20841 results found
भारतीय सैन्याच्या पुनर्रचनेची योजना प्रस्तावित आहे. ही पुनर्रचना करताना ऑपरेशनल परिणामकारकता आणि लवचिकता या महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांचा विचार करायला हवा.
जोमाने राबवीत असलेल्या लसीकरण कार्यक्रमांद्वारे लस-प्र
प्रशिक्षणाव्यतिरिक्त, भारतीय सशस्त्र सेवांना नेट-केंद्रित मोहिमांसाठी लहान उपग्रहांची आवश्यकता आहे.
SIDS द्वारे घेतलेल्या उपाययोजना वाढत्या हवामान जोखमीच्या �
लाइबेरिया में हाल ही में संपन्न हुए शांतिपूर्ण चुनाव लगा
वाढत्या नौवहन(सागरी मार्ग वाहतूक) खर्चामुळे आणि वस्तूंच�
ज्यांची अर्थव्यवस्था मुख्यतः आयात इंधनावर अवलंबून आहे, अशा आशियातील राष्ट्रांना पश्चिम आशियाई समुद्रात आपल्या लष्करी ताकद वाढवावी लागेल.
लाल सागर के संकट के बाद समुद्री रास्ते में लगातार बदलाव श�
एलपीजीची मागणी कमी होत आहे आणि पुरवठ्यातील आव्हाने भारतात एलपीजीच्या मागणीवर दबाव आणू शकतात.
एलपीजीची मागणी कमी होत आहे आणि पुरवठ्यातील आव्हाने भारतात एलपीजीच्या मागणीवर दबाव आणू शकतात.
लॅटिन अमेरिका हे सिद्ध करत आहे की 'डाव्या' आणि 'उजव्या' या जुन्या संकल्पना आता निवडणूक लोकशाहीतील मुख्य थीम नाहीत.
राजनेता कैबिनेट पद के लिए एक दूसरे से लड़ने में व्यस्त है�
लेबनान के इतिहास में शायद ही ऐसी कोई हत्या या बमबारी का मा
गरिबांसाठी असलेल्या आर्थिक सवलती काढून टाकण्याच्या हालचालीमुळे लेबनॉनमधील आर्थिक संकट बिकट टप्प्यावर पोहोचले आहे.
उल्लेख — citation — करने में जो भेदभाव है उसका इतिहास उतना ही पु
एडटेक इंडस्ट्री पर नए सिरे से ध्यान देने की ज़रूरत है जिस�
पिछले कुछ साल में लैंगिक समानता की दिशा में काफी कामयाबी �
लैटिन अमेरिका और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में महिलावादी वि�
शहरीकरणामधल्या असमानतेची परिस्थिती दूर करण्यासाठी शहर नियोजकांना काही अभिनव पद्धती शोधून काढाव्या लागणार आहेत.
भारत में कई प्रोजेक्ट भूमि अधिग्रहण में आने वाली दिक्कतो
मीडिया में जिस बात को नही कहा गया, वो है इस तरह के इलाक़ों म
लॉकडाऊनमुळे एप्रिल महिन्यात १२.२ कोटी लोकांना आपला रोजगार गमवावा लागला. यापैकी ७५% लोक हे छोटे व्यापारी आणि रोजंदारीवरील कामगार होते.
अंदरूनी और बाहरी चुनौतियों ने चीन को चीनी समाज का आर्थिक �
अंदरूनी और बाहरी चुनौतियों ने चीन को चीनी समाज का आर्थिक �
आम्हाला चीनशी कर्जांबाबत पुन्हा एकदा चर्चा करावी लागणार आहे. दिलेली कर्जे काही व्यावसायिक नाहीत, हे त्यांनी समजून घ्यायला हवे, असे मोहम्मद नाशीद म्हणाले.
बात इतनी नहीं है कि पैसे की मात्रा कितनी है यां आंकड़ों क
पाकिस्तानमधील घडामोडींवर दक्षिण आशियाई देशांतील जनतेने वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.
‘हुकुमशाही हवी की लोकशाही?’ हा खरंतर, ‘चुकांवर पांघरूण घालणारी व्यवस्था हवी की चुका सुधारण्याची संधी देणारी व्यवस्था हवी?’ असा प्रश्न आहे.
अमेरिकेतील ट्रम्प यांच्या उदाहरणावरून, खिळखिळीत होत चाललेल्या जगभरातील लोकशाही देशांनी वेळीच धडा घ्यायला हवा, हा जॉन बोल्टन यांच्या पुस्तकाचा संदेश आहे.
अलीकडच्या दशकांत राजकारणात महिलांचा सहभाग आणि प्रतिनिध
जगभरातील महिलांचे राजकारणात प्रतिनिधित्व कमी असल्यायाचे दिसून येत आहे. मात्र हे चित्र आता बदलण्याची गरज आहे.
लोकप्रतिनिधी आणि नागरिक यांच्यातील नाते दाता आणि याचकाचे असता कामा नये. त्यामुळे बाहेरून लोकशाहीचे रूप असले, तरी मुळात मध्ययुगीन जहागिरदारी अस्तित्वात येते.
राजकीय पक्षाचे प्राथमिक सदस्य मतदानाने आपले उमेदवार ठरवू शकत नाहीत. त्या पक्षांचे हायकमांड त्यांचे उमेदवार जाहीर करतात. येथेच लोकशाहीला पहिला धक्का बसतो.
रशियामध्ये पुतीन यांनी घटनादुरुस्ती करून २०३६ पर्यंत आपल्या अध्यक्षपदाची खुंटी मजबूत केली आहे. या घटनेने लोकशाहीतील नवी एकाधिकारशाही अस्तित्वात आली आहे.
फक्त पाच वर्षांतून एकदा होणारी मतदानाची संस्थात्मक रचना आणि त्यानंतर सर्व स्थानिक कारभार लोकप्रतिनिधींवर सोपवण्याची पद्धती लोकशाहीसाठी पुरेशी नाही.
देशाचे राजकारण जसे संसदेतून चालते तसच ते रामलीला मैदानावरून, जंतरमंतर आणि आझाद मैदानावरून चालते. लोकांच्या आशाआकांक्षा चळवळी पुढे नेत असतात.
लोकशाहीमध्ये लोकांच्या अपेक्षा, आकांक्षा व असंतोष सरकारपर्यंत पोहचवणे हे नागरी संस्थांचे मुख्य काम आहे. सरकारचे कौतुक करणे ही नागरी संस्थांची जबाबदारी नाही.
वेगाने वाढणाऱ्या लोकसंख्येचा प्रश्न व त्यावर मात करण्यासाठी भारतातील शासनयंत्रणा, राजकीय पक्ष व अन्य भागधारकांची अपेक्षित भूमिका याचा घेतलेला वेध.
लोकसंख्या नियंत्रणासाठी चीनने १९७९ साली एक अपत्य धोरण स्वीकारले. पण आज या धोरणामुळे चीन श्रीमंत होण्यापूर्वीच वृद्ध होण्याची शक्यता आहे.
असुरक्षित शहरी लोकसंख्येच्या समस्या सोडवण्यासाठी शहर नियोजन आणि विकास संस्थांनी पावले उचलली पाहिजेत.
कोणत्याही सरकारबद्दल नावडीची, तिरस्काराची किंवा आवडीची, भक्तीची भावना असता कामा नये. नागरिकांची भूमिका कंपनीमध्ये गुंतवणूक केलेल्या भागधारकाची हवी.
माजी परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांच्या निधनाने भारतीय राजकारणात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. त्यांना श्रद्धांजली वाहणारा डॉ. रश्मिनी कोपरकर यांचा लेख
पीजीआयआयच्या लोबिटो कॉरिडॉर अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या
पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमें�
अमेरिकन सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने तेथील वंशाधारित प्रश्न संस्कृती युद्धाच्या अग्रस्थानी आला आहे.
आज भी, दुनिया भर में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम �
वन्यजीव संरक्षण आणि शाश्वत पीक उत्पादनाचा समतोल साधण्य�
भारत में श्रम क़ानूनों के आधुनिकीकरण की ज़रूरत लंबे समय �
मौजूदा वक़्त में ही वो अवसर है जिसमें हम ये दिखा सकते हैं �
