लोकशाही मार्गाने सक्षमीकरणाची शक्ती: महिलांच्या प्रतिनिधित्वाची कोंडी दूर करणे

हा लेख ‘आंतरराष्ट्रीय महिला दिन’ या मालिकेचा भाग आहे.

लोकशाहीचे प्राथमिक काम नागरिकांचे सबलीकरण करणे हे असते. समाजातील सर्व घटकांचे, विशेषत: उपेक्षित गटांचे सबलीकरण करण्याचे वचन पूर्ण करण्यासाठी, लोकशाही एक राजकीय व्यवस्था म्हणून सामर्थ्यशाली प्रतिनिधित्वाचे दावे करते. सर्वसामान्य लोकांना त्यांच्या पसंतीचे राजकीय प्रतिनिधी निवडण्याची ताकद प्रदान करणे, जे मतदारांच्या प्रशासन विषयक आणि विकासाच्या आकांक्षांचा पाठपुरावा करू शकतात, हे लोकशाहीचे प्राथमिक काम आहे. जागतिक लोकसंख्येपैकी जवळपास निम्म्या महिला आहेत आणि तरीही खोलवर रुजलेल्या पितृसत्ताक रूढी, सामाजिक पूर्वग्रह आणि संरचनात्मक अडथळ्यांमुळे महिला सर्वच देशांत बऱ्याच काळापासून दुर्लक्षित राहिल्या आहेत. अशा प्रकारे, जगभरातील लोकशाही राजकीय व्यवस्थेच्या प्रारंभासह आणि एकत्रिकरणाने, लोकशाही संस्थांचा समतावादी दृष्टिकोन महिलांच्या सामाजिक-राजकीय उन्नतीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरला.

प्रतिनिधित्वाचे दावे खुले करणे

कायद्याच्या राज्यावर आधारित लोकशाहीची राजकीय रचना सर्वांना समान राजकीय संधी देते. महिलांसह समाजातील सर्व घटकांना मतदार म्हणून निवडणुकीत मतदान करून आणि राजकीय प्रतिनिधी म्हणून निवडणूक लढवून त्यांची राजकीय संस्था विकसित करण्यास सक्षम करते. महिलांच्या बहुआयामी सक्षमीकरणासाठी निवडणुकीचे राजकारण हा प्रमुख मार्गांपैकी एक मार्ग आहे. या कारणास्तव, मतदार, प्रतिनिधी आणि नेत्या म्हणून महिलांचा होणारा उदय जीवनाच्या खासगी आणि सार्वजनिक अशा दोन्ही क्षेत्रांत महिलांकडे होणारे संरचनात्मक दुर्लक्ष आणि वंचितता कमी करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरले आहे. लोकशाहीचे प्रतिनिधित्वाचे मूलभूत कार्य तीन प्रकारे महिला सक्षमीकरणाकरता महत्त्वाचे ठरते.

महिलांच्या बहुआयामी सक्षमीकरणासाठी निवडणुकीचे राजकारण हा प्रमुख मार्गांपैकी एक मार्ग आहे. या कारणास्तव, मतदार, प्रतिनिधी आणि नेत्या म्हणून महिलांचा होणारा उदय जीवनाच्या खासगी आणि सार्वजनिक अशा दोन्ही क्षेत्रांत महिलांकडे होणारे संरचनात्मक दुर्लक्ष आणि वंचित राहणे कमी करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरले आहे.

प्रथम, प्रतिकात्मक प्रतिनिधित्वाच्या दृष्टीने, लोकशाही प्रक्रियेद्वारे सुलभ असलेल्या विधिमंडळातील अथवा सरकारमधील राजकीय सत्तेच्या उच्च पदांवर महिलांचा प्रवेश आणि नियुक्ती, राजकारणातील पितृसत्ताक विवेचनांना आव्हान देण्यास खूप मदत करते. सत्तेच्या उच्च पदांवर असलेल्या महिलांची संख्या कमी असली तरी राजकारणातील पुरुषप्रधान जगात प्रगती करताना येणाऱ्या अडथळ्यांवर मात केलेल्या महिलांची राजकारणातील उपस्थिती, सर्वसामान्य महिलांना सार्वजनिक जीवनात सहभागी होण्याची प्रेरणा देते. दुसरे म्हणजे, राजकीय पक्ष, संसद, मंत्रिमंडळ किंवा इतर सरकारी संस्थांमध्ये महिला आमदार आणि राजकीय पक्षाच्या नेत्या म्हणून प्रतिनिधित्व करतात, तेव्हा लोकशाहीत महिलांना वर्णनात्मक प्रतिनिधित्वही मिळते. महिला राजकारणात आणि शासनाच्या संरचनांमध्ये व संस्थांमध्ये प्रवेश करत असताना, सरकारी आणि राजकीय वास्तूतील त्यांची उपस्थिती अधिक लिंगनिहाय-समावेशक ठरते, कारण महिला धोरणात्मक निवडी व निर्णय घेण्यास सक्षम आहेत, त्या राष्ट्रनिर्मितीच्या प्रक्रियेत मूलभूत योगदान देतात. तिसरे, प्रतिकात्मक आणि वर्णनात्मक प्रतिनिधित्वाव्यतिरिक्त, लोकशाहीच्या प्रतिनिधित्वाच्या दाव्यांमधील सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे त्याचे ठोस परिणाम. राजकारणातील महिलांच्या प्रतिनिधित्वाचा एक महत्त्वाचा उपाय म्हणजे राजकारणात महिलांच्या उपस्थितीने महिला वर्गाच्या कल्याणावर स्पष्टपणे लक्ष केंद्रित करून, त्यात भरीव आणि ठोस धोरणात्मक नवकल्पना आणि हस्तक्षेप होतात का, ते पाहणे. असे मानले जाते की, महिला प्रतिनिधी महिलांच्या गरजा, आकांक्षा आणि आव्हाने समजून घेण्यासाठी अधिक सुसज्ज असल्याने, महिलांच्या समस्यांना प्राधान्यक्रम म्हणून स्वीकारतील, ज्याचा महिलांच्या मुक्तीवर दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पडेल. अशा प्रकारे, लोकशाही राजकीय व्यवस्थेने दिलेली प्रतिनिधित्वाची संधी महिलांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण बदल घडविण्यास हातभार लावण्याचे काम करते.

राजकारणातील महिला: नव्याने प्रयत्न करण्याची वेळ?

महिलांच्या राजकीय सबलीकरणाचे तीन व्यापक निकषांमध्ये मूल्यांकन केले जाऊ शकते. प्रथम, मतदार म्हणून महिलांची भूमिका ही महिलांच्या राजकीय क्षमतेकडे पाहण्याचा सर्वात प्राथमिक परंतु मूलभूत निकष आहे. दुसरा मुद्दा म्हणजे, लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधी म्हणून सरकारच्या विधिमंडळात आणि कार्यकारी घटकांमध्ये महिला प्रतिनिधींची उपस्थिती. तिसरा मुद्दा असा की, लोकशाहीतील शासनाच्या महत्त्वाच्या स्थानिक संरचनांत महिलांची उपस्थिती आहे, जिथे मूलभूत कल्याणकारी वितरणाचे विकेंद्रित प्रारूप सुनिश्चित केले जाते. अलीकडच्या दशकातील अनेक अहवालांवरून असे दिसून आले आहे की, कालांतराने, ‘मतदारांच्या मतदानातील सुप्रसिद्ध [लैंगिक] समानता’, जगभरातील अनेक प्रमुख लोकशाहींमध्ये, विशेषत: अमेरिका आणि भारत यांसारख्या लोकशाहींमध्ये साध्य झाली आहे. अधिक राजकीय जागरूकता आणि अनुकूल सामाजिक-राजकीय परिस्थितीमुळे, महिला मतदारांनी वाढत्या प्रमाणात निवडणुकीत मतदान करण्याची इच्छा दर्शवली आहे. मात्र, अभ्यासात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, राष्ट्रीय निवडणुकांमध्ये महिलांचे मतदान कालांतराने वाढले असले तरी, अनेक प्रदेशांमध्ये प्रांतीय किंवा स्थानिक पातळीवरील निवडणुकांमध्ये त्यांचा सहभाग मर्यादित राहिला आहे. लोकशाही राजकीय व्यवस्थेत राजकीय संरचनांच्या सहायक स्तरांचे महत्त्व असूनही हे चित्र दिसून येते.

अधिक राजकीय जागरूकता आणि अनुकूल सामाजिक-राजकीय परिस्थितीमुळे, महिला मतदारांनी वाढत्या प्रमाणात निवडणुकीत मतदान करण्याची इच्छा दर्शवली आहे.

२०२४ च्या सुरुवातीपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, जगभरात २६ देश आहेत, जिथे २८ महिला या राष्ट्रप्रमुख आणि/अथवा सरकार प्रमुख म्हणून काम करतात. याची नोंद करण्यात आली आहे की, १५ देशांमध्ये राष्ट्रप्रमुख महिला आहेत आणि १६ देशांमध्ये महिला सरकार प्रमुख आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या महिलाविषयक संस्थेद्वारे संकलित केलेल्या माहितीत असे दिसून आले आहे की, जगात निवडून आलेल्या सरकारांमधील सरकारच्या कार्यकारी शाखेच्या मंत्रिमंडळात २२.८ टक्के मंत्रिपदांवर महिलांचे प्रतिनिधित्व आहे. देशातील राष्ट्रीय संसदेच्या एकेरी अथवा खालच्या सभागृहात सरासरी २६.५ टक्के महिला आहेत, ज्यात १९९५ मधील ११ टक्क्यांवरून लक्षणीय वाढ झाली आहे. कायदेमंडळांतील महिला प्रतिनिधित्वाची स्थिती जगभरातील सर्व प्रदेशांत मोठ्या प्रमाणात बदलते. लॅटिन अमेरिका आणि कॅरिबियन देशांमध्ये ३६ टक्के संसदीय जागा महिलांपाशी आहेत आणि युरोप व उत्तर अमेरिकेत ३२ टक्के महिला खासदार आहेत. उप-सहारा आफ्रिकेत २६ टक्के आमदार महिला आहेत, त्यानंतर पूर्व आणि दक्षिण-पूर्व आशियात २२ टक्के, ओशिनियामध्ये २० टक्के, मध्य आणि दक्षिण आशियामध्ये १९ टक्के आणि उत्तर आफ्रिका व पश्चिम आशियात १८ टक्के महिला संसदेच्या सदस्य आहेत.  

१४१ देशांच्या २०२३च्या आकडेवारीनुसार, स्थानिक विचारसरणीच्या संस्थांमध्ये ३० लाखांपेक्षा (३५.५ टक्के) अधिक महिला निवडून आलेल्या सदस्य आहेत. या अत्यंत महत्त्वाच्या संस्था आहेत, ज्या विकेंद्रित शासनाच्या भावनेने मूलभूत विकासात्मक उत्पादने वितरित करतात. स्थानिक पातळीवरही, प्रादेशिक तफावत ज्वलंतपणे टिकून राहिली आहे. जानेवारी २०२३ पर्यंत, मध्य आणि दक्षिण आशियातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व ४१ टक्के आहे; तर युरोप आणि उत्तर अमेरिकेत ३७ टक्के; ओशनिया प्रदेशात ३२ टक्के; पूर्व आणि आग्नेय आशियात ३१ टक्के, लॅटिन अमेरिका आणि कॅरिबियन येथे २७ टक्के; उप-सहारा आफ्रिकेत २५ टक्के; आणि पश्चिम आशियात आणि उत्तर आफ्रिकेत २० टक्के आहे. अशा तऱ्हेने, जगभरातील देशांमध्ये लोकशाही सरकारमध्ये तळागाळातील महिलांचा सहभाग वाढत आहे, परंतु त्यात आणखी वाढ होण्याची गरज आहे.

व्यवस्थेतील दोषांचे मापन

वर नमूद केलेल्या आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की, जरी जगातील सर्व देशांमध्ये महिलांचे राजकीय प्रतिनिधित्व वाढले असले तरी, महिलांचे प्रमाण पुरुषांहून कमी आहे, पुरुष अद्यापही सत्तेच्या राजकारणाच्या संरचनेवर मोठ्या प्रमाणावर वर्चस्व गाजवतात. महिलांच्या राजकीय क्षमतेसंदर्भात विद्यमान अभ्यास चार प्रमुख अडथळ्यांकडे निर्देश करतात, जे महिलांना राजकारणात सहभागी होण्यापासून परावृत्त करतात आणि त्यांची राजकीय क्षमता नष्ट करतात. प्रथम, कठोर पितृसत्ताक निकषांखालील अस्वाभाविक परिस्थिती महिलांकरता सामाजिकीकरणाचे आणि कौशल्य विकासाचे मार्ग धूसर करते, ज्यामुळे राजकारणातील यशस्वी कारकीर्दीसाठी आवश्यक कौशल्ये प्राप्त करण्याच्या त्यांच्या संधी कमी होतात. महिलांचा सामाजिकदृष्ट्या कमी वावर आणि खोलवर रुजलेले सामाजिक पूर्वग्रह जे महिला सार्वजनिक जबाबदाऱ्या पेलण्यास सक्षम नसतात, ही धारणा अधोरेखित करतात, त्यामुळे महिलांचा स्वत:विषयी असा समज निर्माण होतो की, त्या राजकारणासारख्या आव्हानात्मक कामाकरता अयोग्य आहेत आणि त्यांनी आपल्या ‘पारंपरिक’ भूमिका सुरू ठेवणेच योग्य आहे. राजकीय पक्षांसारख्या राजकीय संस्था, ज्यांवर अनेकदा पुरुषांचे वर्चस्व असते, हे पक्ष महिलांची राजकीय कारकीर्दीत प्रगती सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या निवडणुका लढवण्यास महिला नेत्यांना उमेदवारी देण्यास टाळाटाळ करतात. दुसरे म्हणजे, सामाजिक पितृसत्ताक पूर्वग्रहांत अडकलेले मतदार, महिलांच्या राजकारणात सहभागी होण्याच्या संभाव्यतेकडे तिरस्काराने आणि संशयाने पाहतात. अनेक अभ्यासांनी पुष्टी केली आहे की, महिला राजकीय जीवन व प्रशासनातील त्रास आणि अशांतता सहन करण्यास असमर्थ आहेत, असा मतदारांचा चुकीचा समज आणि महिलांविषयीचे पूर्वग्रह यामुळे मतदार महिला उमेदवारांना त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून निवडायला कचरतात.

महिलांचा सामाजिकदृष्ट्या कमी वावर आणि खोलवर रुजलेले सामाजिक पूर्वग्रह, जे महिला सार्वजनिक जबाबदाऱ्या पेलण्यास सक्षम नसतात, ही धारणा अधोरेखित करतात, त्यामुळे महिलांचा स्वत:विषयी असा समज निर्माण होतो की, त्या राजकारणासारख्या आव्हानात्मक कामाकरता अयोग्य आहेत आणि त्यांनी आपल्या 'पारंपरिक' भूमिका सुरू ठेवणेच योग्य आहे.

तसेच, घराचे व्यवस्थापन आणि मुलांचे संगोपन करण्याच्या महिलांच्या पारंपरिक भूमिका त्यांना राजकारणाप्रती पूर्ण-वेळच्या बांधिलकीपासून विचलित करतील या भीतीचा मतदारांमधील प्रमुख वर्गांच्या मानसिकतेवर खूप मोठ्या प्रमाणावर प्रभाव आहे, ज्यात पुरुष आणि स्त्रिया अशा दोहोंचाही समावेश आहे. तिसरे, राजकारणातील स्त्रियांना ज्या भौतिक चिंतांना आणि टोकांना सामोरे जावे लागते, ते महिला नेत्यांकरता अत्यंत कठीण आव्हान राहिले आहे. निवडणूक लढवणे हा एक अत्यंत खर्चिक प्रयत्न बनत चालला आहे, ज्यात प्रभावी निवडणूक मोहीम चालवण्यासाठी प्रचंड खर्च करावा लागतो. पारंपरिकपणे आर्थिकदृष्ट्या पुरुषांपेक्षा अधिक अवलंबित असलेल्या महिलांना अनेकदा निवडणूक लढवणे आर्थिकदृष्ट्या असमर्थनीय वाटते. चौथे, सर्वसाधारणपणे सार्वजनिक जीवनात आणि विशेषतः राजकारणात, जगभरातील महिलांना प्रचंड अपमान, शारीरिक तसेच शाब्दिक हल्ले आणि कठोर/अप्रिय टिप्पण्यांचा सामना करावा लागतो, ज्याचा उपयोग महिलांचा राजकारणातील सहभाग रोखण्याकरता त्यांची प्रतिष्ठा खराब करण्यासाठी केला जातो.

महत्त्वपूर्ण प्रतिनिधित्वाच्या दिशेने

अलिकडच्या दशकात जगभरातील उत्फुल्ल निवडणूक लोकशाहीच्या एकत्रीकरणामुळे राजकारणातील महिलांच्या सहभागाला आणि प्रतिनिधित्वाला मोठी चालना मिळाली आहे, हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. तसेच, संशोधनातील विविध अभ्यासांतून राजकारणातील महिलांची प्रमुख भूमिका स्पष्ट होते, ज्यामुळे शासन आणि कल्याण विषयक मापदंडांवर सकारात्मक प्रभाव पडतो आणि धोरणनिर्मितीत महिला-केंद्रित समस्यांकडे अधिक लक्ष वेधले जाते. मात्र, जगभरातील लोकशाही राजकारणात महिलांचे अधिक प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यासाठी, संस्थात्मक सुधारणा आणि सामाजिक बदल या दोन्हींद्वारे वारंवार उद्भवणारे संरचनात्मक अडथळे दूर करण्याकरता सातत्यपूर्ण प्रयत्न करणे ही काळाची गरज आहे.

अंबर कुमार घोष हे ‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन’चे असोसिएट फेलो आहेत.

• Gender
• GENDER ISSUES
• India
• democracy
• democratic governance
• gender rquality
• patriarchal norms
• Political empowerment
• political participation
• structural barriers
• women representation
• women's issue

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.