अलीकडे राबविण्यात आलेल्या सरकारी धोरणांद्वारे जनतेला किफायतशीर, उच्च-गुणवत्तेची आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यास भारत प्राधान्य देत असल्याचे दिसून येते, ज्यातून आरोग्यसेवा सुलभतेकरता सरकारची असलेली दृढ वचनबद्धता प्रतिबिंबित होते.
हा लेख ‘जागतिक आरोग्य दिन २०२४: माझे आरोग्य, माझा हक्क’ या लेखमालिकेचा भाग आहे.
भारताची लोकसंख्या १.४ अब्ज पेक्षा अधिक आहे, सामाजिक-आर्थिक विषमता आणि आरोग्यविषयक सेवांच्या मर्यादित पायाभूत सुविधांमुळे संसर्गजन्य रोगांपासून असंसर्गजन्य रोगापर्यंतच्या अधिक खालावलेल्या आरोग्यविषयक समस्यांशी भारत झुंजत आहे. देशातील वैविध्यपूर्ण लोकसंख्येमुळे सार्वजनिक आरोग्य सेवेसमोर संधी आणि आव्हाने दोन्हीही उभी ठाकली आहेत. शहरीकरण, औद्योगिकीकरण आणि बदलती जीवनशैली यांसारख्या घटकांमुळे शारीरिक-मानसिक अशा दुहेरी-रोगाचा भार वाढला आहे. मधुमेह आणि हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधीच्या रोगांसारख्या जीवनशैलीशी संबंधित विकारांच्या वाढत्या प्रादुर्भावाबरोबरच, क्षयरोग व मलेरिया यासारख्या संसर्गजन्य रोगांचे आव्हान कायम आहे. याशिवाय, विशेषत: ग्रामीण भागात कुपोषण आणि आरोग्य सेवा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाहीत, यांसारख्या आव्हानांमुळे माता आणि बालकांच्या आरोग्याची चिंता कायम आहे.
देशातील वैविध्यपूर्ण लोकसंख्येमुळे सार्वजनिक आरोग्यासमोर संधी आणि आव्हाने दोन्ही उभी ठाकली आहेत.
जागतिक आरोग्य सांख्यिकी २०२३ नुसार, भारताचे सरासरी आयुर्मान ७०.८ वर्षे आहे. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण- ५ च्या माहितीतून सूचित होते की, २०१९ आणि २०२१ दरम्यान भारताचा अर्भक मृत्यू दर हा एक हजार जन्मांमागे ३५ होता, २०१५-१६ मधील आकडेवारीच्या तुलनेत हा दर केवळ ५.५ टक्क्यांनी घटला आहे. सातत्यपूर्ण उच्च अर्भक मृत्यू दरातून कुपोषणासारखा अंतर्निहित सामाजिक निर्धारक अधोरेखित होतो. पाच वर्षांखालील ३५.५ टक्के मुलांची वाढ खुंटल्याचे आणि १९ टक्के मुलांचे वजन अपुरे असल्याचेही निदर्शनास येत आहे. २०२० मध्ये भारताचा (Hunger Index) जागतिक भूक निर्देशांक (११६ देशांमध्ये) ९४व्या क्रमांकावर होता, तर २०२३ मध्ये तो (१२५ देशांमध्ये) १११ क्रमांकावर आला. ‘नॅशनल कॅन्सर रेजिस्ट्री प्रोग्राम’ने २०२२ साठी भारतात प्रति एक लाख १००.४ कर्करोगाच्या घटनांचा अंदाज व्यक्त केला आहे, या आकडेवारीत २०२५ पर्यंत १२.५ टक्के वाढ होईल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे.
दुसरीकडे, भारतात मधुमेहाचे प्रमाण सरासरी १६.१ टक्के आहे. हे प्रमाण पुरुषांमध्ये १६.८ टक्के तर महिलांमध्ये १५.४ टक्के आहे. भारतात, चारपैकी एक प्रौढ व्यक्ती उच्च रक्तदाबाने ग्रस्त आहे, तर अनुक्रमे ४४ आणि ४१ टक्के पुरुषांमध्ये आणि स्त्रियांमध्ये लठ्ठपणा दिसून येतो. २०१९ पर्यंतच्या दशकात भारतातील मृत्यूमागच्या सर्वाधिक १० कारणांमध्ये लक्षणीय बदल होत असूनही, यात असंसर्गजन्य रोगाचे लक्षणीय योगदान राहिले आहे. असंसर्गजन्य रोगांशी संबंधित जोखमींबद्दल जागरूकता वाढवण्यासाठी, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने ‘कर्करोग, मधुमेह, हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधीचे रोग आणि मेंदुला रक्तपुरवठा न झाल्याने येणाऱ्या अर्धांगवायूच्या झटक्याला प्रतिबंध करण्यासाठी व त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम’ सुरू केला आहे आणि देशभरातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये तपासणी विभागांची स्थापना केली आहे. या व्यतिरिक्त, भारताने २०२५ पर्यंत असंसर्गजन्य रोगांमध्ये २५ टक्के घट करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवीत, असंसर्गजन्य रोगांच्या प्रतिबंधासाठी व त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेने आखलेली ‘जागतिक कृती योजना २०१३-२०२०’ अनुसरणारा भारत हा प्रारंभिक देश आहे.
भारताचा एकूण आरोग्यसेवा खर्च अलिकडच्या वर्षांत सातत्याने वाढला आहे, ज्यातून आरोग्यसेवा पायाभूत सुविधा, सेवा आणि उपलब्धता वाढविण्यावर भर देण्यात येत असल्याचे दिसून येते. राष्ट्रीय आरोग्य लेखा २०१९-२० च्या आकडेवारीनुसार, देशाच्या ‘जीडीपी’तील भारताचा एकूण आरोग्यसेवा खर्च २०१४-१५ ते २०१९-२० या कालावधीत अनुक्रमे १.१३ वरून १.३५ पर्यंत वाढला आहे तसेच सरकारी आरोग्य खर्चाचा हिस्सा २० टक्क्यांवरून ४१.४ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. रुग्णाला सोसावा लागणारा खर्च २०१४-१५ साली ६२.६ टक्के इतका होता, तो २०१९-२० सालापर्यंत ४७.१ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे. आरोग्यावरील सामाजिक सुरक्षा खर्च २०१४-१५ मध्ये ५.७ टक्के होता, तो २०१९-२०२० पर्यंत ९.४ टक्क्यांवर गेला आहे.
१९४६ मध्ये भोर समितीच्या शिफारशींनंतर आरोग्य सेवा क्षेत्राची स्थापना झाल्यापासून आरोग्य सुविधांमध्ये लक्षणीय प्रगती झाली आहे.
जनतेला वाजवी दरात उच्च दर्जाच्या आरोग्य सेवा उपलब्ध होतील, हे सुनिश्चित करणे भारताकरता महत्त्वाचे आहे. १९४६ मध्ये भोर समितीच्या शिफारशींनंतर आरोग्य सेवा क्षेत्राची स्थापना झाल्यापासून देशाच्या आरोग्य सुविधांमध्ये लक्षणीय प्रगती झाली आहे. या समितीच्या शिफारशींनी आरोग्य नियोजनासाठी पायाभूत आराखडा तयार केला, त्याचा देशातील विविध आरोग्यविषयक कार्यक्रमांच्या आणि धोरणांच्या रचनेवर परिणाम झाला.
"२००० पर्यंत सर्वांसाठी आरोग्य" या जागतिक उपक्रमातून सहावी पंचवार्षिक योजना (१९८०-८५) आकाराला आली. १९८३ मध्ये, भारताने आपले पहिले राष्ट्रीय आरोग्यविषयक धोरण सादर केले, ज्याचे प्राथमिक उद्दिष्ट किफायतशीर आणि लोकसंख्येच्या गरजेनुसार सार्वत्रिक आरोग्यसेवांची निर्मिती करणे हे आहे. २००२ मध्ये, भारतीय लोकसंख्येसाठी प्रशंसनीय आरोग्य मानके साध्य करण्याच्या उद्देशाने अंतिम राष्ट्रीय आरोग्य धोरण दस्तावेज प्रकाशित करण्यात आला.
त्यात विकेंद्रीकरण, समानता, आरोग्य सेवांसाठी सुधारित सुलभता आणि किफायतशीर खासगी आरोग्यविषयक सेवांची उपलब्धता यांवर भर देण्यात आला आहे. ‘राष्ट्रीय आरोग्य धोरण २०१७’ हे मागील राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाने (२००२) साधलेल्या प्रगतीवर आधारित आहे. उपलब्धता वाढवून, गुणवत्ता वाढवून आणि आरोग्य सेवा वितरणाशी संबंधित खर्च कमी करून सर्व वयोगटातील सर्व व्यक्तींसाठी आरोग्याची आणि कल्याणाची शक्य असेल ती सर्वोच्च पातळी गाठणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. याशिवाय, हे धोरण शाश्वत विकास उद्दिष्टांचे महत्त्व मान्य करते.
केंद्र सरकारने २०१३ मध्ये ‘राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना’चा प्रारंभ केला. यापूर्वी २००५ मध्ये स्थापित ‘राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान’ आणि २०१३ मध्ये नव्याने स्थापन झालेले ‘राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान’ या दोन्हींना त्याच्या चौकटीत एकत्र आणले गेले. ग्रामीण व शहरी भागात आरोग्य सेवा उपलब्धता आणि गुणवत्ता सुधारण्याच्या उद्देशाने आरोग्यासंबंधित पायाभूत सुविधा मजबूत करणे, आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे आणि आरोग्य प्रशासनामध्ये समुदायाच्या सहभागास प्रोत्साहन देणे हे यांतील प्रमुख उपक्रम आहेत. ‘राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान’ विशेषत: शहरी गरीब आणि उपेक्षित लोकसंख्येकरता आहे. या अभियानातून शहरी गरीब आणि उपेक्षित जनतेच्या विशिष्ट आरोग्य गरजा पूर्ण होतात. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने २०१३ मध्ये ‘पुनरुत्पादक, माता, नवजात, बाल, किशोर आरोग्य आणि पोषण’ उपक्रम सुरू केला, ज्याद्वारे माता आणि बालक यांच्यात निर्माण होणारे आजार आणि मृत्युदर कमी करण्याच्या उद्देशाने आवश्यक उपाययोजना करण्यात आल्या.
‘राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान’ विशेषतः शहरांतील गरीब आणि उपेक्षित जनतेकरता आहे. या अभियानाद्वारे त्यांच्या विशिष्ट आरोग्यविषयक गरजा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जातो.
स्वच्छता आणि आरोग्य परिणाम यांच्यातील निकटचा संबंध ओळखून, २०१४ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या ‘स्वच्छ भारत मोहिमे’ने सार्वत्रिक स्वच्छता निर्माण करण्याचा आणि परिसर हागणदारीमुक्त करण्याचा प्रयत्न केला. सुधारित स्वच्छता सुविधा केवळ संसर्गजन्य रोग टाळतात असे नाही, तर विशेषतः महिला आणि मुलांच्या सर्वांगीण कल्याणात योगदान देतात. ‘स्वच्छ भारत मोहीम’ ही स्वच्छताविषयक संस्कृती वृद्धिंगत करण्यासाठी वर्तन बदल विषयक संवादावर आणि समुदायाच्या एकत्रिकरणावर भर देते. डिसेंबर २०१४ मध्ये, लहान मुलांमधील लसीकरण वाढविण्यासाठी ‘मोहीम इंद्रधनुष’ ही मोहीम सुरू करण्यात आली. या मोहिमेद्वारे विशेषत: लसीकरण न झालेल्या आणि जी बालके नियमित केल्या जाणाऱ्या लसीकरणापासून वंचित राहिली आहेत आणि ज्यांचे अर्धवट लसीकरण झाले आहे, अशा बालकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. विशेषत: दुर्गम आणि कमी वैद्यक सुविधा असलेल्या भागांत पोहोचण्यावर विशेष भर देण्यात आला होता. २०१७ मध्ये, ‘इंद्रधनुष मोहिमे’ची तीव्रता वाढविण्यात आली आणि आजमितीस या मोहिमेअंतर्गत, ५.४६ कोटी मुलांचे आणि १.३२ कोटी गर्भवती महिलांचे लसीकरण करण्यात आले आहे.
‘आयुष्मान भारत योजना’ (नॅशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन) २०१८ ही योजना जागतिक स्तरावरील सर्वात महत्वाकांक्षी आरोग्य सेवा उपक्रमांपैकी एक आहे, ज्याचे उद्दिष्ट- ‘आरोग्य व कल्याण केंद्रे’ आणि ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ या दोन प्रमुख कार्यक्रमांद्वारे ५०० दशलक्षांहून जास्त असुरक्षित व्यक्तींना आर्थिक संरक्षण प्रदान करणे हे आहे: ‘आरोग्य आणि कल्याण केंद्रे’ सर्वसमावेशक प्राथमिक आरोग्य सेवांवर लक्ष केंद्रित करतात, तर ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’- आत्यंतिक गरीब कुटुंबांना प्रति कुटुंब प्रति वर्ष ५ लाख रुपयांपर्यंतचे आरोग्य विमा संरक्षण प्रदान करते.
२०१८ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या ‘पोषण अभियाना’त विविध क्षेत्रांना समाविष्ट करून- सर्वसमावेशक दृष्टिकोनातून वाढ खुंटणे, कुपोषण, अशक्तपणा आणि जन्माच्यावेळी कमी वजन अशा विविध समस्यांचा सामना करण्याचे या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे.
कुपोषण ही विशेषतः महिला आणि मुलांमध्ये आढळणारी भारतातील एक महत्त्वाची सार्वजनिक आरोग्य विषयक समस्या आहे. २०१८ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या ‘पोषण अभियाना’त विविध क्षेत्रांना समाविष्ट करून- सर्वसमावेशक दृष्टिकोनातून वाढ खुंटणे, कुपोषण, अशक्तपणा आणि जन्माच्यावेळी कमी वजन अशा विविध समस्यांचा सामना करण्याचे या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे. हा कार्यक्रम अर्भकांमध्ये आणि बालकांमध्ये योग्य आहार पद्धतींचा प्रचार करण्यासाठी, त्यांना पौष्टिक अन्न उपलब्ध करून देण्यासाठी असून या अभियानाद्वारे तळागाळातील आरोग्य सेवांना आणि पोषण सेवांना चालना देण्यात आली आहे.
या धोरणांद्वारे आणि उपक्रमांद्वारे अपुरा निधी, संसाधनांचे असमान वाटप, आरोग्य व्यवस्थेचे कमकुवत प्रशासन आणि विविध स्तरांतील जनतेला आरोग्य सेवा कमी उपलब्ध होणे यांसह आरोग्यविषयक विविध आव्हानांचे निराकरण करून सार्वजनिक आरोग्य सुधारण्याकरता भारतात सुरू असलेले प्रयत्न अधोरेखित होतात. उच्च गुणवत्तेची सार्वत्रिक आरोग्य सेवा उपलब्ध होण्याकरता आणि खालावलेल्या आरोग्यविषयक सेवांमागील मूळ कारणांना सामोरे जाण्याकरता- राजकीय बांधिलकी दर्शवणे, आरोग्यसेवा विषयक पायाभूत सुविधा आणि कर्मचारी यांच्यात वाढीव गुंतवणूक करणे आणि सरकारी संस्था, नागरी समाज आणि खासगी भागधारक यांच्यात वाढीव सहकार्य साधणे आवश्यक ठरते.
शोबा सुरी या ‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन’च्या वरिष्ठ फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
