संपूर्ण जग २०२४ चे मोठ्या उत्साहात स्वागत करत असताना रशिया आणि युक्रेन यांनी नवीन वर्षाची सुरूवात मात्र नवे हल्ले करून केली आहे. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये युद्ध सुरु झाल्यापासून, युरोपीय देशांनी रशियाविरुद्धच्या युद्धात युक्रेनला राजकीय, आर्थिक, लष्करी आणि नैतिकदृष्ट्या भक्कम पाठिंबा दिला आहे. जोवर शक्य आहे तोवर आम्ही युक्रेनला पाठिंबा देऊ याचा पुनरूच्चार युरोपने वारंवार केला असला तरी गेल्या काही महिन्यांमध्ये मात्र त्यांच्या धोरणात आणि प्रयत्नामध्ये युद्ध थकवा दिसून येत आहे. युरोपीय राष्ट्रांनी आतापर्यंत युक्रेनला एकत्रितपणे १०० बिलियन अमेरिकन डॉलरपेक्षा अधिक तर अमेरिकेने ७५ बिलियन अमेरिकन डॉलरपेक्षा अधिक मदत केली आहे.
उच्च चलनवाढ आणि राहणीमानाच्या खर्चासह देशांतर्गत आर्थिक समस्यांमुळे युद्धासाठी सार्वजनिक समर्थन टिकवून ठेवणे आणि युक्रेनला कोरे धनादेश पाठविणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे.
मतमतांतरे आणि डावपेच
युक्रेन-विरोधी प्रचार करणार्या बहुतांश लोकप्रिय पक्षांनी विविध युरोपियन देशांमध्ये निवडणूका जिंकून सत्ता मिळवल्याने युक्रेनला देण्यात आलेला पाठिंबा कमी होत आहे. युक्रेनला लढाऊ विमाने पाठवणारा पहिला नाटो देश असलेल्या स्लोव्हाकियामध्ये, युक्रेनचा लष्करी पाठिंबा संपवण्याची मोहीम चालवणाऱ्या डाव्या विचारसरणीच्या रॉबर्ट फिको यांनी नोव्हेंबरमध्ये निवडणुकीत विजय संपादन केला आहे. युक्रेनच्या सर्वात खंद्या समर्थकांपैकी एक असलेल्या पोलंडचे युक्रेनियन धान्य निर्यातीवरील वादामुळे कीवशी संबंध बिघडले आहेत. युक्रेनला एफ १६ लढाऊ विमाने पुरवणाऱ्या नेदरलँड्समध्ये उजव्या विचारसरणीच्या गीर्ट वाइल्डर्स यांनी डच निवडणुकीत विजय मिळवल्यामुळे युक्रेनला देण्यात आलेले समर्थन अनिश्चित झाले आहे. रशियन प्रँकस्टर्स सोबतच्या होक्स कॉलमध्ये, इटालियन पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी युद्ध थकव्याची पुष्टी केली आहे.
उच्च चलनवाढ आणि राहणीमानाच्या खर्चासह देशांतर्गत आर्थिक समस्यांमुळे युद्धासाठी सार्वजनिक समर्थन टिकवून ठेवणे आणि युक्रेनला कोरे धनादेश पाठविणे युरोपसाठी दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे. याशिवाय, गेल्या वर्षी जूनमध्ये झालेल्या युक्रेनियन काउंटर ऑफेन्सिव्हला मूर्त यश न मिळाल्याने विविध सरकारांवर युद्ध संपवण्याच्या वाटाघाटी करण्याबाबत आणखी दबाव वाढला आहे.
असे असले तरी, ईयू परराष्ट्र धोरण प्रमुख जोसेप बोरेल आणि फ्रेंच परराष्ट्र मंत्री कॅथरीन कोलोना यांसारख्या प्रख्यात राजकारण्यांनी आपण यापुढेही युक्रेनला पाठिंबा देणार असल्याचे ठामपणे सांगितले आहे.
नोव्हेंबर २०२३ मध्ये, युक्रेनसाठीच्या संभाव्य मदत पॅकेजमुळे युएस सरकारवर अनिश्चिततेची टांगती तलवार कायम आहे. अमेरिकेमध्ये येऊ घातलेल्या निवडणुकांमुळे देशांतर्गत प्रश्न प्राधान्यक्रमावर आले आहेत. इस्रायल-हमास युद्धामुळे युक्रेनवरील लक्ष कमी झाले आहे. तसेच, पाश्चात्य अर्थसंकल्पीय संसाधने कमी झाल्याने, युक्रेनचे अध्यक्ष व्होलोडिमिर झेलेन्स्की यांच्या चिंतांमध्ये वाढ झाली आहे.
युरोपमधील उच्च-स्तरीय बैठकांमध्ये मध्य पूर्वेतील गाझा पट्टीतील मानवतावादी संघर्ष अग्रक्रमावर असल्याने युक्रेनवरील स्पॉटलाईल कमी झाल्याचे चित्र आहे. डिसेंबरमध्ये झालेल्या नव्या ईयू कौन्सिल समिटमध्ये, युक्रेनला ५० अब्ज युरोच्या प्रस्तावित मदत पॅकेजला हंगेरीने व्हेटो करून आपली या विषयीची भूमिका स्पष्ट केली आहे. याशिवाय, जूनमध्ये होणार्या युरोपियन संसदेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभुमीवर आणि ईयूच्या सर्वोच्च पदांसाठी असणारा स्पर्धात्मक घोळ लक्षात घेता भविष्यात युक्रेन प्रश्नावरून पाश्चात्य जग आणखी विचलित होण्याचा संभव आहे.
युक्रेनला पुढील मदत मिळण्याची शक्यता असूनही, यूएस काँग्रेसमधील रिपब्लिकन गट, युरोपियन युनियनमधील हंगेरीसारखे स्पॉईलर देश, ईयू विरोधी लोकवादी पक्ष आणि वॉशिंग्टन व ब्रुसेल्ससमोरील प्रश्न यांच्या पार्श्वभूमीवर पुढील काळात निधी मिळवणे अधिकाधिक आव्हानात्मक होत जाणार आहे.
अर्ध्याहून अधिक युक्रेनियन नागरिकांच्या मते युरोप हा या युद्धाला कंटाळलेला आहे, हे कीव इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशियोलॉजीच्या सर्वेक्षणात सूचित झाले आहे.
यादरम्यान, यावर्षी ८ अब्ज युरो किमतीचे लष्करी सहाय्य देण्याचे वचन दिलेले जर्मनीसारखे सदस्य देश हे प्रकरण स्वतःच्या हातात घेण्याच्या प्रयत्नात आहेत. आपल्या २० व्या पॅकेजमध्ये, फिनलंडने अलीकडेच युक्रेनला १०० दशलक्ष युरो किमतीची लष्करी मदत करण्याचे वचन दिले आहे. असे असले तरी अमेरिकेचे घटते समर्थन तसेच ईयू मधील तडे पाहता, युक्रेनला पाश्चात्य राष्ट्रांकडून येणाऱ्या समर्थनाच्या “गुणवत्ता आणि प्रमाण” वर प्रश्नचिन्ह उमटले आहे. खरेतर ही मदत आणि समर्थन युक्रेनच्या युद्धभूमीवरील यशासाठी आवश्यक आहे, हे झेलेन्स्की यांनी वारंवार सांगितले आहे. ब्रुगेलने केलेल्या अलीकडे केलेल्या सर्वेक्षणांमध्ये युरोपचा युद्ध थकवा आणि युक्रेनला पाठिंबा देण्याच्या उत्साहात झालेली घट स्पष्ट झाली आहे. अर्ध्याहून अधिक युक्रेनियन नागरिकांच्या मते युरोप हा या युद्धाला कंटाळलेला आहे, हे कीव इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशियोलॉजीच्या सर्वेक्षणात सूचित झाले आहे.
डिसेंबरच्या समिटमध्ये, युरोपियन कौन्सिलने युक्रेनच्या ईयू सदस्यत्वासाठी वाटाघाटी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. युक्रेनच्या भवितव्यासाठी हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असले तरी ही अनेक वर्षे किंवा अगदी दशकांपर्यंत चालणारी कंटाळवाणी प्रक्रिया आहे. खरेतर रणांगणावर युद्धासाठी उभ्या असलेल्या देशासाठी, प्रवेशाची शक्यता म्हणजे तात्काळ लष्करी मदत, सांत्वन किंवा पर्याय असू शकत नाही.
एक्सिस ऑफ इव्हिल
दुसरीकडे, रशियाला इराण आणि उत्तर कोरियाकडून ड्रोन, शस्त्रे आणि इतर प्रकारच्या दारुगोळ्याच्या स्वरूपात पाठिंबा मिळत आहे. नागरी आणि लष्करी या दोन्ही उद्देशांसाठी वापरले जाणारे चीनचे दुहेरी-वापर तंत्रज्ञान देखील मॉस्कोच्या संरक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण ठरले आहे. याशिवाय, आपल्या मित्रराष्ट्रांच्या मदतीने, रशिया हा शस्त्रास्त्र उत्पादनाच्या बाबतीत पाश्चिमात्य आघाडीला मागे टाकत आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. सध्याच्या रशियन उत्पादनाची पातळी पाश्चिमात्य देशांपेक्षा तब्बल सात पट आहे.
युक्रेन रशिया युद्ध दुसऱ्या वर्षात पदार्पण करत असताना मॉस्कोचा युरोपवरील युद्ध थकव्याचा संशय खरा ठरत आहे. तर युक्रेनचे भविष्य टांगणीवर आहे. यातच युरोपला आपल्या दृष्टिकोनाचे दुष्परिणाम जाणवायला सुरूवात झाली आहे. वास्तव हे कल्पनेच्याही पुढे आहे ही प्रचिती मात्र यानिमित्ताने सर्व जगाला येत आहे.
शायरी मल्होत्रा या ऑब्झर्व्हर रिच फाऊंडेशनमध्ये असोसिएट फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.