लॉकडाऊनमुळे कोट्यवधी बेरोजगार

भारताने २४ मार्च रोजी अत्यंत कठोर अशा लॉकडाउनची अंमलबजावणी केली. झपाट्याने पसरणाऱ्या कोरोना विषाणूच्या संसर्गाचा मुकाबला करण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल उचलण्यात आले. पण, या तातडीच्या उपायाचे दूरगामी परिणाम आता सामोरे येऊ लागले आहेत. या काळात, असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची सुरक्षा आणि त्यांचे कल्याण यासाठी विविध योजना राबविण्यात आल्या. पण, या योजनांचे आणि कामगारांचे पुढे काय झाले, याचे काही अहवाल आता प्रसिद्ध होऊ लागले आहेत. त्यांचा आढावा घेणे, आज महत्त्वाचे आहे.

विविध अंदाजांच्या अनुसार भारतामधील ९०% हून अधिक श्रमशक्ती ही अनौपचारिक क्षेत्रात आहे. या श्रमशक्तीला, श्रमप्रधान उपक्रम चालवण्यासाठी, अत्यल्प मजुरीवर काम करावे लागते. हे काम करताना त्यांना औपचारिक करार, सामाजिक विमा अशा गोष्टींचे संरक्षण नसते. तसेच त्यांचे कार्य सर्वसाधारणपणे नियमन क्षेत्राच्या बाहेर असते. त्यांची दुर्बलता लक्षात घेता या समाज घटकाला कोविड १९ च्या अभूतपूर्व संकटाच्या तडाख्याला सामोरे जावे लागले. या संकटामुळे त्यांच्या नोकऱ्या गेल्या आणि त्यासंदर्भात इतर संकटांनाही तोंड द्यावे लागले. 

या अनुषंगाने राज्यसंस्थेने काही उपाय योजना केली. राष्ट्रीय लॉकडाउननंतर केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी, ‘प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजने ( PMGKAY )’ अंतर्गत १.७ लक्ष कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. त्याचप्रमाणे या रोगामुळे सर्वाधिक बाधित झालेल्या दुर्बल नागरिकांच्या बँक खात्यांमधे काही आर्थिक मदत थेटपणे जमा होईल हे पाहिले गेले.

PMGKY योजने अंतर्गत जवळपास ३ कोटी गरीब सेवा निवृत्तांना, विधवा महिलांना आणि दिव्यांग यांना साहाय्य म्हणून दरमहा १००० रुपये देण्यात आले. ही मदत तीन महिने दिली गेली. त्याचप्रमाणे ‘जनधन योजने’ अंतर्गत बँकेत खाते असणाऱ्या २० कोटी महिलांना दरमहा ३०० रु. (तीन महिन्यांपर्यंत) असे साह्य करण्यात आले. अन्न योजना किंवा PMGKAY योजनेने सार्वजनिक शिधा व्यवस्थेशी (PDS) जोडून घेत साहाय्य दिले. यामध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या (NFSA) अंतर्गत नोंदणी असणाऱ्या ८० कोटी लाभार्थींना मदत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. 

केंद्र सरकारने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्यांतर्गत ( MGNREGA ) दैनंदिन मजुरीमध्येही १८२ रुपयांवरून २०२ रुपये अशी वाढ केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ३० जून रोजी PMGK योजनेचे लाभ नोव्हेंबर अखेरपर्यंत दिले जातील असे घोषित केले. या निर्णयामुळे सरकारवर ९०००० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडेल पडेल असेही स्पष्ट झाले. अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगारांच्या गरजांच्या पूर्ततेसाठी PMGKAY आणि MGNREGA या दोहोंचा किती लाभ झाला याचा आढावा घेणे, हा या लेखाचा हेतू आहे. 

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जिचा उल्लेख वर PMGKAY असा केला आहे, तिच्या अंतर्गत लाभार्थींना प्रति व्यक्ती ५ किलो गहू/तांदूळ देणे बंधनकारक आहे. तसेच ३० जून रोजी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार प्रत्येक घरामागे १ किलो डाळ देणे आवश्यक आहे. या लाभार्थींची निवासावर आधारित नसणारी स्थिती लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी एक विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. 

त्यानुसार, अंदाजे ८ कोटी स्थलांतरित मजुरांना आत्मनिर्भर भारत योजने अंतर्गत ८ लाख मेट्रिक टन अन्नधान्याचे वाटप करण्यात येणार आहे. हे कामगार NFSA किंवा राज्य सरकारच्या पीडीएस व्यवस्थेशी जोडलेले नसतील. त्याचप्रमाणे सरकारने १.९६ कोटी स्थलांतरित कुटुंबांना ३९००० मेट्रिक  टन डाळींचे वाटप करण्यास मंजुरी दिली आहे. अशा स्थितीत आजवरचा अनुभव काय आहे?

लाभार्थी म्हणून लक्ष्य करण्यात आलेल्या लोकसंख्येला PMGKAY योजनेचे लाभ मिळाले का? अन्न महामंडळाच्या FCI,च्या मते केंद्रीय योजनांच्या अंतर्गत जे अन्नधान्य पोचवणे अपेक्षित होते ते पोचवण्यात आले. एप्रिल ते जून या काळात ७५० दशलक्ष लाभार्थींना याचा लाभ झाला. एकूण मंजूर करण्यात आलेल्या अन्नधान्यापैकी १२१ LMT धान्यसाठा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांनी उचलला. स्थलांतरित मजुरांसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या धान्यसाठ्यापैकी ६.३९ LMT साठा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांनी प्राप्त केला आणि त्याचे २.५१ कोटी लाभार्थींना वाटप केले. हे प्रमाण ३८ % एवढे होते. 

असे असले तरी क्षेत्रीय पातळीवरील अहवालांनुसार या कार्यवाही बाबत वेगळी माहिती हाती आली आहे. जून मधील अहवालानुसार, PMGKAY योजनेचे लाभ, एप्रिल महिन्यापासून विशिष्ट स्थितीत सुरक्षित करण्यात आले. रेशन दुकानांमधून महिन्याचे ठरावीक ७ किलो धान्य खरेदी केल्यानंतरच योजनेचे लाभ मिळतील असे पाहिले गेले. त्याचबरोबर Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (CAFD) च्या जून महिन्यातील माध्यमांसाठीच्या निवेदनामधे (प्रेस रिलीज), अद्यापही २३.१ कोटी लाभार्थींना जून महिन्यातील ५ किलो धान्य मिळणे बाकी आहे, असे नमूद करण्यात आले आहे. 

त्याचप्रमाणे गेल्या चार महिन्यात, असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी तरतूद करण्यात आलेल्या ८ लाख टन अन्नधान्यापैकी ६.३८ (८०%) टन अन्नधान्य राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांनी उचलले. यापैकी केवळ २.६४ लाख टन ( ३३ %) अन्नधान्याचे वाटप करण्यात आले. 

मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार असे दिसते की, आंध्रप्रदेश आणि अन्य काही राज्यांनी १०० % अन्नधान्याचा साठा उचलला. तथापि त्यांनी या साठ्याचे वितरणच केले नाही तर दुसरीकडे तेलंगणा आणि गोवा यासारख्या राज्यांनी अनुक्रमे १ आणि ३ % एवढीच उचल केली. याचवेळी अनेक राज्ये अंमलबजावणीच्या पातळीवर पिछाडीस पडली आहेत. अशा स्थितीत आणखी दुःखद बाब म्हणजे स्थलांतरित लोकसंख्येमधे आपल्या हक्कांबाबत पुरेशी जागृतीच नाही. गेल्या काही महिन्यात या संदर्भात स्थानिक पातळीवरचे अनेक अहवाल हाती आले आहेत. 

उदाहरणार्थ ‘जन साहस’ या अहवालातील माहितीनुसार, अभ्यास करण्यात आलेल्या ३१९६ लोकांपैकी ६२% लोकांना PMGKAY आणि तत्सम योजनांचे लाभ काय आहेत हेच माहीत नव्हते. त्याचप्रमाणे ३७% लोकांना या लाभांपर्यंत कसे पोचायचे याची कल्पना नव्हती. लॉकडाउनचा जनजीवनावर काय परिणाम झाला, याचा अभ्यास या अहवालाच्या रूपाने समोर आला.

आणखी एका सर्वेक्षणानुसार, स्थलांतरित लोकसंख्येपैकी मोठ्या गटाकडे, योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रेच नव्हती. तसेच कोविड १९ मुळे जी बंधने आली त्यामुळे तर असे लाभ मिळवणे आणखी दुरापास्त झाले. याचवेळी केंद्र सरकारने शिधापत्रिकांच्या आंतरराज्यीय उपयोगाला जून महिन्यात अनुमती दिली. अर्थात हे काम अद्यापही पूर्ण झालेले नाही. 

थोडक्यात, PMGKAY अंतर्गत अत्यंत चांगल्या तरतुदी करून आणि त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी अनुकूल उपाय योजना करूनही त्या तरतुदी प्रत्यक्षात आणणे हे मोठेच आव्हान आहे. यामध्ये राज्य संस्थेची मर्यादित ताकद आणि संघराज्य संबंधातील अडचणी यामुळे राज्यांना अशा उपयुक्त योजनेची अंमलबजावणी करताना अडचणी येत आहेत. 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा ( MGNREGA) 

याकाळात PMGKA योजना झगडत असताना, समयसिद्ध असा MGNREG कायदा मात्र मोठाच दिलासा म्हणून समोर येत आहे. अत्यंत वाईट स्थितीत आपल्या गावी परतणाऱ्या लाखो स्थलांतरित मजुरांना हक्काचा रोजगार देणारा हा कायदा मोठाच आधार ठरत आहे. पूर्वी म्हटल्याप्रमाणे केंद्र सरकारने वर्ष २०२०-२१ च्या अंदाजपत्रकातील घोषित केलेल्या तरतुदीमधे ४०००० कोटी रुपयांची भर घालून ती तरतूद १,०१,५०० कोटी रुपये एवढी वाढवली आहे. तसेच मजुरीचा दर १८२ रुपयांवरून २०२ रुपये असा वाढवला आहे. 

MGNREGA मुळे ग्रामीण कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याला १०० दिवसांच्या रोजगाराची हमी मिळत असल्याने आणि त्यातूनच सामाजिक सुरक्षितता लाभत असल्यामुळे, या माध्यमातून गेल्या पाच महिन्यात प्रचंड रोजगार निर्मिती झाली आहे.  उदाहरणार्थ, गेल्या पाच महिन्यात १७५.९७ कोटी व्यक्ती-श्रम-तासांची निर्मिती झाली. कशाही रीतीने पण जगायचे अशा स्थितीत माणसे आपापल्या गावांकडे परतली आणि रोजगाराच्या अपेक्षेने ती या कायद्याकडे वळली. यानंतर रोजगाराच्या मागणीत अभूतपूर्व वाढ झाली. उत्तर प्रदेश ( ५७.१३ लाख श्रमिक), राजस्थान ( ५३.४५ लाख श्रमिक ), आंध्र प्रदेश ( ३६ लाख श्रमिक ) ही यातील काही आघाडीची राज्ये होती. 

विविध अहवालांच्या मते किमान २६ राज्यांमधे जून महिन्याच्या पहिल्या २५ दिवसांमधे अधिक घरांनी कामाची मोठी मागणी झाली. वर्ष २०१३-१४ ते २०१९-२० या सात वर्षांच्या सरासरीपेक्षा ही मागणी अधिक होती. असे असले तरी रोजगाराच्या मागणीची पूर्तता करताना काही पेच निर्माण झाले. ताज्या आकडेवारीनुसार उत्तर प्रदेशच्या ३१ जिल्ह्यातील २७.७८ लाख लोकांनी मे महिन्यामधेच रोजगार मिळवला. यामुळे आता तिथे राज्याच्या कोट्यात येणाऱ्या काळासाठी श्रम दिवस शिल्लक राहिलेले नाहीत आणि हे एक मोठेच आव्हान आहे. हीच समस्या छत्तीसगढ, बिहार, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल या राज्यांमधेही आहे. या समस्येवर कोणती उपाययोजना करायची याचा विचार, केंद्र सरकारने अद्याप तरी केल्याचे दिसत नाही. 

निष्कर्ष 

केंद्र सरकारच्या दोन मोठ्या योजनांचा हा काहीसा जलद आढावा आहे. असंघटित क्षेत्रातील श्रमिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी निर्माण झालेल्या या योजनांचे फलित मात्र संमिश्र आहे. 

यातील PMGKA योजना आणि तिचा विस्तार यामागचा हेतू चांगला असला तरी तिची अंमलबजावणी तुकड्यांमधे झाली आहे. आपल्याकडील संघराज्य पद्धती, तिच्या मधील अडचणी, राज्यांची अपुरी क्षमता यामुळे ही स्थिती उद्भवली आहे. या योजनांच्या अंमलबजावणीत राज्यांची प्रमुख भूमिका असल्यामुळे या समस्या ठळकपणे दिसतात. 

या समस्यांवर मात करायची असेल तर अंमलबजावणीमधे नागरी संस्थांचा (CSO) सक्रिय सहभाग घ्यावा लागेल. यादृष्टीने केरळचे उदाहरण महत्त्वाचे आहे. याचवेळी MGNREGA मात्र स्थलांतरित कामगारांच्या तातडीच्या गरजा यशस्वीरीत्या भागवणारे माध्यम म्हणून पुढे आला आहे. 

MGNREGA साठी करण्यात आलेल्या अतिरिक्त आर्थिक तरतुदीमुळे या माध्यमातून आत्यंतिक संकटग्रस्त राज्यांमधे लक्षावधी व्यक्ती-श्रम-दिवस निर्माण करता आले. तथापि यामुळे या राज्यांच्या १०० दिवसांच्या रोजगार निर्मितीमध्ये त्यांची तरतुदीची क्षमता संपुष्टात आली आहे. आता तिथे रोजगाराची गरज असली तरी तरतूद मात्र नाही, अशी स्थिती आहे. 

या आणि इतरही त्रुटी लक्षात घेतल्या तरी या योजनेने अर्थव्यवस्थेला गुणात्मक परिमाण दिले आहे. साथीच्या काळातील रोजगाराची समस्या सोडवायची असेल तर श्रमदिवसांच्या मर्यादेत वाढ केली पाहिजे हे या योजनेमुळे स्पष्ट झाले आहे.

• Law and Justice
• Sustainable Development
• India
• Covid-19 pandemic
• India
• JOBS
• labour
• migration
• unemployment

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.