युरोपचा दुभंगलेला जनादेश

युरोपातील संसदीय निवडणुका हे एक गुंतागुंतीचे आणि काहीसे वेगळे प्रकरण आहे. वेगळं अशासाठी की, युरोपीय संसद ही काही युरोपीय महासंघाची एकमेव आणि निर्णायक अशी संस्था नाही. या संसदेचे आर्थिक अंदाजपत्रकावरही काही नियंत्रण नसते. ब्रसेल्स – युरोपीय महासंघाची राजधानी – असे एक अदृश्य आणि सर्वशक्तिमान सत्ताकेंद्र असल्याचा भास निर्माण केला जात असला तरी सार्वभौमत्वाच्या दो-या युरोपातील अनेक देशांच्याच हातात आहेत. कदाचित म्हणूनच युरोपातील मतदार या निवडणुका फारशा गांभीर्याने घेत नसावेत. त्याचवेळी या निवडणुकांमध्ये युरोपीय महासंघाने केलेल्या कामाच्या आधाराऐवजी राष्ट्रीय मुद्द्यांवर भर देत मतांचा जोगवा मागितला जातो आणि निवडणुकांच्या निकालांतही राष्ट्रीय मुद्द्यांचेच प्रतिबिंब दिसते. परंतु हे असे प्रत्येक निवडणुकीत होते का, तर नाही. युरोपीय महासंघाच्या निवडणुका आकलनासाठी गुंतागुंतीच्या ठरतात ते याचमुळे.

असे असले तरी या निवडणुकांकडे सर्व जगाचे लक्ष लागले होते. ब्रिटन महासंघातून बाहेर पडण्याच्या काठावर असताना झालेल्या या निवडणुकांना तर अनन्यसाधारण महत्त्व होते. या पार्श्वभूमीवर २३ ते २६ मे, २०१९ यादरम्यान झालेल्या मतदानाचा कौल काय आहे, हे जाणून घेणे अधिक औत्सुक्याचे ठरले. यातून युरोपला काही धडे शिकायला मिळाले आहेत. त्याचा हा उहापोह…

धडा क्रमांक १ – युरोपचे महत्त्व अधोरेखित

मतदारांना युरोपचे महत्त्व जाणवले असल्याचे या निवडणुकीतून प्रकर्षाने निदर्शनास आले. युरोपीय संसदेच्या सभासदांनी केलेल्या प्रचाराच्या भडिमाराचा सकारात्मक परिणाम असा झाली की, मतदानाची टक्केवारी ५०.५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचली. मतदानाच्या या टक्केवारीमुळे टीकाकारांची तोंडे बंद झाली. १९९४ला झालेलं ५६.६७ टक्के मतदान ही आतापर्यंत झालेल्या सर्व निवडणुकांमधील मतदानाची सर्वोच्च टक्केवारी. २०१४ मध्ये तर या टक्केवारीने ४२.५४ टक्क्यांचा नीचांक गाठला होता. त्यामुळे कितीही घसाफोड केली तरी मतदानाची टक्केवारी काही वाढणारी नाही, ही ओरड टीकाकारांनी सुरू केली होती. परंतु मतदानाची टक्केवारी पाहता मतदारांनी टीकाकारांना जोरदार प्रत्युत्तर दिल्याचे दिसून येते.

मतदानाला मोठ्या संख्येने बाहेर पडलेल्यांमध्ये बेल्जियममधील मतदार आघाडीवर आहेत. बेल्जियममध्ये ८९ टक्के मतदान झाले तर सर्वात कमी मतदान स्लोव्हाकियामध्ये (२३ टक्के) झाले. उर्वरितांपैकी बहुतांश युरोपीय देशांत ४० ते ६० टक्के या टक्केवारीच्या टप्प्यात मतदान झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यातही पाश्चिमात्य सदस्य देशांमध्ये (डेन्मार्क ६६ टक्के, स्पेन ६४ टक्के, जर्मनी ६२ टक्के) मतदानाची टक्केवारी जरा जास्त आहे. पूर्व युरोपात मात्र हीच आकडेवारी ५० टक्क्यांच्या आसपास (रोमानिया ४९ टक्के, पोलंड आणि हंगेरी प्रत्येकी ४३ टक्के) घुटमळताना दिसते. फ्रान्स (५१ टक्के) आणि इटली (५६ टक्के) या देशांमध्येही अपेक्षेपेक्षा अधिक मतदान झाले.

धडा क्रमांक २ – युरोपियांना हवाय बदल

मतदारांना हवा असलेला बदल हा या निवडणुकीतला सर्वात महत्वाचा संदेश. पण यातही मतदारांमध्ये विभागणी झाल्याचे स्पष्ट दिसते. सुरुवातीच्या आकड्यांनुसार युरोपीय संसदेतील युरोपीयन पीपल्स पार्टी (ईपीपी/१७८ जागा, ३८ ने घट) आणि सोशालिस्ट अँड डेमॉक्रॅट्स (एस अँड डी/१४७ जागा, ३८ ने घट) या अनुक्रमे उजव्या व डाव्या विचारसरणीच्या पक्षांच्या मतांमध्ये घट झाली आहे.

लिबरल्स अँड डेमॉक्रॅट्स फॉर युरोप (एएलडीई) आणि इम्यॅनुएल मॅक्रॉन यांचा एन मार्चे या आघाडीला (१०१ जागा, ३२ जागांवर लाभ), द ग्रीन्स/युरोपीयन फ्री अलायन्स (७० जागा, २० जागा वाढल्या) आणि उजव्या विचारसरणीची लोकप्रिय अशी साल्विनीची युरोपीयन अलायन्स ऑफ पीपल अँड नेशन्स या आघाडीला (७१ जागा, ३५ जागांवर लाभ) या सर्व आघाड्या विजयी ठरल्या आहेत. या विजयी आघाड्यांवर विविध राष्ट्रीय विकासकामांचा पगडा आहे.

युरोपीय महासंघाच्या संसदेत बहुमतासाठी ३७६ सदस्यांचे पाठबळ आवश्यक आहे. परंतु सद्यःस्थितीत एवढे संख्याबळ कोणत्याही पक्षाकडे नाही. त्यामुळे नव्याने अस्तित्वात येणा-या युरोपीय संसदेत नव्या आणि बदलत्या आघाड्यांचे प्राबल्य असेल. त्यामुळे महत्त्वाचा फरक असा पडणार आहे की, पाठच्या दाराने करार करण्याची पूर्वीची जुनाट पद्धत बंद होईल जे एका अर्थाने योग्यच आहे. युरोपीय आयोगाच्या अध्यक्षपदासाठी ईपीपीचे उमेदवार मॅनफ्रेड वेबर यांचे आघाडीवर असलेले नाव आता पिछाडीवर पडले आहे. जीन-क्लॉड जंकर यांच्या जागी वेबर यांची नियुक्ती होण्याची शक्यता अगदीच कमी आहे. जर्मनीच्या चॅन्सलर अँगेला मर्केल यांची लोकप्रियता घटत चालल्याचे या निवडणुकीत स्पष्ट झाले आहे. त्यांच्या ख्रिश्चन डेमॉक्रॅट्स या पक्षाच्या मतदानात ८ टक्के घट झाली आहे. त्यामुळे युरोपीय संसदेच्या अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत मॅक्रॉन+एएलडीई आणि ग्रीन्स हे पक्ष कोणाच्या पारड्यात आपले मत टाकतात हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. अंतिमतः हे तीनही पक्ष किंग मेकरच्या भूमिकेत असतील.

धडा क्रमांक ३ – उजव्या विचारसरणीच्या नेत्यांची वाढती लोकप्रियता

नव्याने अस्तित्त्वात येणा-या युरोपीय संसदेत उजव्या विचारसरणीचे पक्ष चौथ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा गट स्थापन करणार आहेत. अध्यक्षपदाची महत्त्वाकांक्षा बाळगणारे मॅट्टिओ साल्विनी यांचे सर्वशक्तिमान गट स्थापन करण्याचे स्वप्न त्यामुळे भंग पावणार आहे. वस्तुतः साल्विनी यांच्या लिगा नोर्ड या पक्षाने ३३ टक्के मते प्राप्त केली आहेत त्यामुळे ते या पदाचे प्रबळ दावेदार आहेत. इतरही अनेक देशांसाठी उजव्या विचारसरणीकडे झुकणारे निकाल संमिश्र आहेत.

फ्रान्समध्ये मरिन ला पेन यांच्या रसेम्बलमेंट नॅशनल या पक्षाने २३.३ टक्के मते मिळवत अध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्या ला रिपब्लिक एन मार्चे (२२.४ टक्के) या पक्षाखालोखाल क्रमांक पटकावला आहे. पेन यांच्या पक्षाने मारलेली मुसंडी म्हणजे मॅक्रॉन यांचा जणू पराभवच आहे. जर्मनीतील एएफडी या नाझीवादी पक्षाच्या (११ टक्के) उदयाला खीळ लागली आहे. तर नेदरलँड्स (४.१ टक्के) आणि ऑस्ट्रिया (१७.३ टक्के) या देशांतही या पक्षाला फारसा जनाधार लाभलेला नाही. तथापि, हंगेरी (५६ टक्के) आणि पोलंड (४२.४ टक्के) या बालेकिल्ल्यांत, जिथे त्यांची सरकारे आहेत, लोकप्रिय पक्ष मजबूत परिस्थितीत आहेत.

धडा क्रमांक ४ – पूर्व आणि पश्चिमेतील दरी रुंदावणार

हंगेरी आणि पोलंड यांची मूलतत्त्ववादी विचारधारा आता युरोपीय महासंघाच्या विचारसरणीपेक्षा विभिन्न असल्याचे यातून ध्वनित होते. त्यामुळे युरोपीय एकात्मतेची प्रक्रिया मंदावणार आहे. युरोपीय सुरक्षा सहकार्याचे क्षेत्र असो वा चीनविषयीचे धोरण यांच्या निर्णयासाठी आवश्यक असलेले पोषक वातावरण यापुढे युरोपात नसेल, हे खरे. तसेच स्थलांतरितांसाठी कसे वागायचे आणि युरोझोनसंदर्भातील भूमिका यांबाबत संदिग्धता राहील, असे चित्र आहे.

धडा क्रमांक ५ – एकटा ब्रिटन तेवढा खरा युरोपीय : 

सध्या ब्रिटन ब्रेग्झिटमुळे त्रस्त आहे. मात्र, नायजेल फराज यांच्या ब्रेग्झिट पक्षाला (३१.६ टक्के) ब्रेग्झिटच्या बाजूने नसणा-या लिबरल डेमॉक्रॅट्सच्या (२०.३ टक्के) तुलनेत मिळालेली मते पाहता ब्रेग्झिटप्रेमी अजूनही त्यांच्याकडील मतांचा लंबक फिरवू (अर्थातच स्कॉटलंड सोडून. कारण ब्रेग्झिटला स्कॉटलंडचा तीव्र विरोध आहे) शकतात, हे स्पष्ट होते. या निवडणुकीच्या निमित्ताने हे स्पष्ट झाले की आता काहीही झाले तरी कालचक्राचे काटे उलट फिरवले जाऊ शकणार नाहीत. या निकालांमध्ये घडलेली एक मजेदार गोष्ट अशी की, विविध शक्तिकेंद्रांचा पराभव होत असताना एकटा ब्रिटन युरोपच्या मुख्य प्रवाहात टिकून राहण्याची चिन्हे आहेत. ही शक्तिकेंद्रे हुजूर (९.१ टक्के) आणि मजूर (१४.१ टक्के) पक्षांपेक्षाही मोठी आहेत.

निष्कर्ष

युरोपीय संसदेसाठी यंदा झालेल्या निवडणुका या युरोपातील लोकशाहीसाठी पोषक आणि पूरक आहेत. मतदारांनी यातून मुख्य प्रवाहातील पक्षांना स्पष्ट तरीही वैविध्यपूर्ण संदेश देऊ केला आहे की, त्यांना अधिकाधिक पारदर्शकता हवी असून त्यांच्या मतांना अधिक किंमत हवी आहे. या निवडणुकांत विजयी ठरलेले लिबरल्स आणि ग्रीन्स यांना जबाबदारीने निर्णय घेण्याची क्षमता प्राप्त झाली आणि या निवडणुकीतील पराभवातून मुख्य प्रवाहातील पक्षांनी योग्य धडा घेतला तर युरोप सद्यःस्थितीतून बाहेर पडून एक मजबूत महासंघ म्हणून जगाच्या क्षितिजावर पुन्हा एकदा तळपू लागेल. मात्र, यातून काहीही बोध घेतला नाही तर युरोप आणखी गर्तेत जाण्याची दाट शक्यता आहे. उजव्या विचारसरणीचे पक्ष पराभूतांपासून शेकडो योजने दूर आहेत. फ्रान्स, इटली, हंगेरी आणि पोलंड यांसारख्या देशांमध्ये बहुमताने निवडून येण्याची त्यांच्यात क्षमता आहे. २०१४च्या तुलनेत युरोपची सद्यःस्थिती चांगली आहे परंतु अजूनही परिस्थितीने चौकट मोडलेली नाही, हेही खरे.

• Domestic Politics and Governance
• European Union
• Russia and Eurasia
• Brexit
• elections
• EU
• European Union
• europian union
• green party

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.