जगाला आकार देणारी भारताची धोरणे

सध्या जगातील प्रमुख सत्ताकेंद्रे स्वतःच्याच विवंचनेत अडकून पडली आहे. अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावरील महाभियोगाची चर्चा आहे. युनाटेड किंगडम म्हणजेच ब्रिटन त्यांनी युरोपीय संघातून बाहेर पडण्याचा घेतलेल्या निर्णयानंतर पुन्हा एकदा विचारांचा गुंता वाढलेला आहे. युरोपीय महासंघातले इतर २८ देशही या निर्णयाचा अद्याप अन्वयार्थ काढण्यातच गुंतलेले आहेत. चीनच्या धोरणांविरोधात हाँगकाँगमध्ये सुरु झालेला संघर्षही वेगवेगळ्या स्तरावर सामोरा येत आहे. दुसरीकडे चीन-अमेरिकेतील ट्रेड वॉरमुळे चीन आयात शुल्कात केलेल्या भरमसाठ वाढीचे दुष्परीणामही भोगतो आहे.

या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर परराष्ट्र व्यवहारनिती म्हणून भारताची भूमिका काय असा प्रश्नही विचारला जातो आहे. एकीकडे आंतरराष्ट्रीय घडामोडींची सुत्रे अमेरिकेकडेच एकवटलेली दिसत असताना, भारत नेमका कोणाच्या बाजुने किंवा कोणाच्या विरोधात आहे? किमान जागतिक पटलावरच्या काही महत्वाच्या घडामोडींचे तरी भारत नेतृत्त्व करण्यास सक्षम आहे का? असे नेतृत्त्व तो करु इच्छितो का… किंवा आपण ते करु शकतो असे तरी समजतो का?

अर्थात एक गोष्ट स्पष्ट आहे, ती म्हणजे ज्या तऱ्हेने अमेरिकी किंवा युरोपीय देश जागतिक नेतृत्व म्हणून अमेरिकेकडे पाहतात, त्याचे बहुतांश भारतीयांना मात्र काहीच अप्रूप नाही. खरे तर शीतयुद्धाचा काळ हा भारताचा स्वतःला चाचपडून पाहण्याचा काळ होता. शीतयुद्धाच्या काळात निशस्त्रीकरण, वसाहतवादाचे उच्चाटन, परस्परांमधील शतृत्त्वाची हाताळणी अशा असंख्य मुद्यांनी जोर धरला होता. मात्र हे सगळे मुद्दे जगभरावर लादता येतील असे कोणाचेही सक्षम नेतृत्व नव्हते. भारताच्या अनुषंगाने विचार केला, तर फाळणी, उपासमार, सततची युद्धे, अणुशक्तीचे केंद्रीकरण ही शीतयुद्धाची वैशिष्टे होती. या सगळ्या बाबी अस्तित्वात येण्यामागे आणि त्यांची वाढ होण्याला चालन दिली ती त्यावेळच्या जागतिक महाशक्तींनीच.

खरे तर १९९१ नंतर जागतिक पटावरचे बदलेले वातावरण भारतासारख्या देशासाठी अत्यंत महत्वाचे ठरले. शीतयुद्धानंतरच्या काळात बदललेल्या जागतिक समीकरणांचा जसा अमेरिका आणि चीनला लाभ झाला, तितकाच मोठा लाभ भारतालाही झालाच. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे उदारीकरणही याच काळात झाले. याच काळात भारताला आपलं स्थान उंचाण्याची आणि वाकासाच्या असंख्य संधी उपलब्ध झाल्या आणि तो अधिकाधिक सुरक्षित होऊ लागला. मात्र, त्याचवेळी सत्तेच्या विकेंद्रिकरणातल्या बदलत्या स्वरुप भारताच्या फायद्याचे ठरत असताना महत्वाच्या जागतिक संघटनांमध्ये मात्र भारताबद्दल तडजोडीचे धोरण न स्वीकारण्याचा दृष्टीकोन दिसून येतो. साहजिकच भारताच्या दृष्टीकोनातून विचार केला तर, जागतिक सुरक्षा, आंतरराष्ट्रीय अर्थकारण, आणि तंत्रज्ञानविषयक जागतिक प्रशासन हे, स्वतःचे स्वार्थ साधू पाहणाऱ्या, स्वहिताचा विचार करणाऱ्या कालबाह्य संघटनांकडे असणे निराशाजनक आहे.

सध्याचे वास्तव – जगभरातल्या नेतृत्वबदलाबरोबरच या कालबाह्य झालेल्या संघटनांबद्दलचे वादही वाढू लागले आहेत. त्यातूनच भारताचा जागतिक घडामोडींमधला सहभाग वाढण्याजोगी परिस्थितीही निर्माण झाली आहे. सध्याच्या घडामोडींकडे लक्ष दिले तर जागतिक पटलावर ज्या प्रकारची स्थिती आणि नेतृत्व भारताला अपेक्षित आहे, तशीच स्थिती गेल्या काही वर्षांमध्ये निर्माण झाल्याचेही दिसून येते. याची तीन उदाहरणे पाहता येतील.

यातले पहिले उदाहरण हवामान बदलाशी संबंधित असलेले आहे. भारताचे दरडोई कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण हे पाश्चिमात्य देशांच्या तुलनेत अगदीच नगण्य आहे. तरीही २००९ च्या कोपेनहेगन परिषदेपासून, हवामानबदलाशी संबंधित जागतिक कराराप्रमाणे वागण्यात भारत हेकेखोरपणा दाखवत असल्याची प्रतिमा पाश्चिमात्य देश उभी करत आले आहेत. मात्र, आता परिस्थितीत अगदी नाट्यमय बदल झालेले दिसतात. सद्यस्थितीत हवामान बदलविषय पॅरिस करारातून अमेरिकेने एकतर्फी माघार घेतली आहे. तर दुसऱ्या बाजुला शाश्वत विकासासाठी भारताने आपले उत्तरदायित्व पार पाडतानाच, ठरवून दिलेल्या उद्धिष्टाच्या दुप्पटीने उद्दिष्टे साध्य केली आहेत.

भारताच्या नेतृत्वाशी दुसरे उदाहरण हे दळणवळणाशी संबंधित आहे. अमेरिका, जपान आणि बहुतांश युरोपीय राष्ट्रांनी, २०१७ साली चीनच्या बेल्ट अँड रोड फोरमसाठी आपले प्रतिनिधी पाठवले होते. मात्र भारताने या परिषदेत सहभागी न होण्याचा निर्णय घेऊन तो अंमलात आणला होता. त्याऐवजी भारताने प्रमाणबद्ध तत्वांचा समावेश असलेले दळणवळणाचे धोरण मांडले होते. या धोरणात आर्थिक स्रोतांचे शाश्वतीकरण, रोजगार, पर्यावरण, पारदर्शकता आणि प्रत्येक देशाच्या सार्वभौमत्वाचा आदर अशा महत्वाच्या तत्वांचा समावेश होता.

आज अमेरिका, युरोपीय देश आणि जपानसह इतर देश जी मानके किंवा नियम मांडत आहेत, त्यात भारताने मांडलेल्या या तत्वांचाच समावेश आहे. खरे तर या तत्व किंवा मानकांच्या आवश्यकतेविषयी भारत बरेच काही मांडू शकतो, या तत्वांची परिक्षणपूर्वक पडताळणी करून दाखवू शकतो, तसेच या तत्वांची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी इतर देशांसोबत कामही करू शकतो. पण भारताला या तत्वांशी संबंधित घडामोडींचा अंदाज याआधीच आला होता हे वास्तव आहे.

आता याच साखळीतले भारतीय नेतृत्वाबद्दलचे तिसरे उदाहरण हे सागरी सुरक्षेशी संबंधित आहे. महत्वाचे म्हणजे याबाबतीतल्या विशेषतः हिंद महासागरातल्या घडामोडी अधिक ठळक आहेत. गेल्या कित्येक वर्षांपासून भारताने सागरी गस्तीच्या प्रमाणात मोठी वाढ केली आहे. त्यासाठी भारताने पूर्व आफ्रिका, दक्षिण पूर्व आशिया अशा देशांमधले स्वतःचे जाळे, तळ किंवा वाहतुकीचे मार्ग अधिक विकसित आणि अद्ययावत केले आहेत. सागरी वाहतुकीवर देखरेख ठेवण्याच्यादृष्टीने स्वतःची क्षमताही वाढवली आहे, त्याअनुषंगाने लष्करी पायाभूत सोयीसुविधेत गुंतवणूक केली आहे. याबाबतीत क्षमतेने कमी असलेल्या देशांसोबतही सहकार्याचा हात पुढे केला आहे. त्यासोबतच आपल्या प्रमुख भागिदारांसोबत परस्पर समन्वयाने कार्यान्वयन आणि माहितीच्या आदानप्रदानासाठीचे पाऊलही टाकले आहे.

या सगळ्याघडामोडींतून जे संकेत मिळतात, त्यातून भारताचे नेतृत्व जागतिक घडामोडींबाबत किती व्यापक दृष्टीकोन बाळगून आहे हे दिसून येते… अर्थात तरीसुद्धा त्याची हवी तितकी प्रशंसा होताना, किंवा स्विकारार्हता मिळत असल्याचे चित्र ना भारतात दिसते ना इतरत्र.

किमान वेग आणि क्षमतेने विकासाची प्रक्रिया सुरु ठेवण्यासाठी आवश्यक संसाधने आणि स्रोतांची कमतरता सरकार अंतर्गत आणि सरकारच्या बाहेरही जाणवते आहे, हे देखील तितकेच खरे आहे. मात्र तरीदेखील अलिकडच्या घडामोडींकडे नीटपणे पाहीले तर जग ज्याप्रमाणे समजते आहे त्याप्रमाणे भारत केवळ हाताची घडी घालून गुपचूक बसलेला नाही हे बाबही तितकीच स्पष्ट आहे.