जी राष्ट्रे स्थिरता आणि शांततेत गुंतवणूक करू पाहत आहेत, तीच जागतिकीकरणाचे भविष्य आणि नवी जागतिक व्यवस्था निश्चित करू शकतील.
२१ व्या शतकातील तिसर्‍या दशकामध्ये संपूर्ण जगासमोर कोविड १९ महामारीच्या रूपाने एक अवघड आव्हान उभे राहिले आहे. या आव्हानाला सुसंगत, एकत्रित आणि न्याय्य प्रतिसाद देण्याचे सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. या परिस्थितीत जागतिक व्यवस्थेत कोविड १९ ची पहिली केस वुहानमध्ये मिळण्याच्याही आधी सुरू झालेल्या मंथनाचा हा महत्वाचा भाग आहे. परिणामी यामुळे या कडव्या जागतिकीकरणवादी मंडळींच्या धारणांचा कस लागलेला आहे.
जागतिक व्यवस्थेमध्ये अमेरिकेचे वर्चस्व संपुष्टात येऊन बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेचा थेट परिणाम सत्ता समीकरण आणि पुनर्वितरणावर झाला आहे. या महामारीच्या काळात, कोरोनाचे हे आव्हान थोपवण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करण्यासाठी पुढाकार घेणे, अमेरिकन नेतृत्त्वाकडून अपेक्षित होते. पण प्रत्यक्षात मात्र उर्वरित जगापासून वेगळे राहण्याकडेच अमेरिकेचा कल दिसून आला.
ही बाब योगायोगाने ट्रम्प यांच्या अमेरिका फर्स्ट कॅम्पेनच्याही बरीच आधी घडून आली. युरोपामध्ये ईयूमधून जेव्हा ब्रिटन बाहेर पडला, तेव्हाच परस्परावलंबन आणि जागतिक सहकार्याचे युटोपियन स्वप्न धुळीस मिळाले होते. ब्रेक्झिटमुळे युरोपच्या वैचारिक आणि संस्थात्मक मूलभूत बाबींवरच घाव बसलेला होता. आता जगात सुपर पॉवर म्हणून उदयाला आलेला चीन हा देश जागतिकीकरणाचे परिणाम कम्युनिस्ट पक्षाच्या फायद्यासाठी मिळावेत म्हणून, त्याचा ‘पॅक्स सीनिका’ प्रकल्प सत्यात आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
सध्या जागतिक संस्था कमकुवत झालेल्या आहेत. परिणामी त्यांच्यात गुंतवणूक करण्याचे प्रमाणही कमी झाले आहे. कोरोना महामारीमुळे काही महत्वाच्या गोष्टी दिसून आल्या आहेत व त्या पुढीलप्रमाणे आहेत – जलद गतीने संसर्ग होणार्‍या ह्या रोगाशी लढण्यासाठी जवळपास सर्वच राष्ट्रांनी आत्मकेंद्री भूमिका घेतलेली आहे. कधी एकट्याने किंवा एखाद्या खात्रीशील मित्र राष्ट्रासोबतच व्यवहार करण्याचे धोरण पाळण्यात आले आहे.
आंतरराष्ट्रीय समुदायामधील राष्ट्राराष्ट्रांचा सहभागही फक्त स्वतःच्या फायद्यासाठी करण्यात आल्याचे दिसून आले आहे. इतर राष्ट्रांची काळजी, तमा न बाळगता आपल्या फायद्यासाठी संधीचा उपयोग विविध राष्ट्रांनी केल्याचे दिसून आले आहे. अंतिमतः सर्वच राष्ट्रे डार्विनियन आहेत असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. जगातील लसीकरणाच्या वितरण आणि वापरावरून ही प्रतिकूल बाब स्पष्ट होते.
दक्षिण आणि पश्चिम आशियात होणारी सततची युद्धे आणि आर्थिक संकटे यामुळे या शतकाच्या सुरुवातीलाच अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील पाश्चिमात्य देशांनी तयार केलेल्या युद्धोत्तर उदारीकरणावर आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेला तडे गेले आहेत. त्यातच चीनच्या उदयामुळे हे आव्हान अधिक बिकट झाले आहे. वुहानमधून निसटलेल्या विषाणूमुळे संपूर्ण जगावर भीषण परिणाम दिसून येत आहे. त्यामुळे आधुनिक भूराजकीय गणितांशी संबंधित प्रक्रियांवर परिणाम करणार्‍या घटकांना अधिक वेग आलेला आहे. यातील काही बाबींची पुढे चर्चा करण्यात आली आहे.
नवीन प्रादेशिक आणि जागतिक घटकांच्या उदयाचा थेट परिणाम राष्ट्रांवर झालेला आहे. त्यामुळे त्याच्या पुनर्मांडणीचा विचार करणे गरजेचे आहे. आता अमेरिकेची सत्ता आणि ताकद दाखवून देणारे शतक संपले आहे आणि जगात वेगाने वाढणार्‍या अर्थव्यवस्था असलेल्या आशियाचे शतक सुरू झाले आहे. जागतिक सत्ता संतुलनाला चीनने मोठे आव्हान निर्माण केले आहे. महामारीनंतर एक मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून चीन उदयास येऊ पाहत आहे.
बेल्ट अँड रोड इनीशिएटीव्ह(बीआरआय) मुळे चीनचे जागतिक वितरण प्रणालीतील स्थान बळकट झाले आहे. नागरी आणि लष्करी तंत्रज्ञानाच्या जोरावर बीजिंगचा उदय ही एक अटळ वस्तुस्थिती आहे. पण चीनच्या या वर्तनामुळे अमेरिका आणि तिच्या मित्रराष्ट्रांमध्ये संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
त्यामुळे पुढील काळात सत्तास्पर्धा अटळ आहे. राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांच्या अंतरिम राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण मार्गदर्शनामध्ये चीन आणि रशिया या दोन राष्ट्रांचा उदय ही बाब स्थिर आणि मुक्त आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेसमोरील एक मोठे आव्हान आहे हे स्पष्ट केले आहे. काहीच दिवसांपूर्वी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी केलेल्या भाषणात चीनवर दबाव, दडपशाही आणि वर्चस्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणार्‍या परकीय शक्तींना चीन चोख प्रत्युत्तर देईल आणि चीनचा उद्धार हेच पक्षाचे एकमेव ध्येय असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
या पार्श्वभूमीवर या दोन महासत्ता एकमेकांच्या समोरासमोर येतील की आपल्यातील संशय आणि मतभेदांवर मर्यादा आणत, शांततामय सहअस्तित्व मान्य करतील हा महत्वाचा प्रश्न आहे. चीन आणि अमेरिका यांच्यातील स्पर्धेचे परिणाम सहज दिसून येत आहेत. या नव्या युगामध्ये जुळवून घेण्यासाठी ही दोन्ही राष्ट्रे कोणते दृष्टिकोन अवलंबतात हे पाहणे कुतुहलाचे असणार आहे. रशियासमोरही काही अवघड प्रश्न आहेत आणि त्यांची उत्तरे त्यांना लवकरच द्यावी लागतील. २१ व्या शतकात बायडन आणि पुतीन यांच्यातील करार जगात स्थिरता निर्माण करेल का ? किंवा चीन आणि रशिया यांच्यातील युती अटळ आहे का ?
दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे बहुपक्षीयता आणि जागातिकीकरण यांच्याशी संबंधित व्यवस्थेबाबत वर्षानुवर्ष निर्माण झालेल्या मतामध्ये पुनर्रचना घडून येत आहे.
२००८ चे आर्थिक संकट आणि आता २०२० मध्ये आलेली जागतिक महामारी यामुळे जागतिक आर्थिक परस्परावलंबनातील त्रूटी स्पष्टपणे दिसून आल्या आहेत. सद्यस्थितीत जगात सर्वत्र दिसून येणारी टोकाच्या राष्ट्रवादाची वाढ आणि लोकप्रियतेचे राजकारण यामुळे बहुपक्षीयता आणि जागातिकीकरण यांच्यावर अतिक्रमण केले आहे. त्यामुळे आधीच्या तुलनेत मर्यादित जागतिकीकरणाचा प्रयत्न राष्ट्रांकडून होताना दिसत आहे.
सध्याच्या घडीला आर्थिक धोरणांवर फक्त आर्थिक तत्वांचा परिणाम होत नाही, तर धोरणात्मक बाबी, राजकीय निष्ठा, हवामान, आरोग्य आणि तांत्रिक धोके यांचाही परिणाम आर्थिक धोरणांवर झालेला दिसून येतो. ब्रिटन, अमेरिका आणि भारत यांसारख्या राष्ट्रांनी व्यापारी निर्बंध, गुंतवणुकीवर निर्बंध ठेवणारी यंत्रणा, त्यायोगे येणार्‍या मंजुरी आणि इतर आर्थिक धोरणांची अंमलबजावणी केली आहे. अर्थात यातून आर्थिक धोरणांमध्ये झालेला बदल स्पष्टपणे दिसून येतो. चीनने याबाबतचे स्वतःचे असे वेगळे धोरण आखलेले आहेच.
बहुपक्षीयतेमुळे निर्माण होणार्‍या निराशेचे मूळ संस्थात्मक जडत्व, सुधारणांचा अभाव आणि हितसंबंध यांच्यात असलेले दिसून येते. याचा थेट परिणाम या संस्थांच्या निर्णय प्रक्रियांवर होतो. त्यामुळे बहुतांशी राष्ट्रांचा कल हा विशिष्ट ध्येयासाठी काम करणार्‍या समविचारी राष्ट्रांच्या लहान गटांकडे आहे. बहुपक्षीयतेमधून निर्माण होणार्‍या अडचणींवर हा जरी एकप्रकारचा तोडगा असला तरी कोविडपासून ते हवामान बदलांपर्यंत संपूर्ण जगाला भेडसावणार्‍या प्रश्नांवर उपाय शोधण्यासाठी मात्र यामुळे अडथळे येत आहेत.
अशा परिस्थितीमध्ये सर्व राष्ट्रांचे सहाकार्य, सहभाग आणि वचनबद्धता अपेक्षित आहे. जगातील सर्व लोकांचे लसीकरण झाल्याशिवाय ही कोरोनाची महामारी थांबणार नाही आणि हवामान बदलावर कोणतेही उपाय शोधणे हे कोणा एका राष्ट्राकडून होणे शक्य नाही. सध्या चालू असलेल्या नवनवीन सुधारणांमध्ये बहुपक्षीयता आणि जागतिकीकरण यांचे फायदे कमी न करता त्यांच्यातील अकार्यक्षमतेवर उपाय शोधू शकतील अशा व्यवस्थांची गरज आहे. आपल्यासमोरील जागतिक आव्हांनाना तोंड देण्यासाठी आपली अर्थव्यवस्था आणि सुरक्षा यांच्यात वाढ व्हावी यासाठी एकत्र आलेली जगातील विविध राष्ट्रे किमान साधारण कार्यक्रमासाठी एकत्र येतील का ? हा खरा प्रश्न आहे.
या सर्व विचार मंथनामध्ये, भूराजकीयतेमध्ये नवीन तसेच उदयोन्मुख घटक आणि विचार यांचा सहभाग होत चालला आहे. जिओइकॉनॉमिक्स आणि जिओटेक्नॉलॉजी यांचा मोठा प्रभाव जिओपॉलिटिक्सवर दिसून येत आहे. विविध मार्गांनी होणारी युद्धे, जिओपॉलिटिकल उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी आर्थिक साधनांचा पद्धतशीर वापर (मार्शल प्लॅन, चीनची चेकबुक डिप्लोमसी आणि बीआरआय) ही काही महत्वाची उदाहरणे आहेत.
जर समाजमाध्यमे हा संदेश आहेत असे मानले तर आपल्या राजकारणासाठी तंत्रज्ञान हे भविष्य आहे. चौथ्या औद्योगिक क्रांतीमुळे तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर विकास झाला आहे. ही बाब अखिल मानवजातीसाठी फायदेशीर किंवा धोकादायक ठरू शकते. अमेरिका ही आजवर तंत्रज्ञानात आघाडीवर राहिली आहे. परंतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कॉम्प्युटिंग आणि जैवतंत्रज्ञान यांच्यात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गुंतवणूक करून अमेरिकेच्या वर्चस्वाला चीनने मोठे आव्हान निर्माण केले आहे. ही अशी आघाडीची राष्ट्रे या क्षेत्रात तंत्रज्ञानातील नेतृत्व तर प्रदान करतीलच पण ही राष्ट्रे इतर राष्ट्रांसाठी सेवा प्रदाता म्हणूनही काम करतील.
परिणामी इतर राष्ट्रांचे या राष्ट्रांवरील अवलंबित्व वाढेल. ‘जिओटेक’ मुळे राष्ट्राराष्ट्रांमधील स्पर्धा वाढीस लागेल, परिणामी राष्ट्रीय सुरक्षा आणि स्वायत्तता ही तंत्रज्ञानाची निवड आणि व्यवस्थेतील गुंतवणूक यांच्यावर अवलंबून असेल. वाढत्या डिजिटल जगामध्ये विदा चोरी, संवेदनशील माहितीशी छेडछाड अशी नवी आव्हाने राष्ट्रांसमोर उभी राहतील. व्यक्तीचे वैयक्तिक आयुष्य आणि त्यातील वैयक्तिक बाबी यांना मोठे राजकीय महत्त्व प्राप्त होईल. अशा आव्हांनाना आपण कसे सामोरे जाणार आहोत ?
या विचारमंथनात वर उल्लेखलेले घटक अग्रस्थानी येणार आहे. परंतु त्याच सोबत नवीन घटक आणि भूगोल यांचाही सर्व व्यवस्थेवर परिणाम होणार आहे.
कोरोना विषाणूमुळे निर्माण झालेल्या संकटामुळे पुन्हा एकदा या ‘वेस्टफालीयन’ सार्वभौमत्वाला आव्हान निर्माण झाले आहे. आर्थिक संसाधनांचे केंद्रीकरण आणि ट्विटर ते टेनसेंट सारख्या बड्या कंपन्यांनी राष्ट्रे हा जगातील प्राथमिक घटक नाही हे अचूक ओळखले आहे. द्वेष, हिंसा तसेच तर्कहीन विचारधारा डिजिटल तंत्रज्ञानावर स्वार होऊन जोमाने परतल्या आहेत. टेक्नॉलॉजी जायंट्स हे आता आर्थिक आणि राजकीय निवडींचे नियंत्रक झाले आहेत तसेच त्यांनी जुन्या राजकीय यंत्रणेला नवे आव्हान निर्माण केले आहे.
इंडो- पॅसिफिक, युरेशिया आणि आर्क्टिक यांसारख्या नव्या भौगोलिक क्षेत्रांच्या उदयामुळे नवीन नियम, नव्या भागीदारी, नव्या संस्था निर्माण होण्याची गरज निर्माण झाली आहे. पण ह्या काळात या सर्वांवर कमालीची मर्यादा आली आहे. अगदी थोडक्यात सांगायचं तर ह्या जागतिक महामारीमुळे अमेरिकेचे सुपरपॉवर म्हणून असलेले अस्तित्त्व संपुष्टात आले आहे. तर ही पोकळी भरून काढण्यासाठी चीनच्या नैतिक आणि राजकीय क्षमतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. बहुपक्षीयतेचे महत्त्व रशिया, भारत आणि चीनच्या त्रिपक्षीय यंत्रणेला लक्षात ठेऊन पहिल्यांदा प्रिमाकोव्ह याने म्हटल्याप्रमाणे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. जगामध्ये होत असलेले बदल आपण लवकरात लवकर आत्मसात करणे गरजेचे आहे, हेच यावरून स्पष्ट होते.
जागतिक पातळीवर शक्ती प्रक्षेपित करण्याची क्षमता अमेरिकेकडे आहे पण असे असले तरीही जग राजकीय, आर्थिक, तांत्रिक आणि प्रमाणित बहुध्रुवीयतेकडे सातत्याने वाटचाल करत आहे. आधुनिक भूराजनैतिकतेची रूपरेषा सतत बदलते आहेच. पण अंतिम परिणाम अजूनही अनिश्चित आहेत हे समजून वागणे शहाणपणाचे ठरणार आहे. हे ऐक्यभंगाचे युग आहे. जी राष्ट्रे या अराजकतेवर संपन्न होत आहेत त्यांचे यश हे अल्पायुशी ठरणार आहे. पण जी राष्ट्रे स्थिरता आणि शांततेत गुंतवणूक करू पाहत आहेत तीच जागतिकीकरणाचे भविष्य आणि नवी जागतिक व्यवस्था निश्चित करू शकतात.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Samir Saran is the President of the Observer Research Foundation (ORF), India’s premier think tank, headquartered in New Delhi with affiliates in North America and ...
Read More +
PREV
