जम्मू आणि काश्मीर विधानसभा बरखास्ती : लाभ कोणाला?

पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी) आणि नॅशनल कॉन्फरन्स (एनसी) यांनी हातमिळवणी करून जम्मू-काश्मीरमध्ये सरकार स्थापनेच्या हालचाली सुरू करताच धास्तावलेल्या भाजपने घाईघाईत जम्मू-काश्मीर विधानसभा बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचे जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून मिरविणा-या भारतावर नकारात्मक परिणाम होणार हे निश्चित आहे. तसेच राज्यावर केंद्रीय शक्तींकडून सक्ती होत असल्याचे चित्र निर्माण होण्यालाही या निर्णयामुळे बळकटी मिळणार आहे.

माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती आणि पीपल्स कॉन्फरन्सचे सज्जाद लोन यांनी सरकार स्थापनेचा दावा करताच राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी त्यांच्या अधिकारकक्षेत जम्मू-काश्मीरच्या घटनेतील कलम ५३ च्या पोटकलम (२) मधील कलम (ब) नुसार विधानसभा बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला. विधानसभा बरखास्तीच्या निर्णयाचे समर्थन करताना राज्यपाल श्री. मलिक म्हणाले की, ‘ज्या पक्षांची राजकीय विचारसरणी परस्पर विरोधी आहे आणि ज्यांचे राजकीय उद्दिष्ट साध्य करण्याचे मार्ग विभिन्न आहेत, अशा पक्षांनी एकत्र येऊन राज्याला स्थिर सरकार देणे ही अशक्य कोटीतील बाब आहे.’ ते पुढे म्हणाले, राज्याची सद्यस्थितीतील सुरक्षाव्यवस्था पाहता राज्याला सध्या ‘स्थिर आणि सक्षम’ सरकारची नितांत गरज आहे. मध्य प्रदेशातील ग्वाल्हेर येथे आयोजित एका कार्यक्रमात बोलताना राज्यपालांनी केंद्रातील रालोआ सरकारलाही खडे बोल सुनावले. सज्जाद लोन यांना मुख्यमंत्रिपदी बसविण्याची तयारी केंद्र सरकारने चालवली होती, असा आरोप त्यांनी केला. ते म्हणाले, “मला पुन्हा एकदा हे नमूद करावेसे वाटते की, नवी दिल्लीचे ऐकायचे असते तर सज्जाद लोन यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला मान्यता द्यावी लागली असती. परंतु तसे केले असते तर मला इतिहासाने कधीच माफ नसते केले. म्हणूनच विधानसभा बरखास्तीचा निर्णय मी एका झटक्यात घेऊन टाकला. या निर्णयामुळे मला लोक नावे ठेवतात किंवा कसे याचा मी जास्त विचार करत बसत नाही.”

विधानसभा बरखास्तीमागील राजकीय गणिते काहीही असोत, परंतु एक मात्र नक्की की, विद्यमान परिस्थितीत खेळण्यात आलेली ही चाल भारतीय संघराज्याशी जम्मू-काश्मीर एकरूप राहण्याच्या प्रक्रियेवर परिणाम करणारी ठरेल तसेच फुटीरता आणि कट्टरतेलाही खतपाणी घालणारी ठरू शकेल. या राजकीय चालीमुळे खो-यातील लोकांचा नवी दिल्लीवरील विश्वास उडेल, ते अधिक संशयी होतील, विशेषतः विधानसभा बरखास्तीच्या निर्णयाचा फायदा ना नवी दिल्लीला होणार आहे, ना काश्मिरातील लोकांना त्याचा काही लाभ आहे, असे वातावरण तयार झालेले असताना ही चाल नक्कीच धोकादायक ठरू शकते.

विधानसभा बऱखास्तीच्या राज्यपालांच्या निर्णयानंतर माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी लगेचच एक ट्विट केले की, ‘माझ्या २६ वर्षांच्या राजकीय कारकीर्दीत मला बरेच काही बरे-वाईट अनुभव आले, असे मला आजपर्यंत वाटत होते. परंतु तसे काही नाही, हे या निर्णयाने मला पटले. असो. अशक्य ते शक्य करून दाखविण्यासाठी मदत करण्याची तयारी दर्शविल्याबद्दल मी ओमरअब्दुल्ला आणि अंबिका सोनी यांची विशेष आभारी आहे.’ त्यावर ओमर अब्दुल्ला यांनीही लगेच रिट्विट केले, ते असे : ‘तुमच्याशी सहमत आहे. मलाही वाटले नव्हते की तुम्ही काही बोलाल आणि मी त्यावर रिट्विट करेल. खरंच राजकारण हे जगच वेगळे आहे. पुढील लढाईसाठी तुम्हाला शुभेच्छा. पुन्हा एकदा लोकांच्या चांगुलपणाचाच अखेरीस विजय होईल, अशी आशा व्यक्त करतो.’ विधानसभा बरखास्तीच्या निर्णयाचा जल्लोष ट्विटरवर सुरू असताना दोन्ही नेत्यांनी फारसा शब्दच्छल केला नाही. ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या पालिका निवडणुका आणि सध्या सुरू असलेल्या पंचायत निवडणुका यांमुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका लागतील, याचा अंदाज या नेताद्वयीला बहुधा आधीच आला असावा.

जूनमध्ये पहिल्यांदा जेव्हा राज्यात राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आली तेव्हाच पीडीपीमध्ये फूट पडण्यास सुरुवात झाली. उदाहरणार्थ, राज्यपाल राजवट लागू होताच पीडीपीच्या शिया नेत्यांनी पक्षाविरोधात बंड पुकारले. विधानसभा बरखास्त होण्याच्या काही तास आधी राज्यात एका राजकीय नाट्यावरील पडदा उघडला जात होता, पीडीपीचे नेते मुझफ्फर बेग यांनी पीसीचे सज्जाद लोन यांच्यातर्फे निर्माण केल्या जात असलेल्या तिसऱ्या आघाडीला उघड पाठिंबा दर्शवला होता. जून, २०१८ नंतर नॅशनल कॉन्फरन्समध्येही अंतर्गत वाद जोर धरू लागला होता. अशा प्रकारे विधानसभा बरखास्तीच्या निर्णयाने पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फरन्स यांच्यातील संभाव्य उभी फूट तर टाळलीच शिवाय स्वयं शासन आणि सार्वभौमत्व या त्यांच्या मागण्यांच्या माध्यमातून उभय पक्षांना राजकीय उभारी प्राप्त करून घेण्यातही यश आले.

खोऱ्यातील जनतेच्या दृष्टीने नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपी हे दोन्ही पक्ष चोर आहेत. काश्मिरी जनतेला संघर्षाच्या परिघावर एकवटून ठेवत त्यांना नाऊमेद करण्यासाठी दोन्ही पक्ष परस्परांना हेतुतः आणि जाणीवपूर्वक सहकार्य करत असतात. या दोन्ही पक्षांच्या या कुकर्माकडे सातत्याने काणाडोळा करणा-या नवी दिल्लीतील नेतृत्वामुळे पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फरन्स अधिकच शिरजोर आणि अरेरावीखोर झाले असून त्यामुळे लोकांच्या मनात केंद्रीय शक्तींविरोधात नाराजीची भावना दाटली आहे. पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फरन्स यांना सभागृहात शक्तिपरीक्षणाची संधीही न देता अकाली विधानसभा बरखास्त करण्याच्या निर्णयाने हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले की, नवी दिल्ली आणि राज्यपाल यांची वस्तुस्थितीला सामोरे जाण्याची तयारी नव्हती.  

दुसरे म्हणजे विधानसभा बरखास्तीमुळे नवी दिल्लीविरोधातील संशयाचे धुके अधिकच गडद होण्याची चिन्हे आहेत, कारण काश्मीरसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या संवादकांनी २०१० मध्ये सादर केलेला अहवाल केंद्र सरकारने याआधीच बासनात गुंडाळून ठेवल्यामुळे लोकांमध्ये रोष आहे. या सगळ्याच्या निमित्ताने ‘जम्मू-काश्मीरमध्ये नवी दिल्लीद्वारा नियंत्रित सरकार’, हा जो १९५३ नंतर न्यूनगंड खोऱ्यातील जनतेत निर्माण झाला होता त्याला बळकटी देऊन लोकांना सरकारच्या विरोधात भडकविण्यासाठी राजकीय पक्ष आणि फुटीरतावादी संघटनांना ऑनलाईन प्रचार करण्याचे कोलित आयतेच हाती लागण्याची शक्यता आहे. राज्यपालांच्या राजवटीदरम्यान राज्यात जी काही बरी कामे झाली होती, जसे की लोकांमध्ये स्थिर राजवट राज्यात असल्याची मानसिकता निर्माण होऊ लागली होती तसेच सर्व दहशतवादी संघटनांच्या म्होरक्यांना टिपण्यात सुरक्षा दलांना यश आल्याने दहशतवादालाही वेसण घालण्यात यश आले होते, त्यावरही या निर्णयामुळे बोळा फिरण्याची वेळ आली आहे.  

तिसरे म्हणजे काश्मिरातील लोकांची अशी धारणा आहे की, पुन्हा सत्ता स्थापन करण्यासाठी ४४ हा बहुमताचा आकडा गाठण्याइतपत विभागीय पक्षांमध्ये घोडेबाजार करण्यात भाजप अपयशी ठरला. जेव्हा की, राज्यपालांची राजवट लागू झाल्यापासून भाजपने मात्र हर त-हेने काश्मीरवर पुन्हा आपली राजकीय पकड घट्ट करण्यासाठी प्रयत्न केले होते. काँग्रेसचे नेते व राज्याचे माजी मुख्यमंत्री गुलाम नबी आझाद यांनी तर भाजप राज्यातील विभागीय पक्षांमध्ये फूट पाडण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही केला होता. अशा वेळी राज्यपालांनी घेतलेल्या विधानसभा बरखास्तीच्या निर्णयाने लोकांमध्ये असा संदेश गेला आहे की, खोऱ्यात पुन्हा सत्ता स्थापन करण्याची संधी आता आपल्याला नाही, तसेच कोणतीही महाआघाडी आता आकाराला येऊ शकत नाही याची खात्री होऊन भाजपने राज्यावरील सत्तेची पकड गमावली.

अखेरीस, आगामी विधानसभा निवडणुकीत फुटीरतेला अधिक बळकटी मिळून नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपीतर्फे सातत्याने केला जाणारा अनुक्रमे सार्वभौमत्व आणि स्वयंशासनाचा हक्काचा दावा अधिकाधिक बुलंद होत जाईल. दोन्ही पक्षा आपापल्या या मुद्द्यांना उच्चरवात मांडतील आणि या कोलाहलात सुशासनाचा मुद्दा दबून जाईल, ज्याची खोऱ्यातील जनतेला खऱ्या अर्थाने नितांत गरज आहे. तसेच या परिस्थितीचा फायदा घेऊन नवी दिल्ली आणि सामान्य काश्मिरी नागरिक यांच्यातील कटुता आणि दरी अधिकाधिक कशी रुंदावेल यासाठी फुटीरतावादी, दहशतवादी संघटना आणि त्यांचे सीमेपलिकडील नेते अथक प्रयत्न करतील, यात शंका नाही. विधानसभा बरखास्तीच्या निर्णयामुळे नवी दिल्लीचा आपल्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन उदासीन आहे, ही भावना वाढीस लागून काश्मिरी लोकांमध्ये धोक्याची जाणीव अधिक प्रबळ होण्यास मदत होईल, हे कटू सत्य आहे.