सध्याच्या राजकीय संकटाच्या पार्श्वभुमीवर, ईयु पाकिस्तानच्या जीएसपी+ दर्जाचे बारकाईने पुनरावलोकन करत आहे यात आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.
Pakistan: The Unravelling या मालिकेचा हा संक्षिप्त भाग आहे.
वारंवार येणारी संकटे पाकिस्तानसाठी नवी नाहीत. असे असले तरी सध्या पाकिस्तान पुन्हा एकदा नव्या संकटाच्या उंबरठ्यावर आहे. सध्याच्या राजकीय संकटामुळे निःसंशयपणे देशाच्या बाह्य संबंधांवरही परिणाम होत आहे.
युरोपियन युनियन व पाकिस्तान यांच्यातील संबंधांकडे जगाने व विशेषतः शैक्षणिक विश्वाने तसे कमीच लक्ष दिले आहे. पाकिस्तान-ईयु राजकीय संवाद आणि २०१९ मध्ये स्वाक्षरीकृत धोरणात्मक प्रतिबद्धता योजना यांचा द्विपक्षीय संबंधात समावेश असला तरी हे संबंध तुलनेने व्यापाराभोवती अधिक केंद्रित झाले आहेत.
जानेवारी २०१४ पासून, पाकिस्तान ईयुच्या जनरलाईज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरन्सेस+ (जीएसपी+) स्टेटसचा लाभार्थी आहे. ही योजना कमी उत्पन्न असलेल्या देशांना त्यांच्या निर्यातीसाठी तसेच या देशांमधील शाश्वत विकासासाठी आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये त्यांच्या एकात्मतेला पाठिंबा देण्यासाठी प्राधान्य दर मंजूर करणारी आहे. जीएसपी+ मुळे पाकिस्तानला ६६ टक्के उत्पादन शुल्क लाइनवरील शून्य आयात शुल्कावर ईयुला वस्तू निर्यात करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तरीही ही योजना महत्त्वपूर्ण बाबींनी जोडण्यात आली आहे आणि मानवाधिकार, कामगार हक्क, सुशासन आणि पर्यावरण संरक्षण यावरील २७ आंतरराष्ट्रीय अधिवेशनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणाऱ्या प्राप्तकर्त्या देशांना सशर्तपणे लागू आहे. लाभार्थी देशांमध्ये या क्षेत्रांमधील प्रगतीचे नागरी समाज तसेच युरोपियन कमिशन, युरोपियन संसद आणि सदस्य राष्ट्रांच्या युरोपियन कौन्सिलच्या प्रतिनिधींद्वारे नियमितपणे निरीक्षण केले जाते. अशा प्रकारे, ईयुचे पाकिस्तानसोबतचे व्यापार धोरण हे गाजर-काठीच्या दृष्टिकोनाने प्रेरित आहे.
युरोपियन युनियन व पाकिस्तान यांच्यातील संबंधांकडे जगातील व विशेषतः शैक्षणिक विश्वाने तसे कमीच लक्ष दिले आहे. पाकिस्तान-ईयु राजकीय संवाद आणि २०१९ मध्ये स्वाक्षरीकृत धोरणात्मक प्रतिबद्धता योजना यांचा समावेश असला तरी हे संबंध तुलनेने व्यापाराभोवती अधिक केंद्रित झाले आहेत.
ईयु हा पाकिस्तानचा सर्वोच्च निर्यात भागीदार असून यात व्यापार संतुलन मोठ्या प्रमाणात युरोपच्या बाजूने झुकले आहे. २०२० मध्ये पाकिस्तानी वस्तूंच्या बाह्य व्यापारात, ईयुचा १६.१ टक्के वाटा होता, तर, ईयुच्या बाह्य व्यापारात पाकिस्तानचा केवळ ०.३ टक्के इतकाच वाटा होता. परंतू, देशाला जीएसपी+ दर्जा मिळाल्यापासून ईयुमधील पाकिस्तानच्या निर्यातीत सातत्याने वाढ झाली आहे.
उपलब्ध डेटानुसार जीएसपी+ स्टेटसमुळे ईयु व पाकिस्तान यांच्यातील व्यापारात २०१३ मध्ये ६.९ अब्ज युरोवरून २०२१ मध्ये १२.२ अब्ज युरोपर्यंत वाढ नोंदवण्यात आली आहे, परिणामी, पाकिस्तान सर्व जीएसपी+ देशांमध्ये सर्वात मोठा लाभार्थी ठरला आहे. डिसेंबर २०२३ मध्ये, पाकिस्तानचा जीएसपी+ दर्जा एक्सपायर होणार आहे आणि याच पार्श्वभुमीवर ईयु सध्या ह्या स्टेटसचा कालावधी वाढवून द्यायचा की मागे घ्यायचा याचे पुनरावलोकन करत आहे. सध्याच्या राजकीय संकटामुळे, या प्रकरणाची अधिक खोलवर छाननी करण्यात येत आहे यात आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.
पाकिस्तानमध्ये फ्रान्सविरोधी इस्लामी निदर्शने नियंत्रित करण्यात सरकारला आलेले अपयश तसेच यात तहरीक-ए-लब्बैक या पाकिस्तानातील अतिरेकी गटाने फ्रेंच कंपन्या आणि नागरिकांना देश सोडण्यास लावल्याचे प्रकरण या पार्श्वभुमीवर २०२१ मध्ये, युरोपियन संसदेत मोठ्या समर्थनासह नॉन बाईंडिंग रिझॉल्यूशन स्विकारण्यात आले. यात ईशनिंदा कायदे आणि धार्मिक असहिष्णुतेवर आधारित पाकिस्तानच्या जीएसपी+ दर्जाचे पुनरावलोकन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. याशिवाय, बार्बरा माटेरा सारख्या युरोपियन संसदेच्या सदस्यांनी जीएसपी + विस्ताराला विरोध करत महिलांवरील ऑनर किलिंग आणि कौटुंबिक हिंसाचाराच्या मुद्द्यांवर जोर दिला आहे. टॉम विल्म्सच्या युरोपियन इन्स्टिट्यूट फॉर एशियन स्टडीजच्या अहवालात पाकिस्तानच्या शाश्वत सरंजामशाही व्यवस्थेचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. यात जीएसपी + मुळे प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण होते, असे म्हटले आहे. याही पुढे जाऊन हेडलबर्ग विद्यापीठातील डॉ सिगफ्रीड वुल्फ सारख्या विश्लेषकांनी पाकिस्तानच्या कृतींचा उल्लेख स्टेट स्पॉनसर टेररिझम असा केला आहे. तसेच पाकिस्तानमधील संकटावर संभाव्य उपाय म्हणून जीएसपी+ दर्जा काढून टाकण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
जीएसपी+ मुळे पाकिस्तानला ६६ टक्के उत्पादन शुल्क लाइनवरील शून्य आयात शुल्कावर ईयुला वस्तू निर्यात करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
मानवी हक्कांचे सर्रासपणे होणारे उल्लंघन, वाढलेला भ्रष्टाचार, धार्मिक अतिरेक, वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावरील निर्बंध, कार्यकर्ते आणि त्यांच्या असंतोषाबाबतची दडपशाही, आंदोलक आणि हिंसाचार, विरोधी नेत्यांवर करण्यात आलेली कारवाई, लोकशाही स्वातंत्र्यांची दडपशाही, धर्मनिंदा कायदे, अल्पसंख्याकांवर अत्याचार, पॉलिटीकल विचहंट, आणि अफगाण तालिबानसोबत संगनमत – ही आजच्या पाकिस्तानची वैशिष्ट्ये आहेत. सध्याच्या राजकीय गोंधळाच्या काळातच यात मोठी वाढ झाली आहे.
पाकिस्तानच्या उप परराष्ट्र मंत्री हिना रब्बानी खार या युरोपच्या लोकांना सकारात्मक अंतर्गत बदलांची खात्री पटवून देण्याच्या आणि मानवी हक्कांची बिघडत चाललेली परिस्थिती आणि क्रॅकडाउनची भीती दूर करण्याच्या आशेने युरोपला भेट देण्यास व्यस्त आहेत. पण आपल्या टीव्ही स्क्रीनवर आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर दिसणारे पाकीस्तानचे वास्तव अधिक भीषण आहे. अर्थात मंत्री हिना रब्बानी खार यांनी काहीही सांगितले तरी ते युरोपियांना पटण्यासारखे नाही. एप्रिलमध्ये, स्वीडनने सुरक्षेच्या कारणास्तव पाकिस्तानमधील दूतावास अनिश्चित काळासाठी बंद केला आहे. २०१८ मध्ये ट्रान्सजेंडर पर्संस कायदा लागू झाल्यापासून अनेक बदल होणे अपेक्षित होते. २०१८-२०१९ च्या युरोपियन कमिशनच्या अहवालाच्या मूल्यांकनात वरील बाबींवरील अंमलबजावणीची प्रगती अत्यंत मंद स्थितीत व मर्यादित आहे असे तपशीलवार मांडलेले आहे. ईयु मॉनिटरिंग टीमचा २०१४-२०२३ मधील नवीनतम मूल्यमापन अहवाल रिलीज होण्यास अवकाश आहे. पुढे जाऊन, पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील विद्यमान सरकारची कमकुवत क्षमता आणि पाकिस्तानी राजकारणाचे प्रचंड ध्रुवीकरण यामुळे या वचनबद्धतेची पूर्तता करण्यावर कायम राजकीय लक्ष केंद्रित करणे अधिक कठीण होणार आहे.
आतापर्यंत बराच काळ ब्रुसेल्सने दहशतवाद आणि दक्षिण आशियाई अस्थिरतेमधील पाकिस्तानच्या भूमिकेकडे दुर्लक्ष केले आहे. तसेच, पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) च्या तथाकथित पंतप्रधानांना नियमितपणे होस्ट करणे आणि त्यांना कायदेशीर मान्यता देण्यापर्यंत ईयुने मजल मारली आहे. २०२२ मध्ये फायनान्शिअल अॅक्शन टास्क फोर्सने घेतलेल्या निर्णयानंतर, ईयुने या वर्षी मार्चमध्ये मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवादाला वित्तपुरवठा करण्याबाबत उच्च जोखीम असलेल्या देशांच्या यादीतून पाकिस्तानला काढून टाकले. ईयुने या दृष्टिकोनावर पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे.
पाकिस्तानच्या उप परराष्ट्र मंत्री हिना रब्बानी खार या युरोपच्या लोकांना सकारात्मक अंतर्गत बदलांची खात्री पटवून देण्याच्या आणि मानवी हक्कांची बिघडत चाललेली परिस्थिती आणि क्रॅकडाउनची भीती दूर करण्याच्या आशेने युरोपला भेट देण्यास व्यस्त आहेत.
मूलभूत मानके आणि सहिष्णुता, कायद्याचे राज्य, लोकशाही आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणार्‍या देशांना प्राधान्य दर्जा देऊन, युनियनने स्वतःची तत्त्वे आणि पाया धोक्यात आणण्याचा धोका पत्करलेला आहे. पुरेशा अनुपालनाशिवाय पाकिस्तानला मिळालेल्या जीएसपी+ दर्जाच्या लाभाचा फटका बांगलादेशासारख्या अनेक क्षेत्रांमध्ये चांगली कामगिरी करणाऱ्या देशांना बसणार आहे. याव्यतिरिक्त पाकिस्तानला जीएसपी+ दर्जाचा कालावधी वाढवून दिल्यास आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकाराचे उल्लंघन होण्याची भिती कायम आहे व दक्षिण आशियातील प्रादेशिक शांतता बिघडण्याचाही धोका आहे. तर दुसरीकडे हा दर्जा काढून घेतल्यास ही बाब पाकिस्तानच्या निर्यातीसाठी मोठ्या प्रमाणात हानिकारक ठरेल. तसेच यात नॉन कंपलायंस कॉस्टचाही अतिरिक भार पडून पाकिस्तानला त्याचे पालन करण्यास भाग पाडले जाईल. पाकिस्तानचा जीएसपी+ दर्जा राखण्याचे समर्थन करणारा ब्रिटन हा महत्त्वाचा देश होता. पण ब्रेक्झिटमुळे मात्र पाकिस्तानला कोणी खंदा पाठीराखा राहिलेला नाही.
सध्याच्या राजकीय संकटाचा ईयुच्या प्रतिसादात “पाकिस्तानची आव्हाने आणि मार्ग केवळ पाकिस्तानीच ठरवू शकतात” असा उल्लेख आहे. तरीही पाकिस्तानचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आणि निर्यातदार असलेल्या ईयुला जीएसपी+ मुळे पाकिस्तानी समाजात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी आणि व्यापार संबंधांमधील विषमतेचा स्वतःच्या फायद्यासाठी वापर करण्याची महत्त्वपूर्ण संधी आहे. अफगाणिस्तानातून सैन्य मागे घेतल्यानंतर वॉशिंग्टनसाठी पाकिस्तानचे धोरणात्मक मूल्य कमी झाल्याने, इस्लामाबाद त्याच्या बाह्य संबंधांमध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न करत असल्याने पाकिस्तानवरील ईयुचा प्रभाव आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
शायरी मल्होत्रा ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामसह सहयोगी फेलो आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV