सगळ्यांच्या मनातली भीती दूर करून, एकसंध युरोपसाठी युरोपियन युनियनची मोट बांधून ठेवणे म्हणजे सर्वच सदस्य देशांसाठी तारेवरची कसरत आहे.
युरोपियन युनियनच्या संसदेच्या निवडणुका येत्या २३ ते २६ मे २०१९ दरम्यान सर्व सदस्य देशांमध्ये पार पडणार आहेत. युनियनच्या संसदेमधल्या सर्व सदस्यांची निवड ही सार्वत्रिक मतदानाच्या माध्यमातून होत असल्यामुळे लोकशाहीच्या पायावर उभी असलेली ही संघटना संपूर्ण युरोपियन समाजाचे प्रतिनिधित्व करते. परंतु या प्रातिनिधिक संघटनेला सध्या ग्रहण लागले आहे. युरोपियन वर्चस्ववादाला नाकारणारे असे विरोधक जसे याला कारणीभूत आहेत, तसेच मूळच्या काही युरोपियन देशांना युनियनचे स्वप्न आता आणखी पुढे नेण्यात फारसा रस नाही.
युरोपियन युनियनच्या या आगामी निवडणुकांद्वारे एकूण ७०५ सदस्य निवडले जाणार आहेत. हे सदस्य संसदेमधल्या एकूण आठ वेगवेगळ्या पॉलिसी ग्रुप मध्ये विभागले गेलेले आहेत, जिथे सदस्याच्या नागरिकत्वाला प्राधान्य नाही, तर तिथे डाव्या विचारसरणीपासून उजव्या विचारणीसरणीपर्यंत अनेक मतमतांतरे एकत्र नांदत आहेत. प्रत्येक सदस्य देशाला त्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात या संघटनेमध्ये प्रतिनिधित्व प्राप्त होते. उदाहरणार्थ सर्वात मोठ्या लोकसंख्येच्या जर्मनीचे इथे ९६ सदस्य आहेत, तर लक्सम्बर्ग किंवा माल्टाचे ६ सदस्य आहेत.
निवडणुकांमुळे बदलणारे चित्र काय असेल याबाबत जी भाकितं वर्तवण्यात आली आहेत त्यानुसार, आजपर्यंत युनियनच्या संसदेमध्ये डावे पक्ष आणि उजवे पक्ष यांच्यात जी युती होती ती मात्र पुढे टिकेल का? हा जसा प्रश्न आहे तसेच त्याने काही सकारात्मक बदल घडतील का याचेही उत्तर नाही. तर दुसरीकडे युरोपविरोधी विचारसरणीचे जे पक्ष आहेत ते आपापसातले मतभेद बाजूला सारून युती करतील का? हा सुद्धा आणखी एक महत्वाचा प्रश्न आहे. जर तसे घडले तर, युरोपियन युनियनच्या संसदेचे प्रारूपच बदलून जाईल. त्याचप्रमाणे फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांचा एलआरइएम पक्ष लिबरल आणि डेमोक्रॅटस् वगैरे पक्षांशी संधान बांधून जास्तीत जास्त प्रतिनिधी निवडून आणतील आणि त्यामुळे ते सत्तेचे सूत्रधार बनतील असाही एक कयास आहे.
आता हे तर अगदी स्पष्टच आहे की, युरोपियन युनियनची नव्याने निवडून येणारी संसद सध्याच्या पेक्षा नक्कीच निराळी असणार आहे. कारण की युरोपविरोधी विचारसरणीचे पक्ष एकत्र आल्याने त्यांची युती संसदेच्या कारभारावर प्रभाव पाडेल. त्यामुळे आता जुन्या नव्याचा होऊ घातलेला संबंध युनियनच्या उद्देशांना नवी झळाळी देईल का? याबद्दल साशंकता व्यक्त होतेय. अर्थातच युरोपविरोधी भूमिका असलेले पक्ष आपली भूमिका लावून धरण्यासाठी एक दबाव गट निर्माण करून कामकाजात अडसर निर्माण करणार असतील तर युनियनच्या मूळ उद्देशालाच खीळ बसेल. हे सगळे पक्ष निरनिराळ्या राजकीय विचारसरणीतून उभे राहिलेले असले तरी त्यांचे सर्वमान्य धोरण एकच आहे की, युरोपियन युनियनच्या कक्षा आणखी विस्तारता कामा नयेत. त्यांच्या मते ही संघटना निव्वळ एक नोकरशाहीचेच दुसरे रूप आहे.
गेल्याच महिन्यात प्रसिद्ध झालेल्या ECFR च्या अंदाजांनुसार सद्यस्थितीत या निवडणुकांमध्ये मतदान करण्यास उत्सुक असलेल्या युरोपमधल्या जवळपास ७० % मतदारांनी आपण कोणाला मत द्यायचे, हे निश्चित केलेले दिसत नाही. त्याचप्रमाणे ही निवडणूक एकच मुद्द्याभोवती फिरत रहाणारी नाही. कारण मतदारांना प्रभावित करणारे असे अनेक मुद्दे आजघडीला आहेत. कट्टर राष्ट्रवादाचा उदय, अर्थव्यवस्थेची उतरण, जागतिक वातावरण बदल आणि स्थलांतर असे अनेक मुद्दे सध्या लोकांच्या चर्चेचा विषय आहेत.
युरोपमधला तीन चतुर्थांश समाजाची अशी भावना आहे की, एक तर त्यांचा देशाची व्यवस्था नाही तर युरोपची व्यवस्था सध्या मोडून पडली आहे. तर दोन तृतीयांश लोकांना असे वाटते आहे की, आपल्या मुलांचे जीवन आपल्या जीवनापेक्षा आणखी खडतर ठरणार आहे. आजघडीला या भीतीच्या वातावरणातून आपल्या नागरिकांना बाहेर काढण्यासाठी युरोपियन देशांना जोमाने प्रयत्न करावे लागत आहेत. त्यामुळे युरोपियन युनियनची मोट बांधून ठेवून सगळ्यांच्या मनातली भीती दूर करून, एकसंध युरोप साकार करण्यास प्रोत्साहन देणे म्हणजे सर्वच सदस्य देशांसाठी तारेवरची कसरत आहे.
युरोपियन युनियन आतून पोखरली गेली आहे की काय? असा संभ्रम सध्या पसरला आहे. कारण निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर प्रसिद्ध झालेला अहवाल सांगतो की, संघटनेच्या कार्यपद्धतीबद्दल दोन भिन्न भूमिका पुढे आल्यामुळे मतदारांमध्ये पण दोन तट दिसून येतात. युरोपियन संसदेच्या कार्याला समाधानकारक मानणारा पक्ष युनियनच्या सध्याच्या कार्यपद्धतीचा पाठिराखा आहे, तर बदलाची अपेक्षा राखणारा दुसरा पक्ष, युनियनच्या संपूर्ण कार्यप्रणालीमध्ये आमूलाग्र परिवर्तनाचा आग्रही आहे. आता हे तर अगदी स्पष्टच आहे की, जे मुख्य प्रवाहात असलेले प्रस्थापित पक्ष आहेत, ते प्रचलित कार्यपद्धतींच्याच बाजूचे असायचे. परंतु युरोपच्या भल्यासाठी या पक्षांना आता स्वत:च्या वर्चस्वाच्या स्वप्नांना तिलांजली देऊन नव्या बदलांचे मोकळ्या मनाने स्वागत करणे अगत्याचे आहे.
युरोपमधल्या राष्ट्रवादी विचारसरणीच्या राजकीय पक्षांनी वाऱ्याची ही दिशा पूर्वीच ओळखली आहे आणि त्यानुसार त्यांनी आपल्या भूमिका बदललेल्या दिसतील. त्याचे उदाहरण म्हणजे फ्रांस मधल्या लासाम्बलमेंट नॅशनल पक्षाने त्याचप्रमाणे इटलीमधल्या लीग पक्ष व फायस्टार आंदोलनकर्त्यांनी युनियनमधून आपापल्या देशांनी बाहेर पडावे अशी आपली जुनी भूमिका आता सोडून दिली आहे. इतकेच नव्हे तर आता युरो चलन पुन्हा लागू व्हावे अशी आग्रही भूमिका घेतली आहे. अर्थातच हा एक सकारात्मक बदल आहे. त्याचप्रमाणे युरोपची बाजू लावून धरणाऱ्या पक्षांनाही सद्यस्थितीनुसार आपली भूमिका बदलण्याची आवश्यकता पटलेली असली तरी आता अगदी निराळी भूमिका घेणे त्यांनाही जड जाते आहे.
युरोपियन युनियमध्ये होणारे बदल हे आजपर्यंत जे प्रत्यक्षात साकार होऊ शकले नाही अशा एकसंध युरोपचे स्वप्न पूर्ण करण्याच्या दिशेने नक्कीच महत्त्वाचे पाऊल आहे. म्हणूनच आज युरोपमधल्या सर्व लहान थोर नागरिकांना आशा आहे की, युरोपियन युनियनची ही नवी मांडणी सर्वांच्या चिंता आणि भीती दूर करून प्रत्येकाला सकारात्मक प्रतिसाद देण्यास समर्थ बनावी.
निवडणुकांच्या निकालांचे अंदाज एक गोष्ट अधोरेखित करत आहेत की, युरोपच्या मतदारांमध्ये दोन तट ठळकपणे दिसतात. एक तट असे मानतो की, युरोपियन युनियनच्या सध्याच्या कारभाराबद्दल संतुष्ट आहे तर दुसरा तट त्यात आमूलाग्र परिवर्तनाचा आग्रही आहे.
युरोपच्या वर्चस्वाचा विरोध करणार्यांची जी लाट सध्या आलेली आहे त्यातही विरोधाभास आहेतच. त्यात काहींचे मत आहे की, युरोपियन युनियन सध्या सदस्य देशांच्या सगळ्याच गोष्टीत हस्तक्षेप करू पहाते आहे तर दुसरे मत असे आहे की, युनियनला अजून देखील बळकटी मिळालेली नाही. त्यामुळे युनियनच्या कार्यकक्षा निश्चित करण्यासाठी नवी युरोपियन संसद काही नाविन्यपूर्ण आणि सकारात्मक धोरणे पुढे आणेल काय? आणि ही संसद युरोपच्या सार्वभौमत्वाला पुर्नस्थापित करू शकेल काय? असे प्रश्न पुढे आलेले आहेत. सध्या तरी युरोप जगाच्या राजकारणात एका बाजूला पडला आहे आणि त्याला बाहेरूनही धक्के बसत आहेत.
गेल्या जुलै महिन्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युरोपियन युनियन शत्रुपक्षात असल्याचे वक्तव्य केले होते. रशियन अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन हे सुद्धा सबळ युरोपियन युनियनच्या अगदी विरोधी आहेत. तर चीनने सदस्य देशांना गोंजारून रस्ते प्रकल्पांचे जाळे पसरवत, युनियनच्या एकसंधत्वाला धक्के दिलेले आहेतच. ज्यातून युरोपच्या लोकशाहीवादी मूल्यांना चांगलेच हादरे बसत आहेत. एकाधिकारशाहीचे समर्थक असलेले हे नेते आणि देश युरोपियन युनियनच्या कोणत्या धारणांवर प्रहार करू पहात आहेत? त्यांना युरोपमधली लोकशाही नकोशी आहे, कायद्याचे राज्य नको आहे, व्यक्तिस्वातंत्र्य नकोसे आहे, सांस्कृतिक व रचनात्मक जडणघडण नको आहे की निसर्ग आणि पर्यावरणाची जपणूक करण्याची प्रवृत्ती नकोशी आहे?
आशा करूया की, सध्या युरोपमध्ये जी लोकानुयायी लाट उसळली आहे ती लवकरच थंडावेल आणि युरोपियन संसदेला त्याचा तडाखा बसणार नाही. परंतु इतकेच पुरेसे नाही. २०१९ मध्ये युनियनच्या कार्यकक्षा आणखी विस्तारणे अपेक्षित आहे. युरोपला एक बाजारपेठ आहे, चलन एक आहे, व्यवस्था समान आहेत तर सर्वांचे एकसमान लोकशाही सरकार का नसावे? जर युरोपियन युनियनचे स्वप्न विरून जाऊ द्यायचे नसेल तर युनियनच्या संसदेला आणखी सबळ अधिकार देण्याची मोठी गरज आहे. युरोपियन नागरिकांच्या मताधिकारानेच हे स्वप्न साकार होणार आहे. अर्थात येत्या 26 मे नंतरच युरोपियन युनियनचे भवितव्य निश्चित होणार आहे. युनियनची पुढची दिशा त्यावरूनच ठरणार आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV