चीन हाच म्यानमारमधला सर्वात मोठा गुंतवणूकदार आहे. म्यानमारचा बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह(बीआरआय) मधला सहभाग पाहता यात भरच पडणार आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेने म्यानमार मधील घटनांबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केल्यानंतर आठवडाभरातच चीन आणि रशियाने आपली प्रतिक्रिया दिली. संयुक्त राष्ट्र मानवी हक्क आयोगाने १२ फेब्रुवारीला मंजूर केलेल्या ठरावापासून दूर राहण्याचे धोरण चीन आणि रशियाने स्विकारले. स्टेट काउन्सेलर आंग सांग सू की यांच्यासह अटकेत असलेल्या इतरांची तातडीने सुटका करण्याची मागणी या ठरावात करण्यात आली होती.
खरे तर या प्रतिक्रियेत आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीच नव्हते कारण म्यानमारमधल्या लष्कराने लावलेली आणीबाणी हे त्यांचे अंतर्गत प्रकरण असल्याची प्रतिक्रिया मॉस्कोने आधीच दिली होती. नोव्हेंबर २०२० मध्ये म्यानमारमध्ये झालेल्या निवडणुकीत सू की यांचा नॅशनल लिग फॉर डेमॉक्रसी हा पक्ष विजयी झाला होता. या निवडणुकीत मोठया प्रमाणावर गैरप्रकार झाल्याचा आरोप लष्कराने केला होता.
रशियाने म्यानमारबाबत घेतलेल्या निर्णयाला पूर्वपिठिका आहे. २००७ आणि २०१७ मध्ये रशियाने चीनसोबत व्हेटो वापरला होता. २००७ मध्ये म्यानमारमध्ये होत असलेल्या मानवी हक्क उल्लंघनाविरोधात ताशेरे ओढले जाऊ नये म्हणून व्हेटो वापरण्यात आला तर २०१७ मध्ये रोहिंग्या मुस्लिमांना दिल्या जाणाऱ्या वागणुकीविरोधात ठराव मंजूर होऊ नये, म्हणून व्हेटो वापरला गेला. स्वतंत्र, स्वायत्त देशाच्या अंतर्गत बाबींमध्ये दखल द्यायची नाही अशी भूमिका घेणारा रशिया, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत स्थायी सदस्य आहे. यामुळे रशियाची महत्वाच्या बाबींमध्ये नेहमीच म्यानमारला मदत होत राहिली. तर दुसरीकडे रशियाच्या स्पुटनिक व्ही लसीला मान्यता देणारा म्यानमार हा दक्षिण पूर्व आशियातला पहिला देश होता.
दोन्ही देशांचे संरक्षणविषयक संबंधही अधिक घट्ट होत आहेत. आणीबाणी लागू होण्याच्या जेमतेम एक आठवडा आधी रशियाचे संरक्षण मंत्री सर्जई शोअूगू हे अधिकृतपणे म्यानमार भेटीवर आले होते. जमिनीवरुन जमिनीवर मारा करणारी पॅन्टसर-एस-१ क्षेपणास्त्र यंत्रणा, हेरगिरी करणारे ड्रोन आणि रडार यंत्रणा पुरवण्याचे करार या दौऱ्यात करण्यात आले. ड्रोन निर्यात करण्याची ही रशियाची पहिलीच वेळ होती. म्यानमारच्या लष्करी उठावामागे असलेले कमांड इन चीफ मिन आंग झ्लाईंग हे शोअूगू यांना मित्र मानतात, असे वृत्त प्रसारमाध्यमांनी दिले आहे. त्यांनी रशियाला सहा वेळा भेटही दिली आहे. शेवटची २०२० मध्ये दिलेली भेट ही ७५ व्या विजयी परेडमध्ये सहभागी होण्यासाठी होती. स्पुटनिक लसीला तातडीने मान्यता देण्यामागेही झ्लाईंग असल्याची चर्चा आहे.
२०१३ मधल्या पहिल्या भेटीनंतर शोअूगू नियमितपणे म्यानमारला भेटी देत आहेत. यामुळे महत्वाच्या संरक्षण कराराच्या आधी काही महत्वपूर्ण निर्णय घेतले गेले. यावेळच्या भेटीसाठीची वेळही महत्वाची होती. म्यानमारमध्ये २०११ पासून संरक्षक दलांच्या सुधारणांचे आणि आधुनिकीकरणाचे वारे वाहात होतेच. २०१६ मध्ये झालेल्या महत्वाच्या लष्करी सहयोग करारानंतर गुप्तवार्तांचे आदानप्रदान, जहाजांच्या वाढत्या फेऱ्या आणि शांततापूर्ण मैत्रीसाठी सहयोग यात वाढ झाली. २०१८ च्या भेटीनंतर रशियाच्या युद्धनौकांना म्यानमारमध्ये सुलभ प्रवेश देणे आणि सहा एसयू ३० विमानांचा पुरवठा करणे याबाबतचा करार झाला.
लष्करी युद्धसामग्रीची विक्री हा रशिया-म्यानमार द्विपक्षी संबंधांचा महत्वाचा मुद्दा आहे. रशिया हा म्यानमारला युद्धसाम्रगी पुरवणारा चीननंतरचा दुसरा मोठा देश आहे. स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट(सीपरी) च्या अंदाजानुसार २०१५ ते २०१९ दरम्यान म्यानमानरने ४९ टक्के शस्त्र खरेदी चीनकडून केली तर रशियाचा वाटा १६ टक्के तर भारताचा वाटा १४ टक्के होता. म्यानमानरमध्ये उभारण्यात आलेल्या संयुक्त देखभाल आणि सुधारणा केंद्रातील हजारे तंत्रज्ञांना आणि लष्करी अधिकाऱ्यांना रशियाने आतापर्यंत प्रशिक्षण दिले आहे. म्यानमारची संरक्षण दलांनी कावझाक-२०२० या संरक्षणविषयक सराव कार्यक्रमातही भाग घेतला. यापूर्वीही म्यानमार संरक्षण दलांनी कावझाक-२०२० अशा संरक्षणविषयक कार्यक्रमात सहभाग नोंदवला आहे.
अशा संरक्षणविषयक सहकार्यामुळे रशिया म्यानमारचा सध्याच्या परिस्थितीत महत्वाचा साथीदार बनणार काय? हाच कळीचा मुद्दा आहे. काही बाबी रशियाच्या बाजूने आहेत. चीनवर असलेले अती अवलंबित्व म्यानमारला कमी करायचे आहे. म्यानमारने मैत्री पुढे वाढवायची ठरवली तर सध्याच्या सत्ता समिकरणात रशियाची भर महत्वाची ठरु शकते. भारत, थायलंड आणि जपानलाही या सत्ता समीकरणात स्थान आहे. सध्याच्या घडामोडींमुळे पाश्चिमात्य देश निर्बध लावतील अशी भीती असल्यामुळे रशियाशी जवळिक महत्वाची वाटू शकते.
स्वतंत्र देशातल्या अंतर्गत प्रश्नामध्ये दखल न देण्याचे रशियाचे धोरण म्यानमारला सोयीचे ठरणारे आहे. यामुळे ‘आसियान’ देशांशी संबंध दृढ करण्याच्या रशियाच्या प्रयत्नांना मदतच होईल. पश्चिमेकडील देशांशी २०१४ नंतर निर्माण झालेल्या दुराव्यानंतर या विचारांना पुन्हा महत्व आले आहे. आशिया-पॅसिफिकवर पुन्हा रशियाचे महत्व निर्माण करण्याचे हे धोरण आहे. या प्रदेशातला एक महत्वाचे देश म्हणून स्थापित होणे आणि त्या स्थानावरुन जागतिक भूराजकिय आणि भूअर्थविषयक राजकारणातले आपले महत्व वाढवणे हा उद्देश आहे. अर्थात रशियासाठी हे सगळे घडवून आणणे सोपे नाही.
एकंदरित रशिया-म्यानमार यांची मैत्री असली आणि आणि संरक्षणविषयक संबंघ घट्ट होत असले या ‘निकटतेची’ नोंद घेतांना ‘अतिशयोक्ती’ करता येणार नाही. सध्याच्या काळात शिक्षणाच्या क्षेत्रात सहयोग होतो आहे. उर्जैच्या क्षेत्रात संबंध वाढीची शक्यता आहे. असे असले तरी एकंदरित आर्थिक व्यवहारांचे, व्यापाराचे आणि गुंतवणूकीचे दुवे अजूनही कच्चे आहेत हे लक्षात ठेवावे लागेल. दक्षिणपूर्व देशाशी सर्वसाधारणपणे चांगले संबंध असले तरी दीर्घकाळ संबंध ठेवण्याचा मॉस्कोचा सोव्हिएत युनियन काळापासून इतिहास नाही.
रशियाचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सर्जेई लेवरोव यांनी २०१३ पर्यंत म्यानमारला भेटच दिली नव्हती. लेवरोव यांच्या भेटीनंतर पंतप्रधान डिमित्री मेदव्हेद यांनी २०१४ ला म्यानमारमध्ये पार पडलेल्या ‘ईस्ट एशिया समिट’मध्ये सहभाग घेतला. २०१५ मध्येही म्यानमारमधील नेत्यांची त्यांनी कार्यक्रमादरम्यान भेट घेतली. २०१६ मध्ये सोचि इथे पार पडलेल्या रशिया-आसियान समिटमध्ये अध्यक्षपदावरच्या नेत्यांची बैठक झाली. दोन्ही देशांच्या सरकारांदरम्यान २०१४ मध्ये व्यापार आणि आर्थिक सहकारासाठी एक आयोग नेमण्याचा निर्णय झाला. असे असले तरी दोन्ही देशांमधील व्यापार फारसा वाढला नाही.
२०१९ पर्यंत ३८७ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर इतकीच पातळी गाठता आली. या तुलनेत २०१९ मध्ये चीनसोबतचा म्यानमारचा व्यापार १७.१ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर पर्यंत पोहोचला. म्यानमारसोबतच्या व्यापारात चीन मोठा सहकारी ठरला. चीनपाठोपाठ थायलंड, जपान आणि भारत यांचाही व्यापारात सहभाग होता. उर्जेच्या क्षेत्रात सहभाग वाढावा म्हणून प्रयत्न झाले. रशियाची बाशनेफ्ट ईपी-4 ऑईल फिल्ड चालवते. अलीकडेत बाशनेफ्टने तेल आणि वायू क्षेत्रातही शोध करण्यास परवानगी मागितली आहे. असे असले तरी या क्षेत्रात आधीच चीनी, भारतीय, फ्रेंच, ब्रिटिश आणि अमेरिकी कंपन्यांची भाऊगर्दी झालेली आहे.
बिजिंग हाच म्यानमारमधला सर्वात मोठा गुंतवणूकदार आहे. त्यांचे लक्ष्य आहे उर्जा, तेल, वायू आणि खाणी या क्षेत्रांवर, म्यानमारचा बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह(बीआरआय) मधला सहभाग पाहता यात भरच पडणार आहे. रशियाला म्यानमारमधील पहिल्या दहा गुंतवणूकदारांमध्येही स्थान नाही.
रशियाची ही समस्या फक्त म्यानमारपुरती मर्यादित नाही. मर्यादित संसाधनांमुळे दक्षिणपूर्व आशियातील बहुतेक देशांसोबत हेच घडते आहे. कोरोना महामारीमुळे ही समस्या अधिकच वाढणार आहे. दक्षिणपूर्व आशियातील देशांसाठी रशिया एक मोठा शस्त्रपुरवठा करणारा देश आहे. असे असले तरी एक मोठा भागिदार म्हणून रशियाचे स्थान निर्माण झालेले नाही. कुठल्याही एका देशावर आयातीसाठी अवलंबून राहणे दक्षिणपूर्व आशियातील देशांनी टाळले आहे. या व्यतिरिक्त युद्धविषयक शस्त्रास्रे पुरवणाऱ्या देशांनी आर्थिक, मुत्सद्दी आणि गुंतवणूक विषयक संबंधांचे जाळे दीर्घकाळापासून निर्माण केले आहे.
रशियासोबत असे संबंध नसल्याने इतर ताकदवान देशांच्या तुलनेत रशियाचे अस्तित्व दुबळे समजले जाते. ऱशिया शस्त्रास्रांचा पुरवठा करत असला आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत स्थायी सदस्यत्व गाठीशी असले तरी हा दुबळेपण कमी झालेला नाही. दक्षिणपूर्व देशांशी नेमके धोरण काय असावे याबाबत स्पष्टता नाही. त्यामुळे तेल आणि वायू क्षेत्रातल्या संबंधांना फटका बसला आहे. बहुतेक निर्यात उत्तरपूर्व आशियातील चीन, जपान आणि दक्षिण कोरियाशी आहे आणि दक्षिणपूर्व आशियातील देशांतील बाजारपेठांमध्ये फारसे अस्तित्व दिसत नाही. आधी उल्लेख केलेल्या कारणांमुळे रशियाला विविध पातळ्यांवर भागीदारीच्या फार कमी संधी आहेत.
वेगळ्या शब्दांमध्ये सांगायचे तर दक्षिणपूर्व देशांना रशियाच्या जागतिक व्युहरचनेत महत्वाचे स्थान असले तरी त्यांच्या परराष्ट्रा धोरणात या देशांना सर्वोच्च प्राधान्य नाही. या मोठया कमतरतेचा फटका म्यानमारसह इतरही आसियान देशांना बसला आहे. म्यानमारसोबतचे संबंध अधिक घट्ट होण्याची शक्यताही यामुळे मंदावली आहे.
म्यानमार चीनच्या अधिक जवळ असल्याचा समज निर्माण होणेही रशियासोबत व्यापक संबंध वाढीसाठी घातक ठरते आहे. चीन म्यानमारचा आघाडीचा भागीदार असला तरी रशियाला तटस्थ राहणे किंवा आसियानचे अनुकरण करणे फायद्याचे ठरणार आहे. रशिया चीनवर अधिक अवलंबून असल्याचे दिसले तर दक्षिणपूर्व आशियातले म्यानमारसह इतरही देश अधिक सावध होऊ शकतात.
रशियाचे म्यानमारसोबत मैत्रीपूर्ण संबंध असले तरी पुढे त्यात फार काही वाढ होण्याची शक्यता फारच दिसते आहे. सध्या तरी रशियाची भूमिका मर्यादित आहे. आर्थिक, व्यापारविषयक, गुंतवणूकविषयक आणि संरक्षणविषयक सहकार्य अधिक वाढीला लागणे गरजेचे आहे.
म्यानमारमधे रशियाचे व्युहात्मक आणि आर्थिक महत्व काय आहे, याची पूर्ण जाणीव मॉस्कोला आहे. रशियाच्या भौगोलिक स्थानामुळे आणि सागरी मार्गांमुळे हे महत्व प्राप्त झाले आहे. तेल, वायू, खनिजे आणि मौल्यवान रत्नांची विपुलताही रशियाकडे आहे.
रशिया जर म्यानमारचा महत्वाचा भागीदार झाला तर म्यानमारचे दक्षिणपूर्व आशियासंबंधीचे धोरण अधिक मजबूत होईल. म्यानमारचे दक्षिणपूर्व आशियातील भूमुत्सद्दी स्थान यासाठी महत्वाचे आहे. असे झाले तर रशियाच्या मार्गातील दक्षिणपूर्व आशियातील एक महत्वाची शक्ती बनण्यातले अडथळेही काही प्रमाणात कमी होतील.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Nivedita Kapoor is a Post-doctoral Fellow at the International Laboratory on World Order Studies and the New Regionalism Faculty of World Economy and International Affairs ...
Read More +
PREV
