भारत आणि अमेरिका या उभय देशांमधील संबंधांबाबतच्या गेल्या अनेक महिन्यांतील नकारात्मक बातम्यांनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दोन आठवड्यांपूर्वी झालेला अमेरिकी दौरा म्हणजे अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निकट पोहोचण्याचे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल होते. त्यांच्या भेटीदरम्यान, मोदी ट्रम्प यांच्यावर उत्तम प्रभाव पाडण्यात मोदी यशस्वी झाले, जेणेकरून काश्मिरबाबत ट्रम्प यांची भूमिका तसेच व्यापार धोरणाबाबतची त्यांची टीकेची धार कमी होईल.
ह्युस्टन येथील ‘हाऊडी मोदी’ कार्यक्रमात मोदींचे आणि भारताचे कोडकौतुक करण्यासाठी जातीने उपस्थित असलेल्या ट्रम्प यांनी आपल्या भावना मोकळेपणाने व्यक्त केल्या आणि अमेरिकेतील राजकीय सत्तास्थापनेत भारतीय-अमेरिकी नागरिकांची ताकद किती महत्त्वाची ठरते, हे मोदींनी त्यांना दर्शवले. मोदी अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याशी पद्धतशीरपणे गुंतवून ठेवत आहेत. यावर्षी उभयतांची झालेली ही चौथी बैठक होती. काही जवळच्या भागीदारांशी अमेरिकेचे जे संबंध आहेत, त्याहीपेक्षा भारत-अमेरिका संबंध हे अधिक स्थिर आहेत. याचेच हे स्पष्ट फलित आहे. अत्यंत व्यवहारी असा ट्रम्प यांचा नावलौकिक असूनही, त्यांच्या कारकीर्दीत भारत-अमेरिका सामरिक भागीदारी वाढत गेली आहे. हा विश्वास अलीकडे पार पडलेल्या ह्यूस्टनच्या सभेत अधोरेखित झाला. अमेरिकेचे चीनशी असलेले संबंध नाट्यमयरित्या बिघडत जात असल्याने हे घडले आहे. चीनशी अमेरिकेचे संबंध अडचणीत आले असल्याने, अशा वेळी अमेरिकेसोबतच्या उत्पादनक्षम गुंतवणूकीसाठी भारताला नवा अवकाश प्राप्त झाला आहे.
संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सुरक्षा परिषदेत पाकिस्तानच्या काश्मीरविषयीच्या बाजूला चीनने समर्थन दिल्याने पुन्हा एकदा समकालीन भारत-चीन संबंधांचा मार्ग खडतर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी गेल्या महिन्यात, जम्मू-काश्मीरच्या परिस्थितीबद्दल संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सुरक्षा परिषदेच्या अध्यक्षांना लिहिलेल्या पत्राला प्रतिसाद म्हणून परिषदेत अनौपचारिक सल्लामसलत झाली, ज्या परिषदेला चीनने पाठिंबा दर्शवला होता. काश्मीरच्या प्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्यासाठी पाकिस्तानने केलेला हा हताश प्रयत्न होता.
चीनने बेकायदेशीरपणे व्यापलेल्या लडाखमधील भूभागाला ‘अक्साई चीन’चा दर्जा मिळवण्यासाठी चीन पाकिस्तानसोबत काम करीत असल्याचेही त्यांच्या प्रयत्नांतून दिसून येत आहे. कलम ३७० रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय चीनच्या सार्वभौम हितसंबंधांना आव्हान देणारा आहे आणि सीमाक्षेत्रात शांतता व स्थिरता राखण्याबाबतच्या द्विपक्षीय कराराचे हे उल्लंघन आहे, असा चीनचा दावा आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सुरक्षा परिषदेत चीनला एकटे पाडूनही, भारताला मिळालेला हा स्पष्ट संदेश होता: चीन पाकिस्तानी सैन्यासोबत शक्य त्या सर्व व्यासपीठांवर भारतीय हितसंबंधांना सुरुंग लावेल.
भारतात असे अनेकजण होते, ज्यांनी अकारण तथाकथित “वुहान स्पिरीट”च्या परिप्रेक्ष्यात, चीनची भारताशी आणि भारताची चीनशी वर्तणूक मवाळ राहील, अशी अपेक्षा केली होती. मात्र, गेल्या वर्षी वुहान येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची जी अनौपचारिक भेट घेतली होती, त्यामुळे चिनी परराष्ट्र धोरण बदलेल, असा समज करून घेणे चुकीचे आहे.भारताच्या काश्मीरच्या हालचालींबद्दल संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सुरक्षा परिषदेत चर्चा करण्याच्या पाकिस्तानच्या विनंतीला समर्थन देऊन चीनने आपले प्राधान्यक्रम काय असतील, याचेच जणू संकेत दिले आहेत आणि भारत-चीन संबंधांचे सामान्यीकरण आता जवळपास अशक्य बनले आहे.भारताने कुशल राजनैतिक पद्धतीने परिस्थिती हाताळल्यामुळे चीन संयुक्त राष्ट्र संघात एकटा पडला आहे, हे भारताने सुनिश्चित केले आहे. हे वारंवार घडत आहे.
या वर्षाच्या सुरूवातीस, मसूद अझरला जागतिक दहशतवादी घोषित होण्यापासून वाचविण्याचा प्रयत्न करताना चीन एकटा पडला होता, मात्र, नंतर जागतिक अभिप्रायासमोर चीनला माघार घ्यावी लागली होती. गेल्या महिन्यातही, काश्मीरविषयी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील सल्लामसलत कोणत्याही निष्कर्षाशिवाय किंवा औपचारिक विधान न करता संपली. बहुतेक सदस्यांनी हा द्विपक्षीय मुद्दा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सोडविला जावा, या भारताच्या भूमिकेचे समर्थन केले. वारंवार एकटा पडूनही, चीन पाकिस्तानबरोबरची भागिदारी कायम ठेवण्यासाठी निर्विवादपणे वचनबद्ध राहिल्याचे दिसून येते. याच धोरणात्मक सत्याशी भारताला संघर्ष करावा लागेल.
डोकलामच्या पेचप्रसंगांनंतर आयोजित केलेली वुहान परिषद म्हणजे भारत आणि चीनमध्ये जो ताण शिगेला पोहोचला होता, तो कमी करण्याचा प्रयत्न होता आणि त्यात ते यशस्वी झाले.परंतु, गेल्या काही दशकांमध्ये चीन-भारत संबंधांच्या मार्गांना आकार देणारे मूलभूत घटक अजूनही बदललेले नाहीत. शिवाय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारत अधिकाधिक सक्रिय बनत आहे आणि जगातील इतर देशांसोबत चीनच्या अडचणी वाढत असताना, चीन अधिक मर्मभेदकरीत्या भारताला लक्ष्य करेल.
काश्मीर प्रश्नाचे “आंतरराष्ट्रीयीकरण” करण्याचा चीनचा आक्रमक प्रयत्न हे भारतासाठी आव्हान आहे. भारताला पर्यायांची कमतरता नाही आणि त्या पर्यायांचा वापर करण्यास भारत कचरणार नाही, हेच त्यातून स्पष्ट दर्शवले आहे.चांगल्या मैत्रीच्या संबंधांच्या मूलभूत तत्त्वांना जर चीनने आव्हान दिले तर, व्यापार आणि 5Gया चीनच्या प्राधान्यक्रमांचा भारताने अनुकूल विचार करावा, ही अपेक्षा चीन ठेवू शकत नाही. जर काश्मीरबाबत चीन इतका आक्रमक असेल तर हाँगकाँग आणि झिनजियांगसारखे मुद्दे उचलून धरण्यापासून भारताला कोणीच रोखू शकत नाही. तिबेट आणि तैवान यादेखील चीनच्या कमकुवत बाबी आहेत.
ऑक्टोबरमध्ये चीनचे राष्ट्राध्यक्ष ‘वुहान स्पिरीट’ पुढे नेण्यासाठी केवळ भारताच्या दौर्‍यावर येत असले तरी, भारत त्याच्या चिथावणीखोरांना उत्तर देण्यास मागेपुढे पाहत नाही, याबाबत चीनने कोणत्याही भ्रमात राहू नये. हे लक्षात घ्यायला हवे की, चीनबाबत अनुकूल दृष्टिकोन असलेला आज कोणताही मोठा मतदारसंघ भारतात उरलेला नाही. दक्षिण आशियात, भारताला नियंत्रणात ठेवण्याची दीर्घकालीन रणनीती जर चीनकडे असेल तर चीनच्या मुख्य हितसंबंधांना आव्हान देण्याचे धोरणतितक्याच सहजपणेभारत अवलंबू शकते आणि अमेरिकेसारख्या अन्य बड्या जागतिक शक्तींशी ठोस भागीदारी करून भारत हा प्रयत्न करीत आहे. मॉस्को आणि चीन यांच्यात विकसित होऊ लागलेली आघाडी मोडीत निघू शकते,अशी आशा रशियालाही वाटत आहे.
उभय देशांमधील संबंधांना “नवी दिशा, नवी ऊर्जा आणि नवा वेग” मिळावा, याकरता गेल्या महिन्यात रशियातील अतिपूर्वेकडील प्रांताला भेट देणारे मोदी पहिले भारतीय पंतप्रधान बनले. ‘ईईएफ’मधील मोदींची उपस्थिती विविध स्तरांवर महत्त्वपूर्ण ठरते. रशियाचा अतिपूर्व हा एक विशाल भूभाग आहे, जो संसाधनांनी समृद्ध आहे, मात्र तेथील लोकसंख्या नगण्य असून तो अविकसित आहे.जागतिक अर्थशास्त्राच्या गुरुत्वाकर्षणाचे केंद्र आशियात स्थलांतरित झाल्यामुळे, पुतीन अतिपूर्वेकडे लक्ष देण्यास आणि आशियाई शक्तींच्या मदतीने तिथला विकास करण्यास उत्सुक आहेत.
आतापर्यंत रशियातील अति पूर्वेकडील प्रदेशांत चीनचे वर्चस्वसुस्पष्ट आहे. या कारणामुळे रशिया बराच अस्वस्थ आहे आणि याच संदर्भात, चीनवरील रशियाचे वाढते अवलंबित्व कमी करण्याच्या दृष्टीने पुतीन विविध गृहितकांना महत्त्व देत आहेत. रशियाच्या अतिपूर्वेकडे लक्ष वळवत, तेथील गुंतवणूकीच्या संधींचा शोध घेतला तर भारतीय गुंतवणूकदारांना उत्तम मूल्य प्राप्त होऊ शकेल.
विसाव्या शतकाच्या भागीदारीत बदल घडवून, एकविसाव्या शतकासाठी ही भागीदारी अधिक मजबूत करण्याचे आव्हान भारत आणि रशियासमोर आहे. जागतिक कल वेगाने विकसित होत आहेत आणि समकालीन गरजांनुसार परस्परसंबंध जुळविण्यासाठी जगातील प्रमुख शक्ती त्यांच्या संबंधांची व्याख्या बदलत आहेत. हा कल लक्षात घेता, केंद्रसरकारहीप्रमुख शक्तींशी अधिकाधिक जुळवून घेण्याचे प्रयत्न करत असताना केंद्र सरकारच्या मुत्सद्दीपणाचा कस लागेल.
हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत
भारत आणि अमेरिका या उभय देशांमधील संबंधांबाबतच्या गेल्या अनेक महिन्यांतील नकारात्मक बातम्यांनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दोन आठवड्यांपूर्वी झालेला अमेरिकी दौरा म्हणजे अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निकट पोहोचण्याचे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल होते. त्यांच्या भेटीदरम्यान, मोदी ट्रम्प यांच्यावर उत्तम प्रभाव पाडण्यात मोदी यशस्वी झाले, जेणेकरून काश्मिरबाबत ट्रम्प यांची भूमिका तसेच व्यापार धोरणाबाबतची त्यांची टीकेची धार कमी होईल.
ह्युस्टन येथील ‘हाऊडी मोदी’ कार्यक्रमात मोदींचे आणि भारताचे कोडकौतुक करण्यासाठी जातीने उपस्थित असलेल्या ट्रम्प यांनी आपल्या भावना मोकळेपणाने व्यक्त केल्या आणि अमेरिकेतील राजकीय सत्तास्थापनेत भारतीय-अमेरिकी नागरिकांची ताकद किती महत्त्वाची ठरते, हे मोदींनी त्यांना दर्शवले. मोदी अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याशी पद्धतशीरपणे गुंतवून ठेवत आहेत. यावर्षी उभयतांची झालेली ही चौथी बैठक होती. काही जवळच्या भागीदारांशी अमेरिकेचे जे संबंध आहेत, त्याहीपेक्षा भारत-अमेरिका संबंध हे अधिक स्थिर आहेत. याचेच हे स्पष्ट फलित आहे. अत्यंत व्यवहारी असा ट्रम्प यांचा नावलौकिक असूनही, त्यांच्या कारकीर्दीत भारत-अमेरिका सामरिक भागीदारी वाढत गेली आहे. हा विश्वास अलीकडे पार पडलेल्या ह्यूस्टनच्या सभेत अधोरेखित झाला. अमेरिकेचे चीनशी असलेले संबंध नाट्यमयरित्या बिघडत जात असल्याने हे घडले आहे. चीनशी अमेरिकेचे संबंध अडचणीत आले असल्याने, अशा वेळी अमेरिकेसोबतच्या उत्पादनक्षम गुंतवणूकीसाठी भारताला नवा अवकाश प्राप्त झाला आहे.
संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सुरक्षा परिषदेत पाकिस्तानच्या काश्मीरविषयीच्या बाजूला चीनने समर्थन दिल्याने पुन्हा एकदा समकालीन भारत-चीन संबंधांचा मार्ग खडतर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी गेल्या महिन्यात, जम्मू-काश्मीरच्या परिस्थितीबद्दल संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सुरक्षा परिषदेच्या अध्यक्षांना लिहिलेल्या पत्राला प्रतिसाद म्हणून परिषदेत अनौपचारिक सल्लामसलत झाली, ज्या परिषदेला चीनने पाठिंबा दर्शवला होता. काश्मीरच्या प्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्यासाठी पाकिस्तानने केलेला हा हताश प्रयत्न होता.
चीनने बेकायदेशीरपणे व्यापलेल्या लडाखमधील भूभागाला ‘अक्साई चीन’चा दर्जा मिळवण्यासाठी चीन पाकिस्तानसोबत काम करीत असल्याचेही त्यांच्या प्रयत्नांतून दिसून येत आहे. कलम ३७० रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय चीनच्या सार्वभौम हितसंबंधांना आव्हान देणारा आहे आणि सीमाक्षेत्रात शांतता व स्थिरता राखण्याबाबतच्या द्विपक्षीय कराराचे हे उल्लंघन आहे, असा चीनचा दावा आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सुरक्षा परिषदेत चीनला एकटे पाडूनही, भारताला मिळालेला हा स्पष्ट संदेश होता: चीन पाकिस्तानी सैन्यासोबत शक्य त्या सर्व व्यासपीठांवर भारतीय हितसंबंधांना सुरुंग लावेल.
भारतात असे अनेकजण होते, ज्यांनी अकारण तथाकथित “वुहान स्पिरीट”च्या परिप्रेक्ष्यात, चीनची भारताशी आणि भारताची चीनशी वर्तणूक मवाळ राहील, अशी अपेक्षा केली होती. मात्र, गेल्या वर्षी वुहान येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची जी अनौपचारिक भेट घेतली होती, त्यामुळे चिनी परराष्ट्र धोरण बदलेल, असा समज करून घेणे चुकीचे आहे.भारताच्या काश्मीरच्या हालचालींबद्दल संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सुरक्षा परिषदेत चर्चा करण्याच्या पाकिस्तानच्या विनंतीला समर्थन देऊन चीनने आपले प्राधान्यक्रम काय असतील, याचेच जणू संकेत दिले आहेत आणि भारत-चीन संबंधांचे सामान्यीकरण आता जवळपास अशक्य बनले आहे.भारताने कुशल राजनैतिक पद्धतीने परिस्थिती हाताळल्यामुळे चीन संयुक्त राष्ट्र संघात एकटा पडला आहे, हे भारताने सुनिश्चित केले आहे. हे वारंवार घडत आहे.
या वर्षाच्या सुरूवातीस, मसूद अझरला जागतिक दहशतवादी घोषित होण्यापासून वाचविण्याचा प्रयत्न करताना चीन एकटा पडला होता, मात्र, नंतर जागतिक अभिप्रायासमोर चीनला माघार घ्यावी लागली होती. गेल्या महिन्यातही, काश्मीरविषयी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील सल्लामसलत कोणत्याही निष्कर्षाशिवाय किंवा औपचारिक विधान न करता संपली. बहुतेक सदस्यांनी हा द्विपक्षीय मुद्दा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सोडविला जावा, या भारताच्या भूमिकेचे समर्थन केले. वारंवार एकटा पडूनही, चीन पाकिस्तानबरोबरची भागिदारी कायम ठेवण्यासाठी निर्विवादपणे वचनबद्ध राहिल्याचे दिसून येते. याच धोरणात्मक सत्याशी भारताला संघर्ष करावा लागेल.
डोकलामच्या पेचप्रसंगांनंतर आयोजित केलेली वुहान परिषद म्हणजे भारत आणि चीनमध्ये जो ताण शिगेला पोहोचला होता, तो कमी करण्याचा प्रयत्न होता आणि त्यात ते यशस्वी झाले.परंतु, गेल्या काही दशकांमध्ये चीन-भारत संबंधांच्या मार्गांना आकार देणारे मूलभूत घटक अजूनही बदललेले नाहीत. शिवाय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारत अधिकाधिक सक्रिय बनत आहे आणि जगातील इतर देशांसोबत चीनच्या अडचणी वाढत असताना, चीन अधिक मर्मभेदकरीत्या भारताला लक्ष्य करेल.
काश्मीर प्रश्नाचे “आंतरराष्ट्रीयीकरण” करण्याचा चीनचा आक्रमक प्रयत्न हे भारतासाठी आव्हान आहे. भारताला पर्यायांची कमतरता नाही आणि त्या पर्यायांचा वापर करण्यास भारत कचरणार नाही, हेच त्यातून स्पष्ट दर्शवले आहे.चांगल्या मैत्रीच्या संबंधांच्या मूलभूत तत्त्वांना जर चीनने आव्हान दिले तर, व्यापार आणि 5Gया चीनच्या प्राधान्यक्रमांचा भारताने अनुकूल विचार करावा, ही अपेक्षा चीन ठेवू शकत नाही. जर काश्मीरबाबत चीन इतका आक्रमक असेल तर हाँगकाँग आणि झिनजियांगसारखे मुद्दे उचलून धरण्यापासून भारताला कोणीच रोखू शकत नाही. तिबेट आणि तैवान यादेखील चीनच्या कमकुवत बाबी आहेत.
ऑक्टोबरमध्ये चीनचे राष्ट्राध्यक्ष ‘वुहान स्पिरीट’ पुढे नेण्यासाठी केवळ भारताच्या दौर्‍यावर येत असले तरी, भारत त्याच्या चिथावणीखोरांना उत्तर देण्यास मागेपुढे पाहत नाही, याबाबत चीनने कोणत्याही भ्रमात राहू नये. हे लक्षात घ्यायला हवे की, चीनबाबत अनुकूल दृष्टिकोन असलेला आज कोणताही मोठा मतदारसंघ भारतात उरलेला नाही. दक्षिण आशियात, भारताला नियंत्रणात ठेवण्याची दीर्घकालीन रणनीती जर चीनकडे असेल तर चीनच्या मुख्य हितसंबंधांना आव्हान देण्याचे धोरणतितक्याच सहजपणेभारत अवलंबू शकते आणि अमेरिकेसारख्या अन्य बड्या जागतिक शक्तींशी ठोस भागीदारी करून भारत हा प्रयत्न करीत आहे. मॉस्को आणि चीन यांच्यात विकसित होऊ लागलेली आघाडी मोडीत निघू शकते,अशी आशा रशियालाही वाटत आहे.
उभय देशांमधील संबंधांना “नवी दिशा, नवी ऊर्जा आणि नवा वेग” मिळावा, याकरता गेल्या महिन्यात रशियातील अतिपूर्वेकडील प्रांताला भेट देणारे मोदी पहिले भारतीय पंतप्रधान बनले. ‘ईईएफ’मधील मोदींची उपस्थिती विविध स्तरांवर महत्त्वपूर्ण ठरते. रशियाचा अतिपूर्व हा एक विशाल भूभाग आहे, जो संसाधनांनी समृद्ध आहे, मात्र तेथील लोकसंख्या नगण्य असून तो अविकसित आहे.जागतिक अर्थशास्त्राच्या गुरुत्वाकर्षणाचे केंद्र आशियात स्थलांतरित झाल्यामुळे, पुतीन अतिपूर्वेकडे लक्ष देण्यास आणि आशियाई शक्तींच्या मदतीने तिथला विकास करण्यास उत्सुक आहेत.
आतापर्यंत रशियातील अति पूर्वेकडील प्रदेशांत चीनचे वर्चस्वसुस्पष्ट आहे. या कारणामुळे रशिया बराच अस्वस्थ आहे आणि याच संदर्भात, चीनवरील रशियाचे वाढते अवलंबित्व कमी करण्याच्या दृष्टीने पुतीन विविध गृहितकांना महत्त्व देत आहेत. रशियाच्या अतिपूर्वेकडे लक्ष वळवत, तेथील गुंतवणूकीच्या संधींचा शोध घेतला तर भारतीय गुंतवणूकदारांना उत्तम मूल्य प्राप्त होऊ शकेल.
विसाव्या शतकाच्या भागीदारीत बदल घडवून, एकविसाव्या शतकासाठी ही भागीदारी अधिक मजबूत करण्याचे आव्हान भारत आणि रशियासमोर आहे. जागतिक कल वेगाने विकसित होत आहेत आणि समकालीन गरजांनुसार परस्परसंबंध जुळविण्यासाठी जगातील प्रमुख शक्ती त्यांच्या संबंधांची व्याख्या बदलत आहेत. हा कल लक्षात घेता, केंद्रसरकारहीप्रमुख शक्तींशी अधिकाधिक जुळवून घेण्याचे प्रयत्न करत असताना केंद्र सरकारच्या मुत्सद्दीपणाचा कस लागेल.
हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Professor Harsh V. Pant is Vice President – Studies and Foreign Policy at Observer Research Foundation, New Delhi. He is a Professor of International Relations ...
Read More +
PREV