युद्धपिपासू तालिबानला रोखण्याचा मार्ग

अमेरिकेने अफगाणिस्तानमधून सैन्य माघारी घेण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर तालिबानने पुन्हा डोके वर काढले आहे. युद्धाने हादरलेल्या अफगाणिनस्तानची सत्ता काबिज करण्यासाठी तालिबानला घाई झाली आहे. दक्षिणेतील आपल्या पारंपारिक बालेकिल्लांमध्ये तसेच मझार-ए-शरिफच्या उत्तरी जिल्हांमध्ये तालिबानने घुसखोरी केली आहे.

तालिबानने प्रांतिक राजधान्यांना घेराव घातला आहे, सीमेवरच्या चौक्या ताब्यात घेतल्या आहेत आणि धुम्रपानावर आणि दाढी करण्यावर पुन्हा बंदी लागू केली आहे. ज्या भूभागावर तालिबानने कब्जा केला आहे तिथल्या इमामांना तालिबानने पंधरा वर्षावरील मुलींची आणि ४५ वर्षाच्या आतील विधवांची यादी तयार ठेवायला सांगितली आहे. तालिबान युद्धखोरांशी त्यांची लग्न लावली जाणार आहेत.

पवित्र कुराणाचा टोकाचा पुराणमतवादी अर्थ लावत तालिबानी पुन्हा सक्रिय झाले आहेत. ट्रम्प आणि बायडेन यांच्या काळात अमेरिकेने तालिबानचे केलेले तृष्टीकरण आणि तालिबानविरोधी शक्तींचे मतभेद याचा हा परिपाक आहे. शांघाय कॉऑपरेशन ऑर्गनायझेशन अंतर्गत सर्व प्रांतिक शक्ती एकत्र काम करु शकत असल्या तरी काही देशांच्या संकुचित दृष्टीकोनामुळे अफगाणिस्तानमध्ये स्थायी स्वरुपाची शांतता निर्माण होण्यात अडथळे येत आहेत.

प्रांतिक शक्ती आणि तालिबान

अध्यक्ष बायडेन यांनी सैन्यपरतीचा निर्णय जाहिर केल्यापासून भू-मुत्सद्दी, भू-आर्थिक आणि संरक्षणविषयक हितसंबंध असलेल्या देशांसमोर पेच निर्माण झाला आहे. भारताचा अपवाद वगळता बहुतेक प्रांतिक शक्तींनी आत्मविश्वासपूर्वक तालिबानशी हातमिळवणी केली आहे. काहींनी तरी त्यांचा आपल्या भू-मुत्सद्दी आणि संरक्षणविषयक हितसबंध जपण्यासाठी तालिबानचा वापरही केला आहे. उदाहरणार्थ तेहरान आणि मॉस्कोने इस्लामिक राष्ट्रांचे सहयोगी असल्याची बतावणी करत २०१९ नंतर तालिबानला मदतही केली आहे. अमेरिकेविरुद्धचे हिशेब चुकते करण्यासाठी त्यांनी तालिबानचा वापर केला. तालिबानच्या प्रतिनिधींनी तेहरान आणि मॉस्कोला भेट देऊन तिथल्या सरकारांशी चर्चाही केली.

पाकिस्तानने दुहेरी रणनीती वापरली. एकीकडे अमेरिकेच्या लष्करी कारवाईला पाठिंबा दिला तर दुसरीकडे तालिबानला अभयही दिले. २००२ पासून पाकिस्तानच्या सुरक्षा यंत्रणांनी विविध धार्मिक गटांच्या माध्यमातून तालिबानच्या भरतीला मदत केली आणि पैसाही पुरवला. पाकिस्तान आणि उझबेकिस्तानने दहशतवादी गटांशी संबंध तोडले नसून दहा हजार दहशतवादी एका महिन्यात अफगाणिस्तानमध्ये घुसले असल्याचे अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अशरफ घानी यांनी १६ जुलैला जाहिर केले.

पाकिस्तानच्या अशा वर्तनामागची कारणेही उघड होती. युद्ध आणि दहशतवादाने होरपळलेल्या अफगाणिस्तानची पुन्हा उभारणी करण्यासाठी भारताने भरीव मदत देऊ केली होती. भारताने अफगाणिस्तानमध्ये राबवलेल्या प्रभावी मुत्सद्दी आणि वाणिज्य धोरणामुळे पाकिस्तानची कोंडी झाली होती. तालिबानपासून लांब राहात भारताने अफगाणिस्तानचा आर्थिक विकास करण्याबरोबरच तिथे शांतता निर्माण करण्यावर भारताने भर दिला होता. जम्मू काश्मीरमध्ये छुप्या युद्धाचा सामना करणाऱ्या भारताने तालिबानपासून लांब राहणेच पसंत केले होते. असे असले तरी अफगाणिस्तानमधल्या ताज्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारताने तालिबानच्या काही गटांशी संवांद केल्याचेही वृत्त आले आहे.

दुसरीकडे चीनने अतिशय संकुचित आणि स्वंयप्रेरित मुत्सद्दी धोरणाचा अवलंब केला. बिजिंग आणि तालिबानचे संबंध १९९० च्या दशकापासूनचे आहेत. उत्तरपश्चिमेकडचा झिनझांग प्रांतात अस्थिर झाल्यापासूनचे हे संबंध आहेत. ऐतिहासिक मतभेद, टोकाचा अतिरेकीपणा, फुटीरतावाद यातूनच झीनझांगमधील उईघर मुस्लिमांनी १९८०, १९८१, १९८५ आणि १९८७ मध्ये चीनविरोधी आंदोलने केली. त्यातूनच १९९० मध्ये बरेन इथे मोठा दहशतवादी हल्ला झाला.

चीनच्या पाकिस्तानमधील राजदूतांनी तालिबानचे नेते मुल्ला ओमर यांची २००० साली भेट घेतली होती. झीनझांग प्रांतातील तालिबानच्या दहशतवादी कारवाया इतर प्रांतात पसरु नये यासाठी ही भेट होती. उईघर मुस्लिमांना झीनझांगमध्ये हल्ले करु दिले जाणार नाहीत असे आश्वासन मुल्ला ओमरने दिले. याचाच परिणाम म्हणून अध्यक्ष ट्रम्प यांनी २०१९ मध्ये तालिबानशी चर्चा थांबवल्यावरही चीनने मुल्ला अब्दुल घनी बरादर यांच्या शिष्टमंडळाचा पाहुणचार केला.

तालिबान आपले आश्वासन पाळू शकेल?

अफगाणचा भूभाग अल-कायदा किंवा इसिससह कुठल्याही दहशतवादी संघटना किंवा व्यक्तीला वापरु दिला जाणार नाही असे तोंडदेखले आश्वासन तालिबानने अमेरिका आणि मित्र राष्ट्रांना दिले आहे. शिया पंथाबाबत सहिष्णू धोरण ठेवू असे आश्वासन तालिबानने रशिया, मध्य आशियायी देश, चीन आणि उत्तरी अफगाणिस्तानलाही दिले आहे. असे असले तरी प्रांतिक शक्ती मात्र तालिबानच्या वर्तनात कितपत बदल होईल याबाबत साशंक आहेत.

अफगाणिस्तानमधून घाईघाईने सैन्य परत घेतल्याबद्दल चीनने ७ जुलैला इशारा दिला. अफगाणिस्तान पुन्हा एकदा दहशतवादाचे केंद्र होईल असे चीनचे म्हणणे होते. अफगाणिस्तानच्या असुरक्षित सीमेवरुन बडाकशान प्रांतातील १०३७ सैनिकांनी घुसखोरी केल्याने मध्य आशियायी लोकशाही राष्ट्रांसमोरही अवघड प्रसंग उभा ठाकला. घुसखोरी रोखण्यासाठी ताजिकिस्तानच्या अध्यक्षांना २० हजार राखीव सैनिकांना सीमेवर तैनात करावे लागले. ताजिकिस्तानच्या अध्यक्षांनी कलेक्टिव्ह सिक्युरिटी ट्रिटी ऑर्गनायझेशन(सीईटीओ)चीही मदत मागितली.

पश्चिमी काबुलच्या हाजरा जनजातीचे प्राबल्य असलेल्या भागात मे २०२१ मध्ये स्फोट झाला आणि त्यात ५० जण ठार झाले तर शेकडो जखमी झाले. या हल्ल्याची कुणीही जबाबदारी स्विकारली नाही पण अफगाण सरकारने तालिबानवरच ठपका ठेवला. अफगाणिस्तानच्या रस्त्यावर तालिबानने हिंसाचार सुरुच ठेवला आहे. अफगाणिस्तानमध्ये सुरु असलेल्या राजकीय चर्चेतला अफगाणिस्तानचा सहभाग केवळ तोंडदेखला आहे हेच या हिंसाचारातून सिद्ध होते आहे.

अहमद रशिद हे पत्रकार-लेखक आपल्या तालिबान:मिलिटंट इस्लाम या पुस्तकात म्हणतात की या ‘संघर्षात शेजारचे राष्ट्रही ओढले जाऊ शकतात.’ रशिद यांच्यामते, इराण, मध्य आशियायी लोकशाही राष्ट्रे, पाकिस्तान, चीनमधील झिनझांग प्रांत या सगळ्यांवर थेट परिणाम होणार आहे. रशिया आणि भारतासमोरही सुरक्षाविषयक धोके निर्माण होऊ शकतात.

प्रांतिक गट तालिबान आणि तालिबानच्या दहशतवादी कृत्यांना विरोध करत असला तरी एकंदर स्थिती पाहता अफगाणिस्तान हे जगभरातल्या दहशतवाद्यांच्या आकर्षणाचे केंद्र ठरेल, जे नागरी युद्धाचा वापर त्यांच्या स्वार्थासाठी करतील. अशा वेळी शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन(एससीओ) तालिबानचा सामना करण्यासाठी मार्गदर्शक ठरु शकते.

तालिबानला एससीओ वेसण घालू शकते

२००१ मध्ये स्थापना झालेल्या शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (एससीओ)चे सध्या चीन, कझाखस्तान, क्रिझिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताझिकिस्तान, उझबेकिस्तान असा आठ सदस्य आहेत. अफगाणिस्तान, इराण, बेलारस आणि मंगोलिया ही निरिक्षक राष्ट्रे असलेल्या शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन(एससीओ)ने प्रामुख्याने प्रांतिक सुरक्षेच्या मुद्दांवर लक्ष केंद्रित केले आहे.

एससीओ आणि ‘रिजनल अँटी-टेररिस्ट स्ट्रक्चर(आरएटीएस)’ हे दहशतवाद, फुटीरतावाद आणि प्रांतिक अतिरेकीपणाशी लढण्यात आघाडीवर आहेत. अफगाणिस्तानसमोर २००१ नंतर असाधारण परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे एससीओने २००५ मध्ये अफगाणिस्तान कॉन्टॅक्ट ग्रुपची स्थापना केली. दक्षिण आशियात हिंसाचार वाढल्याने या ग्रुपचे अस्तित्व संपले. असे असले तरी आता अमेरिकी नेतृत्वाखालील नाटोचे सैन्य अफगाणिस्तानमधून माघार घेत असतांना काबूलमधील सरकार या कॉन्टॅक्ट ग्रुपकडे प्रांतिक शांतता आणि प्रगतीचा एक पर्यायी मार्ग म्हणून पाहते आहे.

२०१७ नंतर या अफगाणिस्तान कॉन्टॅक्ट ग्रुपचे पुनरुज्जीवन करण्यात आले. या ग्रुपने शांतता प्रस्थापित करण्याचे तसेच तालिबान आणि काबुलमधील नागरी सरकार यात मुत्सद्दी चर्चेचे मार्ग खुले करण्याचे काम केले. भारतासह सगळ्या एससीओ सदस्यांनी अफगाणिस्तानमध्ये शांतता नांदावी, अफगाणिस्तानची प्रगती व्हावी यासाठीच प्रयत्न केले.

अफगाणिस्तानसाठीच्या एससीओ कॉन्टॅक्ट ग्रुपची नुकतीच दुशांबेला बैठक झाली. या बैठकीत सगळ्या सदस्यांनी चर्चेव्दारे वाद सोडवण्यावर भर दिला. अफगाणच्या सर्वंकष विकासासाठी अफगाणी पुढाकाराने आणि अफगाणी हिताचा विचार करणारी शांती प्रक्रिया सुरु करण्यावर सगळ्या सदस्यांचे एकमत झाले.

भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी ही सहमती नवी दिल्लीच्या तीन मुद्दांवर आधारित रोड मॅपने अधोरेखित केली. एससीओची सगळे सदस्य राष्ट्रांसह निरिक्षक राष्ट्र इराणनेही आपल्या विविध धोरणांना पुन्हा आढावा घेणे गरजेचे आहे. तालिबानला रोखण्याबरोबरच प्रांतिक शांतता आणि प्रगतीसाठी काय करायला हवे यावर सगळ्यांनी पुन्हा सर्वंकष विचारमंथन करायला हवे. एससीओ राष्ट्रे जर आपले आपले मतभेद विसरत एकत्र आले नाहित तर तर फक्त अफगाणिस्तानच नव्हे तर शेजारील राष्ट्रांमध्येही शांतता राखणे अवघड जाणार आहे.

• International Affairs
• Afghanistan
• SCO
• Taliban

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.