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বিশ্বব্যাপী জৈব জ্বালানি উৎপাদনের নেপথ্যে প্রধান রাজনৈ
Even though India has little to offer in comparison to other countries in terms of defence technology, it can aspire to become a hub for cooperative d
The Gulf region witnesses a shift as Israel is being accepted within the folds of regional politics.
आज जब भारत तेज़ी से तकनीकी तरक़्क़ी कर रहा है, तो क्या भार�
क्या श्रीलंका घरेलू अस्थिरता के साथ-साथ विदेश नीति संबंध
Why is Indonesia’s plans to shift its capital met with criticisms?
बेघर बच्चों का इतिहास बहुत पुराना है लेकिन इसके बावजूद इ�
The newly-appointed National Maritime Security Coordinator will need to ensure cross-agency coordination to successfully strengthen India’s maritime
तेज़ी से होते डिजिटल परिवर्तन ने भारत और ऑस्ट्रेलिया को �
যে হেতু কেন্দ্রীয় বাজেট পরবর্তী ২৫ বছরের জন্য উন্নয়নে�
সিএসএস–এর বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে বিচারবিভাগীয়
A dedicated Indo-Pacific strategy has been released by the Biden administration, showcasing the US’ long-term commitment to the region
India lags far behind China in terms of the budget allocated to defence R&D
अगर पाकिस्तान अपनी भारत विरोधी नीतियों को बढ़ावा देना जा
2023 में भारत की जी20 की अध्यक्षता के तहत उसके पास एक मौक़ा है �
सत्तारूढ़ गठबंधन के नेता और पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला �
An arms race seems to be brewing in the Korean Peninsula as both North and South Korea are expanding their arsenal at an alarming rate.
অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের এক প্রধান সুবিধাপ্রাপক দেশ হিসেবে
ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অনেক দেশ যখন টিকার লক�
The strategic convergence of India-Central Asian countries and the growing cooperation between the two is distinctly perceptible in the recent India-C
In its aim to expand its influence, the US is mindful of the threats posed by China and Russia while incorporating important partners such as India in
The titans of tech evade regulations on the ground of free speech as they rake in profit from misinformation in host countries, while complying to sim
कोरोना वायरस में जल्दी जल्दी हो रहे म्यूटेशन और नए वेरिए�
The draft master plan provides Delhi with the opportunity to improve the living conditions of its citizens
Lending de-facto legitimacy to the Taliban in Afghanistan will not ensure that the regime behaves like a responsible government and world actor
As India makes rapid technological advancements, should it rethink its regulatory framework governing surveillance?
1990 के दशक से व्यापारिक संबंधों में बढ़ोतरी के साथ भारत-ईयू
बजट शहरी नियोजन पर ज़ोर तो देता है, लेकिन क्या भारतीय संघव
Though the Economic Survey shifted its approach, it doesn’t provide a roadmap to guide the energy sector.
দুশ্চিন্তা ও সাবধানতা অবলম্বনের অত্যধিকতায় আমরা ভুলে য�
নতুন এবং উদীয়মান প্রযুক্তির ব্যবহার এবং নিয়ন্ত্রণের মা�
International condemnation, sanctions, and diplomatic efforts have not yielded results as Pyongyang continues to expand its nuclear capabilities
The benefits from Russia-China relations outweighs the benefits that each could receive from their relationship with the US, however, uncertainty loom
खपत बढ़ने, उम्र दराज ग्रामीण आबादी, तेज़ शहरीकरण और जलवाय�
दो रणनीतिक मोर्चों पर मुक़ाबला करने में बाइडेन प्रशासन क
राष्ट्रीय बज़ट इस धारणा को बल देती है कि भारतीय अर्थव्यव�
यूपी के चुनाव, पहचान की राजनीति की केंद्रीयता को मज़बूत क�
বর্তমানে মার্কিন গণতন্ত্র দলাদলিতে জর্জরিত এবং ক্যাপিট
দামাস্কাসকে রাজনীতিতে মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্ট
Concerns of slipping into a deeper economic crisis emerge as the RBI continues with its accommodative monetary policies
Addressing long-pending bottlenecks in the infrastructure space will help realise the full benefits of increased capex spending.
The new bill reflects the Maldives government’s earnest attempt to protect its foreign policy interests, but it could backfire on the domestic front
Though the Budget has increased financial incentives to the RE industry, it does not reflect an unambiguous focus on the energy transition of the coun
प्रशांत महासागर के द्वीपीय विकासशील देशों (पीएसआईडीएस) म
Pursuing a transition to cleaner cooking fuels could help achieve long-term goals of an environmentally sustainable economy, social inclusion, and emp
कुल मिलाकर युवाओं से जुड़ी योजनाओं में बढ़ोतरी की गई है. ह
पश्चिमी लोकतांत्रितक देशों को सीसीपी की ‘ख़ुशामद करने व�
डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था के मुताबिक, पांच साल से �
