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वयाच्या २१ व्या वर्षी लग्न: कायदेशीर वय वाढल्याने आरोग्यावर चांगला परिणाम होईल का?
Boosting India's patent ecosystem
Marriage at 21: Will raising the legal age improve health outcomes?
भारताच्या वनसंवर्धनाचे पुनर्मूल्यांकन: न्याय्य संक्रमणासाठी येणाऱ्या अडचणी?
नव्या युगातील जागतिक संघर्ष : आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाची (ICJ) भूमिका
Global conflicts in the new age: The role of ICJ
Health federalism in India: Changing trends
Reassessing India’s forest conservation: Navigating complexities for a just transition?
ফ্রান্স অভিবাসন নিয়ে দক্ষিণপন্থী অবস্থান গ্রহণ করেছে
Children's Rights at the Centre of Digital Technology Standards by Design
সমান্তরাল ক্ষতির ঊর্ধ্বে: নারীর প্রতি হিংসা থামানোর লড়াই তীব্রতর করা
लैटिन अमेरिका: ‘ग़ैर सियासी’ लोगों के दबदबे वाला साल
कोलंबियाच्या क्रांतिकारी सशस्त्र सेनेच्या असंतुष्टांचा उदय: २०१६च्या शांतता करारानंतर कोलंबियात संकटांचे सातत्य
গণ–বিক্ষোভের কেন্দ্র হিসেবে শহরগুলি
ইন্টিগ্রেটেড থিয়েটার কমান্ডগুলি দিনের আলো দেখতে শুরু করছে
Article 370 Judgment - Boost For India On Global Stage
The rise of FARC dissidents: Continuation of the Colombian Crisis post-2016 Peace Deal
বৈদেশিক সম্পর্ক সংক্রান্ত নতুন আইন চিনের অস্ত্রভাণ্ডারকে আইনসঙ্গত ভাবে সমৃদ্ধ করেছে
The Digital Personal Data Protection Act, 2023: Recommendations for Inclusion in the Digital India Act
महिला आरक्षण का क़ानून: महिलाओं की व्यापक सियासी भागीदारी की ज़रूरत
रशियातही तरुण रस्त्यावर येताहेत
सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले अमेरिकेतील सकारात्मक कृती धोरण
Women’s Reservation Act: An imperative for women’s greater political participation
फॉरेन्सिक सायन्स आणि भारताच्या न्याय वितरण प्रणालींमध्ये समन्वय हवा
महिला आरक्षण विधेयक: भारतीय राजनीति में महिलाओं की सशक्त भूमिका परिवर्तनकारी सिद्ध होगी!
Women in Indian politics: Beyond legislative representation
Nuclear Safety and Regulation in India: The Way Forward
चीन में देशभक्ति को क़ानूनी जामा पहनाने की कोशिश