जम्मू-काश्मीरमध्ये धोका नव्या तंत्रज्ञानाचा

२७ जून २०२१ ला जम्मूमधील एअर फोर्स स्टेशनवर हल्ला करण्यात आला. ज्याप्रकारे हा हल्ला केला गेला त्यावरून अनेकांच्या भुवया उंचावल्या गेल्या आहेत. या हल्ल्यामध्ये हवाई ड्रोनच्या सहाय्याने अत्यंत संवेदनशील भागामध्ये कोणालाही चाहूल न लागता बॉम्ब पेरले गेले. यामुळे अशी हिंसा घडवून घटकांना थोपवून धरणे व युद्धाचे बदलते रूप हे मुद्दे पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलेले आहेत.

जम्मू काश्मीरमध्ये भारतीय सुरक्षा यंत्रणांवर याआधी झालेले हल्ले हे पश्चिम आशिया आणि उत्तर आफ्रिका (वेस्ट आशिया अँड नॉर्थ आफ्रिका म्हणजेच डब्ल्यूएएनए) या प्रदेशात सक्रिय असणार्‍या दहशतवादी संघटनांच्या पावलावर पाऊल ठेऊन केलेले असत. त्यामुळे हे हल्ले केव्हा होतील हे समजून घेणे हे जरी कठीण असले तरी हे हल्ले कसे केले जातील, याचा अंदाज बांधणे सोपे जाते.

काही विशिष्ट राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी करण्यात आलेल्या हिंसाचारात मानवरहित प्रणालींनी युक्त अशा यंत्रणांचा वापर करताना एखादे राष्ट्र आणि व्यक्ती यांना समान तागडीत तोलले जाते. अशा हल्ल्यांमध्ये हा हल्ला घडवून आणणार्‍या घटकांना त्यांची ओळख लपवण्याचे व प्रतिहल्ला टाळण्याचे काही विशेष फायदे मिळतात. जम्मूवरील हल्ल्यासाठी आवश्यक कौशल्य, माहिती आणि सामग्री याची मदत पाकिस्तानकडून झाल्याचे बोलले जात आहे.

पश्चिम आशिया आणि उत्तर आफ्रिकेचा प्रभाव

गेल्या दोन दशकांमध्ये विविध ठिकाणी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये पश्चिम आशिया आणि उत्तर आफ्रिका प्रदेशातील देशांनी वापरलेल्या तंत्र आणि तंत्रज्ञानाचा वापर झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. याचाच वापर करून जम्मू आणि काश्मीरमध्ये कोणत्या प्रकारचे आणि कोणत्या प्रकारे हल्ले होऊ शकतात याचा अंदाज विश्लेषक व तज्ञ मंडळीं मांडत आहेत आणि त्यावरून भविष्यात कोणते उपाय योजायला हवेत यातही मदत होताना दिसते आहे.

इराक, सिरिया, लिबिया आणि पॅलेस्टाईन मधील युद्धभूमीमध्ये सुसाईड बॉम्बिंग, वाहनांमध्ये बॉम्ब पेरणे, अंत्ययात्रांचा वापर सैन्य भरतीसाठी करणे आणि आता मानवरहित हवाई उपकरणे यांचा सर्रास वापर झालेला आहे. आता हेच तंत्र आणि तंत्रज्ञान बाहेरून शिकून, इंस्क्रिप्टेड अॅप्सच्या माध्यमातून आणि आता इंटरनेटवरील डू इट यूअरसेल्फ मॅन्युअलच्या माध्यमातून काश्मीरमध्ये आयात करण्यात येत आहे. अर्थात या सर्वांसाठी लागणारी सामग्री खुल्या बाजारात उपलब्ध आहेच.

या धोक्याचा आवाका इतका मोठा आहे की, कोरियन युद्धानंतर आता पहिल्यांदा अमेरिकेसमोर हवाई वर्चस्व टिकवून ठेवण्याचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. हवाई ड्रोनचा पहिल्यांदा वापर मसुलच्या लढाईत आयसीसकडून शस्त्रसाठा पुरवण्यासाठी आणि शत्रूच्या हालचालींवर नजर ठेवण्यासाठी करण्यात आला होता. तेव्हापासून अमेरिकेला आव्हान देण्यासाठी मध्यपूर्व भागात ड्रोनचा सर्रास वापर केला जात आहे. अर्थात हे तंत्र कमी खर्चीक असल्याने प्रभावी ठरले आहे.

मध्यपूर्वेत लहान युद्धांमध्ये वापरल्या जाणार्‍या तंत्रज्ञानासाठी इराण हा ‘इनक्युबेटर’ ची भूमिका बजावतो. इरानियन रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प (आयआरजीसी)ने देशांतर्गत ड्रोन उत्पादन उद्योग सुरू केला आहे. याद्वारे वेगवेगळ्या प्रकारच्या ड्रोन्सची जलमार्ग, रस्ते आणि कार्गो प्लेनमधून येमेन, लेबनॉन, इराक, सिरिया आणि पॅलेस्टाइनच्या युद्धभूमीवर तस्करी करण्यात येते. चीनकडून सुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारच्या ड्रोन्सचा पुरवठा करण्यात येतो.

चीनकडून येणार्‍या ड्रोनमध्ये स्फोटके लावलेली असतात व यांचा वापर स्वस्त कामीकाझे हवाई बॉम्ब म्हणून केला जातो. सरकारी आस्थापनांवर हल्ला घडवून आणण्यासाठी हुतीसकडून नवनवीन कल्पनांचा वापर केला जात आहे. हमासकडून इस्राईलवर हल्ला करण्यासाठी अनेकदा ड्रोन्सचा वापर करण्यात आला आहे. या ड्रोन्समधील तंत्रज्ञान इराणी बनावटीचे आहे असे मानले जाते.

अर्मेनियन्सच्या विरोधात हल्ल्यासाठी जेव्हा अझेरींनी यशस्वीरित्या ड्रोन्सचा वापर केला तेव्हा युद्धाची समीकरणे बदलती आहेत हे सर्व जगाला कळून चुकले होते. भारतामध्ये हल्ल्यासाठी हे तंत्रज्ञान वापरले जाईल का ? हा आता मुद्दा राहिला नसून हे तंत्रज्ञान ‘केव्हा’ वापरले गेले आहे हा कळीचा प्रश्न आहे.

गेल्या काही वर्षांमध्ये पाकिस्तानकडून ड्रोन्सचा वापर हा नियंत्रण रेषा आणि आंतरराष्ट्रीय सीमेच्या पार अमली पदार्थ, बनावट नोटा आणि प्रसंगी युद्ध साहित्य व सामग्रीची तस्करी करण्यासाठी होत आला आहे. दोन असमान घटकांमध्ये विषमता वाढवण्यासाठी कमजोर घटकाकडून नॉन स्टेट अॅक्टरचा वापर संतुलन वाढवण्यासाठी केला जातो. असाच काहीसा प्रकार जम्मू हल्ल्यात झालेला पहायला मिळाला आहे.

दहशतवाद्यांकडून वापरात येणार्‍या पद्धतींमधील पॅटर्न

या आधी सुसाइड बॉम्बिंगचा वापर हिजबुल्ला आणि लिबरेशन ऑफ तामिळ टायगर्स ईलम (एलटीटीई) सारख्या दहशतवादी संघटनांकडून करण्यात आला आहे. १९८३ मध्ये लेबनॉनमधील अमेरिकन आणि फ्रेंच सैन्यांवर हल्ला करण्यासाठी हिजबुल्लाकडून सूसाइड बॉम्बिंगचा वापर करण्यात आला. यामुळे या प्रदेशातील मानवतावादी हस्तक्षेपाचे अमेरिकेचे स्वप्न अल्पावधीत संपुष्टात आले आहे.

यानंतर १९८७ ते २००३ मध्ये एलटीटीईकडून श्रीलंका सरकारवर हल्ला करण्यासाठी या तंत्राचा वापर करण्यात आला. या पद्धतीचा वापर करून एलटीटीईने तब्बल २७३ हल्ले घडवून आणले. मध्यपूर्वेमध्ये अल कायदा आणि आयसीसकडून सुसाइड बॉम्बिंगचा वापर आधी इराकी सैन्य, नागरिक आणि नंतर अमेरिकन सैन्य व नाटो सैन्य तुकड्यांविरुद्ध करण्यात आला आहे.

१९ एप्रिल २००० मध्ये अफाक अहमद शाह ह्या सुसाइड बॉम्बरकडून काश्मीरमध्ये पहिल्यांदा आत्मघातकी हल्ला करण्यात आला. भारतीय सैन्याच्या बदामी बाग कॅन्टनमेंटमध्ये असलेल्या मुख्यालयात स्फोटकांनी भरलेली गाडी शाह याने उडवून देण्याचा प्रयत्न केला होता. यानंतर २५ डिसेंबर २००० मध्ये जैश ए मोहम्मद या संघटनेच्या २४ वर्षीय मोहम्मद बिलालने श्रीनगरच्या बाहेरील भारतीय सैन्याच्या बराकबाहेर स्फोटकांनी भरलेल्या गाडीसह स्वतःलाही उडवले.

बिलाल हा ब्रिटनचा नागरिक होता. या आत्मघातकी हल्ल्यात सहा भारतीय सैनिक आणि तीन नागरिक यांचा मृत्यू झाला. २०००-२०१९ या एकोणीस वर्षांच्या काळात द साऊथ एशियन टेररिझम पोर्टल (एसएटीपी) वर ८७ आत्मघातकी हल्ल्यांची नोंद झाली आहे. या हल्ल्यांमध्ये १३० नागरिक आणि २३९ सैनिकांचा मृत्यू झालेला आहे.

अल कायदा आणि हिजबुल्लाकडून याआधीही व्हीबीआयईडीचा वापर करण्यात आला होता. आता या शस्त्रांचा वापर डब्ल्यूएएनए प्रदेश व अफगाणिस्तानातील दहशतवादी संघटनांकडून करण्यात येत आहे. या शस्त्रांचा वापर इराकमध्ये अमेरिकन सैन्यावर हल्ला करण्यासाठी करण्यात आला आहे. या अशा हल्ल्यांना चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी अमेरिकन सैन्याकडून जॉइन्ट आयईडी डिफीट ऑर्गनायझेशनची (जेआयईडीडीओ) स्थापना करण्यात आली आहे.

काश्मीरमधील व्हीबीआयईडी हल्ल्यांमध्ये २०१८ पासून मोठी वाढ नोंदवण्यात आली आहे. यातील बरेचसे बॉम्ब भारतीय सैन्याकडून निकामी करण्यात आले आहेत व या सर्वांच्या मागे बहुतांश वेळा जैश ए मोहम्मदचा हात असल्याचेही उघड झाले आहे. जैश ए मोहम्मदचा आत्मघातकी हल्ले आणि कार बॉम्ब मधील हातखंडा याचा मोठा फायदा पाकिस्तानने काश्मीरमध्ये करून घेतला आहे. असे असले तरीही जेईएमचा आयईडी तज्ञ वालीद भाई याचा २०२० मध्ये भारतीय सैन्याकडून खात्मा करण्यात आला. ही एक महत्वाची बाब आहे.

आत्मघातकी हल्ला करणार्‍या हल्लेखोराला शहीद म्हणून गौरव,णे ही बाब इस्राइलविरुद्धच्या पॅलेस्टीनियन लढ्यातून जन्माला आली आहे. तिला इस्तीशहादी असेही म्हणतात. अर्थात याचे इतर अनेक फायदे दहशतवादी संघटनांना मिळतात. अशाप्रकारे या हल्लेखोरांचा शहीद म्हणून गौरव केल्यामुळे पुढे भविष्यात जास्तीत जास्त तरुणांना भरती करून घेणे सोपे जाते. तसेच त्यांच्या पालकांसमोर ‘पॅलेस्टाईनची मुक्ती’ हा उदात्त विचार ठेवता येतो. तर आंतरराष्ट्रीय माध्यमांसमोर इस्राईली सैन्य निरपराध अल्पवयीन तरुणांना मारत आहे, हे चित्र निर्माण करता येते.

शहिदांचा सन्मान करणारे समारंभ, अंत्ययात्रा, गीते या प्रोपोगंडाचा वापर तरुणांना भरती करून घेण्यासाठी केला जातो. १९९३ पासून ऑपरेशन शहीदचा वापर विविध पॅलेस्टीनियन गटांकडून केला जात आहे. अशा पद्धतीच्या तंत्राचा वापर काश्मीरमध्येही झाला आहे. हे करताना पॅलेस्टाईन आणि काश्मीर यांच्यात असलेले साम्य दाखवून देण्यासाठी एक काल्पनिक दुवा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अर्थात हे प्रयत्न बुरहान वाणीच्या हत्तेनंतर यशस्वीपणे करण्यात आले. पण आता यात लक्षणीय घट झालेली दिसून आली आहे. खरेतर आता पोलिस आणि सैनिकांच्या जनाझ्यामध्ये प्रचंड गर्दी दिसून येत आहे.

वरील दिलेल्या माहितीमध्ये एक पॅटर्न असलेला दिसून आला आहे. डब्ल्यूएएनए प्रदेशात चाचणी झालेले तंत्र आणि तंत्रज्ञान काश्मीरमध्ये आयात केले जात आहे. काही तंत्र यशस्वी ठरली तर काही इतर कारणांमुळे अयशस्वी ठरली आहेत. विशिष्ट तंत्र आणि तंत्रज्ञान केव्हा यशस्वी किंवा अयशस्वी ठरतील याचा अंदाज काढणे काहीसे कठीण आहे. पण काश्मीर खोर्‍यात पुढे काय घडणार आहे हे समजून घेण्यासाठी डब्ल्यूएएनए प्रदेशाकडे बारीक लक्ष ठेवण्याची गरज आहे.

ड्रोन हल्ल्यानंतर लॉटरिंग म्युनिशन आणि ड्रोन स्वार्म्स ही पुढची पायरी असणार आहे. अर्थात हे तंत्र इस्राईल-पॅलेस्टाईन लढ्यात इस्राईलींविरुद्ध हमासने वापरले आहे. लॉटरिंग म्युनिशनवरचा प्रतिबंधित खर्च आणि योग्य वितरण प्लॅटफॉर्मची आवश्यकता याचा मोठा अडथळा नजीकच्या भविष्यकाळात दहशतवादी गटांसमोर राहणार आहे. तसेच ड्रोन स्वार्मचा वापर स्थिर सुरक्षा आस्थापनांवर हल्ला करण्यासाठी होऊ शकतो. या सर्वांची नोंद भारतीय सैन्य दलाला ठेवावी लागणार आहे. अर्थात याचा फायदा भविष्यात काश्मीर खोर्‍यात घडणार्‍या घडामोडींचा अंदाज बांधण्यासाठी होणार आहे.

• Internet Governance
• Ideological Narratives
• Jammu and Kashmir
• MEDIA AND INTERNET
• proxy war

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.