लोकसंख्या नियंत्रणापेक्षा निराळ्या धोरणांची भारतात गरज

वर्ष 2024 पर्यंत भारत हा जगातला सगळ्यात अधिक लोकसंख्येचा देश बनण्याच्या दिशेने प्रवास करत असताना, आरोग्य आणि परिवार कल्याण मंत्रालयाकडून कुटुंब नियोजन आणि कुटुंब कल्याण क्षेत्रासाठी सरकारचा फार मोठा निधी आणि मनुष्यबळ खर्ची पडते आहे. परंतु संपूर्ण आरोग्य सेवांच्या विकासाकडे मात्र पुरेसे लक्ष दिले जाऊ शकलेले नाही.

संयुक्त राष्ट्र संघटनेने 2017 मध्ये जाहीर केलेल्या अंदाजानुसार साधारण चारेक वर्षात, 2024 पर्यंत भारताची लोकसंख्या चीनलासुद्धा मागे टाकेल असा कयास आहे. चीनची लोकसंख्या 2029 पर्यंत 1 अब्ज 44 कोटी च्या घरात जाईल आणि नंतर मात्र त्यात घट सुरू होईल. परंतु सध्याच्या अंदाजानुसार, प्रजननक्षम वयात असलेल्या भारतीयांची मोठी संख्या आणि आयुर्मानातही झालेली वाढ पहाता, लोकसंख्या वाढीची (population momentum) ही गती 2060 पर्यंत भारतात तरी अशीच चढती रहाणार असून त्यानंतर मात्र त्यात घट व्हायला सुरुवात होईल.

पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, भारतीयांचा प्रजनन दर अतिशय गतीने कमी होत असून लोकसंख्यावाढीचे हे अंदाज सतत नव्याने जाहीर करावे लागत असतात. उदाहरणार्थ संयुक्त राष्ट्रांचा असा अंदाज होता की, 2022 मध्ये भारत लोकसंख्येच्या बाबतीत चीनला मागे टाकेल. दहा वर्षांपूर्वी भारतीय लोकसंख्येचा एकूण प्रजनन दर (TFR) 2.68 होता, मात्र आजच्या घडीला नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वे – 4 (NFHS-4) नुसार भारतातली एकूण 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांपैकी, उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय आणि नागालॅण्ड या चारच राज्यांचा प्रजनन दर ((TFR) 2.68 आहे किंवा अधिक तरी आहे.

1952 साली, राष्ट्रीय कुटुंब नियोजन कार्यक्रम हाती घेणारा भारत हा पहिला देश होता; ज्यामध्ये देशाच्या अर्थव्यवस्थेला जितकी पेलता येईल तेवढीच स्थिर लोकसंख्या असावी यासाठी जन्मदर कमी करण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे असा उद्देश ठेवण्यात आला होता. सध्याचा भारतातला प्रजनन दर 2.1 वरून 2.2 पर्यंत पोहोचला आहे. नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वे – 4 (ग़्क़क्तच्-4) नुसार प्रजनन दरामध्ये 1992 – 93 आणि 2015 –  16 सालात मोठी घट दिसून आली होती. 1992 – 93 मध्ये जो 3.4 होता तर 2015 – 16 मध्ये 2.1 पर्यंत खाली आला होता. मात्र पुढच्या वर्षात पुन्हा त्यात वाढ होऊन 2.2 पर्यंत पोहोचला आहे.

लोकसंख्यावाढीबद्दल एक विधान नेहमी केले जाते की, “विकास हा एक सर्वात उत्तम गर्भनिरोधक आहे.’ आणि आरोग्य सेवासुविधांना बळकटी देणे आणि लोकसंख्यावाढीला आळा घालणे अशा दोन मुद्द्यांवर पूर्णपणे आधारित असलेले धोरण बिहार आणि उत्तर प्रदेश सारख्या राज्यांमध्ये कामी येऊ शकेल. परंतु ज्या राज्यांमध्ये आधीपासूनच हा दर कमी झालेला आहे तिथे आरोग्य सेवा-सुविधांकडे जास्त लक्ष देणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे अशा राज्यांमध्ये संसर्गजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव होणार नाही यासाठी औषधांचा पुरेसा पुरवठा कसा होईल याकडे आणि मनुष्यबळ विकासाकडे सुद्धा अधिक लक्ष देणे आवश्यक आहे. नवजात अर्भकांच्या मृत्यूचा दर कमी झाला आणि आरोग्यसेवा आणखी मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होऊ लागल्या तर कुटुंब नियोजनाचे ध्येयही शक्य होऊ शकेल.

भारतातला राज्यनिहाय प्रजनन दर

IndiaSpend – Observer Research Foundation (ORF) द्वारे प्रसिद्ध केलेल्या लेखमालांमधून भारतातल्या सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रासाठी नव्या सरकारने कोणत्या धोरणांचा अवलंब करावा याचा विचार मांडण्यात आले होते. सतराव्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये गुंतलेल्या विविध राजकीय पक्षांकडून या विचारांचे स्वागत झाले आहे. आरोग्यसेवांच्या विकासासाठी आवश्यक धोरणांचा जसा यात विचार मांडलेला आहे तसाच सरकारी अहवालांमध्ये नागरिकांची अधिक सखोल व विस्तृत अशी माहिती सुद्धा किती आवश्यक आहे याचेही विवेचन करण्यात आले होते. यासाठी मतदारांची जागरुकता आवश्यक आहे तशीच धोरणात्मक चर्चाही आवश्यक आहेत, ज्यावर आमच्या पूर्वीच्या लेखांमध्ये भर दिलेला होता.

भारत सरकारने नवजात अर्भके आणि गर्भवती महिलांच्या मृत्यूंना आळा घालण्याकडे पुरेसे प्रयत्न करण्याची सध्या मोठी गरज आहे आणि त्यासाठी पुरेसा निधी सुद्धा उपलब्ध करून देण्याची नितांत आवश्यकता आहे. कारण की भारताची या बाबतीतली कामगिरी फारशी कौतुकाची नाही. अर्थात त्याला तुटपुंज्या निधीची उपलब्धता हे अनेक दशकांचे रडगाणे आहे. नवजात अर्भकांच्या मृत्यूचे भारतामधले प्रमाण तपासताना हे दिसून येईल की, केरळ (सीपीआएम), पंजाब (काँग्रेस+), तामिळनाडू (एआयएडीएमके) आणि महाराष्ट्र (बीजेपी आणि अन्य) या राज्यांनी नॅशनल हेल्थ पॉलिसी (NHP) – 2017 नुसार ठरविण्यात आलेल्या 2025 सालापर्यंतच्या मुदतीपूर्वीच नवजात अर्भकांच्या मृत्यूचे प्रमाण यशस्वीरित्या कमी केले आहे. सरासरी 1000 अर्भकांपैकी 16 असा हा मृत्यूचा दर सध्या या राज्यांमध्ये आहे. केरळमध्ये अर्भक मृत्यूचा दर 12 पर्यंत सुद्धा खाली आलेला आहे. मात्र दुसरीकडे ओरिसा (बीजेडी), मध्य प्रदेश (काँग्रेस+), उत्तर प्रदेश (बीजेपी+) राजस्थान (काँग्रेस+) आणि बिहार (बीजेपी+) या राज्यांमध्ये हे मृत्यूचे प्रमाण फार मोठे आहे.

नीती हेल्थ इंडेक्सद्वारे भारतातल्या सगळ्या राज्यांची आरोग्यक्षेत्रातली कामगिरी आकडेवारीतून समोर येते. जे आकडे ग्रामीण आणि शहरी क्षेत्रांमधल्या जन्म-मृत्यूंच्या नोंदींवरून सॅम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) चा वापर करून गोळा करण्यात आले आहेत, मात्र आठ लहान राज्ये आणि सात केंद्रशासित प्रदेशांमधील नवजात अर्भकांच्या आणि त्यांच्या मातांच्या मृत्यु संबंधित माहिती त्यात उपलब्ध होऊ शकलेली नाही.

नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 नुसार मात्र भारतातल्या सगळ्याच राज्यांची आणि केंद्रशासित प्रदेशांची मागील काही दशकांची आकडेवारी उपलब्ध झालेली आहे. त्यानुसार असे आढळते की, पाच वर्षांच्या खालील मुलांचा मृत्युदर सध्या 74.3 वरून 50 पर्यंत खाली आलेला आहे. तर नवजात अर्भकांच्या मृत्यूचे प्रमाण सरासरी 1000 पैकी पूर्वी जे 57 पर्यंत होते ते सध्या 41 पर्यंत खाली आले आहे. परंतु प्रसूत मातांच्या मृत्यूच्या प्रमाणापेक्षा (MMR)हा घट होण्याचा दर मंद आहे.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संयुक्त राष्ट्र संघटनेने 2030 पर्यंत, प्रत्येक 1000 नवजात अर्भकांमागे मृत्यूचे प्रमाण 25 पर्यंत खाली आणायचे लक्ष्य सर्वानुमते निश्चित केले आहे. नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 नुसार केरळ (सीपीआयएम+), गोवा (बीजेपी+), अंदमान व निकोबार (केंद्रशासित), पुदुचेरी (काँग्रेस+) आणि लक्षद्वीप (केंद्रशासित) या प्रदेशांमध्ये हा दर 25/1000 पेक्षाही खाली पोहोचला आहे. (केंद्रशासित प्रदेशांची सत्ता केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असते आणि राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेल्या उपराज्यपालांमार्फत तिथला कारभार चालवला जातो. तर दिल्ली एन.सी.आर. आणि पुदुचेरी मध्ये मात्र विधानसभा आणि मंत्रीपरिषद कार्यरत आहेत.) मणिपुर (बीजेपी+), तामिळनाडू (एआयएडीएमके) आणि महाराष्ट्र (बीजेपी+) या राज्यांमध्ये सध्या हा दर 30 पर्यंत पोहोचलेला असल्याने लवकरच ही राज्ये अपेक्षित लक्ष्य साध्य करतील. मात्र आरोग्य क्षेत्रात चांगली कामगिरी करत असणारी दिल्ली (एएपी) आणि हिमाचल प्रदेश (बीजेपी+) ही अशी दोन राज्ये आहेत की जिथे हा मृत्युदर कमी करण्याच्या दृष्टीने फारशी समाधानकारक प्रगती झालेली नाही.

आरोग्यसेवांच्या बाबतीत एक दशकापूर्वी भारतातल्या सगळ्या 29 राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये हिमाचल प्रदेशचे स्थान पाचवे होते, जे आता 18 पर्यंत खाली आले आहे. (हिमाचलमध्ये बालमृत्यूचा दर सध्या 41.5 पर्यंत आहे.) मात्र दिल्लीची परिस्थिती मागील दशकभरात आणखी घसरत चालली आहे. बालमृत्यूच्या कमीतकमी दराबाबत पहिल्या 10 मध्ये एकेकाळी दिल्लीला स्थान असायचे. तिथे दिल्ली आता उत्तराखंड, ओडिसा, (?) राजस्थान, झारखंड, आसाम, बिहार, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशच्या सोबत, खालच्या 10 पर्यंत खाली घसरली आहे. तर या बाबतीत गेल्या दशकातली आकडेवारी पहाता अरुणाचल प्रदेश, केरळ, पश्चिम बंगाल, ओडिसा (?) आणि त्रिपुरा ही राज्ये पहिल्या पाच मध्ये आहेत.

भारतातल्या पाच वर्षापेक्षा कमी वयाच्या मुलांमधला मृत्युदर

प्रसूत होणाऱ्या मातांचा मृत्युदर किती कमी करता यावा यावर वैश्विक स्तरावर शाश्वत विकास ध्येय (SDG) ठरवण्यात आले आहे. त्यात असे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे की, वर्ष 2030 पर्यंत 1,00,000 मातांपैकी मृत्युदर 70 पेक्षा कमी असावा. मात्र भारतात सध्या हा मृत्युदर 130 पर्यंत आहे. त्यामुळे आता फक्त 15 वर्षांच्या काळात भारताला हा मृत्युदर कमी करण्यासाठी मोठी मेहनत करावी लागणार आहे.

सध्या तरी भारतातल्या शहरी आणि ग्रामीण विभागांचा सर्व्हे करून सॅम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टिम द्वारे जन्म – मृत्यूंची नोंद घेतली जाते त्यात छोट¬ा राज्यांची आणि केंद्रशासित प्रदेशांची खानेसुमारी केली जात नाही. तरीही आजपर्यंतची जी आकडेवारी सरकारकडे उपलब्ध आहे त्यावरून दिसून येते की, बहुतेक सगळ्या राज्यांची या क्षेत्रातली कामगिरी चांगली आहे. साधारणपणे सगळ्याच राज्यांमध्ये गेल्या दहा वर्षांमध्ये घडलेल्या सुधारणांमुळे प्रसूत होणा­या मातांचा मृत्युदर (MMR) अर्ध्यावर आला आहे; अर्थातच ज्यामुळे देशातला आकडा 254 वरून 130 पर्यंत खाली आला आहे. मात्र पंजाब आणि पश्चिम बंगाल सारख्या राज्यांमध्ये हा दर दहा वर्षांपूर्वी ब­यापैकी खाली आला होता तिथे सध्या ही प्रगती थंडावली आहे. फक्त केरळ (सीपीआयएम+), महाराष्ट्र (बीजेपी+) आणि तामिळनाडू (एआयएडीएमके) राज्यांमध्ये मात्र प्रसूत होणा­या मातांचा मृत्युदर (MMR) 70 पेक्षा कमी करण्यात यश मिळाले आहे.

भारतातल्या मोठ्या राज्यांमधला प्रसूतीच्या काळातला मातांचा मृत्युदर (1,00,000 जन्मांमध्ये) 

क्षयरोग

नीती हेल्थ इंडेक्स मध्ये क्षयरोगाच्या उपचारांच्या यशाचा दर सुद्धा दाखवण्यात आला आहे. ज्यात बिहार (बीजेपी+), राजस्थान (काँग्रेस+), मध्य प्रदेश (काँग्रेस+), मिझोराम (एमएनएफ+) आणि झारखंड (बीजेपी+) या पाच राज्यांची कामगिरी फार चांगली असून त्यांचा दर 90 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे.

या बाबतीत चांगली कामगिरी करणा­या या राज्यांवरचा भार सुद्धा मोठा आहे. परंतु भविष्यात क्षयरोगाचे समूळ निर्मूलन करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्यात याच राज्यांचा महत्त्वाचा सहभाग असेल. नीती आयोगाच्या माहितीनुसार नागालॅण्ड (बीजेपी+), सिक्किम (बीजेपी+) आणि दमण व दीव (केंद्रशासित) या राज्यांमधला क्षयरोगाच्या उपचारांमधल्या यशाचा दर 80 टक्क्याहून कमी आहे.

क्षयरोगावरील उपचारांना भारतात मिळत असलेल्या यशाचा दर 

सुरक्षित प्रसूती (institutional delivery) आणि लसीकरण

नीती हेल्थ इंडेक्स मध्ये सरकारच्या आरोग्य व्यवस्थापन प्रणालीच्या आकडेवारीचा हवाला देत अशी माहिती जाहीर केली आहे की, सध्या चंडीगढ (केंद्रशासित), पुदुचेरी (काँग्रेस+), गुजरात (बीजेपी+), मिझोराम (एमएनएफ+), केरळ (सीपीआयएम+) आणि गोवा (बीजेपी+) ही अशी राज्ये आहेत की जिथे 90 टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रसूती घरी न होता, सुरक्षित आरोग्य सुविधा असलेल्या इस्पितळांमध्ये होतात. ज्याला “institutional delivery म्हटले जाते. नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वे – 4 नुसार, मात्र देशातली 14 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश, म्हणजे बहुतांश अनेक राज्यांनी हे प्रमाण 90 टक्क्यापेक्षा अधिक प्रमाणावर साध्य केले आहे. पुढे देण्यात आलेला नकाशा नीती हेल्थ इंडेक्सच्या आकडेवारीवर आधारित आहे. या आकडेवारीवरून दिसून येते की, भारतातल्या फक्त 19 राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधल्या 90 टक्के बालकांचे लसीकरण करण्यात येते आहे. मात्र नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वे – 4 ची आकडेवारी संतुलित आहे. त्यानुसार केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या, एकमात्र पुदुचेरी (काँग्रेस+) मध्येच लसीकरण 90 टक्क्याहून अधिक संभव झाले आहे.

नीती हेल्थ इंडेक्समधली सर्वात मोठी त्रुटी ही आहे की, सामाजिक आणि आर्थिक स्तरांवरच्या हेल्थ इंडिकेटर्सची निरनिराळी छाननी करणे या अहवालामधून शक्य होत नाही. मात्र नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वे – 4 याबाबत उपयोगी ठरतो. या सगळ्या मधून एक महत्त्वाची गोष्ट समोर येते ती अशी की, गेल्या दहा वर्षांच्या कालावधीत जरी साधनसंपन्नतेच्या बाबतीत असलेली भारतीयांमधली असमानता जरी फारशी कमी झालेली नसली तरी, जातीजमातींच्याही पुढे जाऊन सुरक्षित प्रसूती आणि लसीकरणाचा दर चांगल्यापैकी वाढत जातो आहे. ज्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांचे एकत्रित प्रयत्न कामी आले आहेत.

बहुतेक भारताच्या इतिहासात प्रथमच असे दिसून आले आहे की, दलित (अनुसूचित जाती) समाजामधल्या बालकांचे लसीकरण देशातल्या सरासरी प्रमाणापेक्षा अधिक आहे. (देशातले सरासरी प्रमाण 62 टक्के आहे तर या समाजांमध्ये ते 63.2 टक्क्यांपर्यंत आहे.) परंतु आदिवासी (अनुसूचित जमाती) आणि मुसलमान समाजाप्रमाणे ज्यांचे उत्पन्न सरासरीच्या केवळ 20 टक्के इतके कमी आहे त्यांच्यात लसीकरणाचा दर सुद्धा तसा कमीच आहे, ज्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. सुरक्षित प्रसूतीच्या बाबतीत सुद्धा साधारणपणे हीच आकडेवारी आढळते.

नीती सब डोमेन इंडेक्स नुसार मिझोराम (एमएमएफ+), केरळ (सीपीआयएम+), लक्षद्वीप (केंद्रशासित), पंजाब (काँग्रेस+) आणि जम्मू व काश्मीर (जिथे सध्या राष्ट्रपती शासन आहे) ही राज्ये काही काळापूर्वी लसीकरण आणि सुरक्षित प्रसूतीच्या बाबतीत पुढारलेली होती. तर बिहार (बीजेपी+), मध्य प्रदेश (काँग्रेसअ), ओडिसा (बीजेडी), उत्तर प्रदेश (बीजेपी+) आणि राजस्थान (काँग्रेस) या राज्यांची प्रगती अतिशय कमी होती.

लसीकरण आणि सुरक्षित प्रसूतीच्या क्षेत्रातली प्रगती 

धोरणांमधला बदल

तसे पाहिले तर आरोग्यविषयक सेवासुविधांच्या क्षेत्रात सरकारकडून फारच थोडा निधी उपलब्ध होत असतानाही भारतात बालकांच्या मृत्युदरामध्ये बऱ्यापैकी घट होते आहे आणि आरोग्यसेवांमध्ये सुद्धा पुष्कळ सुधारणा घडत आहेत. त्यामुळे आता कुटुंब कल्याण कार्यक्रमासारख्या एका छोट्या उद्देशाला समोर ठेवून त्यावरच स्वत:ला केंद्रित करण्यापेक्षा सरकारने संसर्गजन्य रोगांचे नियंत्रण, विविध औषधांची उपलब्धता आणि मनुष्यबळ विकास करण्यासारख्या महत्त्वाच्या आरोग्याशी संबंधित बाबींना प्राधान्य दिले पाहिजे. अर्थातच ती सरकारची ही नैतिक अनिवार्यताच म्हणावी लागेल.

सध्या तरी बिहार (बीजेपी+), उत्तर प्रदेश (बीजेपी+), मध्य प्रदेश (काँग्रेस+), झारखंड (बीजेपी+), राजस्थान (काँग्रेस+), अशी एकूण बारा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये प्रजनन दर आवश्यकतेपेक्षा जास्त आहे.

या माहितीवरून लक्षात येते की, मिझोराम, केरळ आणि तेलंगाणा सारखी जी राज्ये या क्षेत्रात चांगली प्रगती साधून आहेत, तिथे मिझो नॅशनल फ्रंट, सीपीआय-एम. किंवा तेलंगाणा राष्ट्रीय समिती सारख्या, देशाच्या मुख्य प्रवाहापासून निराळ्या अशा स्थानिक पक्षांची सत्ता आहे. आणि जी राज्ये या बाबतीत पिछाडीवर आहेत त्यात एक ओरिसामधल्या बीजेडी चा अपवाद वगळता, बाकी सगळीकडे भारतीय जनता पक्ष किंवा काँग्रेस आघाडीची सत्ता आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय राजकारणातले मोठे राजकीय पक्ष आणि या क्षेत्रात आजवर मागे राहिलेली अशी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि बिहार सारख्या राज्यांनी मोठी कामगिरी करून दाखवण्याची आवश्यकता आहे.

या समस्येच्या निराकरणासाठी संबंधितांसह सगळ्या राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन सर्वसहमतीने काम केले पाहिजे आणि कोणती धोरणे राबवता येतील यावर किमान निर्धारित कार्यक्रम निश्चित केला पाहिजे. तरच या बाबतीत योग्य दिशेने प्रवास सुरू होऊ शकेल. ज्यामुळे राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकार यांनी चालवलेल्या प्रयत्नांमधली तफावत जशी कमी होईल त्याचप्रमाणे सत्तांतरे झाल्यामुळे या क्षेत्रात होणा­या दिरंगाईला आणि विस्कळितपणाला सुद्धा लगाम बसेल.

( हा लेख “हेल्थ चेक’ मध्ये प्रसिद्ध झाला होता. )

• Healthcare
• Development
• Gender
• GENDER ISSUES
• India
• family planning
• population
• public health
• Society

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.