जम्मू-काश्मीरमधील इंटरनेट सेवेवरील निर्बंधांचा सर्वाधिक फटका विद्यार्थ्यांना बसला. उर्वरीत भारत ऑनलाइन शिक्षणाकडे वळला असताना, तेथील शिक्षणच रखडले.
तब्बल ५५० दिवसानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये 4जी इंटरनेट सेवा पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. कलम ३७० रद्द करून, या खोऱ्याला खऱ्या अर्थाने भारतीय संघराज्याशी जोडण्यात आले होते. त्यानंतर खबरदारीचा उपाय म्हणून येथील 4जी इंटरनेट सेवा खंडित करण्यात आली होती. सुरुवातीला मोबाइल सेवेवर पूर्ण बंदी घालण्यात आली होती. मात्र, अशी बंदी घालणे फार काळ शक्य नव्हते. त्यामुळे चीनच्या धर्तीवर ‘फायलवॉल’ उभारण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र तो अपयशी ठरला. अखेरचा उपाय म्हणून ‘हाय स्पीड मोबाइल डेटा’वर निर्बंध घालण्यात आले. १८ महिन्यांहून अधिक काळ हे निर्बंध होते.
जम्मू-काश्मीरला दिल्या गेलेल्या विशेष दर्जावर (वास्तविक हा दर्जा किंवा स्वायत्तता पोकळ होती) सातत्याने टीका होत होती. येथील लोक आणि प्रदेशामध्ये असे विशेष काय आहे, असा तिरस्कारयुक्त प्रश्न सतत विचारला जात असे. जम्मू-काश्मीरला राजकीयदृष्ट्या आणि इतर बाबतीतही भारतातील इतर राज्यांप्रमाणेच वागवले जावे. या राज्याचे विशेष लाड केले जाऊ नयेत, अशी मागणी जम्मू-काश्मीरच्या स्वायत्ततेचे टीकाकार करत.
राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली जम्मू-काश्मीर आणि तेथील परिस्थिती सध्या इतर कुठल्याही राज्यापेक्षा बिकट आहे. मागच्या १८ महिन्यातील घटना, घडामोडी हा त्याचा पुरावा आहे. हायस्पीड इंटरनेटवरील बंदी खोऱ्यातील या बिघडलेल्या परिस्थितीची रोजच्या रोज आठवण करून देत होती.
जम्मू-काश्मीरमधील 4जी इंटरनेट सेवा पूर्ववत करण्याची तेथील जनतेची एकमुखी मागणी होती. जम्मू आणि काश्मीर या दोन्ही प्रदेशातील जनतेचे क्वचितच एखाद्या मुद्द्यावर एकमत होते. इंटरनेट सेवेवरील बंदी उठवण्याची मागणी अशाच दुर्मिळ मुद्द्यांपैकी एक होती. कोरोनोच्या साथरोगाने जम्मू-काश्मीरमध्ये शिरकाव केल्यानंतर इंटरनेट सेवेवरील बंदी उठवण्याच्या मागणीने जोर धरला होता. जनतेच्या या रेट्यामुळे भाजपचे नेतेही दबावाखाली आले होते. गोंधळून गेले होते. अनिच्छेने का होईना, त्यांनीही लोकांच्या सुरात सूर मिसळला होता. केंद्र सरकार मात्र अत्यंत निष्ठुरपणे एका मागोमाग एक आदेश काढून बंदीची मुदत वाढवत होते.
सरकारच्या या निष्ठुरपणामुळे हाय स्पीड इंटरनेट सेवेवरील बंदी उठविण्याची मागणी म्हणजे एक विनोदच होऊन बसला होता. अलीकडे तर या मुद्द्यावर कोणी बोलेनासेच झाले होते. लोकांनी हळूहळू वास्तव स्वीकारले होते. इंटरनेट सेवा पूर्ववत करण्याची मागणी करणारे राजकीय नेते मोठ्या प्रमाणावर ट्रोल झाले. त्यांची यथेच्छ खिल्ली उडवण्यात आली. न्याय्य मागणीसाठी कुणी नुसता आवाज उठवला तरी त्यास देशाच्या अपमानाचा रंग दिला गेला होता.
इंटरनेट सेवेवरील निर्बंधांचा सर्वाधिक फटका विद्यार्थ्यांना बसला होता. ५ ऑगस्ट २०१९ पासून शाळा बंद झाल्या होत्या. त्यानंतर जम्मू-काश्मीरमधील शिक्षण प्रक्रियेमध्ये लागोपाठ अडथळे येत होते. उर्वरीत भारत ऑनलाइन शिक्षणाकडे वळला असताना जम्मू-काश्मीरमध्ये परिस्थिती वेगळी होती. विद्यार्थी क्वचितच शाळेत जाऊ शकत होते. इंटरनेटवरून त्यांना अभ्यासक्रम डाउनलोड करता येत नव्हता. ऑनलाइन परीक्षा देत येत नव्हत्या. विशेषत: दक्षिण काश्मीरमधील विद्यार्थ्यांचे मोठे हाल झाले.
दहशतवादी कारवायांच्या बाबतीत हा भाग अत्यंत संवेदनशील मानला जातो. या भागात वरचेवर इंटरनेट सेवेवर निर्बंध लादले जातात. गेल्या १८ महिन्यांत या भागात साधी 2जी इंटरनेट सेवाही उपलब्ध नव्हती.
काश्मीर खोऱ्यातील ‘किलो फोर्स’चे जनरल एच. एस. साही यांनी इंटरनेट निर्बंधांमुळे विद्यार्थ्यांना होणाऱ्या त्रासाची कबुली दिली होती. लष्कराच्या बाजूने आलेली ही एकमेव कबुली होती. २१ डिसेंबर रोजी साही यांनी या संदर्भात वक्तव्य केले होते. मात्र, दिल्लीतील नेत्यांवर साही यांच्या मतप्रदर्शनाचा कुठलाही परिणाम झाला नाही. उलट साही यांच्या वक्तव्यानंतर काही दिवसांतच इंटरनेट सेवेवरील निर्बंध आणखी १५ दिवसांनी वाढवण्याचा नवा आदेश काढण्यात आला.
गुप्तचर यंत्रणांनी पुरवलेल्या माहितीच्या आधारे जम्मू-काश्मीरमधील प्रशासन 4जी इंटरनेट सेवेवरील निर्बंधांची मुदत वाढवत राहिले. दहशतवादी कारवाया, इंटरनेटच्या माध्यमातून दहशतवादी गटांकडून केला जाणारा अपप्रचार, हिंसाचाराच्या धमक्या आणि केंद्रशासित जम्मू-काश्मीरमधील कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राखणे हा त्यामागचा हेतू असल्याचे सांगितले जात होते. प्रत्यक्षात जम्मू-काश्मीरमधील हिंसाचार व दहशतवादाचा इंटरनेटशी थेट संबंध नाही हे सिद्ध करणारे पुरेसे पुरावे आहेत.
दहशतवादी संघटनांमध्ये तरुणांचे भरती होण्याचे प्रमाण २०२० मध्ये मोठे होते. त्या बाबतीत मागच्या दहा वर्षात २०२० चा क्रमांक दुसरा लागतो. ‘दि रेसिस्टन्स फ्रंट’, ‘पीपल्स अँटी फॅसिस्ट फ्रंट’ यांसारख्या नव्या दहशतवादी संघटना सोशल मीडियाच्या माध्यमातूनच जन्माला आल्या आहेत. या नव्या संघटना कोणत्याही अडथळ्याशिवाय ऑनलाइन प्रचार-प्रसार करत आहेत.
टेलिग्राम आणि व्हॉट्सअप ग्रुप सातत्याने वाढत आहेत. एखाद्या चॅनेलवर वा ग्रुपवर बंदी घालताच लगेच नव्या नावाने त्या उगवत आहेत. ‘पीपल्स अँटी फॅसिस्ट फ्रंट’ या संघटनेने गेल्या वर्षी अतिशय उच्च दर्जाचा एक व्हिडिओ प्रसारित केला होता. जम्मू-काश्मीरमधील लष्करी जवानांवर दहशतवादी हल्ला करतानाचा हा व्हिडिओ होता.
अर्थात, इंटरनेटवरील निर्बंधांमुळे हिंसाचार किंवा दहशतवादी कारवायांना आळा बसला आहे, याची कुठलीही आकडेवारी किंवा पुरावा सरकारने अद्याप दिलेला नाही. त्याचवेळी, दहशतवाद्यांच्या ऑनलाइन कारवायांना चाप बसला आहे किंवा हायस्पीड इंटरनेट बंद केल्यामुळे त्यात काही व्यत्यय आला आहे, याचा कुठलाही पुरावा नाही. अगदी काही आठवड्यांपूर्वीच, टेलिग्रामवरील एका चॅनेलवर ‘युनायटेड लिबरेशन फ्रंट’ आणि ‘काश्मीर टायगर्स’ या नव्या दहशतवादी टोळ्यांची घोषणा करण्यात आली. शिवाय, त्याचे अकाऊंट सर्वांसाठी खुले देखील आहे.
4जी इंटरनेट सेवा असो अथवा नसो, दहशतवादी संघटना आणि त्यांच्या ऑनलाइन कारवाया सातत्याने वाढत आहेत. त्यामुळे इंटरनेट बंदीमागचा तर्क काय आणि त्याचे नेमके फायदे काय झाले हे फक्त सरकारमधील अधिकारी वा नेत्यांनाच माहीत असावे आणि त्यांच्या विद्वत्तेबद्दल तर प्रश्नही उपस्थित करता येत नाही.
खास सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत इंटरनेटवरील निर्बंध उठवण्यास गुप्तचर यंत्रणांनी हिरवा कंदील दाखवला होता. जम्मू-काश्मीरचे तत्कालीन राज्यपाल जी. सी. मुर्मू यांनी जुलै २०२० मध्ये केंद्रीय गृहमंत्रालयाला तशी शिफारसही केली होती. हाय स्पीड इंटरनेटमुळे कुठलेही नवे संकट येणार नाही, असे मत मुर्मू यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिलेल्या एका मुलाखतीत मांडले होते. मुर्मू यांच्या या वक्तव्यानंतर काही दिवसांतच त्यांना नायब राज्यपाल पदावरून बाजूला करण्यात आले आणि तिथे नव्या व्यक्तीची नियुक्ती करण्यात आली.
दहशतवादी कारवाया थांबल्या नसतील तर मग जम्मू-काश्मीरमध्ये इंटरनेटवरील निर्बंध इतके दीर्घकाळ का राहिले? हा प्रश्न उभा राहतो. या बंदीचा फायदा नेमका कोणाला झाला याच्या खोलात गेल्यानंतर या प्रश्नाचे उत्तर मिळते. खरंतर, हाय स्पीड इंटरनेटवरील निर्बंध आणखी कितीही काळ राहिले असते तरी, जम्मू-काश्मीरमध्ये कार्यरत असलेल्या टेलिकॉम कंपन्यांवर त्याचा कुठलाही परिणाम झाला नसता. कारण, ज्या काळात 4जी सेवा बंद होती, त्या काळातही टेलिकॉम कंपन्या जम्मू-काश्मीरमधील ग्राहकांकडून 4जी सेवेचेच दर आकारत होत्या.
यातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, केंद्रशासित जम्मू-काश्मीरमध्ये या काळात अनेक कंपन्यांनी युद्धपातळीवर ब्रॉडबँड सेवा देण्यास सुरुवात केली होती. ५ ऑगस्ट २०१९ नंतर ब्रॉडबँड घेणाऱ्यांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली. मुलांच्या ऑनलाइन शिक्षणात खंड पडू नये म्हणून येथील पालकांनी अव्वाच्या सव्वा पैसे मोजून ब्रॉडबँड कनेक्शन घेतले.
त्याचप्रमाणे, कोरोनो लॉकडाऊनच्या काळात ‘वर्क फ्रॉम होम’ करणाऱ्या नोकरदारांना ब्रॉडबँड सेवा घेण्याशिवाय पर्याय नव्हता. इंटरनेट निर्बंध लागू होण्याच्या आधी जम्मू-काश्मीरमधील ब्रॉडबँडच्या सेवेत सार्वजनिक क्षेत्रातील बीएसएनएलची मक्तेदारी होती. मात्र, ५ ऑगस्ट २०१९ नंतर जवळपास पाच खासगी कंपन्यांनी जम्मू-काश्मीरच्या निवडक भागांमध्ये फायबर ब्रॉडबँडची सेवा सुरू केली.
आश्चर्याची बाब म्हणजे, ग्राहकांच्या एका वर्गाला दुसऱ्या दर्जाचे नागरिक म्हणून वागणूक देत हे सगळे सुरू आहे. ज्या परिसरात ब्रॉडबँड सेवा देण्याची सोय आणि परिस्थिती आहे, तिथेच ही सेवा देण्यात आली आहे. त्यामुळे खूपच कमी लोकांना या सेवेचा लाभ मिळाला आहे. मात्र, बहुसंख्य लोकांचे इंटरनेट अभावी हाल होतच राहिले.
ग्राहक बाजारपेठेचा अभ्यास करणाऱ्या ‘कम्पेअरटेक’ या वेबसाइटने केलेल्या संशोधनानुसार, भारतात आजवर सुमारे १०० वेळा इंटरनेट सेवेवर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. त्यामुळे देशाला तब्बल २.५ अब्ज डॉलरचे नुकसान सहन करावे लागले आहे. यामध्ये अर्थातच, सर्वाधिक वाटा जम्मू-काश्मीरमध्ये लादण्यात आलेल्या निर्बंधांचा आहे.
टेलिकॉम कंपन्यांनी या परिस्थितीचा फायदा उठवून प्रचंड नफा कमावला आहे हे उघड गुपित आहे. कदाचित त्यामुळेच इंटरनेट सेवेवरील निर्बंध उठवण्याचा निर्णय होताच खोऱ्यातील इंटरनेट ग्राहकांनी टेलिकॉम कंपन्या आणि सरकारकडून आर्थिक भरपाईची मागणी केली आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Khalid Shah was an Associate Fellow at ORF. His research focuses on Kashmir conflict Pakistan and terrorism.
Read More +
PREV
