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यह लेख दो हिस्सों में है. पहले हिस्से में, अर्थव्यवस्था, स�
क्या NSP पाकिस्तान में वो सुधार लायेगी जिसकी उसे काफ़ी ज़र�
क्या NSP पाकिस्तान में वो सुधार लायेगी जिसकी उसे काफ़ी ज़र�
इस सीरीज के दूसरे और अंतिम भाग में अर्थव्यवस्था, सुरक्षा,
इस सीरीज के दूसरे और अंतिम भाग में अर्थव्यवस्था, सुरक्षा,
भारत-पाकिस्तान संबंधों को लेकर अटकलबाज़ी उस वक़्त तेज़ ह
पाकिस्तान इस बात को लेकर सचेत है कि उसके वायदे उस समय खोखल
अक्टूबर में पाकिस्तान ने कहा कि जो लोग वैध दस्तावेजों के बगैर रह रहे हैं, वे खुद लौट जाएं. अगर वे नहीं जाते हैं तो 1 नवंबर के बाद उन्हें जबरन अपने-अपने देश भेजा जाएगा.
पाकिस्तानच्या या निवडणुकीत जनतेच्या शक्तीने सर्व अपेक्
2024 च्या पाकिस्तानी निवडणुका हे देशाच्या राजकीय परिदृश्य�
पाकिस्तान के सही मायनों में लोकतांत्रिक देश बनने के लिए �
पाकिस्तान के राजनीतिक घटनाक्रम में विजेता कोई भी बने, मग�
वरकरणी प्रजासत्ताक आणि पडद्यामागून संरक्षण दलाची कळसुत्री बाहुली असलेली सध्याची पाकिस्तानी राजकीय व्यवस्था उध्वस्त करण्याचा पीडीएमचा हेतू आहे.
साफ़ है कि पाकिस्तान के हुक्मरान, सऊदी अरब में किसी ऐसे शख
ग्वादर में चीनी हितों की रक्षा हेतु, स्थानीय आबादी द्वार�
ग्वादर में चीनी हितों की रक्षा हेतु, स्थानीय आबादी द्वार�
पूरे पाकिस्तान में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए, �
आगामी निवडणुकांचा निकाल पाकिस्तानी लष्कराने आधीच ठरवला
पाकिस्तानच्या इतिहासातील कदाचित सर्वात कठीण आणि खडतर परिस्थितीत मंजूर झालेला हा अर्थसंकल्प असेल.
सत्ता संभालने के बाद पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज�
हालिया उपचुनावों से पाकिस्तान के सियासी और आर्थिक हलकों
सत्ता से हटने के बाद इमरान खान लगातार सुर्खियों में हैं. विपक्ष में रहते हुए बिना मुद्दा के वह अपनी राजनीति कैसे चमकाएं उनका पूरा फोकस इस पर है. यहीं कारण है कि वह समय-समय पर
2024 में भी पाकिस्तान बहुत से संकटों से घिरा रहने वाला है और �
पाकिस्तानविरोधी दहशतवादी गटांच्या वाढत्या उपस्थितीने पाकिस्तानला कठोर भूमिका घेण्यास प्रवृत्त केले आहे.
पाकिस्तान में खंडित जनादेश के बाद अब जबकि एक नई हुकूमत ने
क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट के लिए फौजी बगावत के अलावा औ�
पाकिस्तानची शोकांतिका अशी आहे की राज्ययंत्रणेत एकही तटस्थ मध्यस्थ उरलेला नाही - न्यायव्यवस्था नाही, राष्ट्रपती नाही, अगदी पाकिस्तानी लष्करही नाही.
पाकिस्तानसाठी कर्जफेडी टाळणे आता अक्षरशः अशक्य असले तरी हे संकट पाकिस्तानसाठी स्वतःची सुटका करण्याची संधी असू शकते.
ट्रोइका - राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि लष्करप्रमुख - यांच्यातील परस्परसंबंध पाकिस्तानची राजकीय व्यवस्था बिघडवतात .
ट्रोइका - राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि लष्करप्रमुख - यांच्य�
इम्रान खानला विरोध करणार्या घटकांचेही धाबे दणाणले आहेत कारण या कायद्यांतर्गत नागरीकांवर गुन्हा दाखल करणे हे अघोषित मार्शल लॉ सारखेच आहे आणि सामान्य पाकिस्तानी नागरिक
पाकमध्ये पंतप्रधान इम्रान खान आणि लष्कर यांच्यातील संधीसाधू युतीचा बुरखा फाडण्यासाठी ‘सर्वपक्षीय लोकशाही चळवळी’च्या छत्राखाली विरोधी पक्ष एकवटले आहेत.
पाकिस्तानात सध्या जी परिस्थिती आहे, ती चिघळली तर, असे वाटते की, २०२१ हे वर्ष संपण्याआधीच इम्रान खान यांची सत्ता संपुष्टात आलेली असेल.
पाकिस्तानच्या रस्त्यांवर सुरू असलेल्या गोंधळामुळे संपूर्ण पाकिस्तान हे यादवी युद्धाच्या उंबरठ्यावर आहे, असा समज संपूर्ण जगभर पसरला आहे.
देशाचे अस्तित्व पणाला लागले आहे, अशा एकामागोमाग एक घटनांशी पाकिस्तान झुंजत असताना, ‘तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान’ (टीटीपी) आणि सीमेपलीकडील अफगाणी तालिबान यांचे प्रतिसाद पा
पाकिस्तानातील परिस्थिती दिवसेंदिवस अधिकाधिक गंभीर होत चालली आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीकडून मिळत असलेले अल्पकालीन अर्थसहाय्य उपलब्ध झाल्याने पाकिस्तानच्या कर्जाची थकबाकी वाढण्याची शक्यता मावळते; मात्र केवळ तात्पुरत्या काळाकरता,
पाकिस्तानमध्ये खंडित जनादेशानंतर आता नवीन सरकारने पदभा
पाकिस्तानने जास्त प्रमाणात IMF कर्ज देण्यापासून सावध असले पाहिजे कारण मोठ्या भांडवलाचा ओघ दीर्घकाळात BoP व्यवहार्यता कमी करू शकतो.
इस सुरक्षा नीति में कहा गया है कि भारत में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार पाकिस्तान का इस्तेमाल घरेलू राजनीति में कर रही है. भारत की सरकार अपनी लोकप्रियता बढ़ान�
इस सुरक्षा नीति में कहा गया है कि भारत में भारतीय जनता पार
शहरी भागातील लोकसंख्येची घनता पाहता संसर्गजन्य रोगांचा धोका वाढतो. यामुळे जगभरातील शहरांमधील आरोग्यसेवा अधिक सक्षम करणे आता महत्वाचे झाले आहे.
नवीन पाणबुडी करारामुळे भारतीय संरक्षण क्षेत्रातील महत्त्वाचा भागीदार म्हणून पुन्हा एकदा जर्मनीचे स्थान निश्चित होऊ शकते.
