युद्धात वापरल्या जाणाऱ्या पारंपरिक शस्त्रांच्या साह्याने अस्वस्थ रक्तपात न करता तिसरे महायुद्ध जिंकण्याची योजना चीन आखत आहे.
उद्योगस्नेही राष्ट्रांच्या श्रेणीत बसण्यासाठी चीनने जी खेळी खेळली आहे, त्यात कोणतेही आश्चर्य नाही. चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीची निर्दयी तत्त्वे आणि त्यानुसार होणारी कृती पाहता पाकिस्तानसारख्या देशांवर आणि जागतिक आरोग्य संघटनेसारख्या बहुराष्ट्रीय संघटनेवर वर्चस्व प्रस्थापित करणे, या घडामोडीही त्याच पावलावर पाऊल ठेवणाऱ्या आहेत.
चीनने जागतिक व्यापार संघटनेचे नियम पायदळी तुडवले. जगभरातील खुल्या अर्थव्यवस्थांच्या आधाराने स्वतःची बाजारपेठ वाढवायची, मात्र, स्वतःच्या अर्थव्यवस्थेचे मात्र, संरक्षण करायचे, असे चीनचे धोरण दिसते. त्यामुळे जागतिक गुंतवणूकदारांना आकर्षित करून घ्यायचे असेल, तर उद्योगस्नेही निकषामध्ये स्वतःची श्रेणी वर न्यायची आवश्यकता चीनला वाटत आहे. त्यामुळेच तेथे पोहोचण्यासाठी चीन काहीही करू शकतो, नव्हे त्याने ते केले आहे.
शी जिनपिंग यांच्या चीनशी केलेल्या संवादात यासंबंधात निष्पक्षता दिसत नाही. मात्र, अंशतः आश्चर्य हे आहे, की या चलाखीमध्ये जागतिक बँक समूहाच्या माजी हंगामी अध्यक्ष व जागतिक नाणेनिधीचे सध्याच्या व्यवस्थापकीय संचालक ख्रिस्तालिना जॉर्जिव्हा यांनी जागतिक बँक समूहाचे माजी अध्यक्ष जिम याँग किम यांच्यासह चीनला मदत केली. जागतिक बँक समूहाच्या नीतीशास्त्र समितीने सादर केलेला अहवाल निःसंदिग्ध आहे. त्यातून उद्योगस्नेही देशांच्या क्रमवारीत चीनसारख्या देशासाठी किती सुलभपणे खेळी खेळण्यात आली, हे दिसून येते.
सन २०१८ च्या उद्योगस्नेही निकषांसंबंधीच्या चीनच्या माहितीत जे बदल करण्यात आले, त्यातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली. ती म्हणजे, बँकेच्या नेतृत्वाकडून उद्योगस्नेही गटावर दोन वेगळ्या प्रकारचे दबाव टाकण्यात आले. १. चीनचे गुण वाढावेत, यासाठी अहवालाची कार्यपद्धती बदलण्यासाठी अध्यक्ष किम यांच्या सूचनेनुसार, अध्यक्षीय कार्यालयातील वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांनी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे दबाव आणला होता. २. चीनची श्रेणी वाढावी, यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॉर्जिव्हा आणि त्यांचे सल्लागार जान्कोव्ह यांनी माहितीत काही विशिष्ट बदल करण्यासाठी दबाव आणला होता. त्याच दरम्यान बँकेचे भांडवल वाढविण्याच्या मोहिमेत चीनने महत्त्वपूर्ण सहभाग नोंदवला होता.
हा १६ पानांचा अहवाल १५ सप्टेंबर २०२१ रोजी सादर करण्यात आला. या अहवालाचे नाव ‘उद्योगस्नेही २०१८ आणि उद्योगस्नेही २०२० मध्ये असलेल्या अनियमिततेची तपासणी : तपासणीतील निष्कर्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक मंडळासाठी अहवाल,’ हा बहुराष्ट्रीय संस्थांचा मागोवा घेणाऱ्यांसाठी आवश्यक ठरला आहे; परंतु या समस्येची मूळे खोलवर रुजलेली आहेत. त्यांचा उर्वरित जगावर परिणाम होतो. बहुराष्ट्रीयतेच्या माध्यमातून जगाला आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी दुसऱ्या महायुद्धानंतर उभारणी करण्यात आलेल्या या दोन ब्रेटन वुड्स संस्थांचा रचनात्मक गैरवापर केला जात आहे. या संबंधात तीन घटकांकडे लक्ष देणे आणि त्यांचे निराकरण करणे आवश्यक आहे.
संयुक्त राष्ट्रांची सुरक्षा परिषद, जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या तीन संस्था आपली भव्यदिव्य उदिद्ष्टे जाहीर करीत असल्या, तरी या संस्था दुसऱ्या महायुद्धातील विजेत्यांकडून लाभ मिळवत आहेत, हे नक्की. जागतिक बँकेला जगभरातून अर्थपुरवठा होत असला, तरी त्यावर अमेरिकेचे वर्चस्व आहे आणि त्याचा अध्यक्षही अमेरिकाच ठरवते. याच पद्धतीने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला सर्व देशांकडून अर्थपुरवठा होत असला, तरी त्यावर अमेरिका आणि युरोपचे नियंत्रण आहे आणि संस्थेच्या व्यवस्थापकीय संचालकाची निवड त्यांच्याकडूनच केली जाते.
या दरम्यान या दोन्ही संस्था ‘चायनीज चेकर्स’च्या खेळासारखे संस्थेतील पगारदार उच्चपदस्थांना एकीकडून दुसरीकडे हलवत राहतात, नातेसंबंध तयार करतात आणि भरपूर धोके पत्करतात. अमेरिका आणि युरोपचे नियंत्रण आणि वर्चस्व कायमस्वरूपी राहाणे योग्य नाही. या पद्धतीत सुधारणा व्हायला हवी, नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उमटले आहे आणि उत्तरदायित्वही निश्चित केले जात आहे.
पाश्चिमात्य देशांना जागा उपलब्ध व्हावी आणि त्यांची वाढ व्हावी, या उद्देशाने ज्या दोन संस्थांनी जगभरातील देशांना ‘सुधारणे’कडे ढकलले आहे, त्या जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या दोन संस्थांमध्ये सुधारणांचा अभाव असणे धक्कादायक आहे. आता चीनचे संकट त्यांच्यावर येऊन आदळले असताना या संस्थांमध्ये सुधारणा होण्याची वेळ आली आहे.
जागतिक बँकेच्या अध्यक्षांची निवड करण्याचा अधिकार अमेरिकेकडे असणे आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांची निवड करण्याचा अधिकार फ्रान्सकडे असणे ही एकाधिकारशाही आता संपुष्टात यायला हवी. या जागतिक संस्था आहे एखाद्या देशाची मालमत्ता नाहीत. शिवाय या संस्थांच्या विश्वासार्हतेसंबंधातील प्रश्न नवा नाही, तो ऐतिहासिक आहे. या संस्थांची विश्वासार्हता आणि वारसा कायम राहावा यासाठी जी २० देशांच्या नेत्यांनी सन २००९ मध्ये झालेल्या पिट्सबर्ग परिषदेत सुधारणांची गरज व्यक्त करणारे निवेदन प्रसिद्ध केले होते; परंतु त्याकडे आजवर दुर्लक्ष झाले आहे.
सर्व आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे प्रमुख आणि वरिष्ठ नेतृत्वाची नियुक्ती खुल्या, पारदर्शी आणि गुणवत्तेवर आधारित प्रक्रियेद्वारे केली जावी, या मुद्द्यावर एका व्यापक सुधारणेचा भाग म्हणून आमची सहमती आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा हिस्सा आणि एप्रिल २००८ मध्ये आवाजी सहमती मिळालेल्या सुधारणांची आपण तातडीने अंमलबजावणी करावयास हवी.
चालू दशकात जगाची तिसरी आर्थिक महासत्ता होण्याच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी दारिद्र्याच्या अवशेषांमधून बाहेर पडू पाहणारे भारतासारखे देश या बहुराष्ट्रवादाकडे अधिक गांभार्याने पाहात आहेत. जास्तीतजास्त चांगली कामगिरी करण्यासाठी परिश्रम करणाऱ्या आणि त्याच वेळी जो परिणाम येईल, तो स्वीकारणाऱ्या एका चांगल्या खेळाडूची भूमिका ते पार पाडत आहेत. एकापाठोपाठ एका संस्थेत होणारे गैरव्यवहार धक्कादायक पद्धतीने उघडकीस येत असताना बहुराष्ट्रीयत्व हा सत्तेसाठी सुरू असलेला तिरकस खेळ आहे, असे लक्षात येते.
या खेळात गुणवत्तेला जागा नाही किंवा नियमांना धरून चालणाऱ्या देशालाही जागा नाही. एखाद्या देशाला आपला योग्य लाभ मिळवण्यासाठी लबाडी करावी लागते, नियमांमध्ये फेरफार करावे लागतात, संबंधितांना लाच द्यावी लागते. चीन हेच करतो. आता निष्पक्षतेला जागा उरलेली नाही आणि त्याचबरोबर बहुराष्ट्रीय पद्धतीच्या वैधतेची जागाही नष्ट झाली आहे. एवढा सगळा विचका झाल्यानंतरही जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीमध्ये सुधारणा झालेली नाही आणि होणारही नाही. त्यामुळे उर्वरित जगाला आर्थिक संवादासाठी नवी जागा शोधायला हवी. जी २० ही या जागांपैकीच एक जागा.
या दोन संस्थांची विश्वासार्हता कायम राखण्याची किम आणि जॉर्जिव्हा यांना वैयक्तिक इच्छा आहे का, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्याचा शोध घ्यायला हवा. जॉर्जिव्हा या सध्या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने अफगाणिस्तान किंवा पाकिस्तानसारख्या देशांच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यामध्ये सातत्याने मोठी भूमिका निभावली आहे. वित्तीय ताळेबंदांना वित्तपुरवटा केला आहे आणि अनेकदा चीनकडून मिळणाऱ्या निधीसाठी प्रयत्न आणि काही वेळेस मिळणाऱ्या निधीबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची प्रत्येक कृती आता चीनची लबाडी आणि वैयक्तिक भ्रष्टाचार या चष्म्यातून पाहिली जाईल.
विश्वासार्हतेसंबंधात प्रश्न विचारण्यात येतील. उदाहरणार्थ, पाकिस्तान एफटीएफ (आर्थिक कृती गट) च्या ग्रे यादीत असतानाही आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने पाकिस्तानला आर्थिक मदत देऊ केली. चीनने जॉर्जिव्हा यांना तसे करण्यास सांगितले, हे याचे कारण आहे का? याच पद्धतीचे आणखीही प्रश्न उपस्थित होतात. जागतिक बँकेची उंची आणि व्याप्ती दोन्हीही प्रचंड आहे. त्यामुळेच चीनला त्यातून लाभ मिळवण्याची घाई आहे. या दोघांनाही सामायीक मुद्दा सापडला आहे का? त्यामुळेच यातील संभाव्य गुन्हेगारीची स्वतंत्र चौकशी करणे आवश्यक आहे.
‘युद्धाचा भडका उडाला आहे आणि ते जिंकणे आता आपल्या हातात राहिलेले नाही,’ असे ब्रुस स्प्रिंग्सटीन याने १९८४ मध्ये लिहिलेल्या ‘बॉर्न इन द यूएसए’मधील ‘नो सरेंडर’ गीतात म्हटले होते. त्याचे शब्द भविष्यसूचक आहेत. जागतिक स्तरावरील कोणतीही गोष्ट चीन युद्ध समजूनच हाताळत आहे आणि युद्ध न करता हळूहळू जिंकत चालला आहे.
अर्थात, वास्तवातील युद्ध हे दक्षिण चीन समुद्रातील देशांशी असले, तरी किंवा भारताशी थेट आणि बरोबरीने केले जात असले, तरी त्याचे खरे युद्ध बाहेर आहे, अनेक क्षेत्रांमध्ये खेळले जात आहे आणि त्यांपैकी एक म्हणजे बहुराष्ट्रीय संस्थांवर ताबा मिळवणे. ‘ब्रेटन वुड्स परिषदेतून उभी राहिलेली बहुराष्ट्रीय संस्था ही अमेरिकेचीच निर्मिती होती, दुसरी म्हणजे, अँग्लो-सॅक्सन आणि तिसरी आणखी एक आंतरराष्ट्रीय संस्था,’ असे मॉर्टेन बोआस आणि डेसमंड मॅकनील यांनी लिहिले होते. हे गृहितक सत्य असल्याचे चीनकडून सिद्ध होत आहे. आंतरराष्ट्रीय संस्थांवरील अमेरिकेच्या एकाधिकारशाहीला सुरुंग लावण्यास प्रारंभ झाला आहे. अमेरिकापुरस्कृत वाहनाचे चालकत्व आता चीनकडे आले आहे. अमेरिकेला त्याची जाणीव नाही अथवा पर्वाही नाही, असे दिसत आहे.
अमेरिकेची एकाधिकारशाही संपत चालल्याचे एक दर्शक म्हणजे, जागतिक बँकेने चीनला उघडपणे आणि निर्लज्जपणे अर्थपुरवठा करण्यासाठी मुक्तद्वार दिले आहे. किम आणि जॉर्जिव्हा या जोडीचा वापर करून उद्योगस्नेही क्रमवारीत उच्च स्थान मिळवणे, हे आर्थिक युद्ध दलाचेच दर्शक आहे. जर्मनी आणि फ्रान्सच्या नेतृत्वाखालील युरोपीय आयोगाने चीनशी गुंतवणुकीसंबंधात एक व्यापक करार केला आहे.
चीनच्या या आर्थिक विजयावर युरोपीय संसदेनेही शिक्कामोर्तब केले आहे. फाइव्ह जी सेवेसाठी हुवेईला परवानगी देऊन त्यांनी चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीला आणकी दारे मोकळी करून दिली आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेने चीनला कोविच-१९ संदर्भात याआधीच क्लीन चिट दिली आहे. तसे करताना कोणता तपासही केला नाही, ही चीनची एक बचावात्मक फळीच आहे.
अल्प भांडवलावर आणि करदात्यांच्या निधीवर सुरू असलेले चीनचे व्यापारयुद्ध आता इतर अनेक देशांच्या व्यापारी समतोलावर घाला घालत आहे. हे चीनचे आणखी एक दल आहे. अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून पळ काढून तो देश तालिबान्यांच्या हवाली केला आहेच, शिवाय अमेरिकेने चीनला व त्याचा ग्राहक देश पाकिस्तानला धोरणात्मक भौगोलिकता आणि आणखी एक विजय बहाल केला आहे. हे आहे चीनचे दहशतवादी दल.
निवडक आणि मालिका युद्धांच्या या रंगभूमीवर चीन आपले सहयोगी देश एकत्र आणत आहे, शस्त्रास्त्रे आणि उपयुक्त मूर्ख स्वस्तात गोळा करीत आहे. या सर्वांना एकत्र करून आपल्या बहुमुखी दलांना बळ देत आहे. युद्धात वापरल्या जाणाऱ्या पारंपरिक शस्त्रांच्या साह्याने अस्वस्थ रक्तपात न करता तिसरे महायुद्ध जिंकण्याची योजना आखत आहे. चीनच्या पैशासमोर शरणागती पत्करून बहुराष्ट्रीय संस्थांचे नेते एका राक्षसी राष्ट्राच्या उदयाला ताकद देत आहेत.
या सगळ्यांला न रोखता चीन एक धोरणात्मक चूक करीत आहे. अमेरिका आणि युरोपने १९४४ मध्ये स्थापन केलेल्या बहुराष्ट्रीय नियमावलीवर आधारित आदेश हे चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीसाठी धोकादायक आहेत. पण चीनसाठी नियमांना काहीही अर्थ नाही, चीनला बहुराष्ट्रीय संस्था घशात घालायच्या आहेत आणि त्या चालवणाऱ्यांना खरेदी करायचे आहे किंवा त्यांना बरोबर ठेवायचे आहे. दुसऱ्या महायुद्धाच्या लाभार्थ्यांनी आपली खेळी खेळली आहे आणि आता तेच तिसऱ्या महायुद्धात चीनच्या गळ्यात विजयश्री घालत आहेत. विजय जवळ आला असला, तरी अद्याप तो पूर्णपणे त्यांच्या हातात नाही. जगाकडे अद्याप आणखी वेळ उरलेला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Gautam Chikermane is a Vice President at ORF. His areas of research are economics, politics and foreign policy. A Jefferson Fellow (Fall 2001) at the East-West ...
Read More +
PREV
