लाल समुद्रात पश्चिम आशियाचे राजकारण

गेल्या काही वर्षांमध्ये, पश्चिम आशियाई देशांत सुरू असलेले रणकंदन भूपृष्ठाऐवजी सागरी रणांगणात खेळले जात आहे. एका बाजूला आखाती देश आणि इस्रायल असून, दुस-या बाजूस इराण हा देश आहे. या दोन्ही गटांमध्ये पर्शियन खाडी, ओमानचे आखात आणि विशेषतः होर्मुझ सामुद्रधुनी – इराण आणि अरब आखातीला जोडणारा जलाशयाचा एक अरुंद भाग यासंबंधी वाद आहेत.

२०१८पर्यंत, दररोज २० दशलक्ष बॅरल्सपेक्षा जास्त तेल व वायूरूपातील इंधन हार्मूझ सामुद्रधुनीमार्गे जगाला पुरविण्यात येत होते, परिणामी ह्या सामुद्रधुनीस जागतिक तेल आणि वायूरूप इंधन पुरवठा मार्गातील सर्वात महत्वाचा चोकपॉईंट मानले जाई. या मार्गास पर्याय म्हणून लाल समुद्राभोवती विकसित झालेल्या पर्यायी मार्गास सुद्धा महत्त्व प्राप्त झालेले आहे.

इराण आणि आखाती देशांमधील तणाव नेहमीच या क्षेत्रातील सुरक्षा समस्यांचे केंद्रबिंदू राहिलेला आहे. तथापि, इराणने P5+1 सह आण्विक करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर आणि २०१८ मध्ये अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली युनायटेड स्टेट्स (यूएस) ने करार रद्द केल्याने, इस्रायल आणि इराण तसेच अमेरिका आणि इराण यांच्यात मोठ्या प्रमाणात जमिनीवर व हवेतून होणारी गुप्त युद्धे, तेलाच्या मुख्य मार्गास प्रभावित करण्यासाठी पर्शियन खाडीच्या समुद्रातून आणि त्याच्या आसपासच्या पाण्यातून होऊ लागली आहेत.

या घडामोडी पाहता, आशियाई अर्थव्यवस्था, ज्या आज पश्चिम आशियातून हायड्रोकार्बनची आयात करणारे सर्वात मोठे आयातदार आहेत, ते सर्व या प्रदेशात लष्करीदृष्ट्या अधिक सतर्क बनले आहेत. भारत, जो एकूण गरजेच्या ८०% कच्चे तेल आयात करतो, त्या भारतीय नौदलाने २०१९ मध्ये ऑपरेशन संकल्प सुरू करून कच्च्या तेलाच्या वाहकांना संरक्षण आणि सोबत प्रदान करण्यास सुरुवात केली, जेणेकरून भारताच्या दिशेने होर्मूझ सामुद्रधुनी सुरक्षितपणे पार होईल, अनेक अहवालांनुसार, ऑपरेशन संकल्पचा एक भाग म्हणून भारतीय नौदलाच्या युद्धनौका आखाती देशात दररोज १६ भारतीय ध्वज असलेल्या व्यापारी जहाजांची सुरक्षितपणे ने-आण करतात.

होर्मूझ सामुद्रधुनीच्या चोकपॉइंटला पर्याय म्हणून सौदी अरेबियाच्या मर्जीनुसार लाल समुद्राचा वापर करण्याची कल्पना नवीन नाही. पर्शियन आखातातील भू-राजकीय अस्थिरततेच्या पार्श्वभूमीवर, सौदी त्यांच्या पूर्व-पश्चिम तेल पाइपलाइन (ईडब्ल्यूओपी) च्या क्षमतेचा विस्तार करत आहेत जे अब्काईक सारख्या प्रमुख तेलक्षेत्रांपासून ते लाल समुद्रावरील यानबू आणि रबीग बंदरांपर्यंत क्रूड घेऊन जातील हा सर्व खटाटोप सामुद्रिक शत्रुत्व आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या आसपास इराणी धमक्यांना दूर करण्याच्या प्रयत्नाचा भाग आहे. तथापि, लाल समुद्रात गेल्या काही वर्षांपासून होत असलेल्या वेगवान लष्करीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर ह्या सर्व योजना कागदावरच योग्य वाटतात.

लाल समुद्रसुद्धा प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय भू -राजकीय अडथळ्यांपासून मुक्त नाही. ज्याप्रकारे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत इराणची दादागिरी चालते त्याचप्रकारे येमेन युद्ध आणि लाल समुद्रातील संघर्षात तेहरानने हौथी बंडखोरांची पाठराखण केल्याने लाल समुद्र पर्शियन गल्फ सारख्याच भौगोलिक आणि भू -राजकीय दृष्ट्या धोकादायक झाला आहे.

ड्रोन आणि आयईडी वापरून लाल समुद्राच्या सभोवताल सौदी हितसंबंध आणि पायाभूत सुविधा असलेल्या ठिकाणांवर हल्ला करून हौथींनी इराणच्या अरब राज्यांना आणि इस्रायलला त्याच्या परिघाच्या पलीकडे जाऊन आव्हान दिले आहे. तसेच लाल समुद्राच्या आफ्रिकन बाजूला असलेले जिबूती नामक छोटे राष्ट्र अमेरिका, चीन, जपान, इटली आणि फ्रान्सच्या लष्कराचे माहेर घर बनले आहे.

संयुक्त अरब अमिरातीनेसुद्धा (यूएई) पश्चिम आशियाच्या या काठावर आपले अनेक लष्करी नांगर टाकलेले आहेत व ते सर्व सोमालियातील मुख्य लष्करी तळावरून संचलित केले जात आहेत तसेच लष्करी आरमार निर्मितीचा भाग म्हणून मयून बेटावर पूर्णतः कार्यरत विमानतळ उभारण्यात येत आहे. मयून हे येमेन आणि जिबूती दरम्यान ठेवलेल्या जमिनीचा नापीक तुकडा असून, बाब अल-मनबाब सामुद्रधुनीच्या मध्यभागी आहे व त्याची भौगोलिक रचना ही लाल समुद्रासाठी पर्शियन गल्फला असलेल्या होर्मूझची सामुद्रधुनीप्रमाणे एक चोकपॉइंट आहे.

मयुन बेटावरील तळामुळे लाल समुद्रातील बराचसा भाग संयुक्त अरब अमिरातीच्या टप्प्यात आलेला आहे परिणामी सौदीला लाल समुद्रातील प्रवेशासाठी अरब अमिरातीची मनधरणी करावी लागेल तसेच अमेरिका आणि चीनसारख्या जवळच्या पाश्चिमात्य मित्रांसोबत अरब अमिरातीची जवळीक वाढेल ही मयुन बेटावरील लष्करी तळाची जमेची बाजू होय.

वर नमूद केलेल्या राज्यांच्या पलीकडे, लाल समुद्रावर लष्करी तळ उभारण्यासाठी रशिया सुदानशी बोलणी करत होता. २०२० मध्ये जाहीर झालेल्या माहितीनुसार सुदानमधील हे बंदर रशियाच्या नौदलाला २५ वर्षांच्या भाडेकराराद्वारे वापरण्यास मिळणार आहे. तथापि, जून २०२१ मधील अहवालांनुसार, खार्तूमचे मॉस्कोबरोबरच्या कराराचा आढावा घेऊन या करारातून देशाचे किती हित साध्य होईल हे पाहण्याचे उद्दिष्ट होते.

त्यापाठोपाठ जानेवारी २०२१ मध्ये अमेरिकेच्या मदतीने सुदान अब्राहम करारात सामील झाल्याने अरब राज्ये आणि इस्रायलमधील संबंध निवळण्यास मदत झाली व त्या मोबदल्यात, १९९० च्या दशकात ओसामा बिन लादेनचे निवासस्थान असलेल्या सुदानला अमेरिकेने आपल्या दहशतवादाच्या यादीतून काढून टाकले. सुदानचे रशियन बेस डीलवर पुशबॅक हे अकॉर्ड्सचे आणि यूएई आणि यूएसएने खार्तूमवर सुदान पोर्ट मधील मॉस्कोच्या प्रवेशावरून मागे हटण्यासाठी टाकलेल्या संभाव्य दबावाचे फलश्रुत मानावे लागेल.

सौदी सारखे प्रमुख तेल उत्पादक लाल समुद्राकडे होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या कोंडीतून बाहेर पडण्याचे साधन म्हणून पाहतात, लाल समुद्राच्या आजूबाजूला ज्या वेगाने लष्करी घडामोडी घडत आहेत, तसेच अरबी समुद्र आणि विस्तारित हिंद महासागरात आपली क्षमता कशी वाढवावी आणि भारतीय ऊर्जा सुरक्षेच्या गरजा आपल्या मायदेशात संरक्षित करण्याची गरज ओळखून मुत्सद्दी आणि त्वरीत पाऊले कशी टाकावीत ही भारतीय नौदलाला चिंता लागून राहिली आहे.

पूर्व आफ्रिकन किनारपट्टीवर अमेरिकेने आयोजित केलेला लष्करी व्यायाम कटलास एक्सप्रेस २०२१ मध्ये यूके, जिबूती, सुदान, सोमालिया, सेशेल्स यासारख्या देशांबरोबर नवी दिल्लीचा सहभाग हा अरबी समुद्र, हिंदी महासागर आणि विकसनशील अवस्थेत असलेल्या इंडो-पॅसिफिक संबंधांबाबत भारताचा बदलता दृष्टिकोन दर्शवितो. आशिया खंडातील राष्ट्रे, ज्यांची अर्थव्यवस्था मुख्यतः आयात इंधनावर अवलंबून आहे, अशा राष्ट्रांना भविष्यात पश्चिम आशियाई समुद्रात आपल्या लष्करी ताकदीत वाढ करावी लागेल. भारतानेसुद्धा पुढील काही वर्षांमध्ये अशा गतिमान आणि राजकीय क्षमता वाढीसाठी वास्तववादी रचना आणि तयारी केली पाहिजे.

• International Affairs
• West Asia
• geopolitics
• Red Sea
• Strategic Challenge
• west Asia

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.