20852 results found
ख़राब शासन व्यवस्था और दोषपूर्ण नीतियों ने नेपाल के आर्थ
नेपाल में रेल संपर्क में बढ़ती चीन-भारत प्रतिद्वंद्विता
विदेश नीति के मोर्चे पर दोनों देशों के रिश्तों को एक नई दि
क्या नेपाल और चीन के साथ वाला यह त्रिपक्षीय गलियारा भारत �
ऐसा माना जाता है कि कुछेक राजनीतिक नेता, जिनमें हाउस ऑफ़ र
नेपाल में स्थापित नई गठबंधन की सरकार के साथ आर्थिक एवं सा�
नेपाल में राजशाही की पुनः बहाली की मांग के समर्थन में हो र
नेपाल में चुनाव की आहट के साथ, क्या नई सरकार लोगों की विका�
पड़ोस, पड़ोस, पड़ोस अध्ययन, सामरिक अध्ययन, कम्युनिस्ट पार�
एमसीसी के ख़िलाफ कई चुनौतियों से पार पाने के बाद, नेपाली सर
नेपाळमधील अंतर्गत राजकीय अस्थिरता अजूनही संपलेली नाही. देशातील प्राथमिक प्रश्न आणि भोवतालच्या देशांशी राजकारण सांभाळत नेपाळला आपली दिशा ठरवावी लागेल.
वाढत्या अंतर्गत गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर नेपाळ या प्रदेशात निर्माण होत असणारे भूराजकीय परिस्थतींचे व्यस्थापन कसे करेल ?
नेपाळ-चीन वाहतूक करारामुळे नेपाळ आणि चीन यांच्यातील द्विपक्षीय संबंध नव्या टप्प्यात प्रवेश करत आहेत.हा भारतासाठी कसोटीचा काळ आहे.
भारतीय चलनाचे नेपाळमध्ये घसरलेले मूल्य त्याबरोबरच सीमा शुल्क हे दोन विषय दोन्ही देशांसाठी चिंतेचे कारण बनले आहेत.
नेपाळ-भारत-बांगलादेश (NIB) याच्यातील उर्जा संदर्भातील व्या
नेपाळच्या ऊर्जा क्षेत्राचा विकास करण्याच्या प्रयत्नात भारताने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. हे संबंध अव्याहतपणे सुरू राहतील हे सुनिश्चित करण्यासाठी नेपाळच्या राष्ट्
पंतप्रधान दहल यांनी त्यांच्या अलीकडच्या दौऱ्यात चीनसोब
नेपाळमध्ये अलिकडेच पार पडलेल्या निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही, यांतून हे सूचित होते की, नेपाळला राजकीय अशांततेचा सामना करावा लागणार आहे.
नेपाळमध्ये नवे युती सरकार आल्यामुळे राजकीय चर्चा जोरात �
नेपाळ-चीनमधील करार आणि आर्थिक करार फ्लॉप झाले आहेत. त्यामुळे नेपाळचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे.
चीनच्या भागीदारीबाबत नेपाळी लोकांच्या मनात निर्माण झालेली साशंकता दूर करण्याच्या त्यांच्या क्षमतेची चाचणी नेपाळचे पंतप्रधान दहल यांच्या चीन भेटीतून होईल.
नेपाळच्या राजकारणात तरुणांचा आणि नवीन राजकीय पक्षांचा प्रवेश हा स्वागतार्ह घटना आहे कारण लोक जुन्या नेत्यांबद्दल नाराज झाले आहेत.
जलविद्युत आणि ऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्य विस्तारत असताना नेपाळबाबत भारताची आर्थिक मुत्सद्देगिरी या दोघांसाठीही विजयाची स्थिती आहे.
नेपाळमधील राजकीय संघर्ष, विसर्जित लोकसभा याकडे हा नेपाळचा अंतर्गत मामला आहे अशाच नजरेने भारत बघतो आहे. तर, चीन मात्र या घडामोडींमुळे चिंतित झाला आहे.
नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने सर्व चित्र पालटले आहे. या परिस्थितीत हा निर्णय स्तुत्य आहे. असे असले तरी ही राजकीय आपत्ती अजूनही संपलेली नाही.
नेपाळमध्ये देशांतर्गत आर्थिक संधींच्या अभावामुळे दररो�
चांगल्या संधींच्या शोधात नेपाळमधील तरूणांचा ओढा परदेशात जाण्याकडे आहे. यातील अनेक तरूण सैनिक म्हणून विविध गटांत सामील होत असल्याने प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्ष�
राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टीची नेपाळच्या राजकारणातील वाट�
नेपाळमधील रेल्वे कनेक्टिव्हिटीमध्ये चीन-भारत यांच्यात�
नेपाळमध्ये वाढती राजकीय अस्थिरता असूनही, सरकारने अर्थव�
नेपाळ आणि चीन यांच्यातील करार मग ते सुरक्षाविषयक असोत वा सामरिक, असोत, ते चीनच्या बाजूने अधिक झुकत असल्याचे दिसून येते.
नेपाळने सुरक्षेचे कारण सांगून इतर देशांप्रमाणेच टिकटॉक
भारत-नेपाळ सीमा कायमस्वरूपी खुल्या राहिल्याने परिस्थितीतीने त्रस्त नेपाळी नागरिक भारतात स्थलांतरित झाले आहेत. आज भारतात किमान १० ते ३० लाख नेपाळी लोक आहेत.
नेपाळ मधल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे हजारोंना नेपाळी नागरिक होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परंतु याच कायद्यांमुळे महिला मात्र दुय्यम दर्जाच्या नागरिक बनल्या आ�
नेपाळमध्ये साम्यवादाचा पाडाव होत असून, पाच वर्षे सरकार चालविण्यासाठी जनतेने टाकलेला विश्वास या सरकारने साडेतीन वर्षांतच गमावला.
नेपाळ समतोल राहणे भारतासाठी आवश्यक आहे. तो भारताकडे झुकल्यास आनंदच आहे. परंतु नेपाळ पूर्णपणे चीनच्या आहारी जाणे भारताला परवडणारे नाही.
चीन की महायुद्ध की धमकी के बावजूद नैंसी पेलोसी ताइवान की धरती पर सुरक्षित पहुंच गई है. इससे यह सवाल उठता है कि क्या चीन अमेरिका से डर गया. चीन ऐस मौके पर बैकफुट पर क्यों आ गया. �
विरोध-प्रदर्शनों के बीच ईरान के अगले क़दमों से उसके रुख़ �
मॉड्युलर पॅकेजिंग व वाहतुकीसाठी योग्य आदी वैशिष्ट्यांमुळे तुलनेने स्वच्छ, पर्यायी इंधन म्हणून एलपीजीच्या औद्योगिक वापराला प्रोत्साहन दिले, तर देशाची आर्थिक व पर्यावर�
नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुलभ व्हावे, जीवनावश्यक सेवा उत्तम मिळाव्यात, यासाठी नॉर्डिक देशांमध्ये शहरी स्थानिक संस्थांवर मोठा विश्वास ठेवला जातो.
नॉर्वेने आर्क्टिक कौन्सिलच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्याने, त्याला त्याचे प्राधान्यक्रम आणि प्रदेशांमधील भू-राजनीती यांच्यात अदृश्य रेषा पार करावी लागेल.
आज भी महिला विद्वानों को सुरक्षा क्षेत्र में शामिल होने �
नोएडात अलीकडेच जमीनदोस्त करण्यात आलेल्या ट्विन टॉवर्सच्या प्रकरणातून असे दिसून येते की, रिअल इस्टेट उद्योगातील नागरी कायद्यांचे उल्लंघन यापुढे खपवून घेतले जाणार नाही.
हाल ही में नोएडा के ट्विन टॉवर्स को ध्वस्त करने से यह साफ �
साथरोगानंतरच्या आजच्या काळात, आधीच निरुत्साही असलेली रोजगाराची आकडेवारी आणखी संकटात येऊ नये, विषमता वाढू नये; याची काळजी भारतासारख्या देशांनी घ्यायला हवी.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स आणि इंटरनेट ऑफ थिंग्जयासारख्या चौथ्या औद्योगिक क्रांतीतील तंत्रज्ञानाने नोकऱ्यांचे स्वरूप बदलणार आहे.
INR 2000 च्या नोटा काढणे आणि 2016 च्या नोटाबंदीमधील महत्त्वपूर्ण फरक म्हणजे काढण्याची पद्धत आणि कायदेशीर निविदा म्हणून सादर करण्यात आली.
गरिबांचे जीवन सुधारण्यासाठी मुख्यतः बर्याोच वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये अनेक छोटे छोटे बदल करणे आवश्यक आहे, हा नोबेल विजेत्यांचा विचार महत्त्वाचा आहे.
स्वच्छ खाना बनाने के ईंधन की ओर बदलाव की कोशिश करने से पर्
स्वच्छ खाना बनाने के ईंधन की ओर बदलाव की कोशिश करने से पर्
