Published on Oct 20, 2023 Commentaries 0 Hours ago

बंदी असण्यापासून ते ढाका येथे राजकीय सभेचे आयोजन करण्यापर्यंत बांगलादेश जमात-ए-इस्लामी पार्टीचा प्रवास पाहता, या पक्षाचे पुनरागमन बांगलादेशातील लोकशाहीवर परिणाम करू शकते.

जमात-ए-इस्लामीच्या पुनरागमनाचा लोकशाहीवर परिणाम?

भारतात उमग झालेला आणि बांगलादेशाच्या राजकारणात भूमिका बजावलेला बांगलादेश जमात-ए-इस्लामी हा गट गेल्या दशकभरापासून शांत आहे. पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या नेतृत्वाखालील सत्तेवरील आवामी लीगने या गटावर बंदी घातली आहे. मात्र अलीकडेच हा गट पुन्हा सक्रिय झालेला दिसतो. या गटाने जून महिन्यात ढाका इथं मोठी सभा आयोजित केली होती. या गटाच्या हालचालींवर कठोर निर्बंध लादले गेले असतानाही ढाक्यामधील घडामोडींमुळे या गटाचे पुनरुज्जीवन झाल्याचे स्पष्ट होत आहे.

बांगलादेश जमात-ए-इस्लामीचा इतिहास

हैदराबादमधील इस्लामी विचारवंत अबुल आला मौदुदी (मृत्यू १९७९) यांनी १९४१ मध्ये जमात-ए-इस्लामी ही चळवळ सुरू केली. मौदुदी हे एक प्रभावी वक्ते व लेखक होते. प्रारंभीच्या काळात ब्रिटिश सत्तेविरोधात त्यांनी भारतीय काँग्रेसशी आघाडी केली होती; परंतु काँग्रेसमधील एका गटात हिंदू महासभेच्या नेत्यांचा प्रभाव असल्यामुळे ते काँग्रेसमधून बाहेर पडले. कालांतराने, मौदुदी यांनी इस्लामिक सत्ता कायम ठेवण्याचा मुख्य उद्देश ठेवून एका इस्लामिक गटाची स्थापना केली. मौदुदी यांनी ‘हकिमिया’ म्हणजे, ‘ईश्वर सार्वभौम आहे, मानव नव्हे, त्यामुळे इस्लामिक सत्तेची आवश्यकता आहे,’ ही संकल्पना रुजवली. मात्र यामुळे ते धर्मनिरपेक्षतेच्या आणि लोकशाही तत्त्वांच्या विरोधात उभे राहिले. या संकल्पना पाश्चात्य असून त्यांनी इस्लाममध्ये निषिद्ध असलेल्या गोष्टींना (उदाहरणार्थ, मद्यपान, वेश्यागमन) प्रोत्साहन दिले, असे त्यांचे मत होते.

मौदुदी यांचा सुरुवातीला पाकिस्तानच्या कल्पनेला विरोध होता. कारण तो इस्लामिक तत्त्वांऐवजी मुस्लिम राष्ट्रवादावर आधारित होता; परंतु फाळणीनंतर ते तेथील जनतेचे इस्लामीकरण करण्यासाठी पाकिस्तानात वास्तव्यास गेले. भारतातील जमात-ए-इस्लामीने आपली भूमिका सुधारून ती अधिक लोकशाहीवादी व भारतीय धर्मनिरपेक्षता समर्थक केली. मात्र पाकिस्तानातील जमात-ए-इस्लामी संघटनेला (पूर्व पाकिस्तान-बांगलादेशसह) कालांतराने इस्लामिक देश स्थापन करावयाचा होता.

अशा प्रकारे बांगलादेशी जमात-ए-इस्लामी आणि मौदुदी यांचा बांगलादेशी राष्ट्रवादास (पुन्हा कारण हेच की तो गैरइस्लामिक तत्त्वांना आधारित आहे आणि तो पाकिस्तान या मुस्लिम देशापासून वेगळा होत आहे.) विरोध केला होता. परिणामी १९७१ मध्ये बांगलादेश स्वातंत्र्ययुद्धादरम्यान जमात-ए-इस्लामीने पाकिस्तानी लष्कराशी संगनमत करून
बांगलादेशाची हानी केली. बांगलादेशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर त्यांनी राजकारणात सक्रीय होत इस्लामिक सरकार स्थापनेच्या दिशेने प्रयत्न सुरू केले आणि निवडणुकाही लढवल्या. सुरुवातीला ते यशस्वी झाले नसले, तरी त्यांनी आवामी लीग (१९८६ व १९९५-१९९६); तसेच देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या बांगलादेशी नॅशनॅलिस्ट पार्टी (बीएनपी) या दोन्ही पक्षांबरोबर काम केले.

इस्लामिक तत्त्वांऐवजी मुस्लिम राष्ट्रवादावर आधारित असल्याने मौदुदी सुरुवातीला पाकिस्तानच्या कल्पनेला विरोध करीत होते परंतु नंतर फाळणीनंतर तेथील समाज इस्लामीकरणात भूमिका बजावण्यासाठी पाकिस्तानमध्ये गेले.

अगदी अलीकडेच, २००८ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत आवामी लीगने, १९७१ मध्ये पाकिस्तानी लष्कराशी संगनमत केल्याच्या आरोपावरून जमात-ए-इस्लामीच्या सर्व नेत्यांवर युद्ध गुन्हेगार म्हणून खटले चालवण्याच्या आश्वासनावर प्रचारमोहीम केली होती. निवडणुकांमध्ये विजयी झाल्यानंतर, शेख हसीना यांनी आपले वचन पूर्ण केले आणि १९७० च्या दशकापासून आरोप असलेल्या जमात-ए-इस्लामीच्या सदस्यांना तुरुंगवास आणि मृत्युदंडाची शिक्षा देण्यास पुढाकार घेतला. या संघटनेला २०१३ पर्यंत पुढील कोणत्याही राजकीय पक्षात सहभागी होण्यास बंदी घालण्यात आली होती. या बंदीला बहुतांश नागरिकांनी पाठिंबा दिला होता. मात्र याच्या विरोधात काही मोर्चेही काढण्यात आले होते. तरीही आता दशकभरानंतर हे चित्र पालटल्याचे पाहून बांगलादेशासह संपूर्ण जगभरातच भुवया उंचावल्या गेल्या.

बांगलादेशाचे संदर्भ

ढाक्यामध्ये राजकीय सभा आयोजित करण्यासाठी पोलिसांची आणि सरकारची परवानगी असणे गरजेचे आहे, हे लक्षात घेता, पालटलेल्या चित्राची जबाबदारी सरकारवरच आहे, हे स्पष्ट आहे. सरकारच्या या निर्णयाला कारणीभूत असणाऱ्या अनेक घटकांचा मागोवा घेण्यासाठी बांगलादेशातील सध्याच्या राजकीय वातावरणाचा थोडक्यात धांडोळा घेणेही आवश्यक आहे.

एकेकाळी दक्षिण आशियातील सर्वाधिक वेगवान अर्थव्यवस्था अशी बांगलादेशाची ओळख होती. महिला आणि कामगारांसंबधातील कामगिरीमुळे हा देश मानवी विकास निर्देशांकात वरच्या स्थानावर होता; परंतु आता या संदर्भात तो मागे पडत चालला आहे. जमात-ए-इस्लामीवर अंकुश ठेवण्याच्या भूमिकेबद्दल सुरुवातीला प्रशंसेस पात्र ठरलेल्या शेख हसीना यांनी आपल्या विरोधकांवर, बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पार्टीवर टीका करताना इस्लामवाद व कट्टरवाद हे समान मुद्दे वापरले.

एकेकाळी दक्षिण आशियातील सर्वाधिक वेगवान अर्थव्यवस्था अशी बांगलादेशाची ओळख होती. महिला आणि कामगारांसंबधातील कामगिरीमुळे हा देश मानवी विकास निर्देशांकात वरच्या स्थानावर होता; परंतु आता या संदर्भात तो मागे पडत चालला आहे.

कालांतराने, बांगलादेशाला झालेला आर्थिक नफा कोव्हिड-१९ चे संकट आणि रशिया-युक्रेन युद्ध या दोन प्रमुख घटनांमुळे संपुष्टात आला. उलट या घटनांमुळे नोकऱ्या गेल्या आणि उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उभा राहिला. याचा परिणाम होऊन अन्न व इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतीत वाढ झाली.

कारणांचे स्पष्टीकरण

या पार्श्वभूमीवर, शेख हसीना यांच्या वाढत्या हुकूमशाही वृत्तीमुळे अमेरिकेला वरपांगी चिंता वाटते आहे. बांगलादेशातील लोकशाहीला खीळ घालणाऱ्या कोणत्याही बांगलादेशी राजकारण्यावर (भूतकाळातील अथवा वर्तमानकाळातील) कारवाई करू, असे अमेरिकेने अलीकडेच म्हटले आहे. बांगलादेशी राजकारणी गायेश्वर रॉय यांच्या मते नंतरच्या काळात अमेरिकेला जाण्यावर निर्बंध येण्याची भीती ही बांगलादेश जमात-ए-इस्लामीला निवडणुकीत भाग घेण्याची परवानगी देण्याचे मुख्य कारण होते. हेही लक्षात घेणे आवश्यक आहे, की या निर्णयाचा बांगलादेश जमात-ए- इस्लामीला फायदा झालाच, शिवाय विरोधी पक्ष बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पार्टीनेही कोणत्याही सरकारी अडथळ्याशिवाय मे महिन्यात तब्बल १४ वर्षांनंतर प्रथमच खुली सभा आयोजिली होती.

यापूर्वीच्या अमेरिकन सरकारच्या अहवालात बीजेआयला राजकीय पक्ष म्हणून बंदी घालल्याबद्दल अवामी लीग सरकारला फटकारले गेले आहे.

याशिवाय, प्रसारमाध्यमांमधील अनेक वृत्तांनुसार, बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पार्टी आणि बांगलादेश जमात-ए-इस्लामी या दोन्ही पक्षांनी अमेरिकेत काही लॉबी गटांना मानवी हक्कांच्या मुद्द्यावर (आणि यापूर्वी युद्ध गुन्ह्यांच्या मुद्द्यावर) बांगलादेश सरकारवर दबाव आणण्यासाठी अमेरिका सरकारकडे लॉबींग करण्यासाठी नियुक्त केले आहे. अमेरिका सरकारच्या आधीच्या अहवालांमध्ये आवामी लीग सरकारला बांगलादेश जमात-ए-इस्लामीवर एक राजकीय पक्ष म्हणून बंदी आणल्याबद्दल शिक्षा केली होती.

तिसरे म्हणजे, बांगलादेश जमात-ए-इस्लामीवर एक राजकीय पक्ष म्हणून बंदी असतानाही आणि बांगलादेशी सरकारचे बारकाईने लक्ष असूनही हा पक्ष अन्य प्रकाराने सक्रिय होता, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, बांगलादेश जमात-ए-इस्लामीच्या विद्यार्थी संघटनेच्या ‘बांगलादेश इस्लामी छात्र शिबिरा’च्या अनेक सदस्यांना अटक होऊनही ही संघटना काही विद्यापीठांमध्ये सक्रिय आहे. याशिवाय, बांगलादेश जमात-ए-इस्लामीच्या नेत्यांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी बैठका घेतल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे.

निष्कर्ष

बांगलादेशातील जमात-ए-इस्लामी देशातील राजकीय परिस्थितीत आणि २०२४ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका निभावत आहे, याची नोंद घेणे आवश्यक आहे. अर्थातच, येत्या निवडणुकीत हा पक्ष प्रमुख नसणार, हे निश्चित. बांगलादेश जमात-ए-इस्लामीला अनुयायी असूनही या पक्षाने यापूर्वीच्या निवडणुकांमध्ये अधिक जागा जिंकलेल्या नाहीत. मात्र या पक्षाने ‘किंगमेकर’ची भूमिका बजावली आहे. याचा अर्थ, यापूर्वी निवडणुकीत निर्माण झालेल्या पेचामध्ये बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पार्टीला किंवा अवामी लीगला मदत करून पेच सोडवण्यास मदत केली आहे. अशाप्रकारे, बांगलादेश जमात-ए-इस्लामी आगामी निवडणुकांमध्ये बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पार्टीच्या कामगिरीकडे लक्ष देणाऱ्या देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांसह समीकरणाचा एक (लहान) भाग बनली आहे. बांगलादेशाच्या मतदान धोरणावर आणि सत्तासमीकरणांवर बांगलादेश जमात-ए-इस्लामी पक्ष कितपत परिणाम करू शकतो, याबद्दल आत्ताच निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल. मात्र पक्षाकडून सातत्याने प्रयत्न झाल्यास आगामी निवडणुकीत त्यांच्या लाभात काही प्रमाणात वाढ झालेली दिसेल.

मोहम्मद सिनान झीच हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामचे अनिवासी सहयोगी फेलो आहेत.

हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Author

Mohammed Sinan Siyech

Mohammed Sinan Siyech

Mohammed Sinan Siyech is a Non – Resident Associate Fellow working with Professor Harsh Pant in the Strategic Studies Programme. He will be working on ...

Read More +