युरोपियन युनियन-भारत मुक्त व्यापार करार: GDPR च्या अडथळ्यावर कसा मात करेल?

 जीडीपीआर भारतीय निर्यातीमध्ये अडथळा आहे?

जीडीपीआरच्या नियमांचे पालन न केल्यास मोठ्या दंडाची तरतूद आहे. ही रक्कम कंपनीच्या वार्षिक कमाईच्या 4 टक्के किंवा 20 दशलक्ष युरोपर्यंत असू शकते. युरोपियन युनियनच्या नियामक संस्था या कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करतात. हेच कारण आहे की 2021 मध्ये, त्याच्या उल्लंघनाच्या 434 प्रकरणांमध्ये 1.27 अब्ज युरोची रक्कम दंड म्हणून वसूल करण्यात आली. याचा अर्थ कायद्याच्या उल्लंघनाच्या प्रत्येक प्रकरणात सरासरी 2.94 दशलक्ष युरोचा दंड आकारण्यात आला. अशा परिस्थितीत, युरोपियन युनियनशी फारच कमी व्यापार असला तरीही, या कायद्यांचे उल्लंघन करणे हा व्यावहारिक पर्याय नाही. ज्या कंपन्या युरोपियन युनियनमध्ये बाजारपेठ शोधत आहेत त्यांनी देखील या नियमांचे पालन केले पाहिजे कारण युरोपीय लोक वैयक्तिक डेटाबद्दल खूप संवेदनशील आहेत. जर एखादी कंपनी डेटा गोपनीयतेचा आदर करत नसेल तर युरोपमधील लोकांमध्ये तिची प्रतिमा नकारात्मक होईल. हे कंपनीच्या प्रतिष्ठेसाठी आणि भविष्यात तिच्या व्यावसायिक संभावनांसाठी चांगले होणार नाही.

ज्या कंपन्या युरोपियन युनियनमध्ये बाजारपेठ शोधत आहेत त्यांनी देखील या नियमांचे पालन केले पाहिजे कारण युरोपीय लोक वैयक्तिक डेटाबद्दल खूप संवेदनशील आहेत.

2023 मध्ये भारतीय संसदेत 'डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन ॲक्ट' मंजूर करण्यात आला होता, परंतु त्याचे नियम अद्याप अधिसूचित केलेले नाहीत. यामुळेच बहुतांश भारतीय कंपन्यांना गोपनीयता कायद्यातील कठोर तरतुदींची माहिती नाही. त्यांना युरोपियन युनियनच्या कायद्यांची माहिती नाही. त्यामुळेच जीडीपीआरने व्यापारी आणि निर्यातदारांवर नियम आणि नियमांचा अतिरिक्त भार टाकला आहे. त्यामुळे त्यांच्या व्यवसायावर परिणाम होत आहे. युनायटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह (USTR) ने 2019 मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या व्यापार अडथळ्यांच्या अहवालात म्हटले आहे की जीडीपीआर कायदा आणि त्याच्या अंमलबजावणीमुळे युरोपियन युनियन बाहेरील देशांना युरोपसोबत व्यवसाय करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण अडथळे निर्माण झाले आहेत.

भारतीय निर्यातदारांवर काय परिणाम होतो?

जीडीपीआरमुळे कंपन्यांवर अनेक आर्थिक परिणाम होतात. हे समजून घेतल्यावरच या कायद्यांचे पालन केल्याने भारतीय निर्यातदारांच्या व्यावसायिक संभावनांवर काय परिणाम होईल हे कळेल.

खर्चात वाढ

या नियमांचे पालन करण्यासाठी व्यापाऱ्यांना ठराविक रक्कम वाटप करावी लागेल. अशा परिस्थितीत, खर्च वाढण्याची अनेक कारणे आहेत. युरोपियन युनियनमध्ये व्यवसाय करण्याचा मार्ग बदलणे. 

1. डेटा संरक्षण नियमांचे पालन करण्यासाठी अधिक संसाधनांची आवश्यकता असेल. कामाची पद्धत बदलावी लागेल. लेखापरीक्षणाची नवी पद्धत अवलंबावी लागेल. 

2. जीडीपीआर अनुरूप तंत्रज्ञानाचा अवलंब करावा लागेल. जीडीपीआर अनुपालन तंत्रज्ञान तयार करण्यासाठी कंपन्यांना पैसे खर्च करावे लागतील किंवा असे तंत्रज्ञान खरेदी करावे लागेल. 

3. कर्मचाऱ्यांवरील खर्च वाढेल: जीडीपीआर नियमांनुसार डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसरची नियुक्ती अनिवार्य आहे. कंपन्या कायदेशीर सल्लागार कंपन्यांचीही मदत घेऊ शकतात. यामुळे कंपन्यांच्या खर्चात लक्षणीय वाढ होते. काही कंपन्या जीडीपीआर नियमांचे पालन करण्यासाठी दरवर्षी 10 दशलक्ष युरोपेक्षा जास्त खर्च करतात. युरोपियन युनियनमध्ये व्यवसाय करू इच्छिणाऱ्या भारतीय कंपन्यांना निर्यात सुरू होण्यापूर्वीच मोठ्या प्रमाणावर पैसा खर्च करावा लागू शकतो.

व्यवसाय करण्यासाठी जास्त खर्च:

जीडीपीआर मुळे, कंपन्यांना वैयक्तिक डेटा गोळा करणे आणि त्यातून त्यांच्या कामासाठी डेटा काढणे कठीण होईल. अधिक पैसा आणि इतर संसाधने देखील खर्च करावी लागतील. त्यामुळे कंपन्यांची उत्पादकता कमी होईल.

महसूल आणि नफ्यात घट

जीडीपीआरमुळे वस्तूंच्या किमतीत वाढ झाल्याने विक्रीत घट होते. यामुळे विक्री 2.2 टक्क्यांनी आणि नफा 4 टक्क्यांनी घटल्याचे आढळून आले आहे. नफा कमी झाल्यास भारतीय निर्यातदार युरोपीय संघाच्या बाजारपेठेत जाण्यापासून परावृत्त होतील.

कंपनीला अधिक पैसा आणि इतर संसाधने देखील खर्च करावी लागतील. त्यामुळे कंपन्यांची उत्पादकता कमी होईल.

कमी स्पर्धा

भारतीय व्यावसायिकांच्या वस्तूंची युरोपियन युनियनमध्ये कमी विक्री केली जाते, तर जीडीपीआरचे पालन करण्याची किंमत खूप महाग आहे. ज्या कंपन्यांच्या विक्रीत युरोपियन युनियनचा वाटा जास्त आहे अशा कंपन्यांशी याची तुलना केली, तर असे लक्षात येते की या नियमामुळे त्या देशांतील कंपन्या, जे EU शी संबंधित आहेत, त्यांना स्पर्धेच्या पातळीवर धार मिळते. या बाबतीत स्वित्झर्लंडचे उदाहरण घेता येईल.

लहान कंपन्यांवर अधिक नकारात्मक परिणाम

जीडीपीआरमुळे मोठ्या कंपन्या कमी प्रभावित होतात, तर 500 किंवा त्यापेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या छोट्या कंपन्या  जास्त प्रभावित होतात. तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात छोट्या कंपन्यांचे नुकसान होते. मोठ्या कंपन्यांचा बाजारातील हिस्सा वाढतो. भारतीय कंपन्या साधारणपणे युरोपियन कंपन्यांच्या तुलनेत लहान असतात, त्यामुळे त्यांना जास्त तोटा सहन करावा लागतो. भारतातील 92 टक्के कंपन्या अशा आहेत ज्यात कर्मचाऱ्यांची संख्या 100 किंवा त्याहून कमी आहे. त्यामुळे त्यांना आणखी अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

भारत काय करू शकतो?

संस्थात्मक कमतरता दूर करा

ऑगस्ट 2020 मध्ये, जीडीपीआरच्या मुद्द्यावर अमेरिका आणि युरोपियन युनियनमध्ये चर्चा झाली त्यानंतर दोघांमध्ये करार झाला. US-EU डेटा गोपनीयता फ्रेमवर्क तयार केले. 2023 मध्ये, युरोपियन कमिशनने निर्णय दिला की अमेरिकेचे डेटा गोपनीयता कायदे देखील जीडीपीआर सारखेच आहेत. यानंतर जीडीपीआरमुळे अमेरिकन कंपन्यांच्या मार्गात जे अडथळे येत होते ते दूर झाले.

भारतीय कंपन्या साधारणपणे युरोपियन कंपन्यांच्या तुलनेत लहान असतात, त्यामुळे त्यांना जास्त तोटा सहन करावा लागतो.

युरोपियन युनियनसोबत मुक्त व्यापार कराराची (FTA) वाटाघाटी करणाऱ्या भारतीय वार्ताकारांनी चर्चेत हा मुद्दाही समाविष्ट केला पाहिजे. जीडीपीआरबाबत युरोपियन युनियनला ज्या काही चिंता आहेत, त्या डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायद्यामध्ये समाविष्ट केल्या पाहिजेत.

जीडीपीआरचे पालन केल्यामुळे होणाऱ्या अनेक खर्चात वाढ होण्याचा अंदाज आहे. हा खर्च कमी करण्यासाठी सरकार मदत करू शकते. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील भारतीय कंपन्यांनी जीडीपीआरचे पालन करणारी साधने विकसित केली पाहिजेत. यासाठी शासनाने अनुदान द्यावे. जीडीपीआरचे पालन करणारी साधने विकसित करण्याचा एक फायदा असा होईल की त्यांना मोठी बाजारपेठ मिळेल. मध्यम आणि लघु उद्योगांमध्ये गुंतलेल्या भारतीय कंपन्या आणि व्यापारी जे पहिल्यांदा निर्यात करत आहेत त्यांनाही सबसिडी देण्यात यावी जेणेकरून ते जीडीपीआर नुसार त्यांची उत्पादने बनवू शकतील. करात सूट आणि पेमेंट सुविधा देणाऱ्या भारतीय मशीन्ससोबतच या कंपन्यांना जीडीपीआरचे पालन करण्याची सुविधाही मोफत दिली तर त्याचे दीर्घकालीन परिणाम अधिक चांगले होतील.

तंत्रज्ञान क्षेत्रातील भारतीय कंपन्यांनी जीडीपीआरचे पालन करणारी साधने विकसित केली पाहिजेत. यासाठी शासनाने अनुदान द्यावे.

यासोबतच ज्या व्यापाऱ्यांना युरोपियन युनियनसोबत व्यवसाय करायचा आहे त्यांना जीडीपीआरची माहिती द्यावी. या कामात उद्योग संस्थांची मदत घेता येईल. हे या कंपन्यांना स्वतः जीडीपीआरचे पालन करण्यास प्रवृत्त करेल. अशी साधने विविध भारतीय भाषांमध्ये बनवली जावीत ज्याच्या मदतीने या कंपन्या स्वत: त्यांची उत्पादने EU मानकांनुसार प्रमाणित करू शकतील. युरोपियन युनियन सोबत व्यवसाय करण्याची सर्वाधिक शक्यता असलेल्या क्षेत्रातील कंपन्यांनी जीडीपीआरचे पालन करणाऱ्या कार्यक्रमांमध्ये गुंतले पाहिजे. त्यामुळे या कंपन्यांच्या मार्गात येणारे अडथळे कमी होतील.

जीडीपीआरचा फायदा कसा मिळवायचा?

जीडीपीआरने भारतासाठीही संधी निर्माण केली आहे. याचा उपयोग भारत आपल्या फायद्यासाठी करू शकतो. जीडीपीआरचे पालन करण्यासाठी भारतीय कंपन्यांमध्ये युरोपियन तज्ञांना सहभागी करून घेणे महागडे आहे. अशा परिस्थितीत, जीडीपीआरचे आव्हान हाताळण्यास सक्षम असलेल्या स्थानिक प्रतिभावंतांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. यासाठी व्यवस्थापन, कायदा आणि तंत्रज्ञानाशी संबंधित महाविद्यालयांच्या अभ्यासक्रमांमध्ये जीडीपीआरशी संबंधित विषयांचा समावेश करण्यात यावा. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील बहुतेक भारतीय कंपन्यांची कार्यालये बेंगळुरू, दिल्ली आणि पुणे सारख्या शहरांमध्ये आहेत. या कंपन्यांनी शैक्षणिक संस्थांच्या सहकार्याने अशा सल्लागार कंपन्या उघडल्या पाहिजेत ज्या जीडीपीआर क्षेत्रात काम करतील आणि युरोपियन ग्राहकांनुसार धोरणे तयार करतील. याचा एक फायदा असा होईल की भारत मानव संसाधनांची निर्यातही करू शकेल. युरोपियन युनियनमध्ये डेटा संरक्षण अधिकाऱ्यांची मागणी वाढत आहे. अशा परिस्थितीत जीडीआरपी क्षेत्रात प्रशिक्षण घेतलेल्या भारतीय तरुणांना युरोपमध्ये काम मिळू शकेल.

अशा परिस्थितीत, जीडीपीआरचे आव्हान हाताळण्यास सक्षम असलेल्या स्थानिक प्रतिभावंतांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे.

निष्कर्ष

जीडीपीआर नियमांचे पालन करणे हे भारतीय व्यावसायिकांसाठी मोठे आव्हान आहे. यामुळे खर्च वाढतो आणि उत्पादने महाग होतात. जीडीपीआर नियमांचे पालन न केल्याबद्दल लादण्यात आलेला मोठा दंड भारतीय कंपन्यांना युरोपियन बाजारपेठेत प्रवेश करण्यास परावृत्त करतो. अशा परिस्थितीत सरकारने या कंपन्यांना जीडीपीआरचे पालन करण्यास मदत केली तर भारतीय निर्यातीत लक्षणीय वाढ होईल.

ओंकार साठे हे सीपीसी ॲनालिटिक्सचे भागीदार आहेत.

साहिल देव सीपीसी ॲनालिटिक्सचे सह-संस्थापक आहेत.

• International Affairs
• International Trade and Investment
• European Union
• India
• barriers
• compliance
• consequences
• costs
• EU
• exporters
• FTA
• GDPR
• India

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT