अंतरिम अर्थसंकल्प ही तात्पुरती योजना असली तरी, सरकारचे प्राधान्यक्रम आणि देशाच्या गरजा सर्वसमावेशक विकासाकडे झुकल्या आहेत.
भारताचा केंद्रीय अर्थसंकल्पात आगामी आर्थिक वर्षाकरता खर्च आणि महसुलाच्या दृष्टीने सरकारच्या योजनांची मांडणी करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पातून मागील वित्तीय वर्षात, देशाची झालेली सामाजिक-आर्थिक प्रगती प्रतिबिंबित होत असून, सरकारच्या आर्थिक योजना आणि उद्दिष्टे देशातील लोकांपर्यंत पोहोचवणे हे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. मात्र, १ फेब्रुवारी २०२४ रोजी देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. हा अर्थसंकल्प म्हणजे नवे सरकार निवडून येईपर्यंत सरकारच्या आर्थिक उपक्रमांची तात्पुरती योजना आहे. या लेखात अर्थसंकल्पात लक्ष केंद्रित करण्यात आलेली प्रमुख क्षेत्रे आणि गरीब, युवावर्ग, महिला आणि शेतकरी यांच्या सक्षमीकरणाद्वारे सरकार भारताच्या विकासाची कल्पना कशी करते याचा लेखाजोखा मांडला आहे.
युवावर्गाला एकत्र आणण्याकरता आणि भारताच्या विकासाच्या मार्गाला चालना देण्याकरता युवावर्गाच्या नाविन्यपूर्ण क्षमतेचा वापर करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ११ डिसेंबर २०२३ रोजी "२०४७ पर्यंत विकसित भारत: युवकांचा आवाज" मोहिमेचा प्रारंभ केला. भारताच्या स्वातंत्र्याच्या शतकपूर्ती आधी विकास साधण्याचे हे उद्दिष्ट २०२४ च्या अंतरिम अर्थसंकल्पातही दिसून आले. भारताच्या ‘अमृत काळाच्या’ लाटेवर स्वार होण्यासाठी लोकसंख्या, लोकशाही आणि विविधता या त्रिमूर्तींचा समतोल साधण्याकडे या अर्थसंकल्पाचा कल आहे. लोककेंद्रित विकासाच्या दृष्टिकोनावर वाढीव लक्ष केंद्रित करून हे साध्य करण्याचे- म्हणजेच, शक्य तितक्या उच्च प्रमाणात सर्वसमावेशकतेसह शाश्वत विकास साधण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
भारताच्या ‘अमृत काळाच्या’ लाटेवर स्वार होण्यासाठी– लोकसंख्या, लोकशाही आणि विविधता या त्रिमूर्तींचा समतोल साधण्याकडे या अर्थसंकल्पाचा कल आहे.
अर्थसंकल्पात देशाच्या वाढीला आणि सर्वांगीण विकासाला चालना देण्यासाठी प्रमुख पद्धती सूचिबद्ध केल्या आहेत. प्रथमत:, सर्व स्वरूपांच्या पायाभूत विकासाच्या- भौतिक, डिजिटल आणि सामाजिक स्वरूपावर जोर देण्यात आला आहे, ज्यात शाश्वत विकासाला मुभा मिळण्याकरता पद्धतशीर सुधारणांची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली आहे. दुसरी बाब म्हणजे, डिजिटल स्वरूपातील सार्वजनिक पायाभूत सोयीसुविधांच्या औपचारिकीकरणाला प्राधान्य देऊन, आर्थिक सर्वसमावेशकतेचे साधन म्हणून डिजिटल तंत्रज्ञानाची भूमिका लक्षात घेतली गेली आहे. तिसरी बाब अशी की, वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) पायाभूत विस्तारित परिणामांचा उपयोग सरकारच्या महसुली प्राप्तीला चालना देण्यासाठी केला जाणार आहे. चौथी बाब म्हणजे, ‘गुजरात इंटरनॅशनल फायनान्स टेक-सिटी इंटरनॅशनल फायनान्शिअल सर्व्हिसेस सेंटर’ला जागतिक भांडवल आणि वित्तीय सेवा मार्ग म्हणून प्रोत्साहन दिले जाईल, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेत सुमारे एक दशलक्ष नोकऱ्या निर्माण होतील. पाचवी बाब अशी की, ग्राहकांचे हित जपण्यासाठी सक्रिय महागाई व्यवस्थापनाला प्राधान्यक्रम दिला जाईल. या सर्व पद्धतींत, लोककेंद्रित सर्वसमावेशक विकास सुनिश्चित करण्याला सर्वोच्च महत्त्व दिले जाणार आहे.
सरकारच्या दृष्टिकोनाला सर्व क्षेत्रांत धोरणात्मक कार्यवाहीची आवश्यकता असताना, ज्या क्षेत्रांनी गेल्या दशकात मोठी क्षमता दर्शवली होती, त्या क्षेत्रांवर अर्थसंकल्पाने विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे, उदाहरणार्थ, कल्याणकारी योजनांच्या वितरणातील विलंब आणि फसव्या पद्धतींवर नियंत्रण ठेवण्याकरता २०१३ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या थेट लाभ हस्तांतरण मोहिमेमुळे ३४.०६ ट्रिलियन रुपयांचे एकत्रित लाभ हस्तांतरण झाले आहे. यामुळे २.७ ट्रिलियन रुपयांची बचतही झाली आहे, ज्यातून सरकारचे एक महत्त्वपूर्ण कल्याणकारी साधन म्हणून त्याचे महत्त्व दिसून येते. तसेच, विविध कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीमुळे २५० दशलक्ष लोक बहुआयामी दारिद्र्यातून बाहेर आले आहेत.
कल्याणकारी योजनांच्या वितरणातील विलंब आणि फसव्या पद्धतींवर आळा घालण्यासाठी २०१३ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या थेट लाभ हस्तांतरण मोहिमेमुळे ३४.०६ ट्रिलियन रुपयांचे एकत्रित लाभ हस्तांतरण झाले आहे.
भारताच्या विकासात युवावर्गाला परिणामकारक भूमिका सोपविण्यात आली आहे, जिथे युवावर्ग हा नवकल्पनांचा चालक असेल, जी शाश्वत विकासाची गुरुकिल्ली आहे यांवर भर देण्यात आला आहे. मात्र, युवावर्गाला नाविन्यपूर्ण भूमिकांकडे वळवण्याकरता देशातील कौशल्यसंदर्भातील दरी दूर करणे आवश्यक आहे. ‘कुशल भारत मोहिमे’अंतर्गत १४ दशलक्ष युवकांना आधीच प्रशिक्षित केले गेले असले तरी, दर्जेदार शिक्षण हे लोकहितार्थ बनवण्याची गरज आहे. ते सुलभ करण्यासाठी, २०२४च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात पंतप्रधान श्री स्कूल कार्यक्रमाचा खर्च ४० अब्ज रुपयांवरून ६०.५ अब्ज रुपये इतका करण्यात आला आहे. युवावर्गातील गुंतवणूक ही एक योग्य वेळी करण्यात आलेली रणनीती आहे आणि भारताच्या लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचा पूर्ण लाभ घेण्याकरता त्याचा विस्तार करायला हवा.
जागतिक कृषी क्षेत्रात भारताचे वर्चस्व लक्षात घेता, शेतकऱ्यांच्या कल्याणावर आणि कृषी उत्पादकतेवर स्थिर लक्ष केंद्रित करणे अपरिहार्य आहे. देशाने गहू आणि तांदूळ खरेदीत वाढ केली आहे, जे या वस्तूंवर घातलेल्या निर्यात प्रतिबंधांमुळे असू शकते. मात्र, यांतून अद्यापही खरेदी सुविधा आणि पायाभूत सुविधांच्या विस्तार सूचित होतो, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक संरक्षण मिळते. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात कृषी आणि संलग्न उपक्रमांसाठीचा खर्च ६० अब्ज रुपयांनी वाढण्याचा अंदाज आहे. विविध योजनांद्वारे शेतकऱ्यांना थेट मदत करण्यासोबतच, राष्ट्रीय कृषी बाजार (ई-नाम) केंद्रीकृत कृषी बाजार सक्षम करून, शेतकऱ्यांना स्वयंपूर्ण बनवेल आणि मूल्य शृंखलेत मध्यस्थांवरील शेतकऱ्यांचे अवलंबित्व कमी करेल.
आकृती १: गहू आणि तांदूळ खरेदी
स्रोत: अर्थसंकल्पातील ठळक मुद्दे
गेल्या दशकात उच्च शिक्षणात महिलांची नोंदणी सुमारे २८ टक्क्यांनी वाढली असली, तरी अद्यापही सुधारणेला महत्त्वपूर्ण वाव आहे. महिलांचा श्रमशक्ती सहभाग दर वाढला आहे, तरीही तो पुरुषांच्या श्रमशक्ती सहभाग दरापेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी आहे. मात्र, स्वयं-सहायता गटांनी महिला उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी परिवर्तनाची भूमिका बजावली आहे, सुमारे १ लाख महिलांना ‘लखपती दीदी’ (प्रति कुटुंब वार्षिक १ लाख कमाई) बनण्यास मदत केली आहे. सरकारच्या प्रयत्नांनी लखपती दीदींची संख्या २० दशलक्षवरून ३० दशलक्षांपर्यंत वाढली आहे. महिलांचे कल्याण साधण्याचा सरकारी दृष्टिकोन लक्षात घ्यायला हवा. शिक्षण, रोजगार आणि गुंतवणुकीच्या संधींच्या स्वरूपातील मदतनिधी महिलांना सन्माननीय आणि स्वावलंबी जीवनशैली प्रदान करते, ज्यामुळे महिलांचा उच्च सामाजिक, आर्थिक विकास साधणाऱ्या वातावरणाला प्रोत्साहन मिळते.
आकृती २: महिला कर्मचारी कामगार शक्तीचा सहभाग दर
स्रोत: अर्थसंकल्पातील ठळक मुद्दे
‘सुधारणा, कामगिरी आणि परिवर्तन’ या तत्त्वावर आधारित, विकासाला चालना देणाऱ्या धोरणांची अंमलबजावणी करणे आणि विकासाची शाश्वतताही सुनिश्चित करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. प्रगती आणि वर ज्यांची चर्चा करण्यात आली आहे, त्या योजना विविध शाश्वत विकास उद्दिष्टे संबोधित करतात, विशेषतः, शाश्वत विकास उद्दिष्ट १- (गरिबीचे निर्मूलन), २- (शून्य भूक- सर्वांना पुरेसा, सुरक्षित आणि पौष्टिक आहार उपलब्ध व्हावा), ३- (उत्तम आरोग्य आणि कल्याण), ४- (गुणवत्तापूर्ण शिक्षण), ५- (लिंग समानता) आणि ८- (सभ्य काम आणि आर्थिक विकास) यांचा यात समावेश आहे. गरीब-, युवावर्ग-, महिला- आणि शेतकरी-केंद्रित धोरणे हे थेट लक्ष्य क्षेत्र असताना, ‘अमृत काळा’तील उद्दिष्टांमध्ये इतर शाश्वत विकास उद्दिष्टेही संबोधित केली गेली आहेत. उदाहरणार्थ, उर्जा क्षेत्रात- छताचे सौरीकरण आणि मोफत वीज शाश्वत विकास उद्दिष्टे ७ (किफायतशीर आणि स्वच्छ ऊर्जा) आणि १३ (पर्यावरण कृती) वाढवेल. पायाभूत सुविधा आणि महत्त्वाकांक्षी शहरांमध्ये वाढलेल्या गुंतवणुकीसह गेल्या चार वर्षांत भांडवली खर्चात तिपटीने वाढ झाल्याने शाश्वत विकास उद्दिष्टे ९- (उद्योग, नवकल्पना आणि पायाभूत सुविधा) आणि ११- (शाश्वत शहरे आणि समुदाय) बळकटी मिळाली आहे. हवामान लवचिक उपक्रमांना चालना देण्यासाठी, पुनर्संचयित आणि जुळवून घेणाऱ्या उपायांची रचना केली जात आहे, ज्यामुळे शाश्वत विकास उद्दिष्ट १३च्या दृष्टीने भारताची कामगिरी थेट उंचावेल.
‘सुधारणा, कामगिरी आणि परिवर्तन’ या तत्त्वांवर आधारित, विकासाला चालना देणाऱ्या धोरणांची अंमलबजावणी करणे तसेच त्यांची शाश्वतताही सुनिश्चित करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
अंतरिम अर्थसंकल्प ही तात्पुरती योजना असताना, सरकारचे प्राधान्यक्रम आणि देशाच्या गरजा सर्वसमावेशक विकासाकडे झुकल्या आहेत. वित्त विधेयकात कोणतीही कर सुधारणा करण्यात आली नसली तरी असमानता कमी करण्याच्या मुबलक उपाययोजना या अर्थसंकल्पात आहेत. अखेरीस, मतांकरता मोफत वाटपाच्या वर्षानुवर्षे सुरू राहिलेल्या प्रथेशी तुलना करता, उद्योजक निर्माण करण्याकडे सरकारचा असलेला कल लक्षात घेण्याजोगा आहे. देश आणि देशाचे नागरिक दोहोंनाही ‘आत्मनिर्भर’ बनवण्याकरता उत्पादकतेला आणि उपक्रमांना चालना देणाऱ्या योजना महत्त्वाच्या आहेत.
आर्य रॉय बर्धन हे ‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन’मध्ये संशोधन सहाय्यक आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Arya Roy Bardhan is a Research Assistant at the Centre for New Economic Diplomacy, Observer Research Foundation. His research interests lie in the fields of ...
Read More +
PREV
