यावर्षीच्या जी-20वरही श्रीमंतांचाच वरचष्मा

यावर्षीच्या जी-20वरही श्रीमंतांचाच वरचष्मा

अर्जेंटिना मधल्या ब्यूनस आयर्स इथे पार पडलेले तेरावे जी-20 देशांचे शिखर संमेलन एकप्रकारे यशस्वी झाले असेच लागेल. यशस्वी झाले असे म्हणायचे एवढ्याकरताच की यावेळी सर्व देशांचे मिळून एक संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध करण्यास सर्वांचे एकमत झाले. याआधी ऑक्टोबरमध्ये पापुआ न्यू गिनीया येथे झालेल्या एशिया पॅसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन (APEC) च्या शिखर संमेलनात अमेरिका आणि चीनने खोडा घातल्याने संयुक्त निवेदनच प्रसिद्ध होऊ शकले नव्हते. तसेच त्याचप्रमाणे जूनमध्ये झालेल्या जी-7 संमेलनात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी संयुक्त निवेदनावरील सहीच मागे घेतली होती. एकंदरीत पाहायचे तर, यावेळच्या G-20 संमेलनावर जी-7 या जगातील श्रीमंत देशांच्या गटांचा दबदबा राहिला. त्यांना आव्हान होते ते फक्त चीनी ड्रॅगनच्या महत्त्वांकांक्षांचे.

१९९९ साली जी-7 देशांच्या समूहातूनच हा जी-20 समूह उदयाला आला. तरीही अद्याप G-20 देखिल श्रीमंत देशांचाच क्लब बनून राहिला आहे. ज्यातले अर्धे सदस्य देश प्रगत आहेत (अमेरिका, ब्रिटन, जपान, फ्रान्स, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रशिया, इटली आणि युरोपियन युनियन), तर त्यासोबत बाकीचे अर्धे सदस्य देश (चीन, इंडोनेशिया, तुर्कस्तान, ब्राझील, भारत, द. कोरिया, अर्जेंटिना, द. आफ्रिका, साऊदी अरेबिया आणि मॅक्सिको) आर्थिक बाजारात वेगाने प्रगती करणारे देश आहेत. जी-20 देशांचे पहिले संमेलन दहा वर्षांपूर्वी भरले होते. त्यावेळी संपूर्ण जगाला सतावणाऱ्या आर्थिक संकटांवर मात करण्यासाठीच्या उपाययोजनांचा विचार करण्याचा मुद्दा प्रमुख होता. यावर्षीचा प्रमुख मुद्दा होता तो भविष्यात उपयोगी असणाऱ्या शेती आणि पायाभूत सुविधांच्या शाश्वत विकासाचा.

या संमेलनात जर कोणाच्या शब्दाला फार महत्त्व असेल तर ते होते अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प. खरे तर त्यांची कुठलीही भूमिका कधी बदलेल हे सांगता येत नाही. संमेलनाच्या संयुक्त निवेदनातसुद्धा जागतिक व्यापार संघटना (WTO) आणि जागतिक व्यापारातील पुनर्रचनेच्या मुद्द्यावर ट्रम्प यांच्या आग्रहाचे पडसाद उमटले आहेतच. एका अर्थाने हे निवेदन फार परिणामकारक नाही. कारण या निवेदनामध्ये श्रीमंत देशांनी आपले बाजार सुरक्षित राहावेत यासाठी उभ्या केलेल्या भिंतीबद्दल साधा उल्लेखही नाही. किमान BRICS च्या सदस्य देशांच्या सभेत या मुद्द्याला खास महत्त्व देण्यात आले होते.

या संमेलनादरम्यान चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांची १ डिसेंबरला झालेल्या डिनर पार्टीत जी चर्चा झाली, तिच्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. त्यात ट्रम्प यांनी मान्य केले की जानेवारी महिन्यापासून अमेरिकेकडून लागू होणारी परस्पर व्यापारामधली दरवाढ तूर्तास ९० दिवसांसाठी मागे घेण्यात येईल. तर चीनने हे मान्य केले की, दोन देशांमधल्या परस्पर व्यापारामधली तफावत दूर करण्यासाठी चीन अमेरिकेकडून शेतकी आणि औद्योगिक उत्पादने आयात करेल. याबद्दलची पुढची बोलणी आता वॉशिंग्टन इथे योजली जाणार आहेत. त्यामुळे जागतिक व्यापारातील या दोन दिग्गजांमधील ट्रेड वॉर तीन महिन्यासाठी तरी थंडावले.

येत्या जानेवारीपासून चीनकडून आयात केल्या जाणाऱ्या २५० अब्ज डॉलरच्या मालावर अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनाने १० ते २५ टक्के अधिक करवाढ करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्याचप्रमाणे चीनच्या आणखीही २६७ अब्ज किमतीच्या आयातीला चाप लावण्यासाठी आणखीही कर लावण्याची धमकी दिली होती. यामुळे चीनकडून अमेरिकेत होणाऱ्या एकूण निर्यातीला फटका बसणार होता. पण हे आता काही काळापुरते तरी पुढे ढकलले गेले आहे.

या ट्रेडवॉरमुळे रेल्वे माल वाहतूक, बॅंकांची व्यावसायिक गुंतवणूक आणि विजेचा वापर वगैरे महत्त्वाच्या क्षेत्रांनाही फटका बसला. या क्षेत्रांमधील वाढ़ीचा दर ११ टक्क्यावरून आता ९ टक्क्यावर आला. चीनला केल्या जाणाऱ्या सोयाबिनच्या निर्यातीवरचे शुल्क अमेरिकेने वाढवताच त्याचा फटका अमेरिकन शेतकऱ्यांना बसला. चीन आता अमेरिकेकडून आयात कमी करेल या भीतीतून अमेरिकन शेअर मार्केट आणि कच्च्या तेलाच्या किंमतीही घसरल्या आहेत.

जी-20 च्या बैठकीत आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा होता, तो जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) पुनर्रचनेचा. जगातल्या ८५ टक्के आर्थिक उत्पादनावर ज्यांचे वर्चस्व आहे अशा महत्त्वाच्या आर्थिक सत्तांची जागतिक व्यापारात परस्पर देवाण घेवाण झाली पाहिजे आणि त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नीतिनियम असले पाहिजेत याला सहभागी देशांनी सहमती दर्शविली. पण हा मुद्दा अमेरिकेच्या आग्रहामुळेच पुढे आला. त्यामुळे यावेळी प्रथमच या शिखर संमेलनाच्या संयुक्त निवेदनातून जागतिक व्यापार संघटनेच्या कार्यपद्धतीवर टीका झाली. त्यात म्हटले आहे की, जागतिक व्यापार संघटना आपले मूळ उद्देश पूर्ण करण्यात कमी पडते आहे. म्हणूनच तिच्या पुनर्रचनेची आवश्यकता आहे.

या निवेदनात असेही म्हटले आहे की, ‘वेगाने बदलणाऱ्या जागतिक परिस्थितीचा विचार करता, त्याला प्रभावीपणे सामोरे जाता येईल अशी सक्षम व्यवस्था उभी करायला हवी. त्यासाठी आम्ही सगळे देश आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आर्थिक नीतिनियमांना अनुसरून जागतिक व्यापार संघटनेची धोरणे विकसित करण्यासाठी कटिबद्ध आहोत.’ यासंदर्भात अमेरिकेने आंतरराष्ट्रीय आर्थिक नीतिनियमांचा मुद्दा आजघडीच्या जागतिक अर्थव्यवस्थेशी मेळ खात नाही असा हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला. कारण चीन नेहमी अनुचित व्यापारनीतींचा अवलंब करून आपला फायदा करून घेते आणि अद्यापहही इतरांना त्यावर निर्बंध लादता आलेले नाहीत.

त्यात सुधारणा घडवून आणण्यात अजूनही जी–20 देशांना यश मिळालेले नाही. या व्यवस्थेनुसार कोटा जर कमी असेल तर नाणेनिधीचे कर्ज मिळण्याच्या संधी तितक्याच कमी होतात. आज अमेरिकेचा आयएमएफ कोटा १७.७ टक्के आहे, चीनचा ६ टक्के आहे, तर भारताचा केवळ २.७५ टक्के आहे.

जेव्हा जी-20 समूहाची स्थापना झाली तेव्हा हे सगळे २० देश वेगवेगळ्या सत्ताकेंद्रांशी बांधिल होते. वैश्विक सत्तासंतुलनाचा उद्देश समोर ठेवून हा समूह पुढे आला खरा, पण सध्याची परिस्थिती वेगळी आहे. जगभर सध्या लोकप्रियतेच्या लाटेवर स्वार होऊन आपल्याच हाती सत्ता केंद्रीत करणाऱ्या नेत्यांचा बोलबाला आहे.

सौदी अरेबियाचे प्रिन्स सलमान बिन मोहम्मद यांची या वर्षीच्या संमेलनातली उपस्थिती विवादास्पद ठरली. सौदीचे प्रतिनिधिमंडळ तब्बल सहा विमानांसह ब्यूनस आयर्समध्ये सर्वात आधी पोहोचले होते. इस्तंबूलमधल्या सौदी दूतावासामध्ये पत्रकार जमाल खाशोगी यांच्या घडलेल्या खुनाचे प्रकरण अजून ताजे आहेच. पण तरीही रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन आणि आपले पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांची भेट घेतली. सौदीकडून भारताला होणारा इंधनाचा पुरवठा आणि भारतातली गुंतवणूक हे मुद्दे मोदींच्या भेटीमागे असणार हे समजू शकतो.

जेव्हा मोदी यांची जपानचे अध्यक्ष शिंजो आबे आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रंप यांच्याशी एकत्र चर्चा घडली तेव्हा भारतातून पळून गेलेल्या विजय माल्या, नीरव मोदी यासारख्या आर्थिक गुन्हेगारांभोवती फास आवळण्यासाठी सगळ्या देशांनी सामायिक प्रयत्न केले पाहिजेत हा मुद्दा मोदींनी आग्रहाने मांडला. या तिन्ही नेत्यांनी एकत्र येऊन चीनच्या व्यापारी धोरणांना शह देण्यासाठी एकसाथ येऊन कोणते धोरण आखले पाहिजे या मुद्द्यावरही तिघात यशस्वी चर्चा घडली. त्यातूनच JAI (जपान, अमेरिका आणि इंडिया) हे समीकरण पुढे आले आहे. नरेंद्र मोदी यांची आणखीही एक त्रिसदस्यीय चर्चा पार पडली ती रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या सोबत. तिघांनीही परस्पर सहकार्याबद्दल आग्रह व्यक्त केला. त्यामुळे भारत आणि चीनमधले राजनैतिक संबंध आणखी पुढे जातील अशी आशा पल्लवित झाली आहे.

जी-20 शिखर संमेलन आयोजित करणाऱ्या अर्जेंटिनाला मात्र आर्थिक दृष्ट्या यात चांगलाच फटका बसला आहे. कारण अजूनही हा देश प्रचंड महागाईशी झुंजतो आहे. त्यामुळे अर्जेंटिच्या सरकारी खर्चांना चाप लावण्यात आला आहे. अमेरिकन व्याजदरात झालेली वाढ आणि देशातल्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांना मिळणाऱ्या परकीय गुंतवणूकीला लागलेली ओहोटी यामुळे अर्जेंटिनाचे चलन (पेसो) अमेरिकेन डॉलरच्या हिशोबात कमजोर झाले आहे. आणि त्यामुळे डॉलरमध्ये भरावे लागणारे कर्ज फेडण्यासाठी अर्जेंटिनाला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून (IMF) कडून 50 अब्ज डॉलरचे कर्ज उचलावे लागले आहे.

या जी-२० शिखर संमेलनाच्या दिखाव्याच्या शोभायात्रेच्या आयोजनातून खरोखर जागतिक समस्यांना उत्तरे सापडणार आहेत का? अमेरिकेसारख्या श्रीमंत देशाला अशा आयोजनातून काही विशेष तोशीस पडणार नाही. खुद्द ट्रम्प या संमेलनाला दहा विमानांचा ताफा घेऊन आले होते. तर त्यासोबत ब्यूनस आयर्सच्या संपूर्ण परिसराची देखरेख करण्यासाठी एक अमेरिकन युद्धनौका, तीन टेहेळणी विमाने आणि तीन हवेतल्या हवेत इंधन पुरवठा करणारी विमाने सोबत सज्ज होती. तर आपातकालीन सायबर सुरक्षेची जबाबदारी अमेरिकेच्या सुरक्षा विभागाने शिरावर घेतली होती.

त्यामुळे अर्जेंटिनाच्या अध्यक्षांसाठी हे संमेलन म्हणजे एक तारेवरची कसरतच होती. कारण याआधी हॅम्बर्ग मध्ये पार पडलेल्या जी–20 संमेलनाच्या वेळी काही वाईट प्रसंग घडले होते. त्यामुळेच या संमेलनाच्या सुरक्षिततेसाठी अर्जेंटिनाचे अध्यक्ष मॉरीसिओ मॅरी यांना २० हजार सुरक्षा रक्षक तैनात करावे लागले होते. स्थानिक प्रशासनाने ब्यूनस आयर्सच्या आसपासच्या सगळ्या रहिवाशांना या काळात रजा काढून बाहेर जाण्यास सांगितले होते. पण अनेकांनी आपल्या रोजीरोटीच्या प्रश्नामुळे जाण्यास नकार दिला होता. एवढे सगळे होऊनही मॅरी यांना हा सगळा कार्यक्रम कोणत्याही स्थानिक हिंसाचार, निदर्शने आदींना तोंड न देता पार पाडता आला, हेही काही कमी नाही.

• International Affairs
• Great Power Dynamics
• Developing and Emerging Economies
• G20
• G20 Presidency
• tradewar

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.