20853 results found
चीन हाच म्यानमारमधला सर्वात मोठा गुंतवणूकदार आहे. म्यानमारचा बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह(बीआरआय) मधला सहभाग पाहता यात भरच पडणार आहे.
चूंकि महाराष्ट्र के नगरपालिका में ओबीसी आरक्षण का अनुपा�
भारत में म्यूनिसिपल बॉन्ड का बाज़ार न बढ़ पाने के पीछे कई
भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे बारकाईने मूल्यमापन केल्यास तरुणांना भारताचे शेजाऱ्यांबद्दलचे धोरण समजणे आणि स्वीकारणे हे दिसून येते.
अंतरिम अर्थसंकल्प ही तात्पुरती योजना असली तरी, सरकारचे प
ट्रंप का अनर्गल बयान जिस लायक है उसे उसी लिहाज से नजरअंदा�
भारत को यमन के साथ अपने दशकों पुराने रिश्तों और लोगों से ल
यलो व्हेस्ट्स चळवळ उभी राहण्यामागे जी काही कारणे आहेत, त्यातले एक महत्वाचे कारण म्हणजे राजकीय आणि आर्थिक व्यवस्थेचे झालेले केंद्रीकरण.
हाल के दिनों में निवेश को लेकर असमानता में बढ़ोतरी होने स�
भारत जब स्मार्ट यातायात व्यवस्था वाले स्मार्ट शहर विकसि�
यावेळच्या G-20 संमेलनावर जी-7 या जगातील श्रीमंत देशांच्या गटांचा दबदबा राहिला. त्यांना आव्हान होते ते फक्त चीनी ड्रॅगनच्या महत्त्वांकांक्षांचे.
सिरीया व उत्तर कोरिया यांसारख्या विषयांशी संबंधित मुद्द्यांवर युएनएससीमध्ये झालेल्या मतदानात रशिया चीनची युती पाहायला मिळाली.
युक्रेन आणि रशियाने लष्करी संघर्षाच्या निर्णायक टप्प्यात प्रवेश केला आहे, जो युद्धाच्या पुढील प्रक्रियेसाठी निर्णायक बनला पाहिजे.
युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर, युरोप रशिया आणि चीन या दोन्ही देशांवरील आपले अवलंबित्व संपवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
या युद्धातील दावे आणि प्रतिदावे हे दोन नायकांविषयी कमी आणि जगाचे मत बनवण्यासाठी अधिक करण्यात येत आहेत.
सत्तेचे ध्रुव बदलल्याने, नजीकच्या भविष्यात राज्यांना त्यांचे हितसंबंध पुढे ढकलण्यासाठी अधिक नाविन्यपूर्ण होण्यास भाग पाडले जाईल.
युक्रेनच्या संकटादरम्यान रशियन सैन्याच्या उघड झालेल्या त्रुटींतून भारताने त्वरित धडे घेऊन आपल्या संरक्षण सिद्धतेत अनुकूल बदल करायला हवे.
युक्रेन संघर्षानंतर रशियामध्ये चिनी गुंतवणूक वाढली आहे. परंतु यामुळे सार्वभौमत्व आणि अर्थव्यवस्थेच्या प्रमुख क्षेत्रांवर नियंत्रणाची संभाव्य हानी होण्याची शक्यता य�
इतिहासामध्ये पाहिल्यानुसार संघर्षाचे रूपांतर युद्धाम�
सध्या सुरू असलेले युक्रेन युद्ध आधुनिक काळातील युद्धाचे बदलते स्वरूप अधोरेखित करते.
युक्रेनवर रशियाने केलेल्या आक्रमणाला जवळपास २४ महिने उ�
युक्रेनला हे युद्ध जिंकण्यासाठी, यशस्वी राजनैतिक आणि लष्करी दृष्टिकोन, स्थिर आर्थिक पुनर्प्राप्ती आणि भागीदारांची मदत आवश्यक आहे.
अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास की तारीख़ नज़दीक आ रही है, ऐसे
पिछली सरकारों में युद्ध इतिहास के दस्तावेज़ सार्वजनिक क�
हर देश का अपना-अपना हित है और हर देश अपने हितों के बारे में
अब चूंकि कोविड-19 ज़्यादातर मरीज़ों में अपने आप से ठीक हो ज�
क्या हम किसी भी रूप में लैंगिक समानता हासिल कर सकते हैं जब
क्या हम किसी भी रूप में लैंगिक समानता हासिल कर सकते हैं जब
महिला, शांति और सुरक्षा (WPS) के एजेंडे को लागू करने के उलट एक
वैशिष्ट्यपूर्ण दृष्टिकोन आणि कौशल्य विकसित केलेल्या AI तंत्रज्ञानाला विकास आणि युद्धाच्या क्षेत्रात तैनात करण्याच्या शक्यतेला चालना देता येईल का? हे पाहणे महत्त्वाचे �
शांघायमध्ये कोविडमुळे कोणीही मरण पावले नाही, असा अनेक म�
तालिबानला रोखण्यात यश आले नाही, तर तर फक्त अफगाणिस्तानच नव्हे तर शेजारील राष्ट्रांमध्येही शांतता राखणे अवघड जाणार आहे.
लष्करी पुरवठ्याकरता रशियाचे ‘डेमोक्रॅटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया’वरील वाढते अवलंबित्व, रशियाच्या तोफखाना प्रणालींवर अवलंबून असलेल्या देशांच्या धोरणांत बदल घडवून
युद्धात वापरल्या जाणाऱ्या पारंपरिक शस्त्रांच्या साह्याने अस्वस्थ रक्तपात न करता तिसरे महायुद्ध जिंकण्याची योजना चीन आखत आहे.
प्रमुख देणगीदारांनी डिफंडिंगबाबत केलेल्या घोषणांमुळे �
यूएसच्या घसरणीच्या कल्पना अकाली आणि अतिशयोक्तीपूर्ण असल्या तरी, रस्त्यावरील वास्तविक समस्या आहेत ज्यांचे निराकरण करणे आवश्यक आहे.
फिलीपिन्सने अमेरिकेसोबतचे संरक्षण संबंध वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या वाढत्या सौहार्दाचा फिलिपाइन्स-चीन संबंधांवर कसा परिणाम होईल हे पाहणे बाकी आहे
चीनमधील सीपीसीच्या अलीकडील धोरणांमुळे युरोपियन देश गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षक नाही आहे. हा मार्ग बदलण्याचा त्यांचा कोणताही हेतू नाही.
ब्रिटन युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याच्या मार्गावर असल्याने, ईयूच्या सार्वत्रिक निवडणुकांना महत्त्व प्राप्त झाले होते. यातून युरोपला अनेक धडे मिळाले आहेत.
जोवर शक्य आहे तोवर आम्ही युक्रेनला पाठिंबा देऊ, असा पुनर�
अमेरिकेत अध्यक्षीय निवडणुकीचे हे वर्ष आहे. अशा स्थितीत य
या क्षेत्रातील एक बडी भू-आर्थिक सत्ता होण्यासाठी आणि दक्
जर्मनीचे NSS त्याचे परराष्ट्र आणि सुरक्षा धोरण पुन्हा परिभाषित करून धोरणात्मक कृतीकडे परत येण्यास मदत करू शकते.
युरोपमधील संघर्षाने तालिबानला कायदेशीर राजकीय अस्तित्व म्हणून स्वतःला अधिक दृढ करण्यास मदत केली.
सध्याच्या राजकीय संकटाच्या पार्श्वभुमीवर, ईयु पाकिस्तानच्या जीएसपी+ दर्जाचे बारकाईने पुनरावलोकन करत आहे यात आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.
सरकारने भारतीय कंपन्यांना GDPR बद्दल माहिती देण्यास आणि त्
ए. आय. कायद्यासह, ई. यू.( युरोपियन युनियन) ने ए. आय. चा जबाबदार�
सगळ्यांच्या मनातली भीती दूर करून, एकसंध युरोपसाठी युरोपियन युनियनची मोट बांधून ठेवणे म्हणजे सर्वच सदस्य देशांसाठी तारेवरची कसरत आहे.
