लोबिटो कॉरिडॉर: मध्य आफ्रिकेतील चिनी वर्चस्वाविरुद्ध पश्चिमेची बोली

कोबाल्ट, तांबे आणि लिथियम सारख्या अनपेक्षित गंभीर खनिज संसाधनांच्या खजिन्यावर बसलेले, डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ कॉंगो (DRC), टांझानिया आणि झांबिया हे आफ्रिकेतील महान शक्ती स्पर्धेचे थिएटर म्हणून उदयास येत आहेत. युनायटेड स्टेट्स (यूएस) पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड इन्व्हेस्टमेंट (PGII) उपक्रमांतर्गत नवीन पायाभूत सुविधा उपक्रमाची संकल्पना करण्यात आली होती- या तीन देशांना जोडणारा लोबिटो कॉरिडॉर हा चीनच्या बेल्ट आणि रोडला प्रतिवाद म्हणून वेगाने उदयास येत आहे. 

Map 1: The Lobito Corridor

Source: The White House

मध्य आफ्रिकेत स्थित, कॉरिडॉर झांबियातील गंभीर खनिज खाणी आणि डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ कॉंगो यांना अंगोलातील लोबिटो बंदराशी जोडणारा रेल्वे मार्ग तयार करण्याचा प्रस्ताव आहे. या प्रकल्पात हरित ऊर्जा विकास, शाश्वत खाणकाम, ऊर्जा साठवण ते सामाजिक पायाभूत सुविधा विकास आणि सार्वजनिक आरोग्य उपक्रमांमध्ये गुंतवणूक प्रस्तावित आहे. पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड इन्व्हेस्टमेंट च्या लोबिटो कॉरिडॉर अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या आर्थिक क्षेत्रांच्या विस्तृत श्रेणीचा उद्देश या प्रदेशातील चिनी उपस्थितीला काउंटरवेट सादर करणे आहे.

बीजिंग ही  शर्यत एका फायद्यासह सुरू करत आहे, ज्याने तीन देशांमध्ये वाहतूक पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या आहेत आणि 'खनिजांसाठी पायाभूत सुविधा' सौद्यांची स्थापना केली आहे, तर अमेरिका आणि त्याचे पाश्चात्य सहयोगी नुकतेच पकडत आहेत.

चीनचे कर्ज आणि खनिजांसाठी पायाभूत सुविधा प्रकल्प धोरण

एका दशकाहून अधिक काळ, चीनने बेल्ट रोड इनिशियटीव द्वारे जगभरातील महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या पुरवठा साखळींवर वर्चस्व मिळवण्याचे धोरण अवलंबले आहे. आफ्रिकेत त्याचे अनुकूल परिणाम झाले आहेत. आज, बीजिंग, डीआरसीमधील 70 टक्के औद्योगिक कोबाल्ट आणि तांबे उत्खनन प्रकल्प नियंत्रित करते. याशिवाय, 2018-23 दरम्यान झिम्बाब्वे, अंगोला आणि नामिबिया यांसारख्या इतर मध्य आफ्रिकन देशांमध्ये लिथियम खाणकामात US$ 4.5 बिलियनच्या जवळपास गुंतवणूक केली आहे. झिम्बाब्वेमध्ये, चीनच्या सरकारी मालकीच्या लिथियम खाणीच्या शेजारी असलेल्या लिथियम-प्रोसेसिंग प्लांटसाठी US$ 1.4 बिलियनची वचनबद्धता केली आहे. अंगोलामध्ये हिरव्या संक्रमणासाठी आवश्यक 51 पैकी 32 गंभीर खनिजे आहेत—जे इलेक्ट्रिक वाहने, सौर पॅनेल, पवनचक्की जनरेटर आणि प्रगत चिप्स आणि सुपर कॉम्प्युटर सीपीयु सारख्या अधिक गंभीर तंत्रज्ञानामध्ये वापरल्या जाऊ शकतात. बीजिंगची अंगोलातून मोठी ऊर्जा आयात पेट्रोलियम आहे, परंतु ते तेथे खनिज उत्खनन करारासाठी देखील उत्सुक आहे.

Table 1: Chinese BRI Investments in Central Africa (2013-23)

Source: UNCTAD Investment Reports; External debt departments of the finance ministries of Zambia, DRC and Angola; AidData

तक्ता 1 मध्ये दिसत आहे, बीजिंगने मध्य आफ्रिकेतील विविध गंभीर आर्थिक क्षेत्रांमध्ये जवळपास US$ 22.4 अब्ज गुंतवणूक केली आहे. विशेष म्हणजे, या प्रदेशातील जवळपास 80 टक्के चिनी कर्जे आणि गुंतवणूक अदर फायनान्शिअल फ्लो (OOF) प्रणालीद्वारे वाहते, जी यूएस-नेतृत्वाच्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणालीशी जोडलेली नाही, ज्यामुळे या रोख प्रवाहाचा शोध घेणे कठीण होते. आफ्रिकेतील या गुंतवणुकीमुळे जागतिक पुरवठा साखळींवर चीनची निर्विवाद पकड आहे. त्याच्या सरकारी आणि खाजगी कंपन्यांचे जागतिक खनिज प्रक्रियेवर 85 टक्के वर्चस्व आहे आणि विविध गंभीर खनिजांच्या सध्याच्या सक्रिय जागतिक साठ्यापैकी 65 टक्क्यांहून अधिक भाग किंवा त्यांचे पूर्ण नियंत्रण आहे.

प्रथमदर्शनी, मध्य आफ्रिकन देशांसोबतच्या आर्थिक सहकार्याचे बीजिंगचे मॉडेल परस्पर फायदेशीर दिसते. अंगोला, झांबिया आणि डीआरसी ने 2006 पासून चीनला त्यांच्या नैसर्गिक संसाधनांची मुबलक प्रमाणात निर्यात केली आहे जेव्हा चीनने अंगोलाशी तेलासाठी पायाभूत सुविधा' करारावर स्वाक्षरी केली आणि त्या बदल्यात अंगोलामध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या. तथापि, या गुंतवणुकीच्या मॉडेलचे सखोल विश्लेषण असे दर्शविते की ते चिनी गुंतवणुकीसाठी सुरळीत चालले नाही.

या अविकसित राष्ट्रांमधील केंद्र सरकारे देशांतर्गत गुंतवणुकीसाठी वित्तपुरवठा करण्यासाठी पेट्रोलियम किंवा खनिज पुरवठ्याच्या हमीद्वारे समर्थित चीनी क्रेडिट सुविधांचे साधन बनवतात. याचा अर्थ या तिन्ही देशांच्या चिनी गुंतवणुकीची परतफेड त्यांच्या नैसर्गिक संसाधनांशी जोडलेली आहे. तथापि, जागतिक मागणीनुसार नैसर्गिक संसाधनांचे मूल्य चढ-उतार झाले आहे, ज्यामुळे या देशांना बीजिंगला कर्ज परतफेडीची पुनर्रचना करण्याची विनंती करण्यास भाग पाडले. परिणामी, 2016-23 दरम्यान चीनच्या सरकारी मालकीच्या बँकांनी डीआरसी, झांबिया, झिम्बाब्वे आणि अंगोलामध्ये तेल आणि खनिज पुरवठ्याशी संबंधित कर्जाची फेरनिविदा केली किंवा 21.3 अब्ज यूएस डॉलर्सची कर्जे माफ केली.

लोबिटो कॉरिडॉरचे वचन

अमेरिका आता लोबिटो कॉरिडॉरच्या माध्यमातून मध्य आफ्रिकेतील चीनच्या वर्चस्वाचा मुकाबला करण्याच्या तयारीत आहे. PGII अंतर्गत संकल्पित - जी7 द्वारे सुरू केलेला एक आंतरराष्ट्रीय पायाभूत सुविधा विकास कार्यक्रम, कॉरिडॉर डीआरसी, झांबिया आणि अंगोलामध्ये पायाभूत सुविधा आणि कनेक्टिव्हिटी अपग्रेड करण्याचे वचन देतो.

Table 2: Proposed Projects under the Lobito Corridor (2022-23)

Sources: The US PGII Factsheet, The G7 Hiroshima Progress Report, Japan’s Factsheet on the G7 PGlI

तक्ता 2 मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे, जी7 ने तीन देशांत दोन ग्रीन रेल्वे कॉरिडॉर—लोबिटो अटलांटिक रेल्वे आणि झांबिया-लोबिटो रेल्वे (नकाशा 1 पहा) बांधण्यासाठी US$ 2.01 अब्ज देण्याचे वचन दिले आहे. या कॉरिडॉरमध्ये डिजिटल कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प आणि हरित ऊर्जा पायाभूत सुविधांचा विकास केला जाईल. कॉरिडॉरचा भाग म्हणून, यूएस आणि युरोपियन युनियन (EU) च्या खाजगी कंपन्या अंगोलामध्ये US$ 900 दशलक्ष किमतीचे 500MW क्षमतेचे दोन सौर प्रकल्प बांधतील; युस ने डीआरसीC आणि झांबियामध्ये एअरटेल आफ्रिकेच्या ऑपरेशन्ससाठी US$ 125 दशलक्ष क्रेडिट सुविधा देखील वाढवली आहे. शिवाय, युस, युउ आणि कॉरिडॉर राष्ट्रांमध्ये स्वाक्षरी करण्यात आलेला सामंजस्य करार खाणकाम, ऊर्जा अन्वेषण, सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण, सामाजिक पायाभूत सुविधांचा विकास आणि वाहतूक पायाभूत सुविधांचा विस्तार यासारख्या गंभीर आर्थिक क्षेत्रांमध्ये आणखी आर्थिक सहकार्याचे संकेत देतो.

 नुकत्याच झालेल्या प्रीमियर ग्लोबल गेटवे (GG) फोरम आणि जी२० नवी दिल्ली समिट दरम्यान, जी7 भागीदारांनी रेल्वे मार्गासाठी व्यवहार्यता अभ्यास करण्यासाठी कॉरिडॉर भागीदारांसोबत विविध सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी केली. शिवाय, यूएस आणि ईयूने तिन्ही कॉरिडॉर भागीदारांसह त्यांची भागीदारी धोरणात्मक भागीदारीमध्ये वाढवली आहे. ग्लोबल गेटवे फोरममध्ये लोबिटो कॉरिडॉर विकसित करणार्‍या आफ्रिकन कंपन्यांचे कन्सोर्टियम आणि डीआरसी मधील प्रस्तावित रेल्वे मार्गाचा प्रारंभ बिंदू असलेल्या कामोआ-काकुला प्रदेशातून निघणार्‍या तांबे आणि कोबाल्टच्या निर्यातीसंबंधी जी7 भागीदार यांच्यात सामंजस्य करार देखील करण्यात आला.

आर्थिक क्षेत्रामध्ये सामाजिक पायाभूत सुविधा आणि सार्वजनिक आरोग्य पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड इन्व्हेस्टमेंट कडून रोख प्रवाह अधिकृत अनुदान म्हणून प्रस्तावित आहेत.

 त्याच दरम्यान अमेरिकेनेही सकारात्मक आर्थिक मजबुतीकरण मॉडेल स्वीकारले असताना, पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या मुत्सद्देगिरीसाठी जी7 च्या दृष्टिकोनात काही विशेष फरक आहेत. फरक त्याच्या वित्तपुरवठा मॉडेलमध्ये आहे, कर्ज-परतफेडीची रचना, टिकाऊपणावर लक्ष केंद्रित करणे, क्षमता-निर्माण उपाय आणि कामगार संबंध. जागतिक बँक समूह आणि आफ्रिकन डेव्हलपमेंट बँकेने आधीच उपलब्ध असलेल्या कमी-क्रेडिट सुविधांना सीटी ग्रुप सारख्या खाजगी पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड इन्व्हेस्टमेंट भागीदारांद्वारे प्रदान केलेल्या नवीन क्रेडिटसह पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड इन्व्हेस्टमेंट गुंतवणूक या देशांतील आर्थिक वाढीला चालना देते. जी7 उपक्रम या देशांना गंभीर आर्थिक उत्पादने देखील प्रदान करतो जसे की दीर्घ निविदा स्थानिक चलन वित्तपुरवठा, आणि दीर्घकालीन चलन आणि व्याजदर हेजेज जे विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि प्राप्तकर्त्या राष्ट्रांमध्ये लहान आणि मध्यम उद्योगांच्या वाढीस मदत करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरतात. जी7 चा स्थानिक कंपन्यांचा सहभाग देखील लक्षात घेण्याजोगा आहे आणि बीजिंगच्या मॉडेलच्या अगदी विरुद्ध आहे ज्यामध्ये कर्ज देणारे आणि प्रकल्प कंत्राटदार (आणि अनेक प्रकरणांमध्ये काम करणारे कामगार) चीनी होते. शिवाय, या गुंतवणुकी अधिकृत विकास सहाय्य (ODA) प्रवाहाद्वारे प्रवाहित होतात, ज्यामुळे बहुपक्षीय बँकांप्रमाणेच सवलतीच्या व्याजदरासाठी पात्र ठरते, आधीच कर्ज-दुःखत असलेल्या सरकारांवर आर्थिक दबाव कमी होतो. खरं तर, सामाजिक पायाभूत सुविधा आणि सार्वजनिक आरोग्य यासारख्या आर्थिक क्षेत्रांमध्ये, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड इन्व्हेस्टमेंट कडून रोख प्रवाह अधिकृत अनुदान म्हणून प्रस्तावित आहेत. अधिकृत विकास सहाय्य प्रवाहाप्रमाणे, या सवलतीच्या कर्जांमध्ये चिनी ओओफ प्रवाहांच्या तुलनेत जास्त वाढीव कालावधी आणि कर्ज परतफेडीची कालमर्यादा असते. शिवाय, चिनी राज्य खाण कंपन्यांनीही या प्रदेशातील आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय खाण नियम आणि कामगार कायद्यांचे स्पष्ट उल्लंघन आणि उल्लंघन केल्याचे समोर आले आहे.

निष्कर्ष

आफ्रिकेला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी पश्चिमेने आश्वासक आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम आणण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. मागील दशकांमध्ये,आफ्रिका खंडाने वॉशिंग्टन कॉन्सेन्ससच्या अयशस्वी कल्पनेचे साक्षीदार केले आहे, ज्याने आफ्रिकेचे व्यापक आर्थिक धोरण आणि दिशा पुनर्गठित करण्याचा प्रयत्न केला परंतु आधीच त्रासलेल्या आफ्रिकन राज्यांवर आर्थिक दबाव वाढवला. या वेळी जी7 ने चीनच्या चुकांमधून धडा घेऊन वेगळा दृष्टिकोन स्वीकारण्याचे वचन दिले आहे. शाश्वतता, वित्तपुरवठा आणि गुंतवणुकीतील पारदर्शकता, क्षमता वाढवणे आणि स्थानिक कंपन्या आणि लोकसंख्येचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग यावर लक्ष केंद्रित करून पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड इन्व्हेस्टमेंट चीनच्या पायाभूत सुविधा मुत्सद्देगिरीतील कमकुवत दुव्यांवर धोरणात्मकरित्या लक्ष्य करत आहे. पश्चिमेकडे चीनप्रमाणेच, मध्य आफ्रिकन राज्ये जिंकणे हे दुर्मिळ खनिजांच्या जागतिक पुरवठा साखळी शर्यतीत जिंकण्यासाठी आणि भविष्यात शक्ती मिळविण्यासाठी महत्त्वाचे आहे. जी7 आणि त्यांचे सहयोगी त्यांच्या पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड इन्व्हेस्टमेंट आश्वासनांची पूर्तता किती कार्यक्षमतेने करतील हे पाहणे बाकी आहे.

पृथ्वी गुप्ता ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राममध्ये ज्युनियर फेलो म्हणून काम करतात.

• International Affairs
• Africa
• China
• West Asia

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.