युद्धसामग्रीच्या मदतीसाठी रशियाचे उत्तर कोरियाकडे साकडे

रशियाने ‘डेमोक्रॅटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया’कडून लष्करी समर्थन मिळवण्यासाठी आणखी एक बोली लावली आहे. यावेळी ती दारूगोळ्याकरता आहे. रशियाला दारूगोळा पुरवठ्याबाबतच्या रशिया आणि उत्तर कोरिया यांच्यातील करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी उत्तर कोरियाचे नेते किम जोंग-उन यांनी त्यांच्या प्रसिद्ध बख्तरबंद रेल्वेने रशियाला प्रवास केला. पूर्वीच्या सोव्हिएत युनियनकडे मोठ्या प्रमाणावर युद्धसामग्री जमा असली तरीही ती जुन्या काळातली असल्याने आताच्या रशियन फेडरेशनकरता ती कुचकामी आहे, रशियाला भासणारा युद्धसामग्रीचा तुटवडा आश्चर्यकारक वाटण्यासारखा नाही, कारण सध्या सुरू असलेल्या रशिया-युक्रेन युद्धात युक्रेन विरूद्ध लढताना त्यांनी मोठा दारुगोळा संपवला आहे. युद्धसामग्रीचा साठा कमी झाल्याने रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांना चीन आणि बेलारूस व्यतिरिक्त त्यांचा एकमेव प्रमुख मित्र असलेल्या उत्तर कोरियाकडून युद्धसामग्रीचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यास भाग पडले आहे. परस्पर फायदे मिळवून देणार्‍या या भागीदारीत, उत्तर कोरियाने रशिया-निर्मित उपग्रहाच्या आणि अन्न सहाय्याच्या बदल्यात युक्रेनविरूद्ध रशियाचे युद्धप्रयत्न टिकवून ठेवण्याकरता रशियाला युद्धसामग्री पुरवण्याचे मान्य केले आहे.

आपण विसरता कामा नये की, उत्तर कोरिया हा जगातील सर्वात मोठ्या तोफखान्यांचा साठा म्हणून ओळखला जातो. खरोखरीच, अगदी अण्वस्त्रांशिवायही, उत्तर कोरियाच्या तोफखान्याच्या माऱ्यात दक्षिण कोरियाची राजधानी—सेऊल— उद्ध्वस्त होऊ शकते, असे काहीजण शपथेवर सांगतील. खरे तर, उत्तर कोरियाकडे ६,००० तोफखाना यंत्रणा आहेत, ज्याचा वापर त्यांनी त्याच्या दक्षिणेकडील शेजारी राष्ट्राच्या राजधानीविरूद्ध केला, तर युद्धाच्या पहिल्या तासाभरातच, उत्तर कोरिया १०,००० लोकांची जीवितहानी करू शकतो. अशा प्रकारे, उत्तर कोरियाकडे तोफखाना शस्त्रास्त्रांची असलेली प्रचंड यादी पाहता, रशियाला भेडसावत असलेली कमतरता भरून काढण्यास ते मदत करू शकतात. तसेच, रशिया आणि उत्तर कोरिया यांच्यातील व्यापाराचा हा नवीनतम विकास रशियाला त्याच्या लष्करी कारवाया दीर्घकाळ टिकवून ठेवण्यास सक्षम करेल.

रशियासमोरील युद्धसामग्रीचा तुटवडा आणि परिणामी, अतिरिक्त तोफखान्याची निकड ही मुख्यत्वे रशियन सैन्याकडून तोफखान्याचा जो व्यापक आणि प्रमाणाबाहेरील वापर करण्यात आला, त्यामुळे निर्माण झाली आहे. युक्रेन विरोधातील युद्धात तोफांच्या गोळ्यांचा जितका वापर झाला, त्या प्रमाणात रशियाच्या देशांतर्गत उत्पादनाची गती राहिलेली नाही. आजमितीस, तोफखान्यातील शस्त्रास्त्रांचे रशियाचे वार्षिक उत्पादन २ दशलक्ष आहे, जे रशियाच्या सैन्याने वेगवेगळ्या प्रकारच्या तोफखान्यांच्या निर्मितीकरता केलेल्या खर्चाच्या तुलनेत लक्षणीयदृष्ट्या कमी आहे. २०२२ मध्ये दारूगोळ्याची काडतुसे जी ११ दशलक्ष होती; या वर्षी (२०२३), ती ७ दशलक्ष तोफगोळ्यांना स्पर्श करेल अशी अपेक्षा आहे. रशिया आणि उत्तर कोरिया यांच्यातील सध्याच्या कराराच्या आधीही, रशिया ‘डेमोक्रॅटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया’कडून गुप्तपणे युद्धसामग्री घेत होते.

 लष्करी पुरवठ्याकरता ‘डेमोक्रॅटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया’ आणि अगदी इराणवरील रशियाच्या वाढत्या अवलंबित्वामुळे इतर देशांवर, विशेषत: जे देश रशियन तोफखाना प्रणालींवर अवलंबून असतात आणि रशियन तोफखान्याचा वापर करतात, त्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. जर रशियाला युक्रेन विरूद्धच्या लष्करी मोहिमा सुरू ठेवण्याकरता त्यांच्या गरजा पूर्ण करता आल्या नाहीत, तर ते त्यांच्या संरक्षण भागीदारांना पुरवठा कसा करू शकतील? उदाहरणार्थ, भारतात रशियन तोफखाना यंत्रणांची संपूर्ण श्रेणी कार्यरत आहे. या प्रणालींमध्ये ‘स्मर्च मल्टी-बॅरल रॉकेट लाँच सिस्टीम’पासून ‘ग्रॅड-२१’ स्वयंचालित रॉकेट लाँचर्सचा समावेश आहे. मूळची रशियन तोफखाना यंत्रणा चालविण्यासाठी भारताकडे काही स्थानिक युद्धसामग्री क्षमता असली तरी- भारत विरूद्ध चीन किंवा भारत विरूद्ध पाकिस्तान असे युद्ध सुरू झाले किंवा चीन व पाकिस्तान या दोन्ही देशांनी भारतावर एकत्रित हल्ला केला तर भारताला गंभीर आव्हानाला सामोरे जाण्याची शक्यता आहे. ‘दि ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्ड’ आधीच ‘स्मर्च मल्टी-बॅरल रॉकेट लाँच सिस्टीम’मधून मारा करणाऱ्या विविध युद्धसामग्रीचे उत्पादन करते, युक्रेनमध्ये रशियन सैन्याला भासणाऱ्या तुटवड्यामुळे भारताला या उत्पादनात लक्षणीय वाढ करणे आवश्यक आहे. रशियन सैन्य युक्रेनच्या सैन्याविरूद्ध प्रदीर्घ लष्करी मोहिमेत अडकण्याची शक्यता आहे आणि रशियाच्या तोफखाना युद्धसामग्रीचा वापर नजिकच्या भविष्यासाठी जास्त राहील.

अशा प्रकारे, रशिया आणि डेमोक्रॅटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया यांच्यातील करार हा रशियावर उच्च लष्करी अवलंबित्व असलेल्या भारतासारख्या देशांकरता भविष्यात घडू शकणाऱ्या गोष्टींची झलक आहे. दीर्घ काळाकरता, रशियाच्या शस्त्रास्त्र प्रणालीपासून दूर जाणे ही एक गरज आहे, ज्यामुळे गैर-रशियन लष्करी उपकरणे खरेदी करणे आणि त्यांचा कामकाजात प्रत्यक्ष वापर करणे आता अनिवार्य आहे. हे वैविध्य गैर-रशियन पुरवठादारांकडून तोफखाना यंत्रणा आणि युद्धसामग्री आयात करण्याच्या मार्गाने येण्याची गरज नाही, परंतु भारताने स्वदेशी प्रगत तोफखाना प्रणालींमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी समान प्रयत्न करायला हवे. रशियानेही भारताला रशियन बनावटीचा तोफखाना भारतात तयार करण्याची परवानगी द्यायला हवी. वाहने आणि ट्रक उत्पादक अशोक लेलँड आधीपासूनच लष्कराकरता १०×१० उच्च मोबिलिटी वाहने बनवत आहे, ज्यात स्मर्च बॅटरी बसवल्या आहेत. त्यांच्या सहा लाँचर्ससह स्मर्च बॅटरीदेखील भारतात तयार करणे आवश्यक आहे. हे ग्रॅड रॉकेट लाँचर्सनाही तितकेच लागू होईल. रशिया या रॉकेट बॅटऱ्यांसाठी तंत्रज्ञान शेअर करण्यास तयार आहे की नाही आणि त्या बदल्यात भारताने रशियाला प्रदान करण्यासाठी लागणारी नुकसानभरपाई यावर भारताने ‘इंडियन-रशियन इंटरगव्हर्नमेन्टल कमिशन ऑन मिलिटरी अँड मिलिटरी-टेक्निकल कोऑपरेशन’द्वारे रशियाशी वाटाघाटी करणे आवश्यक आहे. किमान, भारत सध्या जे करत आहे त्यापेक्षा मोठ्या प्रमाणावर भारत रशियन बनावटीची शस्त्रे कशी विकसित करू शकतो याबाबत रशियाशी वाटाघाटी सुरू कराव्या लागतील. अन्यथा, भारतीय लष्कर, जे ग्रॅड आणि स्मर्च रॉकेट प्रक्षेपण प्रणाली वापरते आणि संरक्षण मंत्रालय जे लष्करी खरेदीवर देखरेख करते, रशिया आणि उत्तर कोरिया यांच्यातील ताज्या करारामुळे रशियापासून दूर असलेल्या लष्करी अधिग्रहणांत वैविध्य आणण्यासाठी आणखी दुपटीने प्रयत्न करावे लागतील.

कार्तिक बोम्मकांती हे ‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन’च्या ‘स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राम’चे वरिष्ठ फेलो आहेत.

• Neighbourhood
• Great Power Dynamics
• Defence and Security
• Russia and Eurasia
• Russia War
• Russian military
• Technology sharing
• Ukraine war

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT