लोकसंख्या नियंत्रणामुळे चीन वृद्धत्वाकडे

लोकसंख्या नियंत्रणासाठी चीनने १९७९ साली एक अपत्य धोरण स्वीकारले. प्रचंड लोकसंख्या हा विकासातला सर्वांत मोठा अडथळा मानला जात होता. त्यामुळे लोकांचे जीवनमान उंचावण्याच्या उद्देशाने हे केले गेले. आजपर्यत यावर अनेकांनी अभ्यास केला आहे. या अभ्यासांचे अहवाल सांगतात की, एक अपत्य धोरणामुळे चीनला सुमारे ४०० दशलक्ष जन्म रोखता आले. हे धोरण कठोरपणे राबविण्यात आले, तरी शासनाने देशातील वांशिक अल्पसंख्याकांना अधिक अपत्ये जन्मास घालण्यासाठी परवानगी दिली होती. तसेच आर्थिक दंड आकारून अनेक श्रीमंत लोकांनाही ही सवलत दिली जात होती. पण आज, या एक अपत्य धोरणाचे चिनी समाजावर दीर्घकालीन परिणाम झाले आहेत. चिनी सरकारने जन्मदर नियंत्रणात आणला, परंतु, त्यामुळे लिंग गुणोत्तर बिघडले (पुल्लिंगी अपत्यासाठीच्या प्राधान्यामुळे) आणि चीनला अशा टप्प्यावर आणले की जिथे चीन श्रीमंत होण्यापूर्वीच वृद्ध होण्याची शक्यता आहे.

काही अंदाजांनुसार, पुरुषांना प्राधान्य देण्याच्या वृत्तीमुळे चिनी समाजाने स्त्रीभ्रूणहत्या आणि स्त्री-पुरुष भेदभावाच्या माध्यमातून सुमारे ६२ दशलक्ष महिला गमावल्या. असे मानले जाते की, कार्यक्षम लोक कमी होण्यास सुरुवात झाल्यामुळे २०१२ पासून चीनला लोकसंख्येमुळे मिळणारा फायदा कमी झाला. २०१३मध्ये साधारणतः १०० वृद्धांसाठी १६ जण मदतनीस म्हणून काम करत होते, २०५०पर्यंत हा आकडा ६४ पर्यंत जाण्याची भिती आहे.

आक्रसणाऱ्या लोकसंख्येचे अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होत आहेत आणि त्यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न म्हणून चीनी सरकारने एक अपत्य धोरण शिथिल केले आहे. लोकसंख्येची वृद्धी आणि लोकसंख्येत स्थैर्य रोखण्यासाठी पुनरुत्पादनाचा दर २.१ असणे आवश्यक आहे. पण चीनमध्ये तो त्याखाली जाण्याच्या वाटेवर असल्यामुळे सरकारला हे धोरण शिथिल करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. आक्रसणाऱ्या लोकसंख्येचा अर्थव्यवस्थेच्या वाढीवरही परिणाम होईल.

अहवालानुसार, २०५० पर्यंत एक चतुर्थांशपेक्षा जास्त चिनी लोकसंख्या ६५ वर्षे वयाची होईल. त्यामुळे सरकारला एक अपत्य धोरण रद्द करण्यास बंधनकारक केले आहे. जन्मदरावर सुमारे ४० वर्षे बंधने घातल्यानंतर चीनने द्विअपत्य धोरण १ जानेवारी २०१६पासून स्वीकारले. २०१७च्या पार्टी काँग्रेसमध्ये अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी ‘कुटुंब नियोजन’ हा शब्द वापरला नाही आणि सुमारे ३ दशकांनंतर ‘जन्म नियंत्रण’ हा शब्द पक्षाच्या कार्य अहवालात नमूद करण्यात आलेला नाही, याचे आश्चर्य वाटायला नको. ज्या जोडप्यांना अधिक मुलं असतील, त्यांना सरकारने काही करसवलत द्यावी, अशाही काही सूचना करण्यात येत आहेत.

या बदलामुळे चिनी लोकसंख्या वाढण्यास साहाय्य होईल अशी सरकारला आशा आहे. राष्ट्रीय आरोग्य आणि कुटुंब नियोजन आयोगाचे उपमंत्री वांग पेईयन २०१५मध्ये म्हणाले की, “कमी कालावधीत जन्मदर वाढेल आणि नवी जन्मणारी ७६% दुसरी अपत्य शहरी भागातील असतील.” मात्र, याचे परिणाम सकारात्मक दिसत नाहीत. कारण मुलाला वाढविणे महागडे असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नोकरदार महिला वर्ग दुसरे अपत्य जन्माला घालण्यास उत्सुक नाहीत. राष्ट्रीय सांख्यिकी विभागाच्या आकडेवारीनुसार चीनमधील जन्मदर सातत्याने घसरत आहे. २०१६मध्ये १७.८६ दशलक्षवरून तो २०१८मध्ये १५.२३ दशलक्ष झाला.

१९४९ मध्ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना(पीआरपी)ची स्थापना झाल्यानंतर आतापर्यंतचा हा सर्वांत कमी जन्मदर आहे. चिनी अधिकाऱ्यांना अपेक्षा होती की, धोरणे बदलामुळे जन्मदरात २१ते २३ दशलक्षने वाढ होईल.

नांजिंग विद्यापीठातील लोकसंख्यातज्ज्ञ चेन यौहुआ यांच्या म्हणण्यानुसार, १९९०च्या दशकातील एक अपत्य धोरणाच्या तीव्रतेमुळे बाळाला जन्म देऊ शकणाऱ्या वयातील मुलींची संख्या कमी आहे. तसेच संपन्न भागांमध्ये मुलांच्या संगोपनाचा खर्च महागडा असल्याने फारच कमी महिलांना दुसरे अपत्य हवे आहे. २०१३ मध्ये धोरणांत बदल झाला तेव्हा शांघाईमध्ये बाळाला जन्म देऊ शकणाऱ्या वयाच्या केवळ ५% महिलांनी दुसऱ्या अपत्यासाठी अर्ज केला होता, असे कुटुंब नियोजन विभागाची आकडेवारी सांगते.

‘ऑल चायना वूमेन्स फेडरेशनच्या सर्वेक्षणानुसार, २०१६च्या दुसऱ्या सहामाहीत (चीनच्या १० परगण्यातील १०हजार नमुने) सुमारे ५४ % लोक दुसऱ्या अपत्याला जन्म देण्यासाठी उत्सुक नव्हते. चीनमधील सर्वांत दाट लोकसंख्येच्या परगण्यामध्येही हा कल समान होता. शोन्गडाँग परगण्यामध्ये २०१७मध्ये १.७५ दशलक्ष ते २०१८मध्ये १.३३ दशदक्ष कसा जन्मदर कमी होत आहे.

लोकसंख्येतील घटीच्या समस्येतून सावरण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या चिनी सरकारकडून २ पेक्षा अधिक अपत्य असणाऱ्या लोकांना अद्यापही शिक्षा केली जाते. तिसरे अपत्य असणाऱ्या जोडप्याने ९,५०० रुपयांचे सामाजिक देखभाल शुल्क भरले नाही, तर त्यांचे बँक अकाऊंट गोठवण्यात येते.

अशा कारवायांमुळे लोक अधिक अपत्य जन्माला घालण्यापासून परावृत्त होतात. हे सर्व असे दर्शविते की, अपत्य जन्मसंख्येच्या नियमात सूट दिल्याचा अपेक्षित परिणाम पाहायला मिळत नाही. चीनच्या प्रचार यंत्रणेत पण मोठा बदल झाला आहे. त्यांच्याकडून आता देशासाठी अपत्य जन्माला घालण्याचे आवाहन चिनी नागरिकांना करण्यात येत आहे.

धोरण बदलामुळे लोकसंख्यावृद्धीच्या दृष्टीने फार काही बदल होऊ शकलेला नाही, हे वास्तव आहे. त्यामुळे सरकार कुटुंब नियोजनावरील सर्व मर्यादा काढून टाकण्याची शक्यता आहे. २०१६ पासूनच चीन लोकसंख्येच्या धोरणात बदल करण्याचे संकेत देत होते. २०१६मध्ये सरकारने एक स्टॅम्प जारी केला होता. चीनी पद्धतीनुसार त्या वर्षाचे चिन्ह माकड होते. त्यामुळे त्या स्टॅम्पमध्ये २ लहान माकडे त्यांच्या पालकांचे चुंबन घेत आहे, असे दाखविण्यात आले होते. तसेच २०१९ साली चिन्ह आहे, डुक्कर. त्यात डुकराची तीन पिल्ले त्यांच्या पालकांना चुंबित असल्याचा स्टॅम्प प्रसिद्ध करण्यात आल आहे. हे कदाचित बदल दर्शवित आहेत, मात्र त्याच वेळी चिनी सरकार मुले नसल्याबाबत लोकांना दंड करण्याची शक्यता आणि काळजी व्यक्त करण्यात येत आहे.

चिनी सरकारने एक अपत्य धोरण रद्द करण्यामागे आणि नागरिकांना किती अपत्य हवी ते ठरवण्याचा अधिकार देण्याच्या दिशेने जाण्यामागे आर्थिक आणि प्रगतीबाबत त्यांना वाटणारी प्रचंड चिंता आहे. राष्ट्रीय कुटुंब नियोजन आयोगाचे माजी विभागीय प्रमुख चेन जियान यांच्या म्हणण्यानुसार, २०३५पर्यंत आधुनिक देश म्हणून चीनला विकसित करण्याच्या अध्यक्ष शी झिनपिंग यांच्या महत्वाकांक्षेमध्ये चीनच्या लोकसंख्येचा प्रश्न हा प्रमुख अडथळा आहे.

झपाट्याने वाढणाऱ्या लोकसंख्येच्या वयामुळे निवृत्ती वेतन, वृद्धाश्रम आणि वृद्धांसाठीच्या चांगल्या सोयी आदींचाही ताण वाढतो. या क्षेत्रांमध्ये सरकारला अधिकाधिक गुंतवणूक करावी लागेल, त्यामुळे पायाभूत सुविधा आणि ग्राहक उत्पादने याकडून निधी वळवावा लागेल.

काही अंदाजांनुसार, २०२०पर्यंत बीजिंगला निवृत्तीवेतन क्षेत्रात ५४० अब्ज डॉलर्सपर्यंतची कमतरता जाणवेल. काही विचारवंत असा युक्तिवाद करतात की, या बदलांना तोंड देण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे निवृत्तीचे वय वाढविणे. त्याबरोबरच डॉ. यी आणि सु जियान यांचे म्हणणे आहे की, चीनची लोकसंख्या २०१८पासून कमी व्हायला सुरुवात होईल. याबरोबरच हेही खरं आहे की, शी यांना चीनला भरभराटीला आलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने न्यायचे आहे. त्यामुळे त्यांना कमी होणाऱ्या लोकसंख्येवर उपाय योजणे बंधनकारक आहे.

सध्याची लोकसंख्येची आकडेवारी हेच अधोरेखित करते की, विकासामुळे लोकसंख्येची वाढ घटते. त्यामुळे एक अपत्य धोरण आणण्याबाबत आणि त्याच्या अंमलबजावणीबाबतही प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. मात्र सरकारपुढे सध्या मोठे आव्हान आहे ते, घटणारे जन्मदर रोखण्याचे आणि वृद्धीसाठी प्रयत्न करण्याचे. असेही म्हटले जाते की, चीनची लोकसंख्या अशीच सतत घटत राहिली, तर त्याचा जगाच्या एकंदर अर्थव्यवस्थेवरही नकारात्मक प्रभाव पडेल. अवाढव्य लोकसंख्येच्या आधारेच चीन जगात दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था झाला आहे. कार्यक्षम लोकसंख्येचे वय सातत्याने घटत राहिले, तर सर्वच पातळीवरील वृद्धीवर त्याचा परिणाम होईल.

शांतता आणि स्थैर्य, तसेच सीपीसीची सत्तेवर राहण्याची सनदशीरता यांसाठी आर्थिक वृद्धी आवश्यक आहे. शी यांच्या नेतृत्वाखाली चीनने अधिक मजबूत आणि चाकोरीबाहेरचे धोरण अवलंबले आहे. पण लोकसंख्येचे आव्हान देशांतर्गत वृद्धीला मारक ठरत राहिले, तर चीनच्या धोरणावर नकारात्मक परिणाम होईल. सरकार या समस्येवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण ते किती यशस्वी होतात, ते काळच सांगेल. या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करणे कठीण आहे की, पक्षासमोरील एक प्रमुख आव्हान हे लोकसंख्येचे आहे.

( डॉ. गुंजन सिंग या चीन आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या अभ्यासिका असून दिल्ली येथील ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ चायनीज स्टडीज’ येथे सहायक संशोधिका म्हणून कार्यरत आहेत.)

• Healthcare
• China
• China
• elder
• INDIA-CHINA
• population

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.