लोकशाहीमध्ये लोकसहभाग वाढावा म्हणून…

सर्वसामान्य जनतेच्या सबलीकरणाचे महत्त्व लोकशाहीमध्ये अनन्यसाधारण आहे. फ्रान्समधील एकोणिसाव्या शतकातील राजकीय तज्ज्ञ आण इतिहासकार टोकव्हिल याने सांगितल्यानुसार, ’स्थानिक संस्था या देशाची शक्ती असतात. एखादा देश खुली शासनपद्धती स्थापित करू शकतो; परंतु स्थानिक संस्थांशिवाय त्यामध्ये स्वातंत्र्याचा आत्मा आणता येणार नाही.’ तळागाळातील लोकशाहीसंबंधात गांधींजींचे विचार अधिक थेट होते. त्यांच्या मते प्रामुख्याने सर्वांच्या सामायिक हितासाठी जनतेच्या संसाधनांचे व्यापक प्रमाणात एकत्रीकरण करणे, हीच लोकशाही होती.

गांधीजींचे हे विचार गावांच्या संदर्भात होते, हे खरे आहे. या संकल्पना १९९० मध्ये घटनेतील ७३ व्या दुरुस्तीच्या माध्यमातून ‘ग्रामसभे’च्या रूपाने प्रत्यक्षात आल्या. भारतीय घटनेने केलेल्या व्याख्येनुसार, गावपातळीवरील पंचायतीच्या हद्दीत असलेले आणि मतदारयादीमध्ये नाव असलेले गावातील लोक एकत्र येऊन ग्रामसभा बनते. मात्र, घटनेच्या ७४ व्या दुरुस्तीत शहरी संदर्भाने, सहभागी लोकशाहीबद्दल उल्लेख आलेले नाहीत. कदाचित, आकाराने मोठ्या असलेल्या शहरी स्थानिक समित्यांची भौगोलिक व्याप्ती पाहता, ‘नागरी सभे’मध्ये त्यांना बसवणे घटनाकारांना शक्य झाले नसावे, म्हणूनच ही कल्पना सोडून दिली गेली असावी.

जागतिक पातळीवर, लोकशाही व्यवस्थेत नागरी प्रशासनाच्या रचनेमध्ये नेहमीच सर्वसामान्य नागरिकांच्या सहभागाच्या आणि सबलीकरणाच्या उद्दिष्टावर भर दिला जातो; परंतु पाच वर्षांतून एकदा होणारी मतदानाची संस्थात्मक रचना आणि त्यानंतर सर्व स्थानिक कारभार नगरसेवकांवर सोपवण्याची पद्धत यापुढील काळात नागरिकांचे समाधान करणार नाही. या रचनेत कुशासन आणि अधिकाऱ्यांकडून होणारे गैरप्रकार यांची उदाहरणे दिसत आहेत. या घटकांमुळे स्थानिक निर्णयप्रक्रियेत नागरिकांची थेट भूमिका असण्याची गरज नागरिक, शहरातील विचारवंत आणि कार्यकर्त्यांना भासते आहे.

नागरिकांच्या परिकल्पित भूमिकेमध्ये तंत्रज्ञानाची भूमिका ही अत्यंत महत्त्वपूर्ण असेल. सोशल मीडियावरून होणाऱ्या चळवळी जरी विचित्र वाटल्या, तरी त्यांनी लोकशाही व्यवस्थेला मोठे बळ दिले आहे. ज्या गोष्टी कबूल करण्यास संबंधित अधिकाऱ्यांची तयारी नसते, त्या गोष्टी ऑनलाइन व्यासपीठांवर होणाऱ्या संवादांमुळे पृष्ठभागावर आल्या आहेत. याचा परिणाम म्हणजे, शासनाकडून नागरिकांना लोकशाही कृती करण्याची मोकळीक मिळते आणि स्थानिक प्रशासनाच्या चौकटीत असलेल्या लोकशाहीमध्ये बदल घडवूनही आणले जातात.

पश्चिम युरोपातील शहरी भागांतील नागरिकांनी केलेल्या लोकशाहीवादी संघर्षाला चांगले फळ मिळाले आहे. युरोपातील काही शहरांमध्ये समस्या आल्या, तरी नागरिक सल्ला प्रक्रिया अधिकृतरीत्या केली जाते. स्वित्झर्लंडमध्ये एका महत्त्वाच्या मुद्द्यावर सार्वमत घेण्यासाठी पन्नास हजार नागरिकांनी सह्या केल्या होत्या. त्यामुळेच त्यानंतर हे सार्वमत कायद्यात परावर्तित झाले. अशा पद्धतीने राष्ट्रीय पातळीवर, जिल्हा पातळीवर किंवा स्थानिक पातळीवर सार्वमत घेतले जावे. याच पद्धतीमुळे लोकशाही पद्धत थेट राबविणारा स्वित्झर्लंड हा आघाडीवरील देश ठरला आहे. येथे नागरिकांचा सहभाग हा संस्थात्मक नसतो.

भारतामध्येही ७४ व्या घटनादुरुस्तीतील काही त्रुटी वगळता नागरिकांना विचारविनिमय करण्यासाठी व्यासपीठ निर्माण करून देण्यासाठी त्यानंतर काही प्रयत्न केले आहेत. भारत सरकारने आखलेल्या राष्ट्रीय योजनांच्या माध्यमातून शहर पातळीवर विचारविनिमय केला जावा, यासाठी सल्लामसलत धोरणांचा पुरस्कार करण्याचाही प्रयत्न केला. उदा. स्मार्ट सिटी योजना. या योजनेच्या पूर्वतयारीसाठी नागरिकांशी सल्लामसलत करून एकत्रित प्रयत्नांसाठी स्मार्ट सिटी प्रस्ताव (एससीपी) तयार करण्याची आवश्यकता असते. यापूर्वी, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजनेअंतर्गत (जेएनएनयूआरएम) शहर विकास योजनेच्या (सीडीपी) तयारीसाठी नागरिकांशी सल्लामसलत करण्याची संधी देण्यात आली होती. नागरिकांच्या गटांनी एकत्र येऊन चर्चा करणे त्यातीलच एक भाग होता. स्थानिक प्रशासनांकडून आपापल्या पातळीवर मिळालेली माहिती आणि निवडलेल्या व्यक्तींची उपयुक्तता यांच्या आधारे हे एकत्र केले जात असते.

नागरिकांच्या सबलीकरणासाठी झालेला सर्वांत मोठा राष्ट्रीय प्रयत्न म्हणजे आदर्श नगरराज विधेयक. हे विधेयक ‘जेएनएनयूआरएम’मध्ये एकत्र आणण्यात आले. भारत सरकारकडून २००५ मध्ये त्याचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. याचे कायद्यात रूपांतर व्हावे, असा सल्ला राज्य सरकारांनी दिला होता. हा आराखडा पूर्वीच्या आराखड्यांपेक्षा अत्यंत वेगळा होता. यापूर्वी काही विशिष्ट योजनांच्या संदर्भाने बदल करण्यात आले होते. मात्र, नगरराज विधेयकात शहरांच्या कायमस्वरूपी प्रशासकीय रचनेवर भर देण्यात आला होता. राज्यांमार्फत कायदे करण्याच्या दृष्टीने, जेएनएनयूआरएम अंतर्गत राज्यांना निधीचे वितरण हे विधेयक मंजूर करण्याच्या अटीवर सशर्त करण्यात आले.

आदर्श नगर राज विधेयकात सल्लामसलतीसाठी जी महत्त्वपूर्ण यंत्रणा उभारण्यात आली, ती म्हणजे एरिया सभा. याच्या व्याख्येनुसार एरिया सभा ही अशी रचना आहे, जी नगरपालिका क्षेत्रातील प्रत्येक मतदान केंद्राशी संबंधित मतदार याद्यांमध्ये नोंदणीकृत सर्व व्यक्तींची संस्था. लगतच्या जास्तीत जास्त पाच मतदार केंद्रांची मिळून एक एरिया सभा बनवली जाते. या भौगोलिक भागाचे प्रतिनिधित्व एरिया सभेकडून केले जाते आणि निवडणूक प्रक्रियेसाठी एक योजना आखून दिली जाते. नगरपालिका क्षेत्राशी समान हद्द असलेला प्रतिनिधी प्रमाणित मुदतकाळात कार्यभार सांभाळत असतो.

या संदर्भात पुढे ज्या शिफारशी करण्यात आल्या, त्या आवर्जून नोंदवण्यासाऱख्या आहेत. महाराष्ट्र सरकारने २०१७ च्या मार्च महिन्यात एका त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना केली. या समितीचे नाव ‘शहरी स्थानिक संस्थांमधील पारदर्शकता, कार्यक्षमता व उत्तरदायित्व समिती.’ या समितीने स्थापनेच्या वर्षभरानंतर आपला अहवाल सादर केला. लोकशाही प्रक्रियेचा सहभाग अधिक वाढावा यासाठी या समितीने ‘जनसभे’च्या स्थापनेची शिफारस केली. जनसभा निवडणूक वॉर्ड स्तरावर असावी आणि त्यामध्ये राज्याकडून ठरवण्यात आल्यानुसार जास्तीत जास्त १०० किंवा त्यापेक्षा कमी सदस्यसंख्या असेल.

संबंधित बूथमधील मतदार याद्यांच्या अनुसार जनसभेच्या निवडणुका बूथनिहाय घेतल्या जाव्यात, अशी शिफारस करण्यात आली होती. अशा निवडणुका ‘यूएलबी’कडूनघेतल्या जाव्यात किंवा नगरपालिका निवडणुकांबरोबरच राज्याने सांगितल्यानुसार मिळालेल्या साधनांच्या मार्फत घेतल्या जाव्यात. जनसभा सदस्य ही संकल्पना यूएलबीशी जोडलेली असून पुन्हा निवडणुका घेण्यासाठी कोणीही पात्र नसतील. कायद्यामध्ये काही तरतुदी करण्याची आवश्यकता आहे. त्यानुसार समाविष्ट सर्व घटकांना समान प्रतिनिधित्व देणे सक्तीचे करण्यात यावे.

‘यूएलबी’चा आकार लहान असेल, तर मत देणारा प्रत्येक नागरिक हा ग्राम सभेप्रमाणेच जन सभेचाही सदस्य होऊ शकतो. त्याचे कार्य हे त्या वॉर्डाच्या भौगोलिक क्षेत्रातील नगरपालिकेशी संबंधित मुद्द्यांपुरतेच मर्यादित असेल. या सभेची दर महिन्याला बैठक होईल आणि जन सभेच्या कार्य सुरू राहण्यासाठी कमी संख्येने सदस्य उपलब्ध करून दिले जातील.

एका गोष्टीकडे लक्ष वेधणे जरुरीचे आहे, ती म्हणजे, नगर राज विधेयकाअंतर्गत असणाऱ्या एरिया सभेमध्ये आणि जनसभेमध्ये फरक आहे. वॉर्डाला दिलेल्या बजेटअंतर्गत जन सभेने घेतलेले स्थानिक कामांसंबंधीचे आणि अर्थविषयक निर्णय हे वॉर्ड समितीसाठी बंधनकारक असतील. पारदर्शकता समितीने जन सभेसाठी एक उत्तम आर्थिक आराखड्याची शिफारस केली आहे. मात्र, प्रत्यक्ष काम वॉर्ड्स समितीच्या व्यवस्थापनाकडून करण्यात येईल. कारण प्रत्येक स्वतंत्र वॉर्डसाठी वेगळी व्यवस्थापकीय अंमलबजावणी करण्याची तरतूद करण्यात आलेली नाही; तसेच आपल्या कक्षेत येणाऱ्या कामाचा सामाजिक लेखाजोखा करण्याचा अधिकारही जन सभेला देण्यात आलेला आहे. दुर्दैवाने, समितीने केलेल्या शिफारशी प्रत्यक्षात याव्यात यासाठी पाठपुरावा करणारी कोणतीही पाऊले उचलण्यात आली नाहीत. असे दिसते आहे, की अधिक व्यापक भूमिकेसाठी नागरिकांनी मोठी मोहीम उघडण्याची आवश्यकता आहे.

• Domestic Politics and Governance
• democracy
• elections
• Participatory Democracy
• youth

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.