जपानचे बदललेले सुरक्षा धोरण आणि कोरियन द्विपकल्पावर परिणाम

उत्तर कोरियाकडून करण्यात आलेली आक्रमक क्षेपणास्त्र चाचणी आणि चीनकडून तैवानजवळ करण्यात आलेला लष्करी सराव या दोहोंमुळे पूर्व आशिया तणावग्रस्त बनला आहे. या परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी दक्षिण कोरिया आपल्या राजनैतिक व लष्करी क्षमता अधिक भक्कम करीत आहे. त्याप्रमाणे संरक्षण खर्चात वाढ करण्याची जपानची प्रस्तावित योजना सर्वांचेच लक्ष वेधून घेत आहे. जपानच्या नव्या संरक्षण योजनेअंतर्गत डोकडो बेटांवर पुन्हा हक्क दाखवला जात आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे दक्षिण कोरियाचा संताप झाला आहे. या लेखामध्ये आम्ही जपानचे सुधारित सुरक्षा धोरण आणि कोरियन द्विपकल्पावर या धोरणाचा झालेला परिणाम याचा थोडक्यात उहापोह करणार आहोत.

जपानची सुरक्षाविषयक चिंता

आर्थिक सत्ताकेंद्र बनण्याचे जपानचे युद्धोत्तर उद्दिष्ट होते आणि जपानच्या राज्यघटनेत नमूद करण्यात आल्यानुसार या देशाच्या सुरक्षेसंबंधी कलम ९ मध्ये लिहून ठेवण्यात आले आहे. जपान जेव्हापासून आर्थिक सत्ताकेंद्र बनले आहे, तेव्हापासून ते थेट परकी गुंतवणूक, अधिकृत विकास सहाय्य आणि संस्कृती, अन्न, व्यापार आदींवर आधारित मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातून प्रादेशिक व जागतिक घडामोडींशी जोडलेले आहे. मात्र अलीकडील काळात उत्तर कोरियाने केलेल्या क्षेपणास्त्र चाचण्या, चीनकडून आपल्या सीमांवर सातत्याने केली जात असलेली आगळीक व तैवानजवळील लष्करी सराव आणि सुरक्षेच्या गरजांसाठी अमेरिकेवर सातत्याने अवलंबून राहात असल्याबद्दल सातत्याने होत असलेली टीका या गोष्टींमुळे जपानला आपल्या शांततावादी धोरणांमध्ये सुधारणा करणे भाग पडले आहे. जपानने अलीकडेच म्हणजे १६ डिसेंबर रोजी आपले राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण जाहीर केल्याने तो देश आपले सुरक्षा धोरण मजबूत करण्याची रेंगाळलेली मागणी पूर्ण करणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. जपानने अद्याप घटनेत दुरुस्ती केलेली नसली, तरी त्यांच्या सुरक्षाविषयक कागदपत्रांवर नजर टाकता युद्धापासून दूर असलेल्या आपल्या शांततावादी राज्यघटनेपासून लांब जात आहे, असे सूचित होते.

जपान जेव्हापासून आर्थिक सत्ताकेंद्र बनले आहे, तेव्हापासून ते थेट परकी गुंतवणूक, अधिकृत विकास सहाय्य आणि संस्कृती, अन्न, व्यापार आदींवर आधारित मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातून प्रादेशिक व जागतिक घडामोडींशी जोडलेले आहे. 

राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण कसे बदलले?

नवे राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण हे सुधारित, मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण असून ते एक पूरक संरक्षण नियोजन दस्तऐवज आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण जपानच्या सुरक्षेची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि त्याचे राष्ट्रीय हितसंबंध व उद्दिष्टे सांगते; तसेच त्या भोवताली असलेले सुरक्षा वातावरण स्पष्ट करते. त्यात रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणाचा समावेशही होतो आणि त्याच वेळी त्याच्या शेजारी देशांच्या तुलनेत जपानची असुरक्षिततेची वाढती भावनाही त्यातून दिसून येते. अशा प्रकारचे जपानचे धोरण हे सुमारे गेल्या दहा वर्षांमधील पहिले आणि एकूणात दुसरे आहे. जपानने दहा वर्षांपूर्वी ज्या आव्हानांचा सामना केला, ती आव्हाने प्रामुख्याने चीनकडून निर्माण झालेले सुरक्षाविषयक आव्हाने होती, तर चीनच्या हालचाली या ‘आंतरराष्ट्रीय समुदायासाठी चिंतेचा मुद्दा’ मानला जात होता. मात्र नव्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणातील भाषा अधिक सडेतोड असून चीन हे आपले ‘सर्वांत मोठे धोरणात्मक आव्हान’ आहे, असे त्यात नमूद केले आहे. याशिवाय शत्रूच्या क्षेपणास्त्र तळांवर थेट प्रतिहल्ले करण्याची क्षमता प्राप्त करून देणाऱ्या तरतुदींचाही त्यात समावेश आहे. यामुळे जपानला उत्तर कोरिया आणि चीनमधील क्षेपणास्त्र तळांवर थेट हल्ला करता येऊ शकतो.

वाढते धोके कमी करण्यासाठी जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळाला पुढील पाच वर्षांमध्ये संरक्षण खर्च एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (जीडीपी) दोन टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यासाठी निधीची तरतूद करण्याची सूचना केली आहे. संरक्षणमंत्री यासुकाझू हमाडा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सन २०२७ पर्यंतच्या अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठीची तरतूद तातडीने वाढविण्याची सूचना पंतप्रधान किशिदा यांनी हमाडा यांच्यासह अर्थमंत्री शुनिची सुझुकी यांना केली आहे. सरकारी खर्च आणि महसूल प्रवाहाचा आढावा घेऊन संरक्षण खर्चासाठीच्या निधीत वाढ करण्यासाठी अतिरिक्त निधीची तरतूद कशी करता येईल, याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी सूचनाही किशिदा यांनी प्रशासनाला केली असल्याचे हमाडा यांनी सांगितले. जपानच्या सामान्य खर्चाचे प्रमाण त्या देशाच्या संरक्षणाच्या जीडीपीच्या एक टक्क्यापेक्षा अधिक नाही. सध्याची प्रस्तावित दोन टक्क्यांपर्यंतची वाढ ही येत्या पाच वर्षांत २८७ अब्ज डॉलरपेक्षाही अधिक होईल. त्या तुलनेत चालू वर्षांच्या म्हणजे २०२३ च्या मार्चमध्ये संपणाऱ्या आर्थिक वर्षासाठी जपानची संरक्षण क्षेत्रासाठीची तरतूद ३९.६६ अब्ज डॉलर आहे. मात्र जपानने केलेल्या या सुधारित उपाययोजनांमुळे या देशाच्या शेजारील देशांमध्ये खळबळ उडाली आहे. यामुळे जपानच्या क्रूर साम्राज्यवादी भूतकाळातील आठवणी पुन्हा जाग्या झाल्या आहेत.

जपानच्या सामान्य खर्चाचे प्रमाण त्या देशाच्या संरक्षणाच्या जीडीपीच्या एक टक्क्यापेक्षा अधिक नाही. सध्याची प्रस्तावित दोन टक्क्यांपर्यंतची वाढ ही येत्या पाच वर्षांत २८७ अब्ज डॉलरपेक्षाही अधिक होईल.

कोरियाचा प्रतिसाद

जपानच्या या आक्रमक बदलाला अर्थातच चीनच्या कठोर टीकेला सामोरे जावे लागले. कारण जपानने चीनबद्दल ‘सर्वांत मोठे धोरणात्मक आव्हान’ असे विधान केलेले होते. जपानच्या सुधारित राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणामध्ये प्रतिहल्ल्याची क्षमता आणि डोकडो भूमीवरील दावा यांचा समावेश होतो. या धोरणावर उत्तर व दक्षिण दोन्ही कोरियांनी टीका केली आहे. सुधारित राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणात उत्तर कोरिया हा ‘जपानच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला पूर्वीपेक्षा अधिक गंभीर व प्रमुख धोका आहे,’ असे नमूद करण्यात आले आहे. प्रत्युत्तरादाखल उत्तर कोरियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने प्रतिहल्ला करण्याची क्षमता वाढवण्याच्या जपानच्या धोरणाचा निषेध केला आणि जपानच्या नव्या सुरक्षाविषयक धोरणाविरोधात ‘प्रत्यक्ष कृती’ करील असा इशाराही दिला. नव्या संरक्षण धोरणात जपानकडून संबोधल्या जाणाऱ्या ताकेशिमा म्हणजेच डोकडो बेटांवर पुन्हा नव्याने दावा करण्यात आला असून जपानने त्यास आपला मूळचा प्रदेश असे म्हटले आहे. या दाव्यामुळे दक्षिण कोरियामध्ये गदारोळ झाला आहे.

दक्षिण कोरियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सुधारित सुरक्षा धोरणावर टीका केली असून संरक्षणविषयक मुद्द्यांवर अधिक बारकाईने विचारविनिमय करावा, असे म्हटले; तसेच दोन्ही कोरियांच्या सुरक्षेवर आणि राष्ट्रीय हितावर महत्त्वपूर्ण परिणाम होऊ शकेल अशा मुद्द्यांवर आधीच स्वीकाराची मागणी केली. गॅलप इन्स्टिट्यूटने जाहीर केलेल्या अहवालानुसार, जपानच्या नव्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाकडे पाहण्याचा पुरोगामी आणि पुराणमतवादी यांचा दृष्टिकोन एकमेकांपेक्षा भिन्न आहे. कोरियाच्या राष्ट्रवादी डाव्या विचारांच्या लोकांना जपानचे नवे सुरक्षा धोरण हे वासाहतीक लष्करवादी वाटते आणि ते कोरियाच्या सार्वभौमत्वाला असलेला धोका वाटतो. त्याचप्रमाणे उभय देशांमधील संबंध सुरळीत करण्याच्या सध्याच्या प्रशासनाच्या प्रयत्नांना क्षीण करणारे आहे, असेही वाटते, तर या बदलांबाबत प्रतिगामी पुरोगाम्यांच्या तुलनेत शांत असलेले दिसतात. डोंगा इल्बो या वृत्तपत्राने यासंबंधात संमिश्र प्रतिक्रिया दिली आहे. ‘जपानचा साम्राज्यवाद जागृत होण्याची शक्यता फेटाळणे अवघड आहे,’ असे या वृत्तपत्राने नमूद केले आहे. दरम्यान, ‘शोशून इल्बो’ या दुसऱ्या प्रमुख पुराणमतवादी वृत्तपत्राने जपानच्या नव्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणावर टीका करणे टाळले आहे.

जपानच्या सुरक्षेसंबंधातील बदललेल्या धोरणावरील प्रतिक्रिया पाहता जपानच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाविषयीच्या मतांमध्ये भिन्नता दिसून येते आणि जपानविरोधी भावना अधिक ठळक दिसून येते.

दुसरीकडे पुरोगामी प्रसारमाध्यमांनी जपानविरोधी विचारांवर टीका केली आहे. उदाहरणार्थ, ‘क्युंगयांग डेली’ने जपानचे बदलेले संरक्षणविषयक धोरण हा ‘चिंतेचा विषय आहे. कारण किशिदा यांनी घटनेतील शांततेचा मुद्दा बाजूला सारला असून जपानला लष्करी सत्ता बनण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे,’ असे मत मांडले आहे. मुन जे-इन प्रशासनातील चोई माजी परराष्ट्रमंत्री जाँग-गन यांनी ‘एमबीसी’ला दिलेल्या मुलाखतीत, जपान ‘कोरियाची प्रादेशिक व ऐतिहासिक ओळख नाकारतो,’ असे नमूद केले आहे. या कथित राजनैतिक अपमानाकडे पाहण्यापेक्षा येओल हे कोरिया-अमेरिका-जपान सहकार्याचे समर्थन करण्यातच गुंतले आहेत, या शब्दांत त्यांनी यून सुक-येओल यांच्या प्रशासनावर टीका केली. दक्षिण कोरियाच्या घटनेतील कलम तीनने कोरियन द्विपकल्पातील सर्व भाग सार्वभौम प्रदेश म्हणून घोषित केला आहे. त्या संदर्भात, ‘जपानने आपली प्रतिहल्ला करण्याची क्षमता अधिकृतपणे जाहीर केले आहे. ही क्षमता प्रत्यक्षात शत्रूच्या तळांवर बचावात्मक हल्ले करण्याची क्षमता आहे. त्यामुळे कोरियन द्विपकल्पावर हल्ला करण्याची क्षमता आम्ही त्यांच्या बचावात्मक हल्ल्याच्या मापदंडानुसार कसा स्वीकारू शकतो,’ असा प्रश्न हांक्युओ शिमून या वृत्तपत्रातील एका स्तंभात करण्यात आला आहे. दरम्यान, राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणांमधील नियोजित सुधारणांविरोधात दक्षिण कोरियातील नागरिकांच्या अनेक गटांनी जपानी दूतावासासमोर निदर्शने केली आहेत. मात्र दक्षिण कोरिया सरकारकडून मिळालेला एकूण प्रतिसाद पाहता त्या देशाने प्रतिहल्ला क्षमतेचे स्वागतच केले आहे, असे दिसते. कारण ते प्रादेशिक शांतता व स्थैर्यासाठी आपले योगदान देऊ शकते, असे दक्षिण कोरियाला वाटते; परंतु दक्षिण कोरियाने डोकडोसंबंधातील दावे साफ फेटाळले असून हे दावे वाढत्या संबंधांमधील अडथळे असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

निष्कर्ष

जपानच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणात नमूद केल्यानुसार, ‘जोपर्यंत क्षेपणास्त्रे व अन्य शस्त्रांनी हल्ला करण्याशिवाय बचावासाठी दुसरा कोणताही पर्यायच उरत नाही, तोपर्यंत’ शत्रूच्या तळांवर हल्ले करणे ग्राह्य आहे. कारण असे प्रतिहल्ले ‘स्वसंरक्षणार्थ’ समजले जातात. जपानला हे धोरण आखण्याचा संपूर्ण अधिकार आहे. कारण उत्तर कोरियाचा सातत्याने असणारा धोका हा केवळ दक्षिण कोरियापर्यंतच मर्यादित राहिलेला नाही. मात्र डोकडो/ताकेशिम बेटांबाबतच्या चिंतेने आगीत तेल ओतले गेले आहे. हे काहीही असले, तरी जपानच्या सुरक्षेसंबंधातील बदललेल्या धोरणावरील प्रतिक्रिया पाहता जपानच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाविषयीच्या मतांमध्ये भिन्नता दिसून येते आणि जपानविरोधी भावना अधिक ठळक दिसून येते. त्याशिवाय जपान, चीन आणि दक्षिण कोरिया या देशांना आपसातील विविध मुद्द्यांवरील मतभेद सोडवता आले नसल्याने सलग तीन वर्षे शिखर परिषदही घेतलेली नाही. मात्र जपानसाठी हे नवे सुरक्षाविषयक धोरण म्हणजे योशिदा तत्त्वांपासून स्पष्टपणे घेतलेली फारकत आहे, तरी ते मूळ धोरणापासून वेगळे नाही. राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण मुक्त व खुल्या भारत-प्रशांत क्षेत्र धोरणाचा पुरस्कार करते, लवचिकतेसाठी व चीनपासून लांब होत आर्थिक वैविध्यीकरणासाठी प्रयत्न करते. जपान हे धोरणात्मकरीत्या स्वायत्त असून समविचारी देशांना सहकार्य करील, असे जपानच्या सुधारित राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाने स्पष्ट केले आहे. शिवाय भविष्यकाळात सुधारणावादी देशांसमवेत काम करण्याच्या संधी शोधताना ते चीनच्या वर्चस्वाचाही प्रतिकार करते.