युएनएससीमधील रशिया-चीन युती

सीरियामध्ये मानवतावादी मदत वितरणासाठी क्रॉस बॉर्डर यंत्रणा पुन्हा अधिकृत करण्याचा ठराव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेमध्ये मांडण्यात आला होता. ११ जुलै रोजी, रशियाने व्हेटो वापरल्यानंतर आणि चीनने मतदानापासून दूर राहिल्यानंतर हा मसुदा ठराव पास होऊ शकला नाही. सीरियामध्ये बंडखोरांच्या ताब्यात असलेल्या भागात युनायटेड नेशन्स (यूएन) च्या देखरेखीखाली मदत पुरवून क्रॉसबॉर्डर यंत्रणेद्वारे दर महिन्याला २.७ दशलक्ष सीरियन लोकांना मदत करण्यात येत आहे. रशिया आणि चीन वगळता १५ सदस्यीय सुरक्षा परिषदेतील १३ जणांनी या ठरावाला पाठिंबा दिला होता. सुरक्षा परिषदेच्या परवानगीशिवाय, यूएन मदत देणे सुरू ठेवू शकत नाही परिणामी, सीरियन सरकारने सीरियामधील मानवतावादी मदत वितरणावर नियंत्रण मिळवले आहे. सीरियाला मदत पोहोचवताना राज्याचे सार्वभौमत्व आणि हस्तक्षेप न करण्याच्या तत्त्वांचे पालन केले पाहिजे, असे मत व्यक्त करून चीनने या ठरावापासून दूर राहण्याचे समर्थन केले आहे.

सार्वभौमत्व आणि हस्तक्षेप न करण्याच्या तत्त्वांवर जोर देत, चीनने मानवी हक्क आणि मानवतावादी मदतीचा अधिकार यासारख्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्य केलेल्या तत्त्वांच्या वापरावर अडथळा निर्माण करण्याच्या नमुन्याचे प्रदर्शन केले आहे. २०१९ मध्ये रशिया आणि चीनच्या टॅन्डम व्हेटोने व्हेनेझुएलामध्ये नवीन निवडणुकांसाठी सुरक्षा परिषदेचा ठराव आणि मानवतावादी मदतीचे अखंडित वितरण अवरोधित केले होते. तेव्हाही आता उद्भवलेल्या परिस्थितीसारखी परिस्थिती होती. चीनने २०२२ मध्ये उत्तर कोरियाला निर्बंधांपासून वाचवण्यासाठी व्हेटो पॉवर वापरली होती. तेव्हाही सार्वभौमत्व आणि हस्तक्षेप न करण्याच्या तत्त्वांचे कारण देण्यात आले होते. खरेतर यूएनएससीमध्ये व्हेटो पॉवरचा चीनकडून होणारा वाढता वापर ही बाब नोंद घेण्याजोगी आहे. चीन सार्वभौमत्व आणि हस्तक्षेप न करण्यच्या तत्त्वांची स्वतःची धारणा प्रदान करून त्याच्या व्हेटोचे समर्थन करत आहे.

मानवी हक्कांसारख्या इतर तत्त्वांना मागे टाकत सार्वभौमत्व आणि हस्तक्षेप न करण्याच्या  तत्त्वांना महत्त्व देत चीनकडून होणारा व्हेटोचा वाढता वापर हा बहुपक्षीयता पुनर्परिभाषित करण्यासाठी युएनएससीमधील कायमस्वरूपी जागा वापरण्याची कृती म्हणून याकडे पाहिले जात आहे. चीनची बहुपक्षीय सहकार्याची समज अत्यंत सांख्यिकी स्वरूपाची आहे कारण ती आंतरराष्ट्रीय संस्थांना केवळ राष्ट्रराज्यांच्या हातचे साधन मानते. सार्वभौमत्व आणि हस्तक्षेप न करण्याच्या तत्त्वांची स्वतःची धारणा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तयार करून बाह्य प्रभावापासून शिनजियांग, तिबेट आणि हाँगकाँगमधील अंतर्गत अशांतता दूर करण्यासाठी चीनला या जागतिक समीकरणाचा फायदा होतो. सीरियामध्ये चीनला थेट स्वारस्य नाही असे मांडण्याचा जेव्हा प्रयत्न केला जातो तेव्हा बहुपक्षीयतेची पुनर्व्याख्या करण्याचे हे गणित अधिक स्पष्ट होते. असे असले तरीही चीनने सुरक्षा परिषदेत सीरियाच्या मुद्द्यावर रशियासोबत मजबूत मतदान भागीदारी प्रस्थापित केली आहे.

गेल्या 10 वर्षांच्या आकडेवारीकडे पाहता चीनने नऊ प्रकरणांमध्ये औपचारिकपणे आपला व्हेटो वापरला आहे (टेबल 1 पहा). या नऊ प्रकरणांमध्ये चीनने रशियाशी भागीदारी करून विचारात घेतलेल्या ठरावांना व्हेटो केला. या नऊ ठरावांपैकी सात ठराव सीरियाशी संबंधित होते, जिथे चीनला थेट हितसंबंध नाहीत. उर्वरित दोन व्हेनेझुएला आणि उत्तर कोरियावर होते. या व्हेटोमध्ये चीनचे रशियाशी व्हेटो भागीदार म्हणून असलेले संबंध कायम आहेत. रशियाने ठराव रोखला आहे, तर चीनने नाही, अशी प्रकरणे झाली असली तरी, चीनने सहसा मतदानापासून दूर राहून याची भरपाई केली आहे. सीरियन मानवतावादी मदतीच्या मुद्द्यावर चीनने नुकतेच केलेले मत या पद्धतीनुसार आहे.

Table 1: Cases of China using its veto power in the last ten years.

Source: Security Council Veto List

पाश्चिमात्य देशांविरूद्धची भागीदारी

वर सूचीबद्ध केलेल्या प्रकरणांमध्ये, समान परिणाम असा दिसून आला आहे की इतर तीन पाश्चात्य स्थायी सदस्य, म्हणजे, युनायटेड स्टेट्स (यूएस), युनायटेड किंगडम (यूके) आणि फ्रान्स हे सुरक्षा परिषदेत शक्तीहीन ठरत आहेत. रशिया आणि चीनने युएनएससीमध्ये तीन पाश्चात्य शक्तींच्या मुत्सद्देगिरीच्या विरोधात कार्यात्मक राजनयिक काउंटरबॅलेंस बनण्यासाठी यशस्वी धोरण स्थापित केले आहे. यामुळे सुरक्षा परिषदेचे जागतिक राजकारणाच्या कॉकपिटमध्ये रूपांतर झाले आहे. यात बहुपक्षीयतेची पाश्चात्य आवृत्ती आता रशियाद्वारे समर्थित असलेल्या सांख्यिकी बहुपक्षीयतेच्या चीनी आवृत्तीशी उघडपणे लढत आहे. रशिया आणि चीन यांच्यातील घनिष्ठ समन्वयामुळे या गैर-पाश्चिमात्य स्थायी सदस्यांच्या मंजुरीशिवाय कोणत्याही राष्ट्रावर निर्बंध किंवा लष्करी हस्तक्षेप अधिकृत करणे पाश्चिमात्य देशांसाठी अत्यंत अशक्य झाले आहे. लिबियामध्ये युएनएससीद्वारे अधिकृत केलेल्या लष्करी कारवाईच्या राजनैतिक स्मृतींमुळे सार्वभौमत्व आणि गैर-हस्तक्षेप याबाबत रशिया-चीनची भूमिका कठोर होण्यास हातभार लागला आहे. यातून पाश्चिमात्य राष्ट्रांसमोरील आव्हान अधिक गडद झाले आहे.

२०११ मध्ये पाश्चात्य स्थायी सदस्यांनी लिबियामध्ये नागरी संरक्षणासाठी लष्करी कारवाईसाठी दबाव आणला होता आणि त्यानंतर त्यांना सुरक्षा परिषदेची परवानगी मिळाली होती. यास रशिया व चीनचा विरोध असला तरी ते मतदानापासून दूर राहीले होते. लिबियन राजवट बदलण्यासाठी युएनएससीने अधिकृत केलेल्या सैन्याच्या नंतर करण्यात आलेल्या वापरामुळे रशिया आणि चीन यांच्यासमोर मानवतावादी कारणाची विश्वासार्हता गंभीरपणे कमी झाली. खरे पाहता, २०११ पासून रशिया आणि चीनने व्हेटोचा वापर न करण्याऐवजी तो वापर वाढविण्याचे हे एक प्रमुख कारण आहे (आलेख १ पहा). मानवतावादी मुद्द्यांना दुय्यम महत्त्व देऊन सार्वभौमत्वाबाबत तयार झालेली चीनची कठोर भूमिका ही सुरक्षा परिषदेद्वारे लिबियातील परिस्थितीच्या हाताळणीशी संबंधित आहे.

Graph 1: Number of vetoes used by each member of the P-5 in every decade since 1951.

सुरक्षा परिषदेतील दरी

युक्रेनमध्ये सध्या सुरू असलेला भू-राजकीय संघर्ष आणि रशियाचा चीनला असलेला मजबूत पाठिंबा यामुळे, पाश्चात्य राष्ट्रांना चीन आणि रशिया यांच्यावर असलेला अविश्वास कायम राहणार हे निश्चित आहे. यामुळे सुरक्षा परिषदेत एकमत निर्माण करणे हा ध्रुवीकरणाचा मुद्दा ठरणार आहे. यूएस, रशिया आणि चीन या जागतिक शक्तीच्या घटत्या प्रतिमेमुळे सुरक्षा परिषदेतील व्हेटो ठरावाकडे अधिक कल असल्याचे दिसून येत आहे. २०११ पासून, रशियाने कौन्सिलमधील इतर कोणत्याही स्थायी सदस्यापेक्षा अधिक व्हेटोचा वापर केला आहे तर चीन दुसऱ्या क्रमांकावर आहे (आलेख १ पहा). हे १९७१ ते २०१० पर्यंतच्या दशकातील ट्रेंडच्या अगदी विरुद्ध आहे. या काळामध्ये यूएस हा व्हेटो वापरणारा सर्वात आक्रमक सदस्य ठरलेला होता. सुरक्षा परिषद ही एकीकडे अमेरिका तर दुसरीकडे रशिया-चीन यांच्यातील ध्रुवीकृत जागतिक दृष्टिकोनावर उघडपणे लढण्यासाठी एक व्यासपीठ बनत आहे, हे २०११ नंतरच्या ट्रेंडमधील बदल सूचित करत आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने जबाबदारीने कार्य करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांवर पोहोचण्यासाठी परिषदेची कार्यक्षमता कमी करणे हे याचे परिणाम आहेत. सीरियाला मानवतावादी मदत किंवा उत्तर कोरियाच्या क्षेपणास्त्र प्रक्षेपण यांसारख्या मुद्द्यांवर रशिया-चीनच्या मतदानामधील एकमताने पाश्चिमात्य देशांविरुद्ध प्रतिसंतुलनाचे सहकारी बहुपक्षीयतेसाठी एक त्रासदायक उदाहरण सेट होत आहे.

रशिया आणि चीन यांच्यातील मतदान संरेखन हा अलीकडचा ट्रेंड असला तरीही सुरक्षा परिषद ही निर्णायक काळात व्हेटोद्वारे अडथळा निर्माण होण्याच्या धोक्यांपासून अनभिज्ञ नाही. आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षितता धोक्यात असलेल्या प्रकरणांमध्ये जर व्हेटोमुळे अडथळा निर्माण होत असेल किंवा निर्णय प्रक्रिया थांबली असेल तर हे प्रकरण जनरल असेंब्लीकडे जाईल व असेंब्ली त्यावर शिफारस करेल असे ३ नोव्हेंबर १९५० रोजी संमत केलेल्या ठरावात संयुक्त राष्ट्रांच्या दोन तृतीयांश सदस्य राष्ट्रांनी घोषित केले आहे. युएनजीए केवळ बंधनकारक नसलेल्या कारवाईची शिफारस करू शकते, ही कार्यपद्धतीमधील मोठी समस्या आहे. अशा परिस्थितीचे निराकरण करण्यासाठी, भारताने युएनएससीत काही सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत. यामध्ये जनरल असेंब्लीला स्थायी सदस्याने त्याच्या व्हेटो विशेषाधिकाराचा गैरवापर केल्याच्या प्रकरणांमध्ये रिकॉलचा अधिकार मिळणार आहे. सुरक्षा परिषदेच्या चौकटीत असे संरचनात्मक समायोजन या क्षणी दूरगामी वाटत असले तरी, उत्तरदायीत्व असलेली सुरक्षा परिषद ही चीन आणि रशिया यांच्या बहुपक्षीयतेबद्दलच्या प्रतिस्पर्धी विचारांना पाश्चिमात्य राष्ट्रांशी जुळवून घेण्यासाठीचा सर्वात विश्वासार्ह उपाय उपलब्ध करणारी आहे.

अंगद सिंह ब्रार हे संशोधक आहेत.त्यांचे कार्य जागतिक शासन, बहुपक्षीयता, आंतरराष्ट्रीय संघटनांशी भारताची भागीदारी आणि संस्थात्मक सुधारणा या विषयांवर केंद्रित आहे.

• Multilateralism
• china
• Russia
• UNSC
• veto

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT