जपान-दक्षिण कोरियामधील ताणेबाणे

ईशान्य आशिया हा जगातील असा प्रदेश आहे की जो अद्यापही दुसऱ्या महायुद्धाची दुखणी खांद्यावर घेऊन वाहतो आहे. जपान-दक्षिण कोरिया आणि जपान-चीन यांच्यातील संघर्षामधून याची खात्री पटते. दक्षिण कोरिया आणि जपान यांच्यात सुरक्षाविषयक एवढ्या वाटाघाटी होऊनही या दोन्ही देशांमध्ये शांततेचे वातावरण तयार होताना दिसत नाही. त्यामुले सेऊल आणि टोकिया या दोन्ही राजधान्यांना राष्ट्रवादाची भट्टी सतत पेटती ठेवावी लागते.

या सगळ्याची सुरुवात ‘कम्फर्ट वुमन’च्या मुद्द्यावरून झाली. ‘कम्फर्ट वुमन’ हे युद्धकाळात जपानच्या लैंगिक गुलामगिरीचा बळी ठरलेल्या शेकडो कोरियन स्त्रियांना दिले गेलेले सौम्य नाव आहे. डिसेंबर २०१५ मध्ये, दक्षिण कोरियाचे तत्कालीन राष्ट्रपती पर्क गेऊन-हेय आणि जपानी प्रधानमंत्री शिन्झो आबे यांनी दीर्घ चर्चेनंतर करार केला, ज्यानुसार जपानने दक्षिण कोरियातील वाचलेल्या कम्फर्ट वूमन यांना आर्थिक भरपाई देण्याचे कबूल केले. हा करार अंतिम आणि बदल करता न येण्याजोगा मानला गेला. याचा पाया म्हणून १ अब्ज येन इतका निधी या कारणासाठी पाठवण्याचे ठरवले. जरी काही काळापुरता हा करार काम करतोय असे वाटले तरी, लवकरच मून यांच्या आगमनानंतर, पर्क-आबे कराराविरोधातील निषेधाच्या मोहीमा सुरू आल्या. मून यांच्यासाठी लवकरच याचे रुपांतर राजकीय आव्हानात झाले. निषेध इतका वाढला की त्यांना ‘द रिकन्सिलिएशन ॲन्ड हिलिग फाऊंडेशन’ बरखास्त करणे भाग पडले. यामूळे जपानी सरकार निराश झाले. ‘कम्फर्ट वुमन’चा मुद्दा पुन्हा एकदा मूळ पदावर आला आणि आता या देशांच्या द्विपक्षीय नात्यात ही संवेदनशील समस्या बनून राहिली आहे.

अलिकडच्या काळात, कोरियन न्यायव्यवस्थेने मित्सुबिशी, निपॉन स्टील आणि सुमिटोमो या जपानी कंपन्यांना दुसर्‍या महायुद्ध काळातील भरपाई न मिळालेल्या कोरियन कामगारांना भरपाई देण्याबाबत निकाल दिला. यामुळे पुन्हा एकदा या दोन देशांमधील नातेसंबंधाना खीळ बसली. हा निर्णय एक अस्वस्थ करणारा मुद्दा ठरला. या निकालाचे परिणाम गंभीर आहेत. यामुळे अशा मागण्यांची साखळी सुरू होऊ शकते. दक्षिण कोरियाच्या या निर्णयामुळे जपानी सरकार संतप्त झाले आणि हा निर्णय युद्धोत्तर काळातील द्विपक्षिय संबंधांना कमकुवत बनवत आहे, अशी टिप्पणी केली. जपानमध्ये अंतर्गत निषेध झाले आणि त्यावर जपानी सरकारने स्पष्ट केले की १९६५ च्या शांतता करारात दोन्ही देशांनी युद्धकालीन कामगारांच्या समस्यांवर तोडगा काढून तो प्रश्न निकालात काढला होता.

दक्षिण कोरियात न्यायालयाच्या या निकालाला लोकांकडून मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा आणि लोकप्रियता मिळाली. काहींनी तर १९६५ च्या शांतता कराराच्या वैधतेबाबतच प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या मते, तो करार लष्करी हुकुमशहा पर्क चुन्ग-हेय यांनी स्वीकारलेला होता. जो आता गैरलागू ठरतो.

दुर्दैवाने, जेव्हा दोन्ही देश लोकानुनयी वागतात, तेव्हा तिथे एखाद्या निष्पक्ष यंत्रणेची गरज असते जी हस्तक्षेप करेल आणि या प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये शहाणपण आणेल. काही काळा पूर्वी, दोन्ही देशांतील काही वरिष्ठ मुत्सद्यांनी शांततापूर्ण मुत्सद्देगिरी करून नात्यातील सामान्य परिस्थिती पुन्हा निर्माण करण्यासाठी पडद्यामागून प्रयत्न केले होते. या सगळ्यातील गेल्या काही वर्षांतील अमेरिकेची भूमिका देखील उपयोगी ठरली. जसे की, मार्च २०१४ मध्ये हेग येथे तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपती बराक ओबामा यांनी आबे आणि पर्क गेऊन-हेय यांच्यात द्विपक्षीय तणाव कमी करण्यासाठी मध्यस्ती केली.

दुर्दैवाने आजच्या परिस्थितीत अशी व्यवस्था उभी करणे शक्य नाही. एक गोष्ट म्हणजे, राजकीय किंवा अगदी तळागाळाच्या पातळीवर देखील संवादाचे प्रभावी मार्ग उपलब्ध नाहीत. अमेरिकेच्या भूमिकेबाबत बोलायचे झाल्यास, राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘सर्वप्रथम अमेरिका धोरणा’वर भर दिल्यामुळे स्वतःच्या मित्र राष्ट्रांसोबतच्या धोरणाबाबतचा स्पष्ट दृष्टीकोन अद्याप स्पष्ट केलेला नाही. त्यांचा कोरियाकडे पाहण्याचा व्यवहारी दृष्टीकोन कोरियन लोकांचा संपूर्ण विश्वास संपादन करण्यासाठी फारसा उपयोगी ठरताना दिसत नाही. उदाहरण द्यायचे झाल्यास, सेऊल येथून संरक्षणावर अधिकाधिक खर्च व्हावा याबाबत ट्रम्प यांच्या वाढत्या मागण्यांमुळे दक्षिण कोरियन नाराज आहेत कारण यामुळे द्विपक्षीय संरक्षण चर्चा थांबल्या आहेत.

अमेरिकेचे दोन मित्र लष्करासारख्या संवेदनशील विषयात देखील एकमेकांच्या बारीक खोड्या काढत आहेत हे पाहणे चमत्कारिक आहे. एप्रिल ते मे मध्ये आसियान व त्यांच्या प्रादेशिक भागीदार देशांचे संरक्षण मंत्री कोरियन बंदरात भेटणार आहेत. या बहुपक्षीय युद्ध-अभ्यासासाठी जात असताना इझुमो डिस्ट्रॉयर नावाच्या जहाजाचा बुसान येथील थांबा जपानी संरक्षण मंत्रालयाने ६ फेब्रुवारीला रद्द केला. यासाठी डिसेंबरमध्ये दक्षिण कोरियाच्या नौदल विनाशिकेने जपानी गस्ती विमानावर नेम धरला आहे हा जपान्यांचा संशय कारणीभूत ठरला. जरी दक्षिण कोरियाने हे अमान्य केले असले तरी जपानने महत्त्वाचा बहुपक्षीय संरक्षण चर्चा रद्द केल्या. त्या बदल्यात दक्षिण कोरियाने आंतरराष्ट्रीय सीमांमध्ये जपानी गस्ती विमाने दक्षिण कोरियाच्या युद्धनौकांवरून अतिशय कमी उंचीवरून उडत आहेत असा आरोप केला.

राष्ट्रपती मून यांचा उत्तर कोरिया सोबतच्या तडजोडीच्या दृष्टीकोनामुळे जपानला अविश्वास वाटू लागला आहे. हे खरे आहे की अपहरणाच्या मुद्द्यावरील जपानची भूमिका उत्तर कोरियन सर्वोच्च नेते किम जॉन्ग-ऊन यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यात मून यांची भूमिका महत्त्वाची ठरली.

औपचारिकरित्या कोरियन युद्ध संपुष्टात आणण्याबाबत दोघांत मूलभूत मतभेद आहेत. चीन आणि अमेरिकेच्या सहकार्याने लवकरात लवकर युद्धसमाप्तीच्या करारावर सही करावी असे मून यांचे मत आहे. पण त्याआधी उत्तर कोरियाच्या संपूर्ण आणि खात्रीशीर आण्विक निःशस्त्रीकरण न झाल्याच्या मुद्द्यावर काळजीपूर्वक धोरण आखावे असे जपान स्पष्टपणे मांडते. जपानला विश्वास आहे की US-ROK-Japan (अमेरिका-कोरियन गणराज्य-जपान) त्रिपक्षीय सहकार्य उत्तर कोरियाची आण्विक समस्या सोडवण्यासाठी महत्त्वाचा ठरेल.

२०१८ सालच्या दक्षिण कोरियाच्या संरक्षण श्वेतपत्रिकेत ज्या प्रकारे जपानबाबत भूमिका मांडण्यात आली ती बाब देखील जपानला होणार्‍या त्रासाचे कारण ठरली. त्यात शत्रू राष्ट्र म्हणून उत्तर कोरियाचा उल्लेख केलेला नाही. तसेच संरक्षणाबाबतच्या मुद्द्यांवर जपानपेक्षा चीनचे महत्त्व वाढलेले दिसते. याशिवाय, आधीच्या श्वेतपत्रिकांप्रमाणे न जाता २०१८ सालच्या श्वेतपत्रिकेत मात्र दक्षिण कोरिया आणि जपान हे दोन्ही देश ‘उदारमतवादी लोकशाही आर्थिक बाजारपेठे’ची मूल्ये अंगीकारतात असे उल्लेखलेले नाही.

• International Affairs
• East Asia
• East Asia
• Japan
• South Korea

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.