जम्मू-काश्मीरचे राजकीय पुनरुज्जीवन

सुमारे दोन वर्षांपूर्वी, म्हणजे २०१९ च्या ऑगस्ट महिन्यात जम्मू-काश्मीरचे सुधारित सॉफ्टवेअर अपडेट करण्यात आले होते. पण त्या वेळी संपूर्ण यंत्रणा पुनरुज्जीवित (रीबूट) करण्यात आली नव्हती. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच बोलावलेली जम्मू-काश्मीरसंबंधातील सर्वपक्षीय बैठक ही जम्मू-काश्मीरच्या राजकीय पुनरुज्जीवनाच्या दिशेने टाकलेले कदाचित पहिले पाऊल ठरणार आहे, असे म्हणावे लागेल.

मोदी सरकारच्या नेहमीच्या सवयीमुळे या बैठकीत काय होणार, याचा थांगपत्ता कोणालाही लागलेला नव्हता. त्यामुळे सर्व प्रकारचे अंदाज व्यक्त करण्यात येत होते. काही अंदाज हे इच्छेवर आधारलेले होते (सन २०१९ मधील घटनात्मक सुधारणेच्या विरोधात), काही अंदाजांमध्ये काळजी आणि चिंतेचे प्रतिबिंब पडलेले दिसत होते (जम्मू-काश्मीरचे आणखी विभाजन होईल का), त्यांतील काहींमध्ये आशावाद दिसत होता (राज्याचा दर्जा कायम राहील), काही अंदाज दूषित होते (पाकिस्तानकडे जाणे), काहींनी प्रशासनात्मक मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले होते (मर्यादा आदी) आणि काही दृष्टिकोन हे थंडपणे विश्लेषण करणारे होते (सर्व राजकीय भागीदारांशी संपर्क साधून त्यांचा दृष्टिकोन जाणून घेणे आणि कदाचित भविष्यातील मार्गाची आखणी).

विशेष म्हणजे, पाकिस्तानशी संवाद साधा, ५ ऑगस्टपूर्वी होते त्यानुसार कलम ३७० कायम ठेवा आणि अशाच अन्य अवास्तव मागण्या कोणत्याही राजकीय नेत्याने केल्या नाहीत. हे नेते बैठकीपूर्वी मात्र, त्यांच्या नेहमीच्याच पद्धतीने प्रक्षोभक भाषणे करण्यात गुंतले होते. ही बैठक अत्यंत मैत्रीपूर्ण वातावरणात पार पाडली, त्यामध्ये टीका-टिप्पणी, उपहास नव्हता की दोषारोप नव्हते, ही चांगली गोष्ट झाली. ही बैठक समाधानकारक झाली, असा अभिप्राय मुजफ्फर बेग या वरिष्ठ आणि विवेकी नेत्याने दिला आहे.

केंद्र सरकारने इतरांचे म्हणणे ऐकून घेतले. आणि सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, राजकीय नेत्यांना जे बोलायचे होते, ते मोकळेपणाने बोलावे, अशी मोकळीकही पंतप्रधानांनी दिली होती. जम्मू-काश्मीरचा संपूर्ण राजकीय पट पाच व्यापक विषयांवर केंद्रित असल्याचे, काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांनी उत्स्फूर्तपणे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले होते.

हे पाच मुद्दे म्हणजे, राज्याचा दर्जा कायम ठेवणे, अधिवासाच्या कायद्यामध्ये अधिक स्पष्टता, जम्मू-काश्मीरमधील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांना आरक्षण, निवडून दिलेली व्यवस्था कायम ठेवणे, बाहेर गेलेल्या काश्मिरी पंडितांना परत आणणे आणि दि. ५ ऑगस्टनंतर अटक करण्यात आलेल्या सर्व राजकीय कैद्यांची सुटका करणे. आश्चर्य म्हणजे, कलम ३७० हे ५ ऑगस्ट पूर्वी असलेल्या स्थितीत आणण्याचा मुद्दा बैठकीत उपस्थित झाला नाही, असा दावा आझाद आणि बेग या दोघांनीही केला आहे. हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात आहे आणि न्यायालय काय निकाल देईल, तोपर्यंत वाट पाहायला हवी, यावर सामान्यतः सर्वांचे एकमत झाले.

पूर्वीच्या राज्याच्या घटनात्मक पुनर्रचनेसंबंधात टाकण्यात आलेल्या पावलांची माहिती केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरच्या राजकीय नेत्यांना दिली. मात्र, राज्याचा दर्जा केव्हा दिला जाईल, याची कालमर्यादा अथवा पुढील मार्गाच्या नियोजनासंबंधात कोणतीही ठोस माहिती पंतप्रधानांनी बैठकीदरम्यान दिली नाही. राज्याचा दर्जा देण्यासाठी आपले सरकार कटीबद्ध असल्याचे मोदी यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले होते. मात्र, जेव्हा सीमेची निश्चिती पूर्ण होईल आणि कदाचित जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका होतील, तेव्हाच ती प्रक्रिया होईल, असे संकेत मोदी यांनी दिले. अशा प्रकारची बैठक यापूर्वीच आयोजिण्याचा आपला विचार होता. मात्र, साथरोगामुळे घेणे शक्य झाले नाही, असे मोदी यांनी बैठकीदरम्यान सांगितले. सीमा निश्चितीलाही साथरोगामुळे विलंब झाला. मात्र, या संबंधाने स्वायत्त आयोगाचे काम पूर्ण क्षमतेने सुरू आहे, असे ते म्हणाले.

सीमानिश्चितीची प्रक्रिया आणखी काही महिने सुरू राहील, असे दिसत आहे. पहिल्यांदा, आयोग आपला अहवाल सादर करील. त्यानंतर नागरिकांकडून अभिप्राय मागवला जाईल. ही प्रक्रिया होण्यास वेळ लागेल. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे, तर जम्मू-काश्मीरमध्ये नजीकच्या काळात निवडणूक घ्यायची म्हटले, तरी वसंत ऋतू (मार्च, एप्रिल, मे) येईल. राज्याचा दर्जा केवळ एका पेनाच्या फटकाऱ्याने कायम ठेवला जाऊ शकत नाही. त्यासाठी लोकसभेत विधेयक आणावे लागेल. हे विधेयक निवडणुकीच्या आधी येईल की नंतर ते अद्याप नीटसे स्पष्ट झालेले नाही.

बैठकीदरम्यान पाच पैकी दोन विषय अधोरेखित झाले, हे महत्त्वाचे. ते म्हणजे, निवडणूक आणि राज्याचा दर्जा. अंमलबजावणी झालेल्या नव्या नियमांमध्ये अधिवास आणि सरकारी नोकऱ्या या दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यांचाही विचार करण्यात आला आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये जमिनीचे अधिग्रहण करण्यात किंवा जागा खरेदी करण्यावर अनेक निर्बंध आणि अडथळे असल्याने अधिवासाच्या संबंधात चिंता आणि भीती आहे. थोडक्यात येथे बाहेरून हस्तक्षेप आणि लोकसंख्यात्मकदृष्ट्या परिवर्तन होण्याची दुरूनही शक्यता नाही. काश्मिरी पंडितांनी परतावे, ही केंद्र सरकारची इच्छा आहे, हे स्पष्ट आहे. ‘राजकीय कैद्यांच्या’ सुटकेची मागणी ही निर्विवाद आहे. अर्थातच त्यांच्यावर कोणते गुन्हेगारी स्वरूपाचे आरोप नसतील तरच!

सगळ्यांत महत्त्वाचे म्हणजे, गेल्या आठवड्यात लक्ष्य करून हत्या करण्यामध्ये वाढ झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर दहशतवादाच्या घटनांमुळे राजकीय प्रक्रियेच्या चक्राला खिळ बसणार नाही. जम्मू-काश्मीरमध्ये कोणत्याही वेळी स्थिती बिघडू शकते, तरीही राजकीय प्रक्रियेला अत्यंत उत्तम सुरुवात झाली आहे. आता ही प्रक्रिया केवळ ताबा रेषेवरून होणाऱ्याच नव्हे, तर देशाच्या अन्य भागांमधून अपरिहार्यपणे होणाऱ्या कोलाहलामुळे आणि टीकेच्या स्वरांनी रोखली जाऊ नये, एवढेच.