लोकनियुक्त सरकार सलग दुस-यांदा! आम्ही नशीबवानच!!: मोहम्मद नाशीद

मालदीवचे माजी अध्यक्ष आणि मालदीवच्या संसदेचे विद्यमान सभापती मोहम्मद नाशीद यांनी रवांडा येथे झालेल्या किगाली ग्लोबल डायलॉग कार्यक्रमात सहभाग घेतला. या वेळी बोलताना नाशीद यांनी भारताविषयी गौरवोद्गार काढले. मालदीवच्या विकासात सक्रीय सहभाग घेत असल्याबद्दल त्यांनी भारताचे आभार मानले. तसेच चीनच्या महागड्या व्यावसायिक हस्तक्षेपाबद्दल नाराजी व्यक्त करताना अक्षय्य ऊर्जा क्षेत्रातील राजकीय आणि संस्थात्मक नेतृत्वाबद्दल आश्वासक भाष्यही नाशीद यांनी केले. हवामान बदलाबाबत जागतिक पातळीवर नेतृत्व करत असलेल्या नाशीद यांनी जगाला हवामान बदलाबाबत ठाम भूमिका घेण्याचे आवाहन केले असून हवामान बदलाच्या परिणामांकडे तात्त्विक वा नैतिक दृष्टिकोनातून न पाहता आर्थिक परिणामांच्या दृष्टिकोनातून पाहावे, असेही नाशीद यांनी सुचवले आहे.

अनेक विषयांवर भाष्य करणा-या नाशीद यांनी गप्पांच्या ओघात हेही स्पष्ट केले की, माले आणि हुल्हुमाले यांदरम्यान बांधण्यात येणा-या पुलासाठी जीएमआर या भारतीय कंपनीने ७७ दशलक्ष डॉलरची बोली लावली होती, परंतु या पुलाच्या बांधकामाचे कंत्राट मिळाले सीसीसीसी या चिनी कंपनीला. या एकाच प्रकल्पाच्या कामामुळे मालदीवच्या डोक्यावर ३०० दशलक्ष डॉलर कर्जाचा भार चढला आहे. अनेक चीनी कंपन्यांना मालदीव तब्बल ३.४ अब्ज डॉलरचे देणेही लागतो. या कर्जाबाबत चीनशी फेरचर्चा करण्याच्या आम्ही विचारात आहोत, असेही नाशीद सांगतात.

ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनचे अध्यक्ष समीर सरन यांच्याशी नाशीद यांनी मुलाखतीदरम्यान अनेक विषयांवर चर्चा केली. त्याचा हा सारांश…

समीर सरन :तुम्ही मालदीवमधील सद्यःस्थितीतील राजकारणाकडे कसे पाहता? पुन्हा काही तरी अघटित घडेल, असे वाटते का तुम्हाला?

अध्यक्ष मोहम्मद नाशीद :जगात असे अनेक देश आहेत की त्यांच्याकडे लोकशाहीद्वारा नियुक्त सरकारला पुन्हा सत्तेत येण्याची संधी मिळत नाही. थोडक्यात लोकशाहीला सलग दुसरी संधी अनेक देशांमध्ये नाकारली जाते. २००८ मध्ये आम्ही आमच्या घटनेत बदल करू शकलो आणि आमच्याकडे प्रथमच बहुपक्षीय निवडणुका झाल्या. परंतु २०१२ मध्ये झालेल्या लष्करी बंडात आम्ही लोकनियुक्त सरकार गमावून बसलो. मग पुढची ५-७ वर्षे एकाधिकारशाहीची होती. परंतु २०१३ मध्ये आमच्याकडे पुन्हा एकदा निवडणुका झाल्या परंतु तो एक फार्सच होता. त्याचाही आम्ही स्वीकार केला. तसेच आम्हाला वितंडवाद नको होता. कारण आम्हाला भीती होती की, जर टोकाचे वाद निर्माण झाले तर देशात नागरी युद्ध होईल. त्यामुळे आम्ही परिस्थिती जैसे थे ठेवली आणि निवडणुकीची वाट पाहात राहिलो. मला निवडणुकीत सहभाग घेता नाही आला कारण सरकारचीच तशी इच्छा होती. आमचे संसदीय नेते इब्राहिम मोहम्मद सोलिह यांनी मात्र निवडणूक लढवली आणि आम्हाला सत्ता स्थापण्याचा जनादेश प्राप्त झाला. त्यानंतर आमच्याकडे संसदीय निवडणुका झाल्या. तुमचा प्रश्न आहे की, आम्ही पुन्हा एकदा मतदान करणार आहोत का?आम्ही स्थिर सरकार मिळवू का? होय, आम्हाला स्थिरता लाभेल, असे मला वाटते. मला असेही वाटते की, आमच्या विकासाच्या भागीदारांना, विशेषतः भारताला, मालदीवमध्ये काय चालले आहे, हे माहीत आहे त्यामुळे तेही आमच्याकडील परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून असतील. अगदी अलिकडे भारताने आमच्याकडील विकासकामांना भरघोस मदत केली. अलिकडेच आमच्या अध्यक्षांनी जेव्हा तुमच्या देशाला भेट दिली त्यावेळी भारताने आम्हाला १.४ अब्ज डॉलरची मदत करण्याचे आश्वासन दिले. हे दीर्घकाळ चालणारे आहे. त्यामुळे माझ्या दृष्टीने मालदीवचे भविष्य उज्ज्वल आहे.

सरन :तुमचा दुसरा महत्त्वाचा भागीदार आहे चीन. मी वारंवार या गोष्टीवर भर देत आहे कारण चीनने मालदीवमधील अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. त्यांनी मालदीवमध्ये अनेक ठिकाणीही गुंतवणूक केली आहे. जगात कुठेही गेलो तरी चीनच्या आर्थिक ताकदीच्या खाणाखुणा दिसतातच. इतरांना कर्जे देणे किंवा आर्थिक साह्य करण्याइतपत त्यांच्याकडे खजिना आहे. या सगळ्या गोष्टींकडे तुमच्या विकासाचा अजेंडा म्हणून तुम्ही दोन्ही देशांकडे कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहता?

नाशीद :प्रत्येकाने हे समजून घ्यायला हवे की, आमचा देश हिंदी महासागराच्या क्षेत्रात येतो. आमच्या अतिपूर्वेकडील बेटांपासून भारत काही मैलच दूर आहे. दोन्ही देशांतील आम्ही सारखीच पुस्तके वाचतो, सारखेच चित्रपट पाहतो, एवढेच काय आमचे खाणेपिणेही एकच आहे, आम्ही संगीत ऐकतो तेही सारखेच, एवढ्या सगळ्या बाबतीत आमच्यात साधर्म्य आहे! उभय देशांमध्ये, देशांतील नागरिकांमध्ये कित्येक वर्षांपासून अनेक विषयांवर चर्चा रंगतात. भौगोलिकदृष्ट्याही आम्हीच तुमच्या अंगणात आहोत. त्यामुळे प्रत्येकाने हे समजून घ्यायला हवे की, भारताशी असलेल्या संबंधांना तिलांजली देऊन आम्ही इतरांशी संबंध वृद्धिंगत करावे, हे काही इष्ट ठरणार नाही. आम्हाला प्रत्येकाला सांगायला आवडेल की, होय, आम्हाला मित्र जोडायचे आहेत, सगळ्यांशी संबंध वाढवायचे आहेत परंतु कृपा करून कशाची तरी कुर्बानी देऊन आम्ही हे करावे, असे कोणी सुचवू नये किंवा सांगूही नये.

चीनला हे एकदा समजले की, मला खात्री आहे की त्यांना ते समजेल, हिंदी महासागराच्या टापूत चिरंतन शांतता नांदण्यास वेळ लागणार नाही. कोणत्याही दोन देशांच्या तणावाच्या संबंधांदरम्यान मालदीव स्वतःची अवस्था सँडविचसारखी करून घेऊ इच्छित नाही. मालदीवमधल्या चीनच्या योगदानासंदर्भात बोलायचे झाल्यास व्यावसायिक बँकांकडून व्यावसायिक कर्जे आमच्या देशातील प्रकल्पांना देण्यात आली आहेत आणि अनेक प्रकल्पांच्या किमती अवाच्या सव्वा करून वाढविण्यात आल्या आहेत. ते आले, त्यांनी काम केले आणि आम्हाला बिल पाठवून दिले, असेच झाले आहे. हे काही कर्जांवरील उच्च व्याजदर नाहीत तर ते प्रकल्पच खर्चीक आहेत. उदाहरणार्थ, माले-हुल्हुमाले या पुलाच्या कामासाठी जीएमआरने आम्हाला ७७ दशलक्ष डॉलरचे कोटेशन दिले होते आणि चिनी कंपनीने आम्हाला ३०० दशलक्ष डॉलरचे बिल पाठवून दिले! आम्हाला आढळून आले आहे की, इतर देशांमध्ये चिनी कंपन्या इक्विटीची मागणी करतात आणि त्या बदल्यात आम्ही त्यांच्यासाठी जमीन आणि सार्वभौमत्वावर पाणी सोडावे, अशी त्यांची इच्छा असते.

माले-हुल्हुमाले या पुलाच्या कामासाठी जीएमआरने आम्हाला ७७ दशलक्ष डॉलरचे कोटेशन दिले होते आणि चिनी कंपनीने आम्हाला ३०० दशलक्ष डॉलरचे बिल पाठवून दिले! आम्हाला आढळून आले आहे की, इतर देशांमध्ये चिनी कंपन्या इक्विटीची मागणी करतात आणि त्या बदल्यात आम्ही त्यांच्यासाठी जमीन आणि सार्वभौमत्वावर पाणी सोडावे, अशी त्यांची इच्छा असते.

सरन:तुमच्या देशाचे दरडोई उत्पन्न भारताच्या कैकपटींनी कमी आहे. तुमच्या अर्थव्यवस्थेचा आकारही लहान आहे तरीही तुमच्यासारखा तोळामासा देश चीनसारख्या अजस्त्र देशाच्या कर्जाला सामोरा कसा जातो. यातून स्वतःची सुटका करून घेण्यासाठी तुम्हाला इतरांची मदत लागणार आहे का?तुमची काय योजना आहे?

नाशीद :प्रथमतः आम्हाला बचत वाढवावी लागेल. विविध चिनी कंपन्यांचे आमच्यावर सुमारे ३.४ अब्ज डॉलरचे कर्ज आहे. पुढील वर्षी आमच्या देशाचा अर्थसंकल्प मांडला जाईल त्यावेळी त्यात १५ टक्के रक्कम शिक्षणावर आणि १५ टक्के रक्कम आरोग्यावर खर्च करण्याची तरतूद करायची आहे. मला माहीत नाही की, आमच्या विकासाचा वेग किती असेल आणि विकासाच्या समांतर आम्हाला बचतीतही वाढ करावी लागणार आहे. त्यामुळे आम्हाला व्याजदरांबाबत फेरचर्चा करावी लागणारच आहे. चीनने हे समजून घ्यायला हवे.

सरन : नवीन सरकारने तशी काही पावले उचलली आहेत का, म्हणजे चीनशी चर्चा वगैरे…

नाशीद :होय, आमच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी चीनचा दौरा केला. आमच्याकडून जे व्याजदर आकारले जात आहेत, ते व्यावसायिकरित्या आकारले जात आहेत. हे काही व्यावसायिक नाही, असे आम्ही चीनला ठणकावून सांगितले. चिनी एक्झिम बँक आणि चिनी सरकारी कंपन्या यांच्यात जे काही करारमदार झाले असतील, ते व्यावसायिक नाहीत आणि त्यामुळे आम्हीवाणिज्यिक लवादाकडे जाऊ नये, असे आम्हाला वाटते. आम्हाला हे कर्ज प्रकरण काही हाताळता येणार नाही, हे चीन समजून घेईल, असे मला वाटते.

सरन : मालदीवसंदर्भात भारताच्या भूमिकेबाबत तुमचे मत काय आहे? तुम्हाला असे वाटते का की, भारताने याहून अधिक काही तरी करायला हवे होते किंवा भारताने समतोल भूमिका घेतली आहे, असे तुम्हाला वाटते?

नाशीद :नाही, भारताने केले ते योग्यच केले असे मला वाटते. मी आधी यावर फार टीका करायचो परंतु सर्व पाहिल्यानंतर, अनुभवल्यानंतर असे लक्षात येते की, त्यांनी फारच संतुलित पद्धतीने सगळे काही केले आहे. भारतीय मुत्सद्दी खरोखर चतुर आहेत आणि त्यांनी त्यांचे काम अत्यंत चोखपणे पार पाडले आहे. त्यांना त्रिवार अभिवादन.

सरन : राजकारणात फार खोलात न शिरता आता आपण वळू या हवामान बदलाच्या मुद्द्याकडे. वस्तुस्थिती अशी आहे की, समुद्राचे पाणी सातत्याने वाढत आहे. जगात काही टापू असे आहेत की जे अधिकाधिक उष्ण होऊ लागले आहेत. तर काही थंडीचा प्रकोप सहन करत आहेत. जैवविविधतेचे प्रमाण घटत चालले आहे, वनस्पती मरणासन्न होऊ लागल्या आहेत, पृथ्वी तापू लागली आहे. हवामान बदलातील नेतृत्वाबाबत बोलायचे झाल्यास तुम्ही सगळ्यांपेक्षा दोन पावले पुढे आहात. हवामानात होणा-या बदलांची जगाने गांभीर्याने दखल घ्यावी, हवामान बदलाच्या परिणामांकडे जगाचे लक्ष वेधले जावे यासाठी तुम्ही तुमच्या मंत्रिमंडळाची पहिली बैठक पाण्याखाली घेतली होती. दहा वर्षांपूर्वीची ती गोष्ट आहे. तुमच्या त्या कृतीनंतर गेल्या दशकभरात या मुद्द्यावर जगाचा दृष्टिकोन बदलला आहे, असे तुम्हाला वाटते का?

नाशीद :संयुक्त राष्ट्रे अपयशी ठरलीत का? हवामान बदलाकडे आपण नैतिकता किंवा मानवाधिकार यांच्या कोनातून पाहिले तर मग यासंदर्भात पुढे काही ठोस कृती घडणे अवघडच होऊन बसेल. परंतु जर आपण याकडे आर्थिक अरिष्ट म्हणून पाहायला सुरुवात केली तर मग दृष्टिकोन बदलून जातो. अक्षय्य ऊर्जा आणि कार्बन विकासाचे घटते प्रमाण यांची आर्थिक वैधता केवळ यूएनएफसीसीसीमुळे अधोरेखित झाली आहे, असे नाही. जर्मनीत होत असलेले वीज खरेदीबाबतचे करार आणि चीनमध्ये दिसू लागलेले सौरऊर्जेचे पॅनेल्स याचा अर्थ सगळ्यांकडे याची उपलब्धता आहे, असाच होतो. आता कोणत्याही परिस्थितीमध्ये सौर ऊर्जा ही कोळशापेक्षा नक्कीच स्वस्त असते. त्यामुळे सौर उर्जेच्या वापराची बाजू अधिक बळकट होऊ शकते. गेल्या वर्षी भारत सर्वाधिक प्रमाणत सौर ऊर्जा पॅनेल्सची स्थापना करणारा देश ठरला होता. परंतु भारताने सर्वाधिक गुंतवणूक केली कोळशाच्या खाणींमध्ये तर आम्ही डिझेलमध्ये. बहुतांश देशांची हीच अडचण आहे. अक्षय्य ऊर्जेच्या खरेदीसाठी करारमदार करण्यासाठी ऊर्जा विभाग पुढे येऊ धजत नाहीत कारण त्यांचे आधीच हात बांधले गेले आहेत. त्यामुळे अक्षय्य ऊर्जेची खरेदी कशी वाढेल याकडे याची काही व्यवस्था करायला हवी किंवा मग आपण लक्ष देणे गरजेचे आहे किंवा मग वीजनिर्मिती करणारे जुने प्लँट्स बंद करायला हवेत. सद्यःस्थितीतील कोळशावर आणि डिझेलवर चालणारी वीज केंद्रे विकत घेऊन नंतर ती बहिष्कृत करण्यासाठी जागतिक बँक आणि वित्तीय संस्था तयार असतील, तर बरेच आहे.

सरन : आपण जरा विद्यमान आंतरराष्ट्रीय वित्तीय पद्धतीकडे पाहू. भारत, मालदीव वा तत्सम देशांमध्ये अंतर्गत बाजारपेठ भलेही मोठी असेल, हवामान बदलाविषयी त्यांना आत्मियताही असेल परंतु यासंदर्भातील वित्त पुरवठ्याची बाब जेव्हा समोर येते त्यावेळी त्यासंदर्भातील निर्णय न्यूयॉर्क किंवा लंडन येथे होतात, हे दुर्दैवनाही का?

नाशीद :जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी यांनी तर अजून गणितही मांडून बघितलेले नाही. कोळशावर चालणा-या वीज केंद्रांना मोडीत काढून त्यांना तिलांजली देण्याचा विचारही त्यांनी अद्याप केलेला नाही. नव्या केंद्रांवर पैसे खर्च करत बसण्यापेक्षा त्यांनी विद्यमान केंद्रे विकत घेऊन त्यांना बहिष्कृत करावे आणि वैध आर्थिक उपायांना बाजारात खुला प्रवेश द्यावा.

सरन : जगात अजूनही अनेक देश असे आहेत की जिथे विजेचा तीव्र तुटवडा भासतो. खरं तर नागरिकांना विजेचा पुरवठा करणे हे त्या त्या देशातील सरकारांचे प्राथमिक कर्तव्य असते. तुम्हाला जर इतर कोणा देशाकडून १०० दशलक्षांचे कर्ज घ्यायचे आहे, तर तुम्हाला टॉस उडवावा लागेल कारण तुमच्या देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा आकार तोळामासा आहे. त्यामुळे अशा लहानसहान देशांना कमी व्याजदरांत आंतरराष्ट्रीय कर्जे घेणेही कठीण होऊन बसते. 

नाशीद :हे पहा, आफ्रिकेत वीजनिर्मितीची केंद्रेच नाहीत. त्यांच्याकडे तर फोनही नाहीत. आता तर जमाना मोबाइल फोनचा आहे. सुदैवाने आफ्रिकेतील अनेक देशांमध्ये कोळशातून निर्माण केलेल्या विजेचा वापर केला जात नाही कारण तेवढे ते देश सक्षमच नाहीत. त्यामुळे जे काही नवीन प्लँट्स येतात किंवा येतील ते अक्षय्य ऊर्जेचेच असावेत. त्यांनी याबाबत गणिते मांडून पाहिली, अक्षय्य ऊर्जेच्या वापराचाच आग्रह धरला, त्यानुसार त्यांची ध्येयधोरणे आखली आणि त्यानुसार वाटचाल केली तर आणि तरच हे शक्य आहे…

सरन : आता वेळ आली आहे की, तुमच्यासारख्या लोकांनी पुढाकार घेऊन जागतिक रंगमंचावरील राजकीय नेत्यांना एकत्र आणायचे आणि हवामान बदलावर एक ठोस असा जाहीरनामा तयार करावा, असे तुम्हाला वाटते का?

नाशीद :तो प्लॅनेट बी जाहीरनामा आहे. २०१८ मध्ये पर्वतीय क्षेत्रांत झालेल्या निवडणुकीत नेमके हेच आम्ही केले. सारे काही पर्यावरणीयदृष्ट्या टिकाऊ होते. मात्र, निवडणुकीत हरल्यानंतर पराभूतांनी पुढील निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यासंदर्भात विचार करायला सुरुवात केली. तीच योग्य वेळ होती, त्यांना जाऊन सांगायचे की हे पाहा तुम्ही जुनी कल्पना विकण्याचा प्रयत्न करत आहात आणि आता त्यासाठी कोणीही खरेदीदार राहिलेला नाही. तुम्ही जर काही नवा विचार घेऊन आलात, तुम्ही रोजगार उपलब्धतेची, आरोग्य केंद्रे, वाहतूक, शिक्षण, शाळा, सर्व काही यांचे आश्वासन दिले परंतु तुम्ही नेमके अक्षय्य ऊर्जेबद्दल काही बोललाच नाहीत. जिवाश्मांपासून इंधन हे व्हिक्टोरियन तंत्रज्ञान आहे. ते कंटाळवाणे, जुने आणि अप्रचलित असे आहे. तुम्ही त्यास स्पर्शही करू नका, ते सुसह्यही नाही.

• Neighbourhood
• Indian Foreign Policy
• China Foreign Policy
• China
• MALDIVES
• south Asia
• China
• Maldives
• Mohammad Nashid
• South Asia

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.