देशाचे राजकारण जसे संसदेतून चालते तसच ते रामलीला मैदानावरून, जंतरमंतर आणि आझाद मैदानावरून चालते. लोकांच्या आशाआकांक्षा चळवळी पुढे नेत असतात.
(डॉ. विश्वंभर चौधरी यांनी ओआरएफ मराठीला दिलेल्या मुलाखतीचे हे शब्दांकन असून ही संपूर्ण मुलाखत पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.)
महाराष्ट्र हे ‘कार्यकर्त्यांचे मोहोळ’ असल्याचे वक्तव्य महात्मा गांधींनी केले होते. राजकीय, सामाजिक, पर्यावरणविषयक किंवा कोणतेही महत्त्वाचे आंदोलन असो; महाराष्ट्र आणि मराठी माणूस राष्ट्रपातळीवर चळवळीच्या अग्रभागी जाणारा लढवय्या म्हणून ओळखला जातो. या नेतृत्त्वाचा इतिहास थेट चक्रधर, ज्ञानोबा-तुकोबांपासून ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, मेधाताई पाटकर इथपर्यंत आणता येतो. पण, गेल्या काही वर्षांत सारे चित्र बदलले आहे. आंदोलने रस्त्यावर कमी आणि सोशल मीडियावर जास्त लढली जाते आहेत. दुसरीकडे या चळवळींकडे बघण्याचा समाजाचा दृष्टिकोनही बदलल्याचे दिसते. भांडवलशाही, बाजारकेंद्री व्यवस्था आणि बदलती मूल्ये यामुळे जनआंदोलनांचे स्वरूपच पूर्णपणे बदलले आहे.
खरेतर, भारताने प्रातिनिधिक लोकशाहीचा स्वीकार केला. लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी लोकांच्या मागण्या संसदेत मांडतील असा हेतू होता. परंतु जेव्हा लोकांचेच प्रतिनिधी लोकांच्या विरोधात धोरणे राबवतात, तेव्हा तो संघर्ष रस्त्यावर उतरून करावा लागतो. सरकार लोकांविरुद्ध धोरणे राबवत असेल तर, त्यासाठी आवाज उठवणाऱ्या चळवळी या निश्चितच सरकारविरोधी असणार! सरकारविरोधी म्हणजे देशविरोधी नव्हे. देशाला स्वातंत्र्य मिळल्यानंतर लोककेंद्री लोकहिताचे निर्णय राबवले जाऊन चळवळींची गरज भासणार नाही अशी अपेक्षा होती, परंतु असे काही घडले नाही. त्यामुळेच डॉ. अभय बंग म्हणतात, ‘आपली लोकशाही ही हळूहळू लोकप्रतिनिधीशाही झाली आणि आता ती पक्षप्रमुखशाही झालेली आहे.’ काही ठराविक पक्षाचे नेते हे सगळ्या पक्षांना नियंत्रित करत आहेत.
हे अगदीच जाहीर आहे की, सर्वसामान्यांच्या आशा-आकांक्षा समजून घेण्यात राजकीय नेते अपुरे पडतात. त्यामुळे जी करोडोंच्या आशा-आकांक्षा घेऊन व्यवस्थेला बाहेरून धडक मारते ती म्हणजे ‘चळवळ’ ! कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या जाहीरनाम्यात सगळे कार्यक्रम नसतात, जे ते पुढील पाच वर्षे अंमलात आणणार आहेत. जाहीरनाम्याच्या बाहेर जाऊन एखाद्या राजकीय पक्षाने काही काम केले तर त्यांना लोकशाहीनुसार, लोकांमध्ये जाऊन, लोकांच्या भावना जाणून घेणे महत्त्वाचे असते. परंतु आता असे होताना दिसत नाही. राज्यकर्त्यांची भावना अशी झालेली आहे की आम्हाला पाच वर्षे निवडून दिले म्हणजे आम्ही आता लोकांचे मालक आहोत. परंतु ते मालक नसून लोकसेवक आहेत, हे जेव्हा विसरले जाते तेव्हा साहजिकच आहे की बहुमत जरी सरकारच्या पाठीशी असले, निर्णय जरी बहुमताने होत असले तरी लोक त्यांच्या विरोधात उभे राहतील.
उदाहरण घ्यायचे नोटाबंदीच्या विरोधात झालेली निदर्शने असो किंवा भूमिअधिग्रहण कायद्याविरोधात केलेले आंदोलन. या दृष्टीने पाहिले तर चळवळी या बहुमतविरोधी असतातच. चळवळी या विकासविरोधी असतात, हे आमच्या पर्यावरणीय चळवळींना लावलेले लेबल आहे. कारण झाडे तोडल्याशिवाय, जंगलांचा विनाश केल्याशिवाय विकास होऊ शकत नाही, अशी धारणा आपल्याकडे झालेली आहे. अमेरिकेतील विकासाच्या मॉडेलला तीन निकष लावले जातात. एखाद्या प्रकल्पाला पर्यायी प्रकल्प काय असेल याचे मूल्यमापन केले जाते. दुसरा निकष म्हणजे एखाद्या प्रकल्पाचा ‘कॉस्ट बेनिफीट विश्लेषण’ मांडाव लागते. यामध्ये प्रकल्पाने लोकांना किती फायदा होणार आहे हे सांगावे लागते. थोडक्यात प्रकल्पाचे सामजिक परिणाम व फायदे त्यांना स्पष्ट करावे लागतात. तिसरा निकष म्हणजे त्यांना प्रत्येक गोष्टीची ‘कॅरीइंग कॅपॅसिटी’ ( Carrying Capacity) पहावी लागते. उदाहरणार्थ एखाद्या प्रदेशाची प्रदूषण सहन करण्याची क्षमता किती आहे, हे पाहून प्रकल्प राबविले जातात. आपल्याकडील विकासाची प्रक्रिया मात्र सदोष आणि एकांगी असल्यामुळे तिला विरोध दर्शवला जातो. पर्यावरणपूरक विकासाची संकल्पना लोकांना विश्वासात घेऊन चांगल्या रितीने राबवली, तर विकासाला विरोध करण्याचे काहीच कारण नाही.
आम्ही चळवळीचे कार्यकर्ते प्रत्येक ठिकाणी गेलो आणि विकासाला विरोध केला असेही झालेले नाही. नवी मुंबईत विमानतळ उभारणे ही मुंबईची गरज आहे, हे लक्षात आल्याने त्याला विरोध केला नाही. माणसाच्या महत्त्वाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी विकास आवश्यक आहे हे आपण नक्कीच समजू शकतो. माझ्या मते विकासाला दोन अटी लावाव्यात, १) विकास पर्यावरणपूरक असावा २) तो सामाजिकदृष्ट्या सर्वसमावेशक असावा. या दोन अटी लावल्यानंतर, या देशात विकासविरोधी कोणतही आंदोलन होणार नाही हे मी तुम्हाला खात्रीने सांगू शकतो.
चळवळ करणाऱ्या लोकांवर नेहमी परकीय फंडिंग, प्रवाहाविरोधात प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी केली जाणारी प्रदर्शने असा आरोप होतो. हा आरोप करण्यापूर्वी आपण काही बाबी समजून घ्याव्यात. जागतिकीकरणाचा स्वीकार करून आपण दुसऱ्या देशातील केवळ तंत्रज्ञान, बाजारपेठ खुली केली नाही तर आपला सामाजिक आणि सांस्कृतिक विस्तारही त्याजोगे तिथवर पसरला आणि तेथील अनेक गोष्टींचा आपण स्वीकार केला. भारतातील पर्यावरणवाद्यांना असे वाटत असेल की, अमेरिकेतील पर्यावरणवादी आपल्याला काही एक मदत करू शकतात. त्या अनुषंगाने त्यांचे हेतू चांगले असतील, त्यात कोणताही राजकीय हस्तक्षेप नसेल तर अशा फंडिंगला काही हरकत नाही, असे मला वाटते.
मेधाताई पाटकर आणि बाबा आमटे यांना एक पुरस्कार मिळाला होता. त्या पुरस्काराची रक्कम एक लाख रूपये इतकी होती. तेव्हा हे पैसे देखिल विदेशी फंडिंगने जमवलेत असा आरोप करण्यात आला. तेव्हा बाबांनी चिडून सांगितले की आम्हाला यातलं काहीही नको, यातला पैसा नर्मदेच्या आंदोलनातही वापरायचा नाही. मला नेहमी एक गंमत वाटते, चळवळींना कोणीही फंडिंग केले की आपल्या देशातला मध्यमवर्ग प्रश्न विचारतो. पण आपल्याच हक्कांसाठी लढणाऱ्या चळवळींना तो स्वतः तरी देणगी देतो का?
अण्णा हजारे, मेधाताई यांना विदेशी फंडिंगच्या नावाखाली अनेकदा अटक झाली. परंतु त्यातून काहीही निष्पन्न झाले नाही. त्यामुळे मला वाटते की विदेशी फंडिंग हे चळवळींना बदनाम करण्यासाठी वापरलेले साधन आहे. चळवळींना ‘देशविघातक कारस्थाने’ असेही संबोधले जाते. परंतु देशविघातक कोण आणि देशसुधारक कोण यांच्या सीमारेषा कशा ठरवणार? माझ्यामते देशप्रेम, राष्ट्रप्रेम यांच्या व्याख्या ठरवल्या पाहिजेत. पर्यावरण जोपासणाऱ्यांना राष्ट्रप्रेमी म्हणायचे की विकासाच्या नावाखाली झाडे तोडणाऱ्यांना राष्ट्रप्रेमी म्हणायचे याचा निर्णय झाला पाहिजे.
अण्णा हजारेंच्या चळवळी, आरे मधील चळवळ, लवासा येथील आंदोलन यावरही आरोप झाले. या चळवळींमध्ये सहभागी होणारी माणसे कोण आहेत, हे जर का नीट पाहिले तर आदिवासी लोक, व्यवस्थेमुळे पिचलेली माणसे, ज्यांना तथाकथित विकासाच्या नावखाली जगणे नामुष्कीचे झाले आहे, अशी सर्वसामान्य माणसे चळवळीत सहभागी होतात. चळवळी जोपर्यंत पारदर्शीपणे लोकांना सर्वकाही सांगतात. तोपर्यंत त्या खऱ्या अर्थाने चळवळी असतात असे मी मानतो. चळवळींमधील पारदर्शीपणा कमी झाला तर त्या चळवळी राहत नाहीत. परंतु ज्या चळवळी पारदर्शीपणे लोकांना सत्यस्थिती समजावून सांगतात, त्यांच्या बाबतीत असे आरोप होऊ नयेत.
चळवळींनी लोकांना अनेक गोष्टी शिकवल्या. सेक्शन चारची नोटीस आली तर घाबरून जायचे नाही, जमीन सरेंडर करून निघून जायचे नाही, कारण आपली जमीन हा आपला अधिकार आहे हे लोकांच्या मनावर बिंबवण्यात चळवळींचे योगदान आहे. मेधाताई नसत्या तर ‘आधी पुनर्वसन नंतर धरण’ अशा योजना आल्या नसत्या. शरद जोशी नसते तर ‘रास्तभाव, हमीभाव’ असे शब्द शेतकऱ्यांनी उच्चारले नसते. अण्णांनी माहिती अधिकराचा (RTI) कायदा आणला नसता तर, तुकाराम मुंढेसारखे अधिकारी व्यवस्थेविरोधात आवाज उठवू शकले नसते. आरटीआय कायदा नव्हता तोपर्यंत घोटाळ्यांना पाय फुटायचे नाही, ते फायलींच्या स्वरूपात कपाटात दाबले जायचे. ‘पुणे शहरात भटक्या कुत्र्यांचा सुळसुळाट’ अशी बातमी वाचल्यावर, पुणे शहरात अंदाजे किती भटके कुत्रे आहेत या संबंधी माहिती द्यावी असे मी पुणे महानगरपालिकेला विचारले होते. तेव्हा ही माहिती गोपनीय आहे, म्हणून देता येणार नाही असे उत्तर मला देण्यात आले.
मेधाताईंच्या चळवळींनी काय दिले? अण्णांच्या आंदोलनांनी काय दिले? शरद जोशींच्या शेतकरी लढ्यांनी काय दिले? असे जेव्हा लोक विचारतात तेव्हा ‘पंचेचाळीस हजार कुटुंबांना चांगले पुनर्वसन मिळाले, प्रशासनाच्या कामाल जाब विचारण्याचा अधिकार मिळाला, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना आवाज मिळाला’ असं उत्तर मी देतो. या देशाचे राजकारण जसे संसद भवनातून चालते तसचं ते रामलीला मैदानावरून, जंतरमंतर आणि आझाद मैदानावरून चालते. लोकांच्या आशा आकांक्षा चळवळी पुढे नेतात. सत्ताधारी असो वा विरोधी पक्ष, एकमेकांच्या सहकार्याने ते पाच वर्षे काम करतात, पैसे कमवतात परंतु लोकांसाठी रस्त्यावर पुन्हा चळवळीतलेच लोक येतात.
ज्या सर्व जाती, धर्म, पंथ यांना एकत्र घेऊन मानवसमूहाला न्याय देण्याचा प्रयत्न करतात त्यानाच मी चळवळी म्हणून संबोधतो. धर्माच्या नावाखाली ज्या तथाकथित चळवळी चालतात त्यांना मी ‘धार्मिक उन्माद’ हाच शब्द वापरेन.
मी चळवळींच्या बाजूने बोलत असलो, तरी मी हे मान्य करतो की चळवळी सुद्धा कुठेतरी लोकांचे प्रतिनिधित्व (address) करण्यात कमी पडतात. अण्णांच्या चळवळीत काम करत असताना मी अशी मागणी केली होती की टीम अण्णांच्या सगळ्या बैठका खुल्या स्वरूपाच्या असाव्यात. लोकांच्या अधिकारांसाठी मागणी करत असू तर त्यात गोपनीयता असता कामा नये असे माझे म्हणणे होते.
मी हे खात्रीने सांगू शकतो की अण्णा असोत वा मेधाताई, आपल्या सहकाऱ्यांना नव्हे तर सगळ्यांना चळवळीतल्या कामकाजाबद्दल सारे काही कळावे याकडे त्यांचा कटाक्ष असतो. लोकांपासून काहीतरी झाकून ठेवलये असं होत नाही. कारण ‘लोक आणि स्वतःचे चारित्र्य’ हेच चळवळींचे भांडवल असते. अशा प्रकारच्या भांडवलाला शक्यतो कोणी तडा जाऊ देत नाही.
मला असे वाटते की चळवळींनी समाजाकडे पोहोचण्यापेक्षा, समाजाने चळवळींपर्यंत पोहोचायला हवे. चळवळ ही कायमस्वरूपी (Permanent) असता कामा नये. माझ्या मते या देशातील चळवळीत सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचे स्वप्न या देशात चळवळी करण्याची गरज पडू नये असे असायला हवे
कॉर्पोरेटायजेशन, संपत्तीकेंद्री राजकारण, समाजकारण यामुळे चळवळींना किंवा आदर्श व्यवस्थांविषयीच्या मूल्यव्यवस्थेला धक्का लागू नये, यासाठी चळवळी कटिबद्ध असायला हव्यात. १९९१ पासून जागतिकीकरणाची सुरूवात झाल्यावर विकास नियोजनाच्या विरोधातली आंदोलनात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. त्याचे कारण म्हणजे कॉर्पोरेटायजेशन झाल्यानंतर अनेकांनी पहिला कब्जा जमिनीवर जमावला. हा ताबा मिळवण्यासाठी अनेक मार्ग अवलंबिले गेले. एसइझेड प्रकल्प, मुंबई-दिल्ली कॉरिडोअर या प्रकल्पांमधून जमिनीवर ताबा मिळविण्याचा प्रयत्न केला गेला. परंतू स्थानिक लोकांनी संघटित होऊन याविरोधात आवाज उठवून लढा दिला. हे जे लढणे आहे, ती देखील चळवळींची देण आहे.
१९९१ नंतर येणाऱ्या खासगीकरणानंतर अनेक गोष्टी बदलणार आहेत, हे समजण्यास चळवळींना उशीर झाला. खासगीकरणाचा सामना करण्यासाठी आपल्याला प्रचंड डेटा लागणार आहे, त्याची आयुधे वेगवेगळी असणार आहेत हे मेधाताईंसारख्या फारच थोड्या व्यक्तींनी जाणून घेतले. जनमताचा रेटा लोकशाहीत महत्त्वाचा असतो, कारण आपले नेते भूताला भीत नाहीत इतके मतांना भीतात! त्यामुळे आंदोलनाच्या ठिकाणी जेव्हा संख्या दिसते तेव्हा ते लढे यशस्वी होतात. येणाऱ्या काळात चळवळींपुढे जागतिकीकरण, उपभोगवाद या गोष्टींचा सामना करून गोरगरीब, वंचितांचे हितसंबंध कसे टिकवायचे हा मुख्य प्रश्न असेल. संपत्तीकेंद्री राजकारण वाढत गेले तरी चळवळी त्यांना योग्य वेळी योग्य दिशेला नेतील, त्यावर काही प्रमाणात अंकुश लावू शकतील असे मला वाटते.
(डॉ. विश्वंभर चौधरी यांनी ओआरएफ मराठीला दिलेल्या मुलाखतीचे हे शब्दांकन असून ही संपूर्ण मुलाखत पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.)
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV