकिस्तानचा दीर्घकाळपासूनचा मित्र. परंतु गेल्या काही दिवसांपासून दोघांमधील दरी झपाट्याने रूंदावत चालली आहे. याचा फायदा भारताने उठवायला हवा.
सध्या पंतप्रधान इमरान खान यांच्या सरकारला पाकमध्येच विरोधकांच्या हल्ल्यांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळेच 'ओआयसी'च्या ठरावाचा डंका पिटला जात आहे.
पाकिस्तानच्या नवीन नकाशाने काश्मिरी जनतेला कळून चुकले की, गेल्या ७० वर्षांपासून त्यांची दिशाभूल झाली. पाकने आझाद-काश्मीरचे भूत नाचवून फक्त राजकारण साधले.
पाकिस्तान सरकारने घेतलेल्या ‘या’ निर्णयांविरोधात आवाज उठविणे, लक्षावधी मच्छिमारांसाठी, पर्यावरणासाठी आणि भारताच्या संरंक्षणासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.
अमेरिकेची पाकिस्तानसाठी काही योजना आहे का? असेल तर ती काय आहे हे भारताने तपासले पाहिजे.
इम्रान खान आणि पाकिस्तानी सैन्य हे आता तितके बलशाली राहिलेले नाहीत, हे खान यांनी कितीही अमान्य केले तरी ती काळ्या दगडावरील पांढरी रेघ असणार आहे.
इम्रान खान सरकारने कमर बाजवा यांना पाकचे लष्करप्रमुख म्हणून मुदतवाढ दिली. त्यामुळे लष्करातही नाराजी आहे. या गदारोळातच दुर्रानी यांची कादंबरी गाजते आहे.
