युद्धोत्तर गाझासाठी नवीन संकट: युएनआरडब्ल्युएबाबत डिफंडिंगचा निर्णय

पॅलेस्टाईनमधील स्थलांतरितांसाठी मदत करणाऱ्या युनायटेड नेशन्स रिलीफ वर्क्स एजन्सीच्या निधीमध्ये योगदान देणारा सर्वात मोठा देणगीदार देश असलेल्या अमेरिकेने या बहुपक्षीय एजन्सीला कोणताही नवीन निधी देणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. ७ ऑक्टोबर रोजी इस्रायलवर हमासने केलेल्या हल्ल्यात युएनआरडब्ल्युएच्या १२ कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असल्याच्या आरोपावरून ही कारवाई करण्यात आली आहे. ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, युनायटेड किंगडम (यूके), जपान, जर्मनी, इटली, नेदरलँड्स, स्वित्झर्लंड आणि फिनलंड या राष्ट्रांनीही आपला निधी थांबवला आहे. अमेरिकेने यापूर्वीच या संस्थेला पैसे दिण्याचे नाकारले असले तरी,  २०१८ मध्ये ट्रम्प प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयाला अपवाद म्हणून या संस्थेकडे पाहिले जात होते. २०२१ मध्ये, बायडेन सत्तेत आल्यानंतर युएनआरडब्ल्युएचा निधी पुन्हा सुरू करण्यात आला होता. याच काळात ट्रम्प यांच्या कार्यकाळाआधी घेण्यात आलेल्या बहुपक्षीय वचनबद्धतेबाबत अमेरिकन सरकारने गंभीरपणे लक्ष दिल्याचे चित्र होते. यूएस प्रशासनाची मोडस ऑपरेंडी म्हणून डिफंडिंगवर देण्यात आलेला भर पाहता ही युएनआरडब्ल्युएच्या अस्तित्वाची लढाई आहे हे स्पष्ट झाले आहे. अनेक प्रमुख देणगीदार देशांकडून सुरू असलेल्या डिफंडिंग घोषणांचे प्रमाण पाहता ही वस्तुस्थिती फार बिकट आहे हे स्पष्ट झाले आहे. युएनआरडब्ल्युएच्या (तक्ता १) शीर्ष २५ देणगीदारांच्या यादीवरून या कर्जाच्या लाटेचा अंदाज लावला जाऊ शकतो.

 

चित्र १: २०२२ मधील युएनआरडब्लूएची डोनर रँकिंग (लाल रंग = ज्या देणगीदार राष्ट्रांनी तात्पुरती डिफंडिंग जाहीर केली आहे त्यांची यादी)

युएनआरडब्ल्युए ही गाझामध्ये काम करणारी सर्वात महत्त्वाची बहुपक्षीय संस्था आहे. शांततेच्या काळात, १९६७ मध्ये इस्रायलने भूभाग ताब्यात घेतल्यापासून या संस्थेने होस्ट स्टेट (यजमान राज्य) किंवा क्वासी गव्हर्नमेंटच्या (शासनसदृश) समतुल्य काम केले आहे. या प्रदेशात लोकांना पाठिंबा देण्यासाठी किंवा मदत करण्यासाठी कोणतीही सरकारी यंत्रणा कार्यरत नसल्याने युएन जनरल असेंब्लीने गाझामधील पॅलेस्टिनींना आरोग्य सेवा आणि शिक्षण यांसारख्या सेवा प्रदान करण्याचे कार्य या संस्थेवर सोपवले आहे. २००७ पासून इस्रायलने गाझाभोवती नाकेबंदी सुरू केल्यानंतर युएनआरडब्ल्युएचे महत्त्व आणखी वाढले आहे. म्हणूनच, २०२३ मध्ये इस्रायल व गाझा यांच्यात हल्ले सुरू होण्यापूर्वी, गाझा पट्टी युएनआरडब्ल्युएच्या मानवतावादी निगराणीखाली होती.  इतर कोणत्याही बहुपक्षीय संस्थेच्या विपरीत, युएनआरडब्ल्युए  ही अशी एकमेव एजन्सी आहे जी पॅलेस्टिनी निर्वासितांच्या एका विशिष्ट गटाची काळजी घेण्यासाठी समर्पितपणे तयार करण्यात आली आहे. हे निर्वासित भौगोलिकदृष्ट्या पूर्व जेरुसलेमसह जॉर्डन, लेबनॉन, सीरिया, गाझा पट्टी आणि वेस्ट बँकमध्ये पसरलेले आहेत. युएनआरडब्ल्युए ही विविध प्रदेशात सक्रिय असली तरी ही संस्था आपल्या निधीच्या जवळपास ४१ टक्के निधी गाझा पट्टीच्या प्रदेशातील कार्यावर खर्च करते. यासोबतच, या संस्थेचे सर्वाधिक कर्मचारी गाझामध्ये कार्यरत आहेत. खरेतर ही संख्या त्याच्या ऑपरेशनच्या इतर कोणत्याही अनिवार्य क्षेत्रापेक्षा अधिक आहे.

या प्रदेशात लोकांना पाठिंबा देण्यासाठी किंवा मदत करण्यासाठी कोणतीही सरकारी यंत्रणा कार्यरत नसल्याने युएन जनरल असेंब्लीने गाझामधील पॅलेस्टिनींना आरोग्य सेवा आणि शिक्षण यांसारख्या सेवा प्रदान करण्याचे कार्य या संस्थेवर सोपवले आहे.

युएनच्या इतर बहुपक्षीय संस्थांमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक कर्मचारी आणि नोकरशहा कार्यरत आहेत. परंतु, युएनआरडब्ल्युएच्या कर्मचार्यांमध्ये बहुतांश कर्मचारी पॅलेस्टिनी आहेत. गाझा पट्टीचा विचार करता युएनआरडब्ल्युए हा तेथील एक महत्त्वाचा आणि मोठा रोजगार प्रदाता आहे. परिणामी, युएनआरडब्ल्युएमधील ९५ टक्के कर्मचारी पॅलेस्टिनी आहेत. या बहुपक्षीय संस्थेमध्ये आंतरराष्ट्रीय कर्मचाऱ्यांपेक्षा स्थानिक लोकांची संख्या अधिक असल्याने ७ ऑक्टोबर रोजी इस्रायलवरील दहशतवादी हल्ल्यात युएनआरडब्ल्युएमधील कर्मचारी सामील असल्याच्या आरोपांचे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे. गाझा पट्टीतील संघर्ष सुरू होण्यापूर्वी तेथील बेरोजगारीचा दर तब्बल ४० टक्के इतका होता. म्हणूनच, गाझामधील पॅलेस्टिनींना रोजगार प्रदान करण्यात युएन स्टाफिंगच्या स्थानिकीकरणाचा मोठा वाटा आहे. युएनआरडब्ल्युएमधील कर्मचाऱ्यांचा पगार हा केवळ त्यांच्यासाठीच नव्हे तर गाझामधील त्यांच्या नातेवाईकांसाठीही स्थिर उत्पन्नाचा स्रोत आहे. गाझामधील पॅलेस्टिनींच्या दृष्टीने युएनआरडब्ल्युएचे महत्त्व अधिक असले तरी हायपर लोकलाईज्ड वर्कफोर्स हा या संघर्षाचा केंद्रबिंदू आहे. यातील युएनचे काही कर्मचारी आपल्या पॅलेस्टिनी असण्याबाबत वैयक्तिक स्तरावर अधिक संवेदनशील असल्याने हायपर लोकलाईज्ड वर्कफोर्स हे बहुपक्षीय संस्थेच्या तटस्थतेला कमकुवत करणारा घटक ठरत आहे. या संघर्षामध्ये ज्या १२ युएन कर्मचाऱ्यांचा उल्लेख केला जात आहेत त्यातील जवळपास नऊ जण हे युएनआरडब्ल्युएमधील शिक्षक आहेत. यातील सात कर्मचाऱ्यांवर ७ ऑक्टोबर रोजी इस्रायलमध्ये घुसखोरीचा आरोप करण्यात आला आहे. अर्थात ही संख्या युएनआरडब्ल्युएमधील एकूण पॅलेस्टिनींच्या तुलनेत अगदी कमी आहे. खरेतर सध्या गाझाला ह्या बहुपक्षीय संस्थेकडून येणाऱ्या निधीची नितांत आवश्यकता आहे. असे असले तरी संस्थेच्या शीर्ष पाश्चात्य देणगीदारांना हा निधी थांबवण्याचे टोकाचे पाऊल उचलण्यासाठी हे कारण पुरेसे ठरले आहे.

गाझामधील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर तळागाळापर्यंत पोहोचून काम करणारी युएनआरडब्ल्युएशिवाय इतर कोणतीही संस्था नाही. म्हणूनच या डिफंडिंगमधून होणाऱ्या स्पिलओव्हरचा पॅलेस्टिनी लोकांच्या भविष्यावर कायमस्वरूपी प्रभाव पडण्याची दाट शक्यता आहे. संस्थेच्या स्तरावर सुधारणा होईपर्यंत आणि संस्थात्मक समस्यांचे निराकरण करेपर्यंत सध्याचे डिफंडिंग ही एक तात्पुरती कारवाई आहे असे सांगितले गेले असले तरी युएनआरडब्ल्युएसारख्या महत्त्वाच्या संस्थेचे होणारे आर्थिक नुकसान हे देणगीदार राष्ट्रांसाठी राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा मुद्दा ठरलेला आहे. युएनआरडब्ल्युए ही संयुक्त राष्ट्रांमधील कायमस्वरूपी संस्था नाही म्हणूनच ती ऐतिहासिकदृष्ट्या निधी कपातीबाबत संवेदनशील आहे. याच पार्श्वभूमीवर युएन जनरल असेंब्लीच्या आदेशाचे नियमित नूतनीकरण होणे आवश्यक आहे. संयुक्त राष्ट्रांमधील महासभेच्या मतांवर प्रभाव टाकण्यासाठी राजनैतिक वजन असलेल्या प्रमुख देशांचा पाठिंबा युएनआरडब्ल्युएने गमावला आहे, असा निधीमधील कपातीचा अर्थ होऊ शकतो. कदाचित अशी परिस्थिती उद्भवणार नसली तरी, वाढती आर्थिक अनिश्चितता ही युएनआरडब्ल्युएसाठी सर्वोच्च चिंता ठरत आहे. ट्रम्प प्रशासनाने २०१८ मध्ये निधी थांबविल्यानंतर, युएनआरडब्ल्युएने निधी गोळा करण्यासाठी एक व्यापक प्रचार मोहीम सुरू केली होती. यात देणगी देण्यास पात्र असणाऱ्या पण न देणाऱ्या देशांना टॅप करण्याची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली होती. अशा राष्ट्रांमधील चीन हे एक महत्त्वाचे राष्ट्र आहे, जे निधी देण्यास पात्र असले तरी त्याबाबत उत्साही नाही. अर्थात आखाती देशांचाही यात समावेश आहे. म्हणजेच युएनआरडब्ल्युएला येणाऱ्या निधीचा मोठा हिस्सा पाश्चात्य राष्ट्रांकडून येतो हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. यावरून चीन आणि आखाती राष्ट्रांसारख्या देणगीदारांचा प्रक्रियेत सखोल सहभाग असणे आवश्यक आहे, हे सध्याच्या आर्थिक कपातीवरून सूचित झाले आहे.  

संयुक्त राष्ट्रांमधील महासभेच्या मतांवर प्रभाव टाकण्यासाठी राजनैतिक वजन असलेल्या प्रमुख देशांचा पाठिंबा युएनआरडब्ल्युएने गमावला आहे, असा निधीमधील कपातीचा अर्थ होऊ शकतो.

युएनआरडब्ल्युएची संघटनात्मक बांधणी ही संस्थेच्या निरपेक्ष तटस्थतेच्या वाटचालीतील एक मोठा अडथळा आहे. ही संस्था यापुढील काळात तिच्या विद्यमान स्टाफिंग पॅटर्ननुसार कार्य करत राहिली तर तिच्यावर होणारे राजकीयीकरणाचे हल्ले पूर्णपणे टाळता येणार नाहीत. गाझा पट्टीमध्ये मानवतावादी मदत प्रदान करण्यासाठी ही संस्था आपल्या पुर्ण क्षमतेनुसार अविरतपणे काम करत असताना संघटनात्मक सुधारणा करण्यास देखील फार वाव दिसून येत नाही. सध्या जरी संस्थेच्या स्वतंत्र पुनरावलोकनाची घोषणा करण्यात आली असली तरी ते मूल्यांकन कोण करेल याबद्दल साशंकता आहे. ईयूने नियुक्त केलेल्या संस्थेबाहेरील तज्ञांकडून युएनआरडब्ल्युएचे ऑडिट करण्यास संस्थेची संमती मिळावी अशाप्रकारचे एक थेट मत युरोपियन कमिशनने मांडले आहे. असे ऑडिट आवश्यक असले तरी, युएनआरडब्ल्युएचे संस्थात्मक असंतुलन एका रात्रीत पुन्हा कॉन्फिगर केले जाऊ शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. यात युएनआरडब्ल्युएवर लक्ष केंद्रित करत असताना गाझा पट्टीतील लोकांना आवश्यक असलेल्या मदतीचा ओघ न थांबू नये यावर लक्ष देणे अधिक महत्त्वाचे आहे. गाझा पट्टीमध्ये युएनआरडब्ल्युएचे काम इतके खोलवर रूजले आहे की त्याची तुलना इतर कोणत्याही संस्थेच्या कामाशी केली जाऊ शकत नाही याची नोंद सर्व देणगीदार राष्ट्रांनी घेणे अत्यावश्यक आहे.

अंगद सिंग ब्रार हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाऊंडेशनचे रिसर्च असिस्टंट आहेत.

• International Affairs
• China
• West Asia
• 2023 attacks
• China
• funding pause
• Gaza
• Gulf states
• humanitarian care
• impact
• local crisis
• major donors
• organizational demise
• top donors
• UNRWA defunding
• US suspension

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.