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जब विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जा रहा है, उस वक़्त लोगों क
भविष्यात उद्भवू शकणाऱ्या महामारी किंवा तत्सम आरोग्य आणीबाणींना प्रभावीपणे सामोरे जाण्यासाठी भारताचे जी २० अध्यक्षपद ही एक सुसज्ज जागतिक आरोग्य रचना तयार करण्यासाठीच�
शमिका रवी लिहितात: कोविड मृत्यूच्या डेटामुळे तीव्र अटकळ आणि राजकारण झाले आहे. मुख्य मुद्दा हा नाही की संख्या योग्य किंवा चुकीची आहे, परंतु उच्च दर्जाच्या डेटा चा अभाव आहे.
भारताच्या कोविड १९ लसीकरण मोहिमेमध्ये लिंग असमानता दिसून आली आहे, विशेषतः या संपूर्ण लसीकरण प्रक्रियेत स्त्रिया मागे आहेत.
'जीआयएस'चा सुयोग्य वापर करुन शहरांचे नियोजन, व्यवस्थापन, विविध प्रश्नांचे निराकरण होऊ शकते, हे कोरोनाकाळात अधोरेखित झाले आहे.
सरकारें और कंपनियां ये समझती हैं कि वायरस के असर से निपटन�
इसके लिए असरदार नीतिगत क़दम यह होगा कि स्वास्थ्य सुविधाओ
अब जबकि सेशेल्स कोविड19 के संकट के चलते अपने लिए एक लंबी दू�
ऐसे में एक वैक्सीन जो कोविड-19 संक्रमण को रोकने का दावा करत�
राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के लिए फंड में कमी नहीं आनी चाहि�
सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों को चाहिए कि वो इस चुन�
लंबे समय से विश्व का जहाज़रानी उद्योग चीन की घरेलू मांग औ�
आने वाले समय में इस महामारी के फैलने की रफ़्तार स्थिर होन�
रोबोटिक्स और वियरेबल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अस्पतालों �
इलाज ढूंढे जाने के बाद भी कोविड-19 महामारी का संकट हमारी या�
वर्तमान में रक्षा पर ज़्यादा ख़र्च को प्रोत्साहन पैकेज की
चीन जहां मुख्य रूप से अफ़्रीकी देशों में स्वयं का राजनीति�
कोरोना वायरस जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, उससे विकासशील देशों
महामारी ने हालांकि स्वास्थ्य के नज़रिये से अफ़्रीका को ए
कोरोना वायरस महामारी कैसे दुनिया भर के देशों को अभूतपूर्
मौजूदा पारंपरिक नियामक और प्रमाणित करने वाली संस्थाओं स�
जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध अपने शिखर पर था, �
आखिर में आप क्या मिसाल खड़ी करते हैं, यह बात मायने रखती है.
विशाल असंगठित क्षेत्र वाली विकासशील अर्थव्यवस्थाओं द्व
लोग संपत्ति कर क्यों नहीं अदा करते और इसकी रिकवरी क्यों म�
मास्टर प्लान और प्लानिंग की पहल में शहरों में सुलभता को ल�
विदेशी वैक्सीन की तलाश के चक्कर में अपनी संप्रभुता को बा�
सरकार को बैंकिंग सेक्टर को ये भरोसा दिलाना होगा कि वो मुक�
भारतीय संघवाद के लिए केंद्र-राज्य सहयोग बेहद अहम है, लेकि�
उम्मीद इसी बात की है कि नेपाल एक बार फिर से अपने पैरों पर ख�
बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता बनी रहेगी, उसकी अर्थव्य�
समस्या ये है कि सरकार चाहती है कि ऐसे लोग काम पर लौटकर और अ�
भारत का टीकाकरण अभियान सर्वसमावेशी होना चाहिए.
एक तरफ़ कोरोना वायरस ‘तीसरी लहर’ के रूप में फिर से उभरने क
इस महामारी के दौर में अफ्रीकी देश सुधारों के माध्यम से ख़�
श्रीलंका, नॉर्वे आणि युगांडा मध्ये COVID-19 महामारी दरम्यान DHIS2 ओपन-सोर्स प्लॅटफॉर्म कसा वापरला गेला याचे विश्लेषण.
चीन के प्राधिकारवादी (authoritarian) मॉडल और भारत के लोकतांत्रिक म
चीन के प्राधिकारवादी (authoritarian) मॉडल और भारत के लोकतांत्रिक म
लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों ने शिक्षा के क्षेत्र मे
कोविड के दौरान अपने प्यारों को गंवाने का दुख संभाल पाने म�
अपनी-अपनी अर्थव्यवस्था को सावधानीपूर्वक खड़ा करना होगा �
दरअसल बीएमसी ने 2006 के अपने बजट में मुंबई में मॉलिक्यूलर डा
बाइडेन ने वादा किया था, ‘हम मुफ्त में और लोगों के टीकाकरण �
दुनियाभर में सरकारों की कोशिशों में कमी भले ही न हो, लेकिन
सवाल है कि क्या कोरोना संकट के बाद जलवायु परिवर्तन के लिय�
क्या अंतरराष्ट्रीय क़ानून में कोई ऐसी व्यवस्था है जिसके
अगर चीन की कोविड नीति नाकाम थी तो उस पर अचानक पलट जाना उसस�
वैक्सीन की उपलब्धता के बावजूद टीके के प्रति संकोच या आना�
हेल्थकेयर सेक्टर में तकनीक का ज़्यादा-से-ज़्यादा इस्तेम�
