जगाचे नियम ठरवायचे कुणी?

भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका सदस्य असलेल्या, ‘क्वाड’च्या प्रसिद्ध झालेल्या संयुक्त निवेदनात, सदस्य देशांतील ‘आंतरराष्ट्रीय कायद्याला अनुसरणाऱ्या एक खुल्या, सार्वत्रिक मूल्यांवर आधारित अशा मुक्त नियमाधारित व्यवस्थे’ला प्रोत्साहन देण्यास ‘क्वाड’ वचनबद्ध असल्याचे म्हटले आहे. हे अधिकृत आणि प्रभावी वाटते. पण समस्या अशी आहे की, नियमाधारित व्यवस्था म्हणजे नेमके काय, हे कुणालाच स्पष्ट नाही. आपण सर्वांनी आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांमध्ये नियमाधारित प्रणालीचे अनुसरण करायला हवे, यावर जरी लोकांचे एकमत झाले असले तरी कोणते नियम, कोणाचे नियम आणि नियमाधारित व्यवस्था म्हणजे नेमके काय, याविषयी कोणताही करार झालेला नाही.

भारताची अवस्था काहीशी हात बांधल्यासारखी झाली आहे. इंडो-पॅसिफिक भागात नियमाधारित व्यवस्थेची अंमलबजावणी करण्यात अमेरिकेने घेतलेल्या पुढाकाराचे भारत अनुसरण करीत आहे, पण पाश्चात्य संघटना नियमाधारित लोकशाहीच्या पालनासंबंधित प्रश्न उपस्थित करत असल्याची तक्रार भारत करीत आहे.

सर्वोच्च आंतरराष्ट्रीय कायदे संस्था असलेल्या, संयुक्त राष्ट्र संघटनेने युद्धावर बंदी घालण्याविषयी कडक तरतूद केली आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सनदेच्या सहाव्या प्रकरणात, विवादतंटे सुरू असलेले जे देश युद्धापर्यंत पोहोचू शकतात, अशा सर्व देशांना शांततेच्या मार्गाने तोडगा काढण्याची सूचना करण्यात आली आहे. जर त्यातून मार्ग निघाला नाही, तर अशा देशांनी हे विवाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेकडे (यूएनएससी) पाठवावेत, जी उपायांची शिफारस करू शकते.

सातव्या प्रकरणात काही मुद्दे अत्यंत स्पष्ट शब्दांत अधोरेखित करण्यात आले आहेत, ज्याद्वारे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेला (यूएनएससी) बिगरलष्करी उपाययोजना वापरण्याचे अधिकार प्रदान केले आहेत. उदाहरणार्थ- परिस्थितीचे निराकरण करण्यासाठी निर्बंध घालणे.

जर यांत अपयश आले तर, कलम ४२ नुसार, संयुक्त राष्ट्र संघटना लष्करी कारवाईचा आदेश देऊ शकते. कलम ४७ अंतर्गत, विशेष ‘लष्करी गट समिती’तर्फे  ही कारवाई हाताळली जाईल. स्वत: चा बचाव करण्याचा हक्कही संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या नियमाधारित व्यवस्थेत अंतर्भूत आहे. आक्रमण झाल्यास, प्रत्येक राष्ट्राला ‘वैयक्तिक आणि सामूहिक आत्मरक्षणाचा स्वाभाविक अधिकार’ आहे, हे कलम ५१मध्ये मान्य करण्यात आले आहे. मात्र, त्यानंतर सदस्याने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेला (यूएनएससी) अहवाल सुपूर्द करायला हवा, केवळ ही परिषद शांतता पुनर्प्रस्थापित करण्यासाठी लष्करी कारवाई अधिकृत आहे किंवा नाही, हे ठरवू शकते.

तथापि, ही प्रभावी कायदेशीर शक्ती असूनही, संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या कायद्याचे पालन करण्याऐवजी आजवर त्याचे अधिकाधिक उल्लंघन करण्यात आले आहे. दुसर्‍या महायुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर- जेते राष्ट्रांनी संयुक्त राष्ट्र संघटनेची सनद तयार केली होती, ज्यांनी त्यानंतर लवकरच त्यातून काढता पाय घेतला. शांतता प्रस्थापित करणारी मुख्य संस्था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) असल्याने, त्यावर आदर्शवादाऐवजी भौगोलिक घटकांवरून प्रभावित होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा (जिओपॉलिटिक्स) वरचष्मा राहिला आहे.

कदाचित, या परिस्थितीचा पहिला बळी भारत होता. आदर्शवादाच्या भरात, पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी काश्मीरवर टोळीने केलेल्या आक्रमणाचा मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघटनेकडे नेला. पण मग भौगोलिक घटकांवरून प्रभावित होणारे आंतरराष्ट्रीय संबंध (जिओपॉलिटिक्स) आड आले. हे आक्रमण कसे आयोजित करण्यात आले होते, आणि त्यात पाकिस्तान सरकारची भूमिका काय होती, हे भारतीय आणि पाकिस्तानी सैन्यदलांना हुकूम देणाऱ्या ब्रिटिश अधिकाऱ्यांना पुरते ठाऊक होते. परंतु देशाची फाळणी केल्यानंतर, आपले राष्ट्रीय हित पाकिस्तानला पाठीशी घालण्यात आहे, असे ब्रिटिशांना वाटले. तर, इंग्लंडच्या सांगण्यावरून, टोळीने केलेल्या हल्ल्याची तक्रार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (यूएनएससी) ‘भारत-पाकिस्तान प्रश्ना’त बदलली गेली. गोंधळून गेलेल्या भारताला लवकरच त्याचा अर्थ उमगला.

संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या पथकाने त्या प्रदेशाला भेट दिली, त्याच दरम्यान, काश्मीरमध्ये सहा महिन्यांपासून आपले लष्करी सैन्य कार्यरत असल्याचे पाकिस्तानने कबूल केले. तरीही, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने (यूएनएससी) पाकिस्तानला एका शब्दाने फटकारले नाही. भारताच्या सुदैवाने, या प्रकरणी सहाव्या प्रकरणाअंतर्गत हा विषय उपस्थित करण्यात आला होता, ज्यात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद केवळ कारवाईची शिफारस करू शकते, त्यांना आदेश देऊ शकत नाही आणि म्हणूनच, गेल्या ७३ वर्षांपासून, संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावविषयक कायद्यांमध्ये नमूद असलेला ठराव लागू होण्यासाठी भारत आणि पाकिस्तान या दोघांच्या संमतीची आवश्यकता आहे.

येथे अधिक लागू पडणारे उदाहरण म्हणजे सागरी कायद्यावरील संयुक्त राष्ट्र संघटनेचा करार (UNCLOS). आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे की, २०१६ मध्ये दक्षिण चीन सागरी बेटांच्या स्थितीसंदर्भातील लवाद चीनने गमावला. या अधिकृत लवाद मंडळाने असे म्हटले आहे की, ‘बेटे’ ही समुद्राच्या पृष्ठभागावर दृश्यमान झालेले केवळ खडकाळ भाग आहेत आणि त्यांच्या सभोवतालच्या पाण्यावर प्रादेशिक हक्क सांगणाऱ्या अनेक देशांपैकी कोणालाही त्याचा हक्क बहाल केला नाही. चीनने या निर्णयाकडे दुर्लक्ष केले आणि युद्ध केल्याशिवाय चीनने केलेली बांधकामे नेस्तनाबूत करण्याचा कोणताही इतर पर्याय शिल्लक राहिलेला नाही.

मात्र, जर चीन सागरी कायद्यावरील संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या कराराच्या एका बाबीकडे दुर्लक्ष करत असेल तर, अमेरिका हा अनन्य देश आहे, जो या कराराचे पालन करत असल्याचा दावा जरी करत असला तरी सागरी कायद्यावरील संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या कराराची वैधताच अमेरिकेने मान्य केलेली नाही. कराराचे पालन करत असल्याचा अमेरिकेचा दावा असला तरी हे पालन निवडक बाबतीतच आहे. अमेरिकेचा आग्रह आहे की, सागरी कायद्यावरील संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या कराराच्या माध्यमातून ते जगातील विविध देशांच्या २०० नॉटिकल मैलांच्या राखीव आर्थिक क्षेत्रात (ईईझेड) लष्करी सराव करू शकतात. म्हणूनच जेव्हा ते चीनच्या राखीव आर्थिक क्षेत्रामध्ये (ईईझेड) लष्करी कवायती करतात, तेव्हा पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेव्हीबरोबर नेमाने संघर्ष निर्माण होतात.

याबाबत भारताची स्थिती काही वेगळी नाही. चीनने आपल्या राखीव आर्थिक क्षेत्रात परदेशी लष्करी कवायतींवर बंदी घातली आहे, तर भारताने अशी मागणी केली आहे की, परदेशी नौदलांनी कवायती करण्यापूर्वी भारताला सूचित करावे; मात्र दोन्हींपैकी कोणतीही अट स्वीकारणार नाही, याबद्दल अमेरिका आग्रही आहे. ते आपल्या शक्तिशाली नौदलाचा वापर करीत, भारतीय सागरी प्रदेशांसह जगातील विविध भागांत नियमित ‘नौकानयन कवायतींच्या स्वातंत्र्या’चा (फ्रीडम ऑफ नेव्हिगेशन ऑपरेशन्स) अधिकार प्रस्थापित करतात.

भारत येथे एक विलक्षण वचनबद्धतेत आहे. एकीकडे ते इंडो-पॅसिफिकच्या संदर्भात नियमाधारित व्यवस्थेची अंमलबजावणी करण्याच्या अमेरिकेच्या आघाडीचे अनुसरण करीत आहे आणि दुसरीकडे पाश्चात्य संघटनांकडून नियमाधारित लोकशाहीच्या भारताच्या पालनाविषयी शंका उपस्थित केल्याची तक्रार भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी केली आहे.

गेल्या वर्षी एका लेखात, सिंगापूरचे माजी मुत्सद्दी बिलाहारी कौसिकन यांनी नियमाधारित व्यवस्थेला ‘राशोमान संज्ञा’ असे म्हटले होते- याचा अर्थ वापरकर्त्याच्या दृष्टिकोनावर अवलंबून असतो. ते प्रत्यक्षात ‘अचूक किंवा स्थिर अर्थ असलेल्या संज्ञेऐवजी’ एक मुत्सद्दी साधन होते, असा निष्कर्ष त्यांनी काढला. आणि त्याच्या मुत्सद्देगिरीचे मूल्य त्याच्या अस्पष्टतेमध्ये असते. सर्वश्रुत आहे की, अस्पष्टता नेहमी उपयुक्त साधन आहे.

• International Affairs
• Bretton Woods
• QUAD
• Rules Based Order
• trust deficit
• United Nations Security Council
• United States
• world order

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.