रशियामध्ये पुतीन यांनी घटनादुरुस्ती करून २०३६ पर्यंत आपल्या अध्यक्षपदाची खुंटी मजबूत केली आहे. या घटनेने लोकशाहीतील नवी एकाधिकारशाही अस्तित्वात आली आहे.
रशियाचे विद्यमान अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन यांच्या राजकीय जीवनाचा नवा अध्याय २ जुलै २०२० रोजी सुरु झाला. हा दिवस आणि ही घटना रशियाच्या इतिहासातही महत्त्वपूर्ण असणार आहे. साऱ्या जगाने या घटनेची दाखल घेतली आहे. तशी ती घेणे भागही आहे. रशियात पुन्हा एकदा घटनाबदल होऊन रशियन अध्यक्षांचा कार्यकाळ हा दोन टर्म वाढवण्यात आला आहे. आधीच पुतीन यांनी २०२४ पर्यंत आपला कार्यकाळ वाढवून घेतला होता. आता आणखी दोन टर्म म्हणजे २०३६ पर्यंत पुतीनच अध्यक्ष असतील. रशियन जनतेने घेतलेल्या अभूतपूर्व अशा निर्णयाचा(?) दूरगामी परिणाम सर्वात आधी रशियावर होणार आहे आणि त्यानंतर तो जगाच्या व्यापारापासून ते राजकारणापर्यंत सर्वत्र होणे अपरिहार्य आहे.
रशियाच्या जनतेने २०३६ पर्यंत आणि कदाचित त्यानंतरही पुतीन यांना रशियाच्या अध्यक्षपदी कायम राहण्याचा कौल दिला आहे. मार्च २०२० मध्ये पुतीन यांनी घटनादुरुस्तीचा प्रस्ताव रशियन संसदेत मांडला होता. जनमत चाचणीतून रशियन जनतेने त्याला ७८ टक्के जनतेने घटना दुरुस्ती करण्यास मान्यता दिली. मार्च २०२० मध्ये पुतीन यांनी रशियन संसदेसमोर नव्या घटना दुरुस्तीचा प्रस्ताव ठेवला होता. त्यावर संसदेत चर्चा झाली. आणि त्यानंतर कोव्हीड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे जनमत घेण्यास विलंब झाला.
जग कोरोना महामारीच्या संकटाला तोंड देत असताना पुतीन यांनी नवा राजकीय डाव आरंभला आणि पूर्णही केला. नैसर्गिक-सामाजिक आपत्ती या सामान्यांसाठी समस्या असतात, पण धूर्त-चाणाक्ष राजकारण्यांसाठी तीच राजकीय संधी असते. कोरोनाच्या काळातच जनमत आटोपून घेण्याची घाई पुतीन यांनी केली कारण त्यासाठी फार काळ थांबलो, तर रशियन लोकांचा मत परिवर्तन होऊ शकते, असे त्यांना वाटले असेल. (तशी शक्यता कमीच होती, पण राजकारणात राजकीय डाव खेळणे आणि वेळेत तो साधणे यालाच अनन्यसाधारण महत्त्व असते). त्यामुळे फार वेळ न थांबता पुतीन यांनी जनमताची औपचारिकता आटोपली. राजकीय अभ्यासकांच्या मतानुसार ही केवळ औपचारिकताच होती. पुतीन यांची रशियावरील पोलादी पकड पाहता, वेगळा काही निकाल लागण्याची शक्यता फार फार कमी होती.
रशियातील घटना दुरुस्तीत पाच कलमांचा समावेश आहे. अध्यक्षीय कार्यकाळ वाढविण्यात आला. रशियात समलिंगी संबंध हा आता कायदेशीर गुन्हा आहे. रशियाचे सार्वभौमत्व पुन्हा स्थपित करण्यात आले, (याचा अर्थ रशियाचे आश्रित असणाऱ्या देशांवर रशियाचे अधिराज्य असेल). रशियाची रशियन ही एकमेव राष्ट्रभाषा असेल. सोव्हियत रशिया आणि स्टालिन यांच्यावर दुसऱ्या महायुद्धाबाबत टीका आता करता येणार नाही. वर वर पाहता साधे वाटणारे हे मुद्दे रशियाच्या राजकारणावर खोल परिणाम करणारे आहेत. या मुद्दयांना रशियात विरोधही झाला. पण, अखेर सार्वमत चाचणीत त्याला मान्यता मिळाली आहे.
आजवर रशियन अध्यक्षाला सलग दोनवेळा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी उभे राहात येत होते. अध्यक्षाचा कार्यकाळ हा चार वर्षांसाठी सीमित होता. २०१८ साली रशियात घटना दुरुस्ती झाली आणि अध्यक्षीय कार्यकाळ हा ६ वर्षांपर्यंत करण्यात आला. पुतीन हे २०२४ पर्यंत सध्याच्या कार्यकाळानुसार अध्यक्षपदावर राहणार होते. नव्या घटनादुरुस्तीनुसार २०२४ नंतर त्यांना दोन टर्म ( ६ वर्षाची एक टर्म ) अध्यक्षपदाच्या मिळणार आहेत. म्हणजेच पुतीन यांनी २०३६ पर्यंत तरी अध्यक्ष पदावर आपल्या हक्काची खुंटी पक्की केली आहे. त्यानंरही हा कार्यकाळ वाढविल्या जाण्याची शक्यता अधिक आहे.
यातून पुतीन यांनी आपली रशियावरील पकड जराही ढिली होऊ द्यायची नाही, तसेच त्यांनी ती अधिक पोलादी केली आहे. संपूर्ण रशियावर आता पुतीन यांची एकाधिकारशाही अनिश्चित काळासाठी अस्तित्वात आली आहे. रशियावर घट्ट पकड प्राप्त झाल्यानंतर पुतीन पुन्हा आंतरराष्ट्रीय राजकारणाकडे वळतील.
ढोबळमानाने असे म्हणता येईल की, आधी रशियाचे अध्यक्ष पुतीन होते. पण आता पुतीन यांचा रशिया अशी जगाची रशियाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन असेल. तेव्हा पुतीन आता जागतिक राजकारणाच्या सारीपाटावर काय डाव टाकतात, कुठली भूमिका, केव्हा, कशी घेतात हे पाहणे औत्सुत्याचे असेलच. पण ते साऱ्या जगासाठी महत्त्वपूर्ण असतील.
रशियाला युरोप हवे तेवढे महत्व देत नाही. तेव्हा पूर्ण युरोपियन देश म्हणून, आपली वेगळी आणि प्रभावी ओळख असली पाहिजे, असे पुतीन नेमही म्हणत असतात. त्यामुळे युरोपबाबतही ते काय भूमिका घेतात, हे नजीकच्या काळात महत्त्वाचे असेल.
अमेरिका चीन यांच्यासारख्या बलाढ्य आणि समतुल्य राष्ट्राबाबाबत त्यांचे काय धोरण असेल, हेही पाहणे आवश्यक असणार आहे. अमेरिका-रशिया यांच्यातील सर्वशक्तिमान होण्याची स्पर्धा आता उघड उघड रूप घेते की त्यात रशिया अमेरिकेच्या बाजूने मत देतो, हेही येणार काळ सांगणार आहे.
एखाद्या बलाढ्य देशाचा राज्यकारभार हा कसा चालतो ( लोकशाही की एकाधिकारशाही पद्धतीने) हे फार महत्त्वाचे असते. तसेच त्या राष्ट्राच्या प्रमुख पदावरील व्यक्ती ही जर दीर्घकाळ सत्तेवर राहत असेलस, तर ती व्यक्ती घेत असलेले निर्णय आणि राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय राजकारणात घेत असलेली भूमिका ही प्रत्येक राष्ट्रासाठी महत्त्वाची बनते. भारतासाठी देखील हे चिंतनाचा विषय आहे.
रशियाशी भारताचे पूर्वापार चांगले संबंध असले तरी, येणाऱ्या काळात त्याचे नवीन धोरण भारताला आखणे आवश्यक आहे. कारण पूर्वीप्रमाणे रशिया आता भारताची आंतरराष्ट्रीय समस्यांवर निर्भीडपणे पाठराखण करणार नाही. रशियाने आपला व्यवसाय २००८ नंतर वाढवायला सुरुवात केली, तेव्हाच भारत हे एक महत्त्वाची बाजारपेठ म्हणून त्यांनी तसे धोरण आखले.
आताही भारत आपली संरक्षण विषयक सामग्री विकण्याची बाजारपेठ म्हणूनच रशिया भारताकडे बघेल. तसेच दुसरीकडे भारताचा विरोधक असलेला चीन आणि पाकिस्तान हा रशियाची नवी बाजारपेठ आहे. त्यामुळे चीन आणि पाकिस्तानबाबत रशिया आता उघडपणे भारतासोबत नसणार. तेव्हा भारताला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रशियावर विसंबून राहता येणार नाही. तसेच भारत संरक्षण सामग्री किती आणि कशी विकत घेतो, यावर पुतीन अधिक लक्ष देतील. फक्त ते भारताला दुखावणार नाहीत ही एक जमेची बाजू असेल.
रशियन घटनेतील दुरुस्तीनंतर व्लादिमीर पुतीन हे २०३६ पर्यंत रशियाचे अध्यक्ष म्हणून निवडले गेल्याबद्दल पंतप्रधान मोदींनी शुभेच्छा दिल्या. पुतीन यांनी भारत आणि मोदींचे आभार मानले. भारत आणि रशियातील सामरिक संबंध अधिक दृढ होतील, असं पुतीन यावेळी मोदींना म्हणाले आहेत. त्याचवेळी दुसरीकडे भारताने रशियाकडून ३३ लढाऊ विमाने खरेदीचा निर्णय घेतला आहे. हा योगायोग निश्चित नाही.
जगाला विसाव्या शतकाने दिलेले अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान म्हणजे लोकशाही राजव्यवस्था होती. अनेक अनेक पारंपरिक राज्यसंस्था लयाला जाऊन तिथे लोकशाही मूल्य व्यवस्था आकाराला आलेली विसाव्या शतकाने पहिले. ही व्यवस्था अधिक बळकट होण्याचे स्वप्न विसाव्या शतकाच्या अखेरच्या काळात पाहत जगाने एकविसाव्या शतकात पाऊल ठेवले. पण २१ व्या शतकाच्या या दुसऱ्या दशकात बळकट लोकशाही व्यवस्थेला हादरे बसायला सुरुवात झाली आहे.
लोकशाही व्यवस्थेचा ढाचा वापरत एकाधिकारशाही पुन्हा जगात प्रस्थापित आहे. चिंतेची बाब ही आहे की, याला सामान्य जनतेचे पाठबळ लाभत असल्याचा भास निर्माण केला जात आहे. या जनतेच्या पाठिंब्याचा आभास निर्माण करून ही व्यवस्था अंमलात आणली जात आहे. जगाला बळकट लोकशाही व्यवस्था हवी की एकाधिकारशाही हे आता जगातील ६५० कोटी सामान्य माणसांना ठरवावे लागणार आहे.
तुर्तास तरी, रशियातील या घटनेमुळे लोकशाहीतील नवी एकाधिकारशाही अस्तित्वात आली आहे, एवढे मात्र नक्की!
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV